सरकार आफैँ बाल्दै छ आन्दोलनको आगो

अहिले चलिरहेको यो माघ महिना सम्भव छ नागरिकहरूको एउटा ठूलो आन्दोलनबाट गुज्रनेछ । त्यसो त यो सरकार सुरु भएदेखि नै कुनै न कुनै आन्दोलन नभएको महिना विरलै बितेको होला । ध्यान रहोस् यस्तो आन्दोलन विपक्षले गरेको होइन । सरकार कारण भयो । उसले जे गरेको थियो त्यसलाई जनताले स्वीकार्न मानेनन् र सडकमा उत्रिए । कतिपय आन्दोलन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि जन्मियो । जस्तो उखु किसानले आफूले बेचेको वस्तुको मूल्य तिराउन पनि आन्दोलन गर्न प-यो । जब कि मैले बेचेको वस्तुको भुक्तानी पाइनँ है मात्रै भनेर सूचना दिए पुग्नेमा उनीहरू राजधानीमै आएर महिना दिनसम्म सडकमा आन्दोलन नै गर्न प-यो । अझै उनीहरूका माग पूरा भएका छैनन् । संकेतहरू देखाउँदै छन् उनीहरू अब फेरि आन्दोलनमा ओर्लन लाग्दै छन् ।

बितेको पाच महिनाअघि राजधानीमा जनसागर सडकमा उत्रियो । यस्तो कामलाई उक्साउने थिए प्रधानमन्त्री नै । उनले ‘गुठी जोगाऊ’ आन्दोलनमा हरेउ (विषालु सर्प) र मूर्ति चोरहरू लागेका भनी दिएको प्रतिकृयामा माफी माग्नुपर्ने, विधेयक खारेजै हुनुपर्ने र योसँग सम्बन्धित तीन जनामन्त्रीहरूको राजीनामा आउनुपर्ने भनी मागिएकोमा तीमध्ये केही पनि नभएको पाइएपछि आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनलार्ई झन् चर्काउने निर्णय गरे, मण्डलामा विशाल प्रदर्शनी (असार ४) भएको भोलीपल्टै । दुई तिहाइको सरकारमाथि जनताले विश्वास नगरेको अवस्था थियो यो । त्यसै पनि राजधानीको त्यो ठूलो प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाका आफ्ना दलका जनप्रतिनिधि भेट गर्दा प्रतिनिधिसभामा १० वटा सिट रहेकोमा ती दशै जनाले सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकको विरोध गरेका थिए । यो पक्षको लेखाजोखा भयो भने उपत्यकामा यो सरकारप्रति एउटा पनि समर्थन नरहेको बुझाउँछ यो संख्याले । त्यसमाथि जनादेश बुझाउने त्यो प्रदर्शनी (जेठ ४) को त कुरा अलग्गै भयो ।

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मान्यताअनुसार सरकारका कामकुरा मतादेशले होइन जनादेशले चल्नुपर्छ । २०७० को निर्वाचनपछि उनले त्यस्तो अभ्यास गरेका पनि हुन् । उनको यो मान्यतालार्ई गएको हप्ता राजधानीले अनुकरण गरेको मान्ने हो भने त्यसदिनको यो जनादेशले यो सरकारसँग दुई तिहाइ होइन बहुमत पनि नरहेको बुझाउँछ । यो बेला सरकारसँग जुन संख्या छ त्यो प्राविधिक मात्र हो । त्यसमा शासकीय हैसियत छैन । यो कुरा यो दुई तिहाइको सरकारका कालमा निरन्तर दोहोरि नै रहेको छ । एउटा कुरा जगजाहेर के भयो भने ओली सरकारले ल्याएको यो विधेयक उसकै लागि पनि नाजायज रहेछ । त्यसो नहुँदो हो त यति शक्तिसम्पन्न रहेको सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारबाट नै फिर्ता हुने थिएन ।

अर्काे, जनताले राजधानीमा विशाल प्रदर्शजनी गर्ने कार्यक्रम आइसकेपछि यो विधेयक फिर्ता भयो । अहिलेको आन्दोलनको कारक भएको सूचाना प्रविधि विधेयकको छेउमा बसेर त्यसबेलाको घटना सम्झौँ । त्यस्तो प्रदर्शनीको यो आह्वान यो विधेयक फिर्ता लिइएको चार दिनअघि भएको थियो । प्रदर्शनी हुने अघिल्लो दिन विधेयक फिर्ता भयो । तर, प्रदर्शनी रोकिएन । त्यसकारण सरकारप्रतिको धेरै ठूलो अविश्वास जनमानसमा पलाइसकेको बुझाउने कुरा थियो यो । अर्कोे यसले बुझाएको कुरा हो, सरकार नागरिकको आन्दोलन पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले योबीचमा विधेयकको विरोध गर्नेहरूलार्ई अरुले उक्साएको आरोप स्वयं लगाए त्यसकारण उनले माफी माग्नु पर्ने भयो यदि जनआन्दोलनको भावनालार्ई सम्बोधन गर्ने हो भने । तर, उनले यो बेलासम्म त्यस्तो माफी मागेका छैनन् । यो विषयमा त प्रधानमन्त्री ओलीले माफी होइन राजीनामा नै दिनुपर्ने हो । ओली आफैँले पनि सरकारका कुनै पनि काम हचुवाका भरमा हुँदैनन् भनी सार्वजनिकरूपमा बताइसकेका छन् । कम्बोडियाको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विमानस्थलमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे उनले बोलेका शब्द रेकर्डमा छन् नै ।
सरकारले गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनु भनेको त्यसलार्ई पारित गराउन नसक्नु हो भन्ने अर्थ लाग्छ । यो प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको भए फेल हुने थियो । सत्तापक्षमा दशवटा सिट भएको ठाउँमा दशै जनाले यसको विरोध गरेको अवस्था असफल हुने संकेत हो । यो विधेयक फिर्ता लिनुअघिको एउटा प्रस्तुतिले यो कुरा बताइसकेको थियो । यस्तो बेला सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले, नभए कम्तीमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयगत मन्त्रीले त राजीनामा दिनै पर्ने थियो । यो बेलासम्म त्यस्तो भएन ।

यस्तो बेला सरकार प्रमुखले राजीनामा दिने संसारभरिको प्रचलन हो, यदि लोकतन्त्रलार्ई मान्ने हो भने । ओलीबाट पनि त्यस्तो अपेक्षा गरिएको हो भने त्यो अस्वाभाविक थिएन तर उनले आन्दोलनकारीलाई नै तथानाम गाली गरेर पन्छिन् खोजे । अब यही विषयमा दोस्रो चरणको आन्दोलनले उनको राजीनामालाई अन्तिम मान्यो भने त्यो झनै डरलाग्दो हुनेछ । यस्तो आन्दोलनको घोषणा भई नै सकेको छ । यतिबेला त माफी मात्रै मागे पुग्ने थियो ।

त्यसबेला अरु मन्त्रीको पनि भूमिका त्यस्तै रह्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विधेयकविरुद्ध सडकमा उत्रेकाहरूलार्ई दमन गर्न प्रहरी परिचालनलार्ई जायज ठह-याए संसद्मा नै जुन ठाउँमा यो विधेयक दर्ता भएको थियो र यता त्यसकै विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएका थिए । जुन विधेयकको विरोध गर्दा गृहमन्त्रीले यस्तो अमानवीय दमन गरे त्यो विधेयक नै गलत रहेछ भनी सरकारले फिर्ता लिएपछि त्यस्तो गलतकामको विरोध गर्दा गलत कामको संरक्षण गर्ने पदाधिकारीले पनि त दण्डित हुनुपर्ने हो । त्यही मान्यतामा आन्दोलनकारीले उनको राजीनामा मागेका हुन् । जो अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा हुँदासम्म त्यस्तो राजीनामा आएन ।

भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्याल विधेयक फिर्ता लिइसेकपछि पनि त्यो विधेयककै पक्षमा यो धेरै राम्रो थियो भन्दै बोलिरहेकै थिइन् जो यतिबेला प्रवक्ताले यस्तै काम गरिरहेका छन् । फिर्ता लिँदाकै बखत पनि उनले आन्दोलनकारीलार्ई गम्भीर आरोप लगाइन्ः समाजमा भ्रम सिर्जना गरेका र सामाजिक व्यवस्थाको वातावरण बिथोल्न खोजेको भन्दै । ‘विधेयकलार्ई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलार्ई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रियसभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन् । गलतकाम आफू गर्ने र त्यस्तो गलत कामले समाजमा पारेको असर तथा त्यसको दोषचाहिँ अरुलार्ई दिने काम पनि गलत नै हो । त्यसकारण पनि त्यसबेला आन्दोलनकारीले उनको राजीनामा मागेका हुनुपर्छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठी संरचना र मान्यतालार्ई सामन्तवादको निरन्तरता भन्दै त्यसलार्ई समूल नष्ट गर्न सरकार दृढ रहेको दाबी गरिराखे आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत । यद्यपि यो विषय उनको विभागको थिएन । त्यसबेला उनको यो भनाइलार्ई आधार मान्ने हो भने ‘गुठी बचाऊ’ आन्दोलनमा संलग्न नागरिक सबै नै सामन्तवादी हुन् र त्यही सामान्तवादको अवशेष जोगाउन यो आन्दोलन भैरहेको छ । तर, उनको भनाइ सही थिएन भन्ने विधेयक फिर्ता भएबाट नै प्रमाणित भयो । त्यसकारण यस्तो झूट बोल्ने सरकारका प्रवक्ता यी मन्त्री पनि राजीनामाका भागी बनेका थिए त्यसबेला । उनले भनेको कुरालार्ई मान्ने हो भने यो विधेयक फिर्ता गरेर के सरकरले सामन्तवादको अवशेषलार्ई जोगाउन खोजेको हो ? त्यस्तै हो भने पनि उनी आफूलार्ई पहिले सामन्तवादविरोधी भनेर सार्वजनिकस्थलमा जसरी चिनाएका थिए सोअनुसार पनि उनी सरकारबाट हट्नु पर्ने हो । अहिले त उनकै विभागको विषयबाट आन्दोलनको थालनी हुँदै छ योभन्दा ठूलो जनसहभागितको साथबाट ।

त्यसबेलाको आन्दोलनको समाचारअनुसार यो आन्दोलनसँगै अर्को आन्नोलन गर्नुपर्ने भएको थियो । पहिलो चरणको बृहत्तर प्रदर्शनलगत्तै विधेयक खारेजीको माग गर्दै एकातिर हस्ताक्षर अभियान र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलार्ई कायम राखे । सोअनुसार असार ७ शनिबार बत्ती निभाऔँ अभियान थियो जो बेलुका साढे सात बजेदखि खासगरी घनाबस्तीमा १५ मिनेट पूरै अँध्यारो कायम भयो । यो एकता प्रदर्शनीको आन्दोलन थियो जसमा जनसहभागिताको कुरा गर्ने हो भने जेठ ४ को मण्डला प्रदर्शनभन्दा ठूलो सहभागिता रहेको बुझाइ छ आन्दोलनकारीको । त्यो दिनमण्डलामा जान नपाएर पछुताएकाहरूले पनि यो चरणमा भाग लिए बत्ती निभाएर ।

यस्तो कार्यक्रम दिनैपिच्छे गर्दै जाने पनि निर्णय भएको बताइएको थियो त्यसबेला । सुनुवाइ नभए केही दिनपछि सिंहदरबारलार्ई घेरा हाल्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न लागिएको थियो । जेठ ४ को प्रदर्शनीले आन्दोलनकारीलार्ई आफू कति ठूलो जनसहभागीको एउटा अंश हूँ भन्ने हौसला दियो भने अर्कोतर्फ यति ठूलो जनसमूहलार्ई सरकारले हेपेको भन्ने बुझाइ त झनै बलियो हुँदै गएको अवस्था र त्यसले अबको प्रदर्शनी आन्दोलन कस्तो हुने हो भन्ने अनुमानबाहिर नै राखेको थियो ।

त्यसबेला सकारको काम हेर्दा यो बेलासँग मिल्छे । एउटा विधेयक आयो/गयोका रूपमा थियो सुरुका दिनमा । त्यसैकारण होला यो सभामा दर्ता भएको डेढ महिनापछि मात्रै सीमित व्यक्तिले मात्रै भेउ पाए । त्यसपछि यसको सामान्य विरोध सुरु भयो । व्यक्ति–व्यक्तिबाट सुरु भएको विरोध जेठ २६ गतेको दिन संगठित हुन गयो । त्यसदिनको मण्डला विरोधमा प्रहरीले जस्तो ज्यादती ग-यो त्यो आफैँमा एउटा प्रतिकात्मक थियो असार ४ को त्यस्तो प्रदर्शनीका लागि । त्यस दिनदेखि त्यो झनै व्यापक भयो र दोस्रो चरणको प्रदर्शनीको तयारी चल्दा बुझाइमा पनि विस्तार आएको पाइयो । त्यसपछि नेवार सुमदायका जो–कोही पनि धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजसँग परम्परागतरूपमा जोडिएका गुठीसँग आबद्धहरूका पुर्खाले दान दिएका जमीनलगायतका सम्पत्ति आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्न र मन्दिर तथा गुम्बाहरूको स्रोत र गतिविधिहरूलार्ई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको बुझियो । यो विरोधमा खासगरी युवापुस्ताको बढी सहभागिता थिए । अबको आन्दोलन समाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छ जसको वर्चश्व युवामा नै हुन्छ । त्यसकारण पनि या आन्दोलन कस्तो होला भनी अनुमान गर्नसमेत नसकिने अवस्था आउँदै गरेको भन्नुपरेको हो । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie