“हामी जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ”

जसिप्रसाद पाण्डे, प्रमुख प्रमुख, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट

“हामी जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ”


काठमाण्डौँ,माघ ६

कर्णाली प्रदेशको विकट पहाडी जिल्ला कालिकोटको सदरमुकाममा रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन् । यहाँ भर्खरै मात्र सबै वडाको केन्द्रमा सजिलै पुग्न सकिने गरी सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अझै केही समय लाग्ने मेयर पाण्डे बताउँछन् । भूगोलका कारण अरु ठाउँमा १० लाखले सम्पन्न हुने काम पहाडमा एक करोडभन्दा बढी रकमले पनि गर्न नसकिने उनको तर्क छ । नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने कुल जनसंख्याको झण्डै एक तिहाइ दलित रहेको र उनीहरूको जीवनस्तर अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि नै बताउँदै तिनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नको लागि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र योजना अगाडि सारेको मेयर पाण्डेको भनाइ छ । उनीहरूलाई रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बाख्रा पालनदेखि तरकारी खेतीको लागि समेत नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ । दीर्घकालीन आम्दानीका लागि तरकारी खेतीबाहेक फलफूलको बिरुवा रोप्नको लागि पनि नगरपालिकाले उनीहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ । यहाँ जडीबुटीदेखि पशुपालनको लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोले नगरपालिकाले सोहीअनुरूपको योजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यही नगरपालिका भएर हरेक वर्ष हजारौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक रारा तालको अवलोकनमा जाने भएकोले पनि यस नगरपालिकाको महत्व अझ बढेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको पर्यटनको सुरु गन्तव्य भएकोले पनि यहाँका ऐतिहासिक पुरातत्व बोकेका स्थानहरूको संरक्षण, मर्मतसम्भार र जीर्णोद्धारको लागि चासो लिएको उनको भनाइ छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर पाण्डेसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

निर्वाचित भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, यसबीचमा तपाईंले के–के काम गर्नुभयो ?
खाँडाचक्र नगरपालिका घोषणा भएर पनि खासै विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले त्यति गति लिन सकिरहेको थिएन । राजमार्गले छोए पनि नगरपालिका व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन । हामी निर्वाचित भएर आएपछि मात्र बल्ल निर्माणको कामले केही गति लिन थालेको छ । तिला नदीमा पक्की पुल निर्माणको सुरुवात ग¥यौँ र आगामी असोजसम्म त्यसको निर्माणकार्य सम्पन्न हुनेछ । सुर्खेतदेखि कालिकोटसम्मको राजमार्ग बीचबीचमा बिग्रेको अवस्था थियो । त्यसलाई अहिले सडक विभागसँग समन्वय गरेर मर्मतको काम पनि भइरहेको छ । यसअघि वार्षिकरूपमा ८० लाख बजेट विनियोजन हँुदै आएको र मेरै पहल र सक्रियतामा अहिले झण्डै एक अर्ब रकम सडक विभागबाट विनियोजन भएको छ । सडक बोर्डबाट दुई करोड दिने तयारी भएको छ । त्यसैगरी हामी निर्वाचित भएर आएपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाइ खोल्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले त्यो कार्य गरिसकेका थियौँ । नगरपालिकाका ११ वडाहरूमध्ये १ नम्बरमा पहिले नै स्वास्थ्य चौकी थियो । यसैगरी ५ र ९ नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकी भए पनि बाँकी वडाहरूमा थिएन । अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइको स्थापना भइसकेको छ । पूर्वाधारको साथसाथै समाजिक क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अझै कायम छ । सो कुप्रथाविरुद्ध कडारूपमा उत्रिनको लागि सबै वडाहरूलाई सचेत गराएको छु । सामाजिका कुप्रथाका विरुद्ध लाग्न विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसअन्तर्गत छवटा वडालाई छाउगोठमुक्त घोषणासमेत गरिसकेका छौँ । जातीय हिसाबले यस नगरपालिकालाई छुवाछुतमुक्त बनाएर घोषण गर्ने तयरीमा रहेका छौँ । यो वर्षभित्र त्यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको सबै वडाहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कति समय लाग्ला ?

नगरपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा अहिले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ११ वटै वडाको केन्द्र रहेको ठाउँसम्मको सडकलाई व्यस्थित गर्ने कामको सुरुवात पनि भइरहेको छ । साथै नगरपालिकाभित्र गरिबीको कारणले पढ्न नसकिरहेका भविष्यका कर्णाधार मानिएका बालबालिकालाई सुनौला हजार दिनअन्तर्गत पोषिलो खाजा कार्यक्रमको लागि गतवर्ष नगरपालिकाबाट ४३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पूरै नगरपालिकाभरि लागू भएको छ । आमा र बालबालिका दुवैको स्वास्थ्य र वृत्तिविकासका लागि पोषिलो आहार आवश्यक छ भनेर नगरभित्र अभियानकै रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।

नगरवासीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नगरपालिकाले के–कस्ता योजना अगाडि सारेको छ ?

शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरलाई वुद्धि गर्नको लागि नगरपालिका निरन्तर अगाडि बढेको अवस्था छ । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई दिवा खाजको व्यवस्था मिलाएका छौँ । नगरपालिका आफैँले स्थानीय तहको बारेमा जानकारी दिने किसिमका पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि आएका छन् । तर, अहिले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ । नगरभित्र रहेका विद्यालयहरूको भवनदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भने ध्यान दिएका छौँ । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कामको पहल भइरहेको छ । नगरपालिकामा रहेको शिक्षा शाखाले यी सबै कामको थालनीसँगै नयाँ ढंगले आफ्नो काम गरिरहेको पनि छ । बाल शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । साथै ३२ वटा रहिआएकोमा त्यो संख्या बढाएर ५५ पु¥याएका छौँ । त्यसैगरी बाल शैक्षिक समग्री र बाल कक्षाकोठाको उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ । विद्यालय अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ ।

नगरपालिकालाई व्यवस्थित र सम्पन्न बनाउन के–कस्ता किसिमका योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?

नगरपालिकाको केन्द्र रहेको मुख्य बजारमा सडकको अवस्था राम्रो छैन र थिएन । सो काम सम्पन्न गर्न टेण्डरमार्फत झण्डै पाँच करोड रकम खर्चेर अहिले ढलान गरिएको छ । कर्णाली अञ्चलको मुल गेट नै यो नगरपालिका हो भन्दा फरक पर्दैन । मुगुको रारा ताल अवलोकन गर्न जानेहरू यही बाटो र नगरपालिका भएर जान्छन् । मुख्य प्रवेशद्वार नै यो यही नगरपालिका भएकोले पनि हामीले सरसफाइदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि योजना छनौट गरेर नै लगानी गरेका छौँ । यसैगरी विकास निर्माण, पर्यटन खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै अझ बढी फोकस गरेर भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन भनेर दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ ।

सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष लक्षित कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी नगरपालिकाले के–कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ, कर्णाली प्रदेशको यो प्रवेशबिन्दु भएकोले नगरपालिकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणको कामलाई नै जोड दिएको अवस्था छ । म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रसँग लक्षित भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छु । जस्तोः फोहरा दरबार, पञ्चदेवल, थोरेमा नेपालको नक्साको सुधार गरेका छौँ । यसैगरी पिलीमा युद्ध पर्यटक सङ्ग्रहालय, होमस्टे सञ्चालनको लागि पूर्वाधारको काम भइरहेका छन् । चुलीमालिका मन्दिर जाने बाटो अर्थात् पर्यटकीय सडक निमार्णको कार्य अगाडि बढाइएको छ । मान्म, बरालतु, बरालकोट जिम्जेडी हुँदै पतल झरना जाने सडकको निर्माण कार्यलाई जोड दिएका छौँ । म निर्वाचित भएर आएको सुरुको आर्थिक वर्षमा नै यो क्षेत्रमा २५ लाख, गतवर्ष फोहरा दरबार संरक्षणको लागि भनेर ५० लाख बजेटको व्यवस्थापन गरेका थियौँ । चालू आवमा पनि करिब डेढ करोड रकम व्यवस्थापन गरेका छौँ । सदरमुकाम र नगरपालिकाको केन्द्र भागमा रहेका यस्ता ऐतिहासिक र पुरातात्विक वस्तुलाई संरक्षण गर्दै जोगाउने र पर्यटकहरूको लागि अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

नगरपालिकाभित्र रहेका उत्पीडित वर्गलाई लक्षित के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?

जातीय हिसाबले भन्नुपर्दा यो नगरपालिकाभित्र ३३ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास रहेको छ । यही वर्ग नै कमजोर, अशिक्षित र पीडित भएको पाइएको छ । यो वर्गलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र योजना पनि अगाडि सारेको छ । लक्षित वर्गको लागि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्दै कसरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर रोजगारी सिर्जना हुनेगरी काम अगाडि बढाएका छौँ । यसअन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने चाहनेहरूको लागि निःशुल्करूपमा बीउ वितरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसलाई शीत र प्रकोपबाट जोगाउनक लागि आवश्यक पर्ने पाल पनि निःशुल्करूपमा उनीहरूलाई उपलव्ध गराइसकेका छौँ । किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य समग्रीको पनि व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा आर्कषित गर्ने काम अहिले भइरहेको छ । यस नगरपालिकाको भूगोल विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । यहाँ तराईमा हुने फलफूलदेखि उच्च पहाडी भू–भागमा फल्ने अन्य जातका फलफूल, तरकारी र अन्नबालीसमेत हुनेगरेका छन् । यसकारण पनि नगरपालिकाको तल्लो भेग अर्थात् तिला नदीको आसपासमा कागती, केरा, आँप, अम्बालगायत जातका फलफूलका बिरुवा रोप्ने काम सम्पन्न गरिएको छ भने माथिल्लो हिमाली अर्थात् उच्च भागमा सिमी, ओखर, स्याउको बिरुवा वितरण गरेर कृषकलाई रोप्नको लागि प्रेरित गरिएको छ । यी फलफूलका बिरुवा हुर्केर आम्दानी दिन समय लाग्ने भएकोले विपन्न वर्ग र निम्न आयस्रोत भएकाहरूलाई तत्काल आम्दानी हुने र लिन सकिने भएकोले बाख्रापालनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसबाट उनीहरूले लाभ लिन सक्छन् । गरिब दलितहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन र आत्मनिर्भरको लागि योजना आयोगसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने काम पनि भइरहेको छ । त्यो वर्गलाई माथि उकास्नको लागि प्राथमिकता साथ योजना आयोगमा प्रस्ताव पनि पेश गरेको छु । पाँच करोडभन्दा माथिको रकम माग गरेको छु । यो बजेट प्राप्त हुनसाथ गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यसले सहयोग पु¥याउने आशा मैले गरेको छु ।

योजना कार्यान्वनका लागि कर्मचारीहरूको साथ कस्तो रहेको छ ?

हामी निर्वाचित भएर आएको समयमा त कर्मचारी नभएर ठूलै समस्या भोग्नु परेको थियो । अहिले त्यसमा केही सुधार हुँदै गइरहेको छ । हामी पनि नयाँ र कर्मचारीहरू पनि अनुभवी नहुँदा काम गर्न समस्या पनि भयो । सुरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाप्रमुखहरू मिलेर बजेटको दुरूपयोगसमेत गरेको पाइयो । कतिसम्म भने कार्यालय प्रयोजनका सामान खरिद गरेको समान कार्यालयमा नआइपुग्दै भुक्तानी दिएको समेत भेटियो । सामान दाखिला नभई त्यसो गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग पनि गरियो । हामी निर्वाचित भएर नआउँदै र नगरपालिका घोषणा भएपछि सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि भनेर सिधै एक करोड बजेट पठाएको थियो । मैले त्यो बजेटको बारेमा खोजी गरेर बदमासी गर्ने कर्मचारीसँग अपुग सामान दाखिला गर्न लगाएँ ।

तपाईंको नगरपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ त ?

अरु स्थानीय तहमा के भएको छ म भन्न सक्दिन । तर, मरो नगरपालिकामा तीन–तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयन र कार्य प्रगतिकको विषयमा समीक्षा हुनेगरेको छ । पुँजीगत र चालू खर्च विषयगत शाखाले के–कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको उपलब्धिका बारेमा समीक्षा गर्ने गरेको छु । कुन योजनामा प्रगति के भएको छ र उनीहरूले कसरी भुक्तानी लिइरहेका छन्, त्यसबारेका स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर भुत्तानी गर्नेगरेका छौँ । नगरपालिकामा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर त्यसको लागि पहिला आम नगरवासीमा जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी गरिबी न्यूनीकरणको लागि उनीहरूलाई स्वरोजागार बनाउँदै अगाडि बढ्नको लागि पनि सुशासन आवश्यक छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले नगरपालिकामा बडापत्र राखेका छौँ । त्यसमा कुन–कुन निकायले के–के काम गर्छ, कति दिन र कति समयमा सेवाग्राहीले सेवा लिनसक्ने कुरा उल्लेख गरेर जानकारीको लागि टाँस गरेका छौँ । साथै नगरपालिकाले गरेका कामको बारेमा जानकारी लिन सक्ने गरी प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौँ । यसैगरी वडा कार्यालयबाट सम्पन्न हुने कामको बारेमा रेडियो बहस कार्यक्रममार्फत नगरवासीहरूमा जानकारी दिने काम भइरहेको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरू नै सिंह बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईंको नगरपालिकाको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो तर जनताले सोचेअनुरूपको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । किनभने हिजो एउटा गाविस हुँदा एक जना सचिव हुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिहरू पनि थिएनन् । जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्तासम्मका कामको लागि समस्या थियो । यी काम अहिले वडाबाट नै भइरहेका छन् । अहिले वडा सचिवहरू सबै वडामा छन् । अहिले जनताले चाहेको सेवा लिन सकेका छन् । हिजोका दिनमा केही समस्या थियो र त्यो आरोप गाइएको होला तर आजका दिनमा धेरै कुराहरू सहज भएका छन् । अरु स्थानीय निकायको हकमा भन्न सक्दिन तर मेरो नगरपालिकामा सुशासन राम्रो छ । जनताले कुनै कठिनाइ भोग्नुपरेको छैन । अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग भएकोले पनि काममा कुनै बाधा परेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । नगरपालिकाका साथै वडा कार्यालयहरूमा रहेको स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पनि हो । हामीले उनीहरूलाई फरक अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा जनतासँग गर्ने व्यवहार शासन गर्ने शैलीबाट अगाडि बढाइएको मैले पनि सुनेको छु । हामी शासक बन्नका लागि निर्वाचित भएका होइनौँ ।हामी जनताको सेवक बन्नुपर्छ ।

नगरपालिकाको कुल बजेट कति छ ?

आन्तरिकरूपमा हामीलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ । हामीलाई अहिले ३३ करोड प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले जम्मा ५० लाख उपलब्ध गराएको छ । समपुरक बजेट र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हामीलाई बजेट पठाउने भएकोले करिब ६३ करोडको बजेट बनाएका छौँ । अन्तरिकरूपमा गतवर्ष ५० लाखको राजस्वको लक्ष्य राखिएको थियो । चाल वर्षको लागि त्यसलाई बढाएर एक करोड उठाउने अनुमान गरेका छौँ ।

नगरपालिकाभित्र कालोपत्रे सडक कति बनेको छ ?

राजमार्गले १० वटा वडालाई छोएको छ । तिला नदीको किनारै किनार भएर कर्णाली राजमार्ग गएको छ । तर, नगरपालिका आफैँले सडकको निर्माण गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम गरिहेको छ । कर्णाली राजमार्ग बनेको पनि निकै वर्ष भएकोले सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । सडक विभागको जिम्मा रहेको राजमार्गमा नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न पनि मिल्दैन । प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्दैन । तर, मेरो नगरपालिकाभित्र यस्तो विजोग देखेपछि जनताले मलाई फोन गरेर गुनासो गर्छन् । तर, हामीले गर्न सकिने ठाउँ नै छैन । यसले गर्दा यस्ता विषयमा संघीय सरकार, सडक विभाग र सडक बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यस विषयमा मैले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँग गतवर्ष कुराकानी पनि गरेँ । तपाईंहरू हिँड्ने बाटोमा चाहिँ असिमित बजेट दिनुहुन्छ, तर कर्णाली प्रदेशलाई किन यसरी विभेद गर्नुहुन्छ भनेर कुरा राखेँ । उहाँले म विचार गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नै मन्त्री रहनुभएन । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । उहाँसमक्ष पनि म मेरा कुरा राख्ने छु । संघीय सरकारको जिम्ममा रहेको राजमार्गको यो हालत हुनु भएन । यसबाट स्थानीय जनताले दुःख पाएका छन् । (आर्थिक दैनिक बाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie