राहतमा रडाको : कारण र निराकरण

राहतमा रडाको : कारण र निराकरण

कोरोना संक्रमणले लकडाउनको अनिश्चितता बढाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको चरित्र र लक्षण दिन प्रतिदिन रहस्यमयी हुँदै गएको छ । शक्तिसम्पन्नदेखि विपन्न देशहरूमा समेत भेदभाव नगरिकन कोरोना आक्रमणको तीव्रता बढ्दो छ । उच्चतम चेतनशील प्राणीमा गनिएको मानवलाई अति सूक्ष्म जिवाणु भाइरसले हायलकायल बनाउँदै लगेको जगजाहेर नै छ । छोटो समयमा नै विश्वभर तहल्का मचाएको यस अदृश्य शत्रुलाई परास्त गर्ने अहिलेसम्म रामवाण औषधि फेला परेको छैन् । अति सूक्ष्म जिवाणुको निरन्तर आक्रमणको कारण रोगका साथसाथै भोकले पनि मरिएला कि भन्ने त्राशादीले विपन्न वर्गलाई त्रसित बनाएको छ ।

आफ्नो घर छोडेर रोजगारीका लागि भौतारिँदै विभिन्न स्थानमा पुगेका मजदुुरलाई अप्रत्यासित आइलागेको लकडाउनले सबभन्दा धेरै पिरोलेको छ । सबै ठाउँमा काम बन्द भएको, रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिएकोले डेरामा चुलो बल्न छाडेको कारण आफ्नो घर फर्किनुको विकल्प भएन । कैयौँ मजदुरहरू लकडाउन छल्दै काखमा, कोखमा, काँधमा आफ्ना लालाबाला बोकेर घर जान सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किएका छन् । चप्पल र खालि खुट्टाले अहिलेको गर्मिमा तातो पिचमा भोकभोकै निरन्तर हिँडिरहेको दर्दनाक तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । मजदुरहरूले सरकारसँग कि खाने व्यवस्था कि जाने व्यवस्था गर भनिराखेका छन् ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधिलाई प्राय ठप्प बनाएको छ । जनतालाई घरभित्र लुक्न बाध्य बनाएको छ । मानव दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । हुने खानेहरूको लागि कोरोना लकडाउन तत्कालमा सामान्य भए पनि हुँदाखानेहरूको लागि कोरोना भाइरस कहर बन्दै गएको छ । विश्वमा करोडौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । नेपालमा पनि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् । उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्न धौधौ पर्दै गएको छ । त्यस्तै अपाङ्ग, असहाय, विपन्न वर्गका जनसमुदाय भोकभोकै पर्दै आएको सार्वजनिक समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा छाइराखेको पाइन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको विपन्न र असहाय वर्गलाई राहत बाँड्न विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । खासगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा राहत वितरण कार्य पर्दछ ।

विपन्न, सुकुम्बासी, दैनिक ज्यालादारी, साना व्यवसायीलगायतका निम्न आयवर्गका परिवारलाई लकडाउनको निरन्तरताले कोरोना भाइरसको त्रासले भन्दा बढी भोकले सताएको छ । यस वर्गका जनसमुदाय रोग र भोक दुवै शत्रुको सामना गर्न विवश छन् । आफ्ना अबोध बालबाच्चाको भोक मेटाउने आस गरेर राहत वितरण केन्द्रमा पुगेका पीडितहरू खाली हात फर्केका छन् । सरकारी राहत प्राप्तिमा नागरिकता, सिफारिस आदीको झमेलाले टाठाबाठालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अहिले उद्योगपतिदेखि सुकुम्बासी समेतले राहत मागेको अवस्था छ । त्यसकारण राहतको प्रकृति, दायरा, तथा प्राथमिकीकरणको पारपदर्शी आधार र सूचकाङ्क निर्माण अत्यावश्यक देखिन्छ । व्यावहारिक आधार र नीतिविना स्वेच्छाचारी राहत वितरण प्रणालीमा वास्तविक पीडित तथा आप्रवासी मजदुरको सहज पहुँच नहुन सक्छ ।

राहत वितरण अपारदर्शी, मनोमानी, अस्तव्यस्त, अव्यावहारिक भएको भनेर जताततै रडाको मच्चिएको अवस्था छ । राहत वितरणका लागि संकलित नामावलीमा विपन्नभन्दा सम्पन्नको हालिमुहाली भएको, वितरणमा विवाद हुँदा सूचीमा नाम नपरेकाले राहत लुटेर लगेको, राहतको सूची तयार गर्दा आफन्त तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनौट गरिएको आरोपहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै छन् । साथै स्थानीय तहका कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै राहतमा घोटलामा तल्लिन रहेको उजागर हुँदै छ ।

अर्कोतर्फ, कोरोना लकडाउनको दुरूपयोग गर्दै गलत बाटोबाट कालो बजारी गरेर फाइदा लिने मुनाफाखोरहरूको जगजगी उत्तिकै छ । राहतमा राजनीति गरेर आवश्यकभन्दा पनि आफन्त पोस्ने प्रवृति सप्रमाण उजागर हुँदै छन् । बारा तथा सिरहा जिल्लामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सडेको खाद्यान्न वितरण, जुम्लामा सरकारी निकायले नै म्याद गुज्रेको नुन वितरण तथा जनकपुरमा राहत वितरणमा स्वार्थ नमिल्दा जनप्रतिनिधिबीचमै कुटाकुट भएको समाचार सार्वजनिक हुनु दुःखद हो ।

सिरहामा राहत वितरणमा विवाद हुँदा प्रहरीले हवाइ फायर नै गर्नुपरेको टीठ लाग्दो अवस्था छ । अवैतनिक राजदूतसमेत उच्च पदाधिकारी कालोबजारी र कमिशनमा मुछिनु लज्जास्पद घट्ना हो । कोरोना कहर कोही मालामाल कोही अनिकाल चपेटामा पु-याएको छ । राहतमा अनियमितता गरेर कमाउने र रमाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले टालटुल गर्नु हुन्न ।

कतिपय देशहरूले आफ्ना कोरोना पीडित नागरिकहरूलाई राहत रकम बैंकमार्फत वितरण गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले बैंक तथा सोझै हातहातमा राहत वितरण गरेको छ । अमेरिकालगायत युरोपका देशहरूसँग आफ्ना नागरिकको विस्तृत विवरण कम्प्युटराइज्ड गरेकोले नगदै राहत वितरणमा सहजता आएको छ । भविष्यमा हामीले पनि प्रत्येक नागरिकको अभिलेख कम्प्युटराइज्ड गर्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सिनु हुन्न । हुनेखानेहरूले पनि अनेक बहानामा राहत बटुल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने उपायहरू खेजिनु पर्दछ ।

सरकारी निकायबाट आदेश, निर्देश र अपीलका कागजी झटारोले मात्रै भविष्यमा आइपर्ने विपत्ति टर्ने छैन । कोरोनाविरुद्धको भाषण र आश्वासनभन्दा एक्सन अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोना कहरको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वस्फूर्त सहयोग गर्नेको कमी नभए पनि अनेक तिक्डम संकटमा सम्पत्ति थुपार्नेहरूको जमातको कमी पनि छैन । मास्क, औषधि, खाद्य वस्तुहरूमा कृत्रिम अभाव बनाएर अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्नेहरू सलबलाएका छन् । यस कुकृत्यमा लाग्ने केही कारबाहीको दायरामा आए पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन । लकडाउनलाई अनुशासित बनाउन, आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन तथा अनियमिततालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

कोरोना महामारीबाट पीडित जनसमुदायलाई राहत प्रदान गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको कोरोना राहत कोषमा झण्डै दुई खर्ब पचास करोड रूपैयाँ जम्मा भैसकेको छ । कोषमा रकम थपिने क्रम बढ्दै छ । त्यस्तै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले स्वफूर्तरूपमा सोझै पीडितहरूलाई राहत वितरण गरेका समाचार पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले समेत प्रत्यक्ष राहत वितरणमा सहजीकरण गरिराखेका छन् ।

यसरी पीडितहरूको लागि सहयोगी हातहरू जुटे पनि उचित व्यवस्थापन र समन्वयको अभावले वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । राज्यका तर्फबाट आमरूपमा राहत वितरण गर्दा स्पष्ट र पारदर्शी नीति, भरपर्दो कार्यान्वयन प्रणाली, तीनै तहका सरकारबीचमा समन्वय, प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण तथा निर्मम कारबाहीको अवलम्बनबाट मात्र राहत वितरणमा देखिने अनियमितता एवं रडाकोलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie