विवादास्पद छविका सदस्य सचिव

विवादास्पद छविका सदस्य सचिव

गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार सिलवाललाई सरकारले नेपाली खेलकुदको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा गत सोमबार सदस्यसचिव नियुक्त सिलवालले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा उपाध्यक्षका रुपमा विभिन्न कार्यकाल काम गरेका थिए । तर राखेपको अघिल्लो नेतृत्वले चार वर्षअघि उनलाई अध्यक्ष बनाएर क्यानको तदर्थ समिति गठन गरेपछि आइसिसीले क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै नेपाली क्रिकेटको सदस्यता निलम्बनमा राखेको थियो, जुन अझै फुकुवा भएको छैन ।

नेपाली खेलकुदमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिक भ्रातृ सँगठन नेपाल खेलकुद महासंघको सिफारिसविना सदस्यसचिवमा नियुक्त सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । तत्कालीन एमालेभित्रै पनि खेलकुदमा ओली गुटको अस्तित्व बलियो पार्न मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी गठन गरी सञ्चालन गरेका सिलवालको नियुिक्तमा महासंघकै पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै निर्णयका कारण सर्वत्र आलोचित बन्दै गएको छ । सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने एक पछि अर्को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जनतामा आशा होइन निराशा र आशंका बढाएको छ । खेल क्षेत्रमा लामो त्याग र पसिना बगाएका सयौँ उर्जाशील व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै एक विवादित पात्रलाई राखेपको सदस्यसचिव बनाएपछि खेल क्षेत्रबाट ओली सरकारको आलोचना बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

राखेपको सदस्य सचिवमा विवादित सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । राजधानीको बानेश्वरमा रहेको गोल्डन गेट कलेजका मालिक सिलवाल ओलीका निकट पात्र मानिन्छन् । उनै सिलवालको स्वामित्व रहेको गोल्डेन गेट कलेजमा एमबिबिएस परिक्षाको प्रश्न पत्र आउट भएको थियो । सिलवालकै निर्देशनमा २०७१ साल मंसिरमा सञ्चालित छात्रवृत्ति कोटाको एमबिबिएस परिक्षामा प्रश्नपत्र किनबेच भएको थियो । सोही आरोपमा अख्तियारले देवीप्रसाद पाण्डे र खेचरनाथ सापकोटालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्ने दुवै जना गोल्डेन गेट कलेजका अध्यापक हुन् । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ लिएर प्रश्नपत्र बेचेका थिए । सिलवाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन् ।

गत ९ असारमा केशवकुमार बिष्टको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि राखेप सदस्य सचिवबिहीन अवस्थामा रहेको थियो । सिलवाल यसअघि त्रिविको भिसी बन्ने दौडमा दिए तर उक्त दौडमा पराजित भएपछि यतिबेला फेरि उनी राखेपको सदस्य सचिव बनेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले लिएको एमबीबीएस छात्रवृत्ति परीक्षाको प्रश्नपत्र आउट गर्ने मुख्य अभियुक्त सिलवाल हिसान अध्यक्षमा चुनिएपछि झन विवाद पैदा भएको छ ।

प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्ने कार्यका मुख्य अभियुक्त मानिएका सिलवालले राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । प्रश्नपत्र आउट प्रकरणमा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधनमन्त्री केपी ओलीले अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई टेलिफोन गरेर कारबाहीबाट बचाएपछि सिलवालले अहिले हिसानको अध्यक्ष बनेको चर्चा भएको थियो । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउने खराब पात्रको छवि बनाएका सिलवाललाई अध्यक्ष बनाउन एमालेले चर्को लविङ गरेको थियो । अहिले त्यसकै पुनरावृत्ति खेलकुद परिषद्मा भएको छ ।

यसअघि पनि मेडिकल शिक्षामा भइरहेको अनियमितता अन्त्यको लागि सक्रिय भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोल्डेनगेट कलेजबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा नेम इस्टिच्युटका सञ्चालक नविन शर्मालाई पक्राउ गर्दा सिलवाल अख्तियारले निगरानीमा परेका थिए । अख्तियारले पक्राउ गर्ने त्रासमा सिलवालले सिंहदरबार, भक्तपुरस्थित केपी ओलीनिवास र पुल्चोकस्थित मन्त्री ‘क्बार्टर’लाई आफ्नो वास मात्र बनाएनन् एमालेका ठूला नेताहरुको घर–घरमा पुगेर अख्तियारबाट जोगाइदिन हारगुहार गरेका थिए ।

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापकको जागिर खाए पनि हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेज सञ्चालन गर्ने सिलवालले शक्तिको बलमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सन् २००७ मा गोल्डेनगेट कलेज सञ्चालनमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै सिलवालले बचाएको स्रोतको दावी छ । गोल्डेनगेट कलेजमा एमालेका नेताहरूको शेयर रहेको छ । त्यसमा देखिने सीइओ मात्र हुन् सिलवाल । सिलवाल एमाले अध्यक्ष ओलीको गैरसरकारी संस्था मदन भण्डारी फाउन्डेशनका अध्यक्ष समेत हुन् ।

नेकपा निकट खेलकुद संस्था मदन भण्डारी स्पोर्ट्स फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष उनी गोल्डेन गेट कलेजको सिइओ पनि हुन् । सिलवाल नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई आईसीसीले निलम्बन गर्नु अघि राखेपद्वारा गठित क्यान तदर्थ समितिका संयोजक समेत थिए । ‘आफ्नो नियुक्तिलाई अवसर कम, चुनौती बढीका रुपमा लिएको छु । त्यसलाई पार गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । म जागिर खान आएको होइन । केही गरौँ, यहाँ केही गर्न सकिन्छ भनेरै आएको हुँ ।’ सदस्य सचिव सिलवाल बताउँछन् ।

सिलवाललाई तदर्थ समिति अध्यक्ष बनाएकै कारण आइसिसीले क्यान निलम्बन गरिदिएको थियो यो क्यानको विवाद मिलाउने विषयमा भन्छन्, ‘आइसिसीका दुई आर्टिकलमा दुई फरक कुरा छन् । यो हामीले बुझ्नु पर्छ । एकातर्फ के भनेको छ भने, सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरेकालाई आइसिसीले मान्यता दिन्छ भनेर लेखिएको छ । अर्कोमा खेलकुदमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनिएको छ । यी दुई अर्टिकललाई मिसमास गरियो । आइसिसीले भन्दा पनि हाम्रो अदालतले समयमा निर्णय नगरेका कारण यो परिणाम आएको हो । अदालतमा मुद्दा पर्छ, अनि उसको कार्यकाल सकिएपछि फैसला हुन्छ ।’

म क्रिकेटमा लगानी नगरेको मान्छे हो र ? त्यसैले हाम्रा साथीले अब सोच्नुपर्छ । अब यो मुद्दा–मामिला गरेर वा अदालतको ढोका कुरेर कुनै समस्याको समाधान आउँदैन । खेलकुदमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अब विवाद गर्नु हुँदैन । सिलवालको भनाइ रहेको छ । म कुनै पनि पदमा नरहिकन सहयोग गर्न तयार छु । खेलकुद मर्नु हुँदैन । क्रिकेट मर्नु हुँदैन । क्रिकेटलाई जीवित बनाउनुपर्छ ।

सिलवाल बताउँछन्, ‘जुलाईमा बस्ने आइसिसी बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्नैपर्छ, किन नगर्ने ? हाम्रो कुरो हो । हामी एक भयौँ भने अरुले खेल्ने मौका पाउँदैन । यो विवाद त हामी फुटेर भएको हो । हामी मुद्दा मामिलामा अल्झिएर भएको हो । आइसिसीका कारणले गर्दा हामी विवादमा आएको होइन । हाम्रो विवादका कारण आइसिसीले निलम्बन गरेको हो । त्यो कुरामा सजग हुुनुपर्छ ।’

धेरै खेल संघहरूमा विवाद मिलाउन दुई पक्ष छन् । विगतमा संघहरूमा विवाद राखेपले नै सिर्जना गरेको हो । अर्को विवाद खेल संघका पदाधिकारीले पनि सिर्जना गरेका हुन् । विवाद भएको भए कार्यक्रममा हुनुपर्थ्यो । नीतिमा हुनुपर्थ्यो । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कसले बढीभन्दा बढी स्पोन्सर गर्ने, कसले बढीभन्दा बढी प्रतियोगिता गर्ने, कसले खेलक्षेत्रको सम्मान अगाडि बढाउने भन्ने विवाद हुनुपर्थ्यो । विवाद चैं त्यो नभएर को पदमा रहने भन्नेमा भयो । सिलवाल बताउँछन् ।

आफ्नोे पालामा ओलम्पिक कमिटीसँग कुनै विवाद नहुने सिलवाल बताउँछन् । राखेप राष्ट्रको सिँगो खेलकुदको जिम्मेबारी लिएको निकाय भएकाले सदस्य सचिवको कुरा सबैले सुन्छन् भन्न सिलवाललाई लागेको छ । ‘ओलम्पिक कमिटीलाई साग गर्नु पर्दैन ? एशियाली खेलकुद वा ओलम्पिक गर्नु पर्दैन ? त्यसमा भिसा त मैले हाल्ने हो नि, पासपोर्ट पो तेरो हो भन्ने लाग्न सक्छ । विवाद भनेको पासपोर्ट र भिसाको हो । त्यो म गर्दिनँ ।

विवाद भनेको जुँगाको लडाईं हो । त्यो जुँगाको लडाईं गर्नुपर्ने केही छैन । हामीले ओलम्पिक कमिटीलाई पनि भन्नुपर्छ । तिमी के–को निम्ति हो ? खेलकै विकासको लागि तिमी क्रियाशिल हौ भने अनावश्यक रुपमा विवाद बनाएर, जुँगाको लडाईं गरेर कुनै अर्थ छैन । त्यो मेरो कार्यकालमा हुँदैन । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको मुख्य लक्ष्य खेल क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । खेलकुदमा लागेर जीवन कसरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, समाजमा स्ट्याटस कसरी बढाउन सकिन्छ, आर्थिक समृद्धि कसरी बढाउन सकिन्छ, खेलमै लागेर कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने हो । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie