श्रीसियावासीलाई मुआब्जा : गाउँलेद्वारा अस्वीकार

श्रीसियावासीलाई मुआब्जा : गाउँलेद्वारा अस्वीकार

वीरगञ्ज, मंसिर २०
श्रीसियाको सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीबीचको रोक्का राखिएको ६२ बिघा जग्गाको मुआब्जाबारे स्थानीय मूल्याङ्कन तथा मुआब्जा समितिले कट्ठाको मोलको निर्णय गरेको छ । समितिले सो क्षेत्रको प्रतिकट्ठा जग्गाको न्यूनतम २४ लाखदेखि अधिकतम ६७ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष रहेको उक्त समितिले बुधबार बैठक बसी जग्गाको १३ वटा प्रकृतिको आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दर निर्णय गरेको हो । प्रजिअ भट्टराईका अनुसार श्रीसियाको ६२ बिघामध्ये १५ बिघा ऐलानी जग्गा रहेको र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने जग्गा नौ सय ९९ वटा कित्ता रहेको छ ।

मूल्याङ्कन समितिले गरेको निर्णयअनुसार मुआब्जा वितरण गरियो भने चार अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रजिअ भट्टराईले बताए । मुआब्जा वितरणको जिम्मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सारलाई दिने गरी मुआब्जाको कार्य अघि बढाउने प्रजिअले निर्देशन दिइसकेका छन् । घर, गोठ, टहरा तथा काठपात र फलफूलको मूल्याङ्कन उपसमितिका संयोजक तथा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित समितिले मुआब्जाको माग र निवेदनको आधारमा छुट्टै रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

मुआब्जा संघर्ष समितिका सदस्य विजय तिवारीले सरकारी पक्षले गरेको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार नभएको बताएका छन् । उनले पद्मरोडको उत्तरमा डेढ करोड प्रतिकट्ठामा जग्गा बिक्री भइरहेको र आफूहरू उठीबास हुनेगरी कसरी ६७ लाखमा मान्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । पछिल्लो निर्णयबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको र थाहा पाएपछि गाउँमा भेला गरी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने स्थानीयको भनाई छ । गाउँलेले मुआब्जाको उचित निकास वा पुनर्वासको माग गरेका छन् । गाउँलेले धुरको न्यूनतम आठ लाखदेखि अधिकतम २१ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा माग गरेका छन् ।

सम्भव छैन भने ६२ बिघा जग्गा अन्यत्र खरिद गरी हाल भए गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका छन् । तीन वर्षदेखि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा गाउँलेहरूले घरजग्गाको कारोबार तथा वित्तीय कारोबार समेत गर्न पाएका छैनन् । मुआब्जाको विषयमा घडेरी, कालोपत्रे सडकछेउको जग्गा, पद्मरोड छेउको जग्गा, खेत, कच्ची सडकको जग्गालगायत १३ वटा वर्गको आधारमा मुआब्जा दिने निर्णय भएको हो । बैठकमा महानगर, मालपोत कार्यालय पर्सा, सुक्खा बन्दरगाहका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस