‘मेयरसावसँग लडेरै अधिकार लिएँ’

हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) उप–प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका

‘मेयरसावसँग लडेरै अधिकार लिएँ’

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको आगामी ०७७ बैशाखमा तीन वर्ष पुग्दै छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछिको यस अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहित र आफूलाई मत दिएर जिताउने महानगरवासी जनताले शिर निहुराउने गरी कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्छिन् उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ । जनताले मलाई र मेरो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गरेर जिताएर पठाएका हुन् । उनीहरूको विश्वासमा धब्बा लाग्ने कुनै काम मबाट आजसम्म भएको छैन र बाँकी कार्यकालमा पनि नहुने प्रतिबद्धतासमेत उनले जाहेर गरेकी छन् ।

भोलिका दिनमा आफूले महानगरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो भने पनि सबै महानगरवासी जनताको सर–सल्लाह र सुझावको आधारमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने उनको भित्री योजना रहेको छ । मेयरसाव एक जनाले मात्र महानगरको विकासको जिम्मेवारी र जस लिन खोज्नु राम्रो होइन, सबै महानगरवासी जनतासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न उनले सुझाइन् । काठमाडौँ संघीय राजधानीसमेत भएकोले पनि ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्छन् ।

उनी भन्छिन् ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमेत गरी लाखौँ सर्वसाधरण जनता यहाँ बसोबास गर्ने भएकोले पनि महानगरको विकासलाई अन्यत्रसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन ।’ यी र यस्तै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग आर्थिक दैनिकका लागि राममहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलकभरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिहरूमा महिला उप–प्रमुखको संख्या झण्डै ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ, तपाईंहरूलाई मेयरसावहरूले खासै अधिकार नदिएको विषय बाहिर आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ?

बाहिर जे कुरा आएको छ, वास्तविकता त्यही नै हो । बल्ल–बल्ल महिलाहरूले संविधानमा नै उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचित भएर उपप्रमुख पद प्राप्त गरे पनि खासै अधिकार भने दिइएको छैन । हामी आफैँले सही गरेर कुनै पनि निर्णय गर्न पाएका छैनौँ । त्यसैले अहिले हामीले आफैंलाई अपमानित भएको महसुस गर्नुपरेको छ । मेरो सवालमा भन्नुपर्दा मैले सानो काम गर्नको लागि पनि मेयरसावसँग अनुमति लिनुपर्छ । सबै अधिकार मेयरमा नै केन्द्रित रहेको छ । जस्तोः काठमाडौँ महानरपालिकाको हकमा भन्नुपर्दा साढे १५ अर्बबराबर रकमको बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यो रकम खर्च गर्ने र चलाउने सम्पूर्ण अधिकार मेयरसावलाई दिइएको छ । जनताले हामीलाई भोट दिएर निर्वाचित गराउँदा धेरै खुशी भएका थिए । ओहो महिला दिदीबहिनीहरू पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्न सके भनेर । तर, अहिले हामीलाई न्यायिक समितिको प्रमुख बनाउने कामबाहेक कुनै खास अधिकार दिइएको छैन ।

विकास निर्माणको सवालमा स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको बीचमा कसरी समन्वय भएर काम भइरहेको छ ?

खासै समन्वय भएको मैलै पाएको छैन । प्रदेश र संघले पनि छुट्टाछुट्टै ढंगले बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय निकायको त आफ्नै बजेट हुने नै भयो । उदाहरणको लागि सार्वजनिकरूपमा खुला रहेको महानगरभित्र पर्ने ठाउँलाई पार्क बनउने भन्ने महानगरको नीति रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले ५० लाख रकम दिएर सो ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्छ । मन्दिर मात्र बनाएर भएन नि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै आवश्यक कुराहरू पूरा गर्न सक्नुप-यो नि अनि मात्र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

मन्दिर बनाएपछि त्यहाँ पूजाआजाको लागि पुजारी चाहियो, सफासुग्घर गर्नको लागि पनि अर्को जनशक्ति आवश्यक पर्छ । मन्दिर बनाएर मात्र हुँदैन, भएकाको संरक्षण गरौँ र खाली जमीनमा सार्वजनिक पार्क बनाऔँभन्दा उहाँहरू चित्त दुखाउनुहुन्छ । त्यसरी आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढनुभन्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय एकै ठाउँमा बसेर समन्वय गरी एकीकृत ढंगले योजना बनाएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा छ । अहिले विकासको नाममा चारैतिर बजेट छर्ने काम बढी भइरहेको छ ।

तपाईं काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक इजलासको प्रमुख हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म इजलासमा कसरी र कुन ढंगले काम गरिरहनुभएको छ ?

मैले महानगरको काम मिहिन ढंगले गर्न पाएको भनेकै न्यायिक समितिको मात्र हो । हामी उपमेयरले पाउने चारवटा अधिकार पनि मैले मेयरसँग लडेरै लिनुप-यो । जस्तोः न्यायिक, राजस्व परामर्श र अनुगमन समिति बनाउन निकै लडाइँ नै लड्नुप¥यो । अनुगमन समिति बनेको त धेरै समय नै भएको छैन । त्यही ६–७ महिना जति मात्र भएको छ । बल्लबल्ल लडेर अधिकार लिए पनि बसेर काम गर्ने ठाउँ नै दिइएन । मेरो अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठनपछि मानिसहरू धमाधम समस्याहरू लिएर आउन थाले । इजलासको लागि कोठा नपाएपछि केही समय मेरै कार्यकक्षमा ६–७ महिना जति इजलास सञ्चालन गर्नुप-यो । पछि बल्ल इजलासको लागि ठाउँ उपलव्ध गराइयो । मैले न्यायिक इजलासमा गरेको कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् भन्ने दाबी छ ।

कस्ता–कस्ता किसिमका समस्या लिएर स्थानीयवासीहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ?

अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा सम्बन्धविच्छेद र कोठामा तालाबन्दी गरेका मुद्दाहरू बढी आएका छन् । यसैगरी बाटोको निकास चाहियो भन्दै समस्या लिएर थुप्रै पीडितहरू आउने गरेका छन् । हामीलाई २५ लाखसम्मको मुद्दा हेर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तर, मुद्दा आउँछन् करोड रकमभन्दा माथि रकमका । काठमाडौँ महानगर यो एउटा गाउँपालिकाजस्तो होइन नि । एउटै कोठाभित्र पनि करोडौँ मूल्यका सामान राखिएको हुन्छ । महिनौँ ताला लाग्दा त्यसको कोठाभाडा मात्र पनि लाखौँ पुगिसकेको हुन्छ । यस विषयमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुप-यो भन्ने माग मेरो विधायक अर्थात् सांसदहरूसँग गर्न चाहान्छु । गाउँपालिका र महानगरको हकमा एउटै कानुन लागू गरिँदा हामीलाई बढी समस्या परेको छ । यो कानुन व्यावहारिक भएन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा यो ऐन काम गर्न नै बाधक छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्डमा तपाईंहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ, मेयर पक्षधरको बहुमत छ, विकास निर्माणलगायत धेरै काममा मिलेमतो गरेर काम गर्ने र बाहिर आएर भने एकलौटीरूपमा उनीहरूले काम गर्न खोजेकोे भन्दै देखावटी विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप तपाईंमाथि लाग्ने गरेको छ, यसको कारण के हो ?

तपाईंले गरेको प्रश्नमा म विल्कुल सहमत छैन । विकास निर्माणलगायत हरेक काम मिलेर गर भनेर नै जनताले हामीलाई सोही किसिमको म्याण्डेट दिएर पठाएका छन् । हामी फरक–फरक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि काम गर्ने सवालमा दल र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर अल्झनु हुँदैन । मेयरसाव नेकपाको हुनुहुन्छ भने म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएर आएकी हुँ । महानगरका जनताले हामीलाई मिलेर काम गर भनेर नै सोहीबमोजिमको म्याण्डेट दिएका छन् ।

हामी महानगरमा अल्पमतमा भए पनि एकलौटी ढंगले उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्दा मैले त्यसमा ध्यानाकर्षन गर्दै आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँदै आएकी पनि छु । मैले लिएको अडानबारे मिडियाहरूले मलाई ठाउँ पनि दिएका छन् । स्थानीय निकाय खाली भएको १८ वर्षपछि निर्वाचन भयो । कर्मचारीले लामो समयसम्म सञ्चालन गरेका स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनताको अपेक्षा पनि बढी नै रहे । काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू धरहरा, रानीपोखरी निर्माणका विषयमा मेरो केही विमति रह्यो । राष्ट्रिय महत्व र हाम्रा आस्था बोकेका विकास निर्माणका साझा विषयमा हामी पार्टी र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव लागू भएन । व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेर जनताका विकाससम्बन्धी चाहनालाई बन्धक बनाउने काम मबाट हुन सक्दैन र बाधक बन्न पनि मिल्दैन । जनताका साझा कामका सवालमा हामी मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अहिले पनि कायमै छ । त्यसकारण बाहिरबाट ममाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

महानगरका जनताले त स्वार्थ मिल्ने ठाउँमा मिल्ने अनि स्वार्थ नमिलेपछि मेयरले एकलौटी ग¥यो भन्दै विरोध गर्ने गरेको आरोप तपाईंमाथि लगाएका छन्, वास्तविकता के हो ?

यो कुरा पनि म स्वीकार गर्दिन । मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थमा केही पनि काम गर्न लगाएको छैन र गरेको पनि छैन । कतिपय काम मलाई थाहा नदिइकन पनि माथिबाट गराइएका छन् । बोर्ड बैठकमा एउटा निर्णय गर्ने र बाहिर अर्कै ढंगले काम गर्ने गरिएको घटना पनि छन् । त्यस्तो कामको मैले विरोध पनि गरेकै छु ।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयमा पनि मैलै अडान लिएकै हो । त्यो परापूर्वक कालदेखि जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ, त्यसलाई यताउता गर्न पाइँदैन भनेर मैले भनेकै हो । नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी भित्रियो भन्दैमा पुरानो र परम्परगत शैलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने छैन । यसैगरी धरहरा निर्माणको सवालमा पनि मैले विरोध जनाएकै हो । नब्बे सालमा आएको भूकम्पबाट धरहरा ढल्यो । यसैगरी ०७२ सालको भूकम्पको कारणले पनि फेरि ढल्यो । त्यसकारण त्यो ठाउँमा पहिला जस्तो थियो, त्यसलाई त्यसरी नै संरक्षण गरौँ र बाँकी भागलाई खुला पार्कको रूपमा विकास गरौँ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेँ । त्यो ऐतिहासिक ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी संरचना नबनाऔँ, पुरानो धरहरालाई ऐतिहासिक रूपमा विकास गरौँ र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई त्यही देखाएर आकर्षित गरौँ भन्ने प्रस्ताव मेरो थियो ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा हामीले त्यस्ता ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै गरी पुरानै शैलीमा निर्माण गरी संरक्षण गरिराखेको देख्न पायौँ । भावि सन्ततिलाई हाम्रो इतिहास यस्तो थियो भनेर देखाउन पनि त्यसलाई त्यसरी नै जोगाएर आवश्यक छ । तर, धरहरा निर्माणको सवालमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो लिनुभयो र बाईस तलाको बनाउने उद्घोस गर्नुभयो । उहाँ हाम्रो मात्र नभएर मुलुककै अभिभावक भएकोले उहाँले भनेको कुरा हामीले नर्कान पनि सकेनौँ । यस विषयमा अहिले पनि मेरो फरक धारणा यथावत छ ।

अकुपाइ टुँडिखेल बचाउँको विषयमा पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तपाईंको धारणा फरक–फरक आयो नि ?

म जनताको प्रतिनिधि हुँ । मलाई जनताले भोट दिएर जिताएका हुन् । टुँडिखेलको विषयमा पनि मैले जनताको आवाज बोलेको हो । खुलामञ्चलाई खुला नै रहन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन । खुलामञ्चसँग हाम्रो राजनीतिक इतिहास पनि जोडिएको छ । त्यस ठाउँबाट ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा गरिएका छन् । त्यो परिवर्तनको साक्षी स्थान पनि हो । यो स्थानलाई कुनै पनि हालतमा अतिक्रमण गरेर त्यसको इतिहास मेटाउने किसिमका गतिविधिहरू कहीँ कसैबाट पनि हुनुहुँदैन र त्यो स्थानलाई जोगाउने दायित्व महानगरपालिकाको हो ।

०७२ सालको भूकम्पले जनताका घर ढलेर बस्न नसक्दा धेरै मानिसहरूको आश्रय थलो टुँडिखेल बनेको थियो । फेरि पनि त्यस्तै खालका प्राकुतिक विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । यसैगरी राजनीतिक कार्यक्रमको लागि पनि सो स्थान खुला रहन आवश्यक छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मैले जनताको आवाजमा ऐक्यबद्धता जनाएको मात्र हुँ ।

संयोग कस्तो प-यो भने हामी निर्वाचित भएर आउनुअगाडि नै दरबार हाइस्कुल र वीर अस्पताल निर्माण कार्य भण्डै–झण्डै सँगै सुरु भयो । केही समयको लागि उनीहरूले निर्माण सामग्री राख्नको लागि भनेर हामीसँग छलफल भयो । त्यसपछि केही समयको लागि दिइएको थियो । तर, उनीहरूले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग गरिरहे । पछि मेयरसावसँग थप के कुराकानी भयो मलाई थाहा भएन । उनीहरूको संरचनाको केही भाग बनेपछि राख्न नपाइने शर्त राखेका थियौँ । महानगरले सामान राख्न दिएबापत कुनै आर्थिक लाभ लिएको मलाई थाहा छैन । तर, यति लामो समयका लागि प्रयोग गर्न भनेर दिएको पनि होइन । अहिले त्यसको दोष हामी जनप्रतिनिधिमाथि आइपरेको छ ।

त्यसैगरी नेवार समुदायले परम्परादेखि मानिआएको दुईमाजु देवीको मन्दिर ढलेपछि टुँडिखेलमा गुठी संस्थानले पूजा सामग्री बेच्न भनेर सानो ठाउँ उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । संस्थानको अनुरोधबमोजिम महानगरले नै एक जना भट्टराई थरका व्यक्तिलाई एउटा सटर प्रयोग गर्न दिएको थियो । उसले त टुँडिखेललाई कमाउने थलो नै बनायो । कतिसम्म भने सार्वजनिक स्थानमा पसलको कवल बनाएर सटर भाडामा लगाउने काम गरेछ । उसले टुँडिखेललाई कमाई खाने भाडो बनाएर धेरै मानिससँग रकम लिएको थाहा पाएपछि मैले सो ठाउँमा ताला लगाइदिएँ । टुँडिखेल बचाउन, रानीपोखरी र धरहराको विषयमा मैले जनताको आवाजलाई मध्यनजर गरेर मेयरसावसँग टक्कर लिएकै हो । अनि म कसरी उनीहरूसँग मिलेको भयो त ? हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि पहिलाजस्तो विकृतिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन र त्यसलाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान अहिले पनि यथावत छ ।

खुलामञ्चभित्रबाट अहिले पनि सार्वजनिक बसहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, खोइ त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको ?

यस विषयमा मैले केही दिनअगाडि मेयरसावलाई लिखितरूपमै जानकारी गराइसकेको छु । वीर अस्पताल र दरबार हाइस्कुलको निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन लगाउने र अनधिकृतरूपमा टुँडिखेलबाट सञ्चालन गरिँदै आएका सार्वजनिक बसहरू पनि हटाउनुपर्छ भनेकी छु । महानगरपालिकाले उनीहरूलाई बस सञ्चालनको लागि कुनै अनुमति नै दिएका छैन । ठेकेदारले काम गर्न सुरु गरेपछि उनीहरू टुँडिखेलमा आएर बस सञ्चालन गरेका हुन् ।

बसपार्क निर्माणको सम्बन्धमा के भइरहेको छ, बस सञ्चालनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था खोइ त ?

बसपार्क रहेको स्थानमा भ्यु टावर बनाउने भनेर हामी निर्वाचित भएर आउनुआगाडि नै निर्णय भएर ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको रहेछ । तर, उसले समयमा काम नै गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि काम गरेको देखिन्छ तर प्रगति केही भएको देखिँदैन । भ्यु टावर बन्नपर्छ । त्यसमा कसैको पनि विमति छैन र रहनु पनि हुँदैन ।

विकसित देशहरूमा पनि हामीले ठूल्ठूला भ्यु टावहरू देखेका छौँ । यहाँ पनि बन्न आवश्यक छ त्यसले महानगरको सौन्दर्य र शोभा पनि बढ्छ । तर, बसपार्कमा बन्न लागेको भ्यु टावर निर्माणको प्रगति केही पनि भएको छैन । सुन्धारामा धरहरा बनिरहेको छ, यता बसपार्कमा पनि २२ तले भ्यु टावर बनिरहेको भनिएको छ । मेरो विचारमा यति नजिक यी र यस्ता खालका संरचनाहरू खासै बन्न आवश्यक थिएन । यस्ता खालका संरचना महानगरपालिकामा बने पनि हिजोको संरचनालाई नबिगारी त्यसको स्वरूप यथावत राखेर संरक्षण गर्ने नयाँ रानीपोखरी, अनि नयाँ किसिमका धरहरावरपरका अरु नै नगरपालिकाहरूमा बनाएको भए ती ठाउँको पनि महत्व अझ बढ्ने र आन्तरिक पर्यटनको लागि नयाँ गन्तव्य र मनोरञ्जनको केन्द्र बन्ने थिए । यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको लागि नयाँ आकर्षणको स्थान पनि बन्न सक्दथ्यो । यस्ता सम्भावित ठाउँहरू उपत्याकाभित्र धेरै नै छन् । यसो गर्न सके विकास पनि विकेन्द्रीकरण हुँदै जानेछ ।

महानगरका जनताले अहिले राखेका मुख्य आवाश्यकताहरू के रहेछन् र यो अवधिमा के पाउनुभयो ?

जनताका अहिलेको प्रमुख आवश्कता भनेकै ट्राफिकजाम, हिलो र धुलोमुक्त महानगरपालिका बनोस् भन्ने छ । बेसिक आवश्यकता पूरा भएपछि मोनोरेल, फ्लाइओभर आवश्यक पर्ला । तर, जनताले अहिले खानेपानी, ढल, सडकलाई नै बढी आवश्कता ठानिरहेका छन् । जनताका ती आवश्यकता र चाहनालाई पूरा गर्न नसकिने होइन । तर, काम गर्ने सवालमा सरकारी निकाय र हामीहरूको बीचमा समन्वयको निकै नै कमी रहेको पाइएको छ । एउटाले काम गरी नसक्दै अर्कोले भत्काएको हामीले देखिरहेका छौँ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie