कर्मचारी अवकाश उमेरहद वृद्धिको सार्थकता

कर्मचारी अवकाश उमेरहद वृद्धिको सार्थकता

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरहद वृद्धिको विषयमा लामो समयको बहसपछि राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्ग्याएको छ । निजामती सेवा ऐन ०४९ मा रहेको ५८ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधानलाई खारेज गरी ६० वर्ष पु-याउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति भएअनुसार विसं २०२१ सालमा जन्ममिति भएकाले ६० वर्षमा, २०२० साल जन्ममिति भएका ५९ वर्ष छ महिना, २०१९ साल जन्ममिति भएका ५९ वर्ष र २०१८ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारीले ५८ वर्ष छ महिनामा अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै माथि तोकिएका अवकाश उमेरहदभित्र रहने गरी मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान समेटिएको छ । साथै सरकारी कामको सिलसिलामा घाइते भई अशक्त भएमा आजीवन पेन्सन दिने, मृत्यु भएमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू हुनुअघि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीको परिवारलाई एकमुष्ट पाँच लाख दिने र परिवारलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू भएपछि भर्ना भएका निजामती कर्मचारीका हकमा परिवारलाई १० लाख उपलब्ध गराउने सहमत समितिको बैठकले गरेको छ ।

संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित भएपछि लागू हुने यस विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले प्रत्यक्ष र सक्रिय राजनीति गरेमा, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, सरकार र राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा, गोप्य सूचनाहरू खुलासा गरेको पुष्टि भएमा सरकारले पेन्सन रोक्न सक्ने नयाँ प्रावधान पहिलो पटक समावेश गरिएको छ ।

लामो बहस र अध्ययनपछि आएको यस विधेयकले निजामती सेवालाई समयको मागअनुसार व्यवस्थित बनाउन सार्थक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला । यसरी अवकाश उमेरहद बढाउनुपर्ने कारणका पछाडि विभिन्न तर्क र तथ्यहरूबारे विज्ञ र सरोकार पक्षबीच बहस र चर्चा चुलिएको थियो ।

निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाश उमेर निर्धारण गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन् । देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था आदिको अलवा मुख्यतः नागरिकहरूको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानिन्छ । अवकाश हुने उमेर खासगरी देशका जनताको औसत आयु र देशको आर्थिक अवस्थाले निक्र्योल गर्दछ ।

अनिवार्य अवकाश प्रणालीको उद्देश्य शारीरिकरूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासका लागि अवसर दिने र नयाँ प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु हो । निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०२१ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको थियो । विसं २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो ।

निजामती सेवामा अवकाश उमेरहद वृद्धि गर्ने चर्चा बेलाबखत हुने गरको छ । नेपालमा नीतिनियमको परिमार्जन अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्व परिवेशको आधारभन्दा पनि हचुवाको भरमा हुने गरेको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ । जसको एक ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५८ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनचेतनामा उल्लेख्य विकास र विस्तार हुँदै गइरहेको वर्तमान परिवेशले गर्दा आगामी वर्षहरूमा औसत उमेर अझ बढ्नेमा शंका छैन । अहिले पनि राज्य कोषबाट तलव भत्ता खाने विभिन्न पेसाको उमेरहदमा विविधता र विभेद पाइन्छ । राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्न ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ ।

जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशहरू ६३ वर्षसम्म सेवामा बस्न पाउने सुविधा छ । शारीरिक र बौद्धिकरूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको लागि ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको लागि ६३ वर्षको अवकाश उमेरहद तोकिएको छ ।

अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त हुने भनिएको निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएका ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका निवृत कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्तिको अवसर प्रदान गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ ।

वर्तमान प्रावधानअनुसार पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाहरूले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका महिला ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा १८ वर्ष नोकरी अवधि हुन्छ । जबकि पेन्सन पाउन २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्नु पर्दछ । यस अर्थमा पनि यो अव्यावहारिक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय तहमा बस्ने यस्ता पदाधिकारीको उमेर बढी र नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेरमा सात वर्षसम्म कमीको फरक हुनुमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा लिइने निजामती सेवामा दूरगामी असर पार्ने निर्णय तथ्य र सत्यको विश्लेषण नगरी आदेश र निर्देशको भर अवकाश उमेर घटाउने अवैज्ञानिक र विभेदकारी निर्णय हुनु दुर्भाग्य थियो ।

अन्य देशहरूको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको सबभन्दा कम अवकाश उमेर छ । भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानको मा ६० वर्ष, भुटानको ६५ तथा बंगालादेशको ५९ वर्ष छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशहरूमा ६० वर्षे उमेरहद छ । त्यस्तै विकसित देशहरू नर्वे, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, ग्रीस, इजरायल आदी देशहरूमा ६७ वर्ष तोकिएको छ ।

अष्ट्रेलिया, लक्जमवर्ग, साइप्रसलगायतका कतिपय युरोपियन देशहरूमा ६५ वर्ष अवकाश उमेर भएको पाइन्छ । अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, चीन, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र आदि देशहरूमा पुरुषको भन्दा महिलाको अवकाश उमेर कम राखिएको पाइन्छ ।

उमेरहद बढाउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको थियो । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेरहद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको थियो ।

पेन्सनलगायतको खर्च वृद्धि, सरदर आयुमा वृद्धिको कारणबाट जीवनको ऊर्जाशील समयमा नै बहिरगमन भई निष्कृय रहनुपर्ने बाध्यता तथा राज्यले कर्मचारीको कार्यदक्षताको क्षमता बढाउन लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने यर्थाततालाई समेत सम्बोधन गर्न पनि उमेरहद बढाउनु उचित थियो ।

सेवानिवृत्त भएका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । पेन्सन खानेको संख्या निजामती क्षेत्रमा सबभन्दा ६८ हजार एक सय आठ, नेपाली सेना ६७ हजार चार सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार छ सय १२, शिक्षक ३२ हजार सात सय २०, सशस्त्र एक हजार चार सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन सय ३६ रहेका छन् । कुल दुई लाख ११ हजार छ सय ६७ जनाले मासिकरूपमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दो छ ।

यस चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्र ३२ अर्ब रूपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । पेन्सनले सार्वजनिक खर्चको झण्डै चार प्रतिशत ओगटेको छ । हरेक चार वर्षमा पेन्सनको व्ययभार दोब्बर हुँदै गएको देखिन्छ । राज्यकोषबाट यतिका रकम बुझ्ने जनशक्तिको सदुपयोग राज्यले खासै गर्न सकेको छैन । वर्तमानको विभेदकारी पेन्सन नीतिलाई परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पु-याउने निर्णयलाई ढिलो भए पनि समसामयिक नै मान्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध