‘अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास निर्माणमा प्रदेश नं. ५ अगाडि छ’

रमा घर्ती सांसद, नेकपा, प्रदेश नं. ५

‘अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास निर्माणमा प्रदेश नं. ५ अगाडि छ’

प्रदेश नं. ५ की प्रदेशसभा सदस्य हुन् रमा घर्ती  । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको  समानुपातिक मार्फत प्रदेशसभामा प्रवेश गरेकी घर्ती प्रस्ट विचार राख्ने संघर्षशील महिलाका रूपमा पनि परिचित छन् । २०५०/५१ सालमा विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती  हाल नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्यमा पार्टीको पदीय जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । कृषि क्षेत्रको विकासले धेरैको जीवनस्तर उकास्न सकिने धारणा राख्ने घर्ती किसानहरूको मनोबल बढाउने कार्यमा बढी सक्रिय देखिन्छिन् । सम्भावनाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास र निर्यामुखी कृषि प्रणाली नै आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार रहेको बताउने प्रदेश नं. ५ की प्रदेशसभा सदस्य रमा घर्ती सँग जनमञ्च साप्ताहिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो तर बितेका दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले कामभन्दा कुरा धेरै ग-यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

भन्नेलाई त छुट नै भयो । निधाएको र निधाएजस्तै गर्नुमा धेरै अन्तर छ । निधाएकोलाई उठाउन सकिन्छ तर निधाएजस्तो गर्नेलाई अलि धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । काम भएन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । काम नभएको भन्ने कुरा विल्कुलै निराधार छ । काम नभएको भन्दा पनि भएका कामहरूको प्रचारप्रसार हुन नसकेको चाहिँ पक्कै हो । सबै क्षेत्रका योजनाहरूमा काम भएका छन् । आर्थिक ग्रोथ भई सात दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । काम नभएकै भए पक्कै पनि ग्रोथ हुने थिएन होला । विकास निर्माणका कामहरू पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. ५ धेरै भएका छन् ।

प्रचारप्रसार हुन नसक्दा सरकारका कामहरू देखिएनन् भन्नुभयो, प्रचार हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

प्रदेश सरकारले पनि सञ्चार क्षेत्र खोजेन र सञ्चार क्षेत्रले पनि सरकारलाई खोजेनन् । समाचारहरू त बने तर नभएका कुराहरूमा बने भएका कुराहरू ओझेलमा परे । नभएका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरियो । हामीले भएका कामहरूलाई बढाएर लेख्नुस भनेका छैनौँ । जति भएको छ त्यति लेख्नुस् र नभएका कामहरूप्रति रचनात्मक टिप्पणीसहित कार्यप्रति आकर्षण बढाइदिनुस् मात्र भन्ने गर्दछौँ । सञ्चार क्षेत्रले कमीकमजोरी औल्याएर अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्थामा समृद्ध प्रदेश निर्माण थप ऊर्जा मिल्न सक्दछ ।

दुई वर्षमा ४८ ऐन र चालू आवको सात महिनामा तीनवटा सदनले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्ला त ?

नीति नियम आवश्यकताअनुसार बनाउने कुरा हो । संघीय सरकारको नीति नियमसँग बाझिने नीति नियम स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघले निर्माण नगरेसम्म प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने हुँदा संघको ढिलाइले कतिपय नीति नियम निर्माणमा समस्या देखिएको हो । जहाँसम्म विकासको कुरा छ, तुलनात्मकरूपमा प्रदेश नं. ५ अगाडि नै छ । मुख्यमन्त्रीको मिनी नेपाल बनाउने दृढ संकल्पले सबैलाई तताएको छ । ग्रेड मिलाएर विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् । आयआर्जन बढेको छ ।

विकास निर्माणका प्रत्येक योजनाहरूमा प्रभावकारी अनुगमन, व्यवस्थित आधुनिक कृषि प्रणालीका योजनाहरू, सम्भावनामा आधारित कार्यान्वयनका योजनाहरूलगायत धेरै तौर–तरिका र आवश्यकतालाई प्रथामिकताका आधारमा सूचीकरण गरी योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएकोले विकास हुँदैन भन्ने सवाल नै उठ्दैन ।

प्रतिपक्षले औँल्याएका कमीकमजोरीहरूलाई सरकारले सुन्दैन भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ नि ?

आरोप लगाउनु त प्रतिपक्षको धर्म हो । उहाँहरूले औँल्याएका सकारात्मक कुराहरूलाई पूर्ण प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकारले मनन गरेर अगाडि बढेको छ । देश र जनतालाई फाइदा नहुने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ कतै लेखेको छैन् । राम्रा कुराहरू मान्न सकिन्छ तर नराम्रा कुराहरू मान्न सकिँदैन । यो सबैमा लागू हुने कुरा पनि हो ।

अझैसम्म पनि प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनको विषयमा आवश्यक छलफलहरू भैरहेका छन् । वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु केही चुनौतीपूर्ण कुरा हो । यसबीचमा प्रदेश ३ को राजधानी सरे प्रदेश ५ को पनि राजधानी सर्दछ र नसरे सर्दैन भन्ने आशंकामा अड्कलबाजी पनि भैरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश नं. ५ को नाममा कुनै समस्या नभए पनि स्थानको बारेमा केही समस्या देखिएको छ ।आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी राख्न त सबैलाई मनपर्छ तर कहाँ राख्दा सम्पूर्ण प्रदेशका जनतालाई राहत पुग्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । नामाङ्कन र राजधानीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथि कस्तो छलफल भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन् । दाङ र बुटवलबीच भएको मनमुटावमा दुवै क्षेत्रका नागरिकले उपयुक्त ठाउँमा राखौँ भनेर निकास खोज्नु एउटा उपयुक्त आधार हो । विवादमा भन्दा सहमतमै स्थायी राजधानी राख्ने प्रदेश सरकारको योजना भएकोले केही ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने भन्नुभएको हुनाले सम्भवत हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामको विषयमा टुङ्गो लाग्दछ ।

चालू आवमा बजेट खर्चको अवस्थामा वृद्धि होला त ?

अवश्य पनि हुन्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास बजेट खर्चमा प्रदेश नं. ५ अहिलेसम्म अगाडि छ । नयाँ व्यवस्थामा बुझबुझारथको कमी, नीति नियमको अभाव, पर्याप्त कर्मचारी नहुनाले केही कठिनाइहरू आए पनि चालू आवमा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा धेरै बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई काम गर्न दिएन संकुचनमा राख्यो भन्ने पनि सुनिन्छ नि, वास्तवमा त्यो भएकै हो त ?

यहाँले भनेको कुरा सत्य हो । सरकारको रूप दिइसकेपछि संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार दिन नखोज्नु त्यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रदेशलाई संविधानले व्याख्या गरेअनुसार सञ्चालित हुन दिनुपर्छ । सबैका आ–आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारीहरू भएकोले सबैलाई सोहीअनुसार काम गर्न दिनु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो । संघले नीति नियम नबनाउने प्रदेशले बनाएर बाँझिए खारेज गर्ने व्यवस्थाले प्रदेशलाई काम गर्न केही बाधा पु-याएको छ । प्रदेश मातहतमा राखिएका र राखिने कार्यालयहरू प्रदेशमै आउनुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया पनि केही हदसम्म गलत छ । पहाडको सिङ्गो गाउँपालिकाको जनसंख्या र तराईको एउटा वडाको जनसंख्या उस्तै–उस्तै हुन जान्छ । विकास निर्माणमा जनसंख्या मात्र नभई भूगोल र सम्भावनाहरूलाई पनि हेरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश संघीयतामा गएको बल्ल दुई वर्ष भएको छ । यो दुई वर्षमा नै सबै हुन्छ भन्नु गलत हो । दुई वर्षमा कमसेकम एउटा आधार तयार भएको छ । सबै क्षेत्रमा जग बसिसकेको छ । जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति हुँदै गएका छन् । एउटा केन्द्रीय सरकार, सात वटा प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारमार्फत विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप राज्य अगाडि बढेको छ त्यसलाई सफल बनाउन हामी सबैको साथ र सहयोगको अपरिहार्य छ । सबै तहतप्काले आ–आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्नेगरी लाग्न सकेको अवस्थामा मात्र संघीयता सफल हुनसक्छ । संघीयता सफल भयो भने मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्छ । त्यसैले गलत कार्यप्रति रचनात्मक सुझावले आलोचना गर्दै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie