बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप तीन प्रतिशतले बढ्यो

कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४ दशमलव आठ प्रतिशत

बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप तीन प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं, मंसिर २०
बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालनमा सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको पछिल्लो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तीन प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप दुई दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

चालू आवको असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः आठ दशमलव दुई प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्र्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः आठ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र ४६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो । २०७६ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ असोज मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा सात दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १६ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । 

२०७६ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जा मध्ये ६४ दशमलव चार प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३ दशमलव सात प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति अर्थात कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७५ असोज मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६३ दशमलव एक प्रतिशत र १४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा दुई प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा पाँच दशमलव चार प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा चार दशमलव चार प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा पाँच दशमलव चार प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा छ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । 

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा सात प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट अर्थात आयात कर्जा ८.९ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालू पँुजी कर्जा छ दशमलव दुई प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा र व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा चार दशमलव आठ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा शुन्य दशमलव चार प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा एक प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा शुन्य दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप राख्ने :- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप राख्ने भएको छ । तीन सय ६५ दिने अर्थात् एक वर्षीय मुद्दती निक्षेपको रुपमा २०७६ पुस १ गतेदेखि वि.सं. २०७७ मंसिर ३० गतेसम्मको लागि उक्त परिमाणमा रकम राख्न लागिएको राष्ट्र बैैकले जानकारी दिएको छ । रकम लगानीको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले यही मंसिर २२ गते अपरान्ह तीन बजेसम्म आफ्नो संस्थाले निक्षेपकोरुपमा लगानी गर्न चाहेको रकम र व्याज समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । 

यसरी मुद्दती निक्षेपकोरुपा राखिने कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब १८ करोड ५४ लाख, विकास बैंकहरुको लागि २२ करोड २२ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि सात करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लगानी गर्ने रकममा त्रैमासिकरुपमा व्याज भुक्तानी दिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई बर्ष पुरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्कृय कर्जा (एन.पी.ए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् । 

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्था पछिको मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध