प्रदेश नम्बर २ लाई कृषि राज्य घोषणा गरी उब्जाउ जमिन कृषि कार्यमा मात्रै प्रयोग गरियो भने मुलुक समृद्ध हुन सक्छ

प्रा.डा. दिपक शाक्य

प्रदेश नम्बर २ लाई कृषि राज्य घोषणा गरी उब्जाउ जमिन कृषि कार्यमा मात्रै प्रयोग गरियो भने मुलुक समृद्ध हुन सक्छ

दिपक शाक्य वीरगञ्जको लागि मात्र नभई प्रदेश नम्बर २ कै लागि नयाँ नाम भने पक्कै पनि होइन । स्व. गोपालबहादुर शाक्य र देवामाया शाक्यको कोखबाट जन्मेका तीन जना छोरामध्येको कान्छो छोरा हुन् प्राध्यापक डा. दीपक शाक्य । २०३३ सालमा वीरगञ्जको माइस्थान विद्यापीठबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका शाक्यको जन्म २०१७ साल चैत २० गते भएको हो । मगद विश्वविद्यालय गया, भारतबाट पीएचडी गरेका डा. शाक्यले पढ्ने क्रममा आफू शिक्षक बन्छु भनेर कहिले नसोचेको अनुभव सुनाए । सुरुमा डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने सोच राखेका उनले एसएलसीपश्चात् पारिवारिक अवस्थाका कारण व्यवस्थापन सङ्काय पढे । उनले भने, व्यवस्थापन सङ्काय पढ्ने बेलामा पनि म्यानेजर बन्ने सोचेको थिए । तर शिक्षण पेशामा लागेर त्यसैबाट आज यहाँ पुगेको कुरा उनले बताए ।

२०४३ सालदेखि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँदै आइरहेका डा. शाक्य विगत १७÷१८ वर्षयता वीरगञ्जमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको नामले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर व्यवस्थापन संकायतर्फ प्रदेश नम्बर २ मै उत्कृष्ट गर्न समेत उनको कलेज सफल भएको छ । डा. शाक्य व्यवस्थापन सङ्काय सँगसँगै कृषिमा आधारित प्रदेश नम्बर २ मा कृषिसँग सम्बन्धित इन्स्टिच्युट, कलेज पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेको बताए । उनै प्राध्यापक डा. दिपक शाक्यसँग आर्थिक दैनिकका लागि सन्तोष पौडेलले कृषि क्षेत्रसम्बन्धी गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको कारण के होला ?

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि प्रधानलाई नारामा मात्रै सिमित राख्यौँ । कृषिलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकेनौँ, जसका कारण कृषिमा धनी भए पनि यसको उत्पादन र उपभोगमा हामी पछाडि परेका छौँ । 

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय, प्र्रदेश र संघीय सरकारले के–कस्तो नीति, योजना अथवा अख्तियारी ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ?

ब्राजिल, अमेरिका कृषिमा चार प्रतिशत प्रधान देश हो । तर उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई अर्काे देशमा पनि बिक्रीवितरण गर्ने गर्दछन् । तर हामीकहाँ साढे १७ प्रतिशत खेतियोग्य जग्गा छ । जसमा ४०/५० प्रतिशत कृषिमा आधारित छौँ । जुन पहिला ८० प्रतिशत भन्थ्यौँ । कृषिको यति सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी ८० प्रतिशत जति खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्छाैँ । यसको मुख्य कारण कृषिलाई हामीले समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ । २१औँ शताब्दीमा पनि हामी कोदालो र हलोले कृषि पेशा गर्दै आइरहेका छौँ । समयसापेक्ष यसलाई कसरी परिवर्तित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारे योजना बनाउनु एकदमै आवश्यक छ ।

पहिला हामी एक खेतमा एक/दुई बाली मात्रै गर्थ्यौं तर अहिले ४/५ बाली गर्नेगरेका छौँ । तर यो रूपान्तरणतिर हामी कहिल्यै पनि लागेनौँ । मुख्यतः प्रदेश नम्बर २ को आठवटै जिल्ला पूर्णरूपमा कृषिमाथि भर परेको छ । त्यस कारण प्रदेश नम्बर २ को सरकारले कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिता दिनुपर्छ । भारतको हरियानाजस्तै यो प्रदेशलाई पनि कृषि राज्य घोषणा गर्नु प-यो । नसके पनि बारा, पर्सा र रौतहटलाई कृषि जिल्ला घोषणा गर्नु पर्छ । त्यसमा कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणको एउटा उदाहरण बनाएर खोजअनुसन्धान गरी यसको सुरुवात गर्नु पर्छ । सुरुदेखि नै प्रदेशमा नीति, योजना बन्दा मैले आवधारणा राख्दै आइरहेको छु । तर जहिले पनि कृषिलाई बेवास्ता गरेर उद्योगधन्धामा मात्रै ध्यान दिने गरेकोले हामी दिनप्रतिदिन कृषिमा कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ । 

अहिलेको आधुनिकतासँगै कृषकले कम लगानीमै बढी उत्पादन गर्नसक्ने के–कस्ता प्रविधि भित्र्याउनु पर्ला त ?

प्रदेश नम्बर २ कृषिमा आधारित प्रदेश भए पनि न एउटा कृषिसँग सम्बन्धित कलेज छ, न कुनै इन्स्टिच्युट नै । अहिले पनि १७/१८ गाउँका किसानहरू एउटा जेटीएमा निर्भर छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र वीरगञ्ज सहरमा दिनहुँ किसानहरू मजदुरी गरी कमाएको ४० प्रतिशतको लगानीले कृषि बीज भण्डारबाट बीउबिजन खरिद गर्नमा खर्च गर्छन् र कति खाद्य, मल मिलाउने वा छर्ने भन्ने बारे जानकारी पनि त्यही ठाउँबाट लिई कृषि कार्य गर्नेगरेको देखिन्छ । तसर्थः यो अनुपातमा हामी कृषि कार्य गर्दै छौँ । सामान्य जानकारीअनुसार हामी एउटै खेतीमा ३/४ बाली खेती गर्न सक्छौँ ।

बाली लगाउनेदेखि काट्नेजस्ता विभिन्न नयाँ प्रविधिहरू आइसकेका छन् । त्यसलाई कसरी लागू गरी सदुपयोग गर्ने र कुन बेलामा कुन खेती कसरी गर्ने भने महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तैः धानबालीसँगै रहरको दाल रोप्ने, धानबाली सकेपछि सिजनल तरकारी र गेहुसँगसँगै मुसुरो र अन्य विभिन्न तरकारी बाली लगाइने गरिन्छ । मुख्यतः यसलाई गोड्ने कसरी ?, मल कसरी दिने ? यो प्रविधि बारे जानकारी भयो भने अहिले एउटै खेतीमा ३/४ बाली गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जमिनको गुणस्तर हेरी मल दिइयो भने जुन जमिनबाट ५० मन धान उत्पादन हुन्छ, त्यहाँबाट दुई सय मन धान उब्जाउन सकिन्छ ।

जस्तैः पहाडमा एउटा रातो मूला दुई किलोको हुन्छ भने तराईतिरको मूला एक/दुई कानवा (पाउ) मात्रै हुन्छ । त्यस्तै पहाडतिरको फर्सी ४/५ केजीको हुन्छ भने हाम्रो ठाउँको १/२ केजीको मात्रै हुन्छ । यसअनुसार एउट किसानले २ केजी मूलाको १५/२० रूपैयाँ पाइरहेको छ भने अर्काे किसान २ कानवा (पाउ)को दुई रूपैया मात्रै पाइरहेको छ । यसरी एउटाको उत्पादन र मूल्य पनि बढी भयो नि । यो कसरी भयो ? कृषि प्राविधिको देन हो । त्यसकारण कृषि प्रविधिमा यो प्रदेश धेरै नै पछाडि छ । हामीले कृषकहरूलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसारको प्रविधि उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । 

त्यस्तै उन्नत जातको बिउबिजन, मल, खाद्यको अभावमा पनि यहाँका किसान भारतबाट मल, खाद्य किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो बीउबिजन गुणस्तर छ कि छैन भन्ने बारे हामीलाई थाहा पनि हुँदैन् । त्यस्तै बाली लगाएको किसानले सिंचाईको अभावमा आर्थिकरूपले कमजोर भई ३/४ बाली लगाउन सक्दैन र लगाएको बाली पनि सिंचाई पम्पिङ सेट, बाली काट्ने मजदुरजस्ता कुरामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । तर यहाँको किसानहरूको आर्थिक स्थिति धेरै नै कमजोर भएको हुनाले पनि यसमा लगानी गर्न नसकेर किसान मर्कामा परेका छन् । यस कारण पनि हाम्रो उत्पादन घटिरहेको छ । 

प्रदेश नम्बर २ कृषिमा आधारित प्रदेश भए पनि यहाँका कृषकहरू कृषि पेशा छोडेर अन्य पेशामा लाग्ने गरेको देखिन्छ नि ? के कारण होला ?

कृषिप्रति प्रदेश सरकारको कुनै आकर्षित नीति नभएर नै कृषकहरू कृषि पेशा छोडेर अन्य पेशातर्फ पलायन हुँदै गइरहेका छन् । भारतको पञ्जाब, हरियानामा पनि पहिला कृषिबाट मानिस पलायन हुँदै गएका थिए । तर ‘जय जवान, जय किसान’को नारा जब आयो र हरियानालाई कृषि राज्य घोषित गरेर किसानहरूलाई बाटोघाटो, ऋण, सुरक्षा, सम्मान सबै दिएपछि त्यहाँका कृषकहरू आकर्षित भए अनि त्यहाँबाट कृषि उत्पादन फस्टाउँदै गयो । तर प्रदेश नम्बर २ मा किसानलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि किसान नीति छैन । कृषि प्रधान नारामा मात्रै सीमित रहेको देखियो ।

अहिलेको समयमा किसानको उत्पादित भूमि मरुभूमिको दिशातर्फ परिवर्तित हुँदै गइरहेको अवस्था छ । हामी भन्छौ, हामी तराईमा छौँ, तराई भनेको कृषि उब्जनीको भूमि हो तर सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने जमिन दिनानुदिन बालुवामा परिणत हुँदै गइरहेको छ, जुन राज्य र देशको लागि धेरै नै चिन्ताको विषय हो । कारण एउटा बाटो बनेको ठाउँको सबै जग्गा प्लटिङ भएर व्यवसायीकरण भइरहेको छ । किसानहरूसँग सस्तोमा जमिन किनेर भूमाफियाहरू प्लटिङ गरेर बेच्न गरिरहेको सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो ।

त्यसतै ठूलाठूला उद्योगी व्यापारीहरू पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर लाइन ओगटिरहेका छन् । एक विगहामा फ्याक्ट्री खोल्ने अनि ५ विगहा जमिनलाई उत्पादनहीन बनाएर राख्नेजस्ता रवैयाले पनि उब्जाउ जमिन दिनप्रतिदिन खण्डहर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । तसर्थ प्रदेश नम्बर २ लाई कृषि राज्य घोषणा गरी किसानका उब्जाउ जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँमा मात्र उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । 

प्रदेश नम्बर २ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ? 

हिमालदेखि तराईसम्म हाम्रो देशमा समुद्र र मरुभूमि छैन । तराई भनेको अन्नको भण्डार हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालबाट उत्पादित चामल, दाल, तरकारी भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा पठाउने गर्थ्यौं तर अहिले ९० प्रतिशत दाल, चामल, तेलजस्ता अर्बाै रूपैयाँको खाद्यवस्तु अन्य देशबाट भित्र्याउनु परिरहेको छ । विदेशमा बिक्री गरिने हामी आज किन विदेशबाट खरिद गरिरहेका छौँ ? तसर्थ कृषिलाई हामीले कहिले पनि प्राथमिकतामा नराखी नारामा मात्रै सीमित राख्यौँ । आज नेपालमा ७/८ वटा औधोगिक क्षेत्र छ तर कृषि क्षेत्र एउटा पनि छैन ।

आज पनि तराईका किसानहरू आकासे पानीको भर परी कृषि कार्य गर्ने गर्छन् । जब कि तराईमा एक सय फिट गहिरो पाइप हाल्यो भने त्यहाँबाट पानी आउँछ । यदि कुनै ठाउँमा एउटा पम्पिङ सेट लगाइदियो भने त्यो ठाउँमा पानी फालाफाल हुन्छ । त्यस्तै गाउँगाउँमा जोड्ने बाटो, बत्ती, सञ्चारका सुविधाहरू छैन । कृषि प्रविधि पनि पुरानै रहेको र बजार व्यवस्थापन नभएर पनि कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु बाटोमै फालफाल भएको विगतको दिनमा देखिएकै कुरा हो । कृषकले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी प्रतिकेजी ५ रूपैयाँका दरले बेच्छन् भने त्यही तरकारी दलालले खरिद गरी प्रतिकेजी २० रूपैयाँको दरले बिक्रि गरिरहेको हुन्छन् । एक त किसानले परिश्रमको फल पनि पाएनन्, अर्काे उत्पादित वस्तु बिक्रिवितरण गर्ने सुविधा पनि हुँदैन् । 

कृषकले पनि व्यापारीहरू जस्तै १२/१५ प्रतिशतको दरमा ऋण लिने गर्छन् । माछा पालन, कुखुरा पालनजस्तामा केही सहुलियत दिने सरकारको नीति त छ तर किसानहरूले ऋण पाउँन सकेका छैनन् । पानी, असिना पर्दा किसानको उत्पादन नष्ट भएर जाने सम्भावना भएको हुनाले कृषि गर्न चुनौती पनि त्यतिकै रहेको छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न कृषि इन्सुरेन्सको व्यवस्था कहाँ छ ? अतः किसानको उत्पादन बढाउन जमिनलाई छुन नीति ल्याएर अनुभूति र लागू गराउन सकेको छैनांँ । त्यस कारण धैरै किसानहरू कृषि पेशाबाट पलायन भएर अन्य पेशामा गइरहेका छन् ।

तराईका युवाहरू प्रायः किसानकै छोरा छोरी भए पनि पढेर जागीर खाने कार्यतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । जब कि अधिकांश युवा/विधार्थीहरूलाई खेतीयोग्य जग्गा जमिन पर्याप्त भएकै हुन्छ । तर कृषिलाई उनीहरूले व्यापार ठान्ने न त सोच नै छ, न त कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको कुनै नीति नै छ । खेतीपाती गरेर ६ महिना मात्र खान पुग्छ र ६ महिना उनीहरू अन्य काम नै गर्छन् । तसर्थः वर्षभरी काम गरेर उत्पादन गरेको आयले पनि किसानहरू वर्षभरी परिवार पाल्न सक्दैनन् । 

अहिलेको समयमा प्रायः ठाउँमा सिंचाईको अभावले खडेरी हुनुको साथै लगाइएको बालीमा विभिन्न किरा, खरपातले समेत किसानको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुनेगरेको वर्षेनी कृषकहरूको गुनासो सुनिने गरिन्छ नि ? यसको दीर्घकालीन उपाय के होला ?

धेरै किसानलाई किटनाशक औषधिको ज्ञान पनि छैन । कृषकहरू बीज भण्डारबाट बीउ, खाद्यमल खरिद गरी त्यहीबाट प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा जानकारी लिन्छन् । अलिकति पनि औषधिको मात्रा कम वा बढी भयो भने किसानले लगाएको बाली नष्ट हुन्छ । कृषिसम्बन्धी किटानाषक औषधि हेर्ने व्यवस्थापनको अभाव छ । त्यस्तै यहाँ बिक्रिवितरण हुने खाद्य, मल, बीउबिजन सबै सक्कली नभएर नक्कली पनि रहेको हुन्छ । खडेरी, असिना पानीजस्ता समस्याले किसानको बाली नष्ट भएको बेला उनीहरूको न्यूनतम क्षति व्यहोर्ने पनि सरकारको कुनै व्यवस्था छैन् ।

उद्योग, कलकारखाना वा गाडीमा आगो लाग्यो भने इन्सुरेन्सले खर्च व्यहोर्ने गर्छ भने किसानको बालीनालीमा क्षति भएमा पनि किसानलाई सरल र सुलभरूपमा कृषि बीमाको अवधारणा ल्याउन पर्छ, जुन हामीकहाँ छैन । किसानको जमिन किसानले मात्रै बेच्ने र त्यो जमिनमा प्लटिङ गर्न नदिई कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित मात्र उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने, कृषकले उत्पादन गरेको बालीलाई बिक्रिवितरण गर्न उचित बजारको पनि व्यवस्था मिलाई सस्तो र सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंक र बीमाको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यस्तै युवाहरूको आकर्षण बढाउनको लागि कृषि बजारलाई कसरी आधुनिक बजारमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि व्यवस्थापन गरिनु अति नै आवश्यक देखिन्छ । यी यावत कुराको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो प्रदेश अन्य प्रदेशलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने उदाहरण बन्न सक्छ । 

व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत प्रदेश नं. २ कै सबैभन्दा ठूलो कलेज यहाँकै रहेको छ र प्रदेशमा समेत यहाँको कलेज उत्कृष्ट गर्न सफल भएको छ । यहाँ आफैं शिक्षा विज्ञ भएर पनि कृषिसँग सम्बन्धित कलेज स्थापना गर्न किन चुक्नुभएको छ त ?

यससम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग कुरा गरेको छु । कम्तीमा हामीलाई कृषि व्यवस्थापन आफैँले पाठ्यक्रम बनाएर चलाउन पाउने अधिकार पनि दिनुपर्छ । हामीले क्यामपस चलाएको २० वर्ष भइसक्यो र उत्कृष्टता हासिल पनि गरेका छौँ तर अहिले बल्ल त्रिविबाट बीबीएको स्वीकृति पाएका छौँ, अनि कृषिको के कुरा गर्ने । अहिले पनि काठमाडौँबाट नै त्रिविको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले यसको अनुमति दिनु प-यो नि । हामी (शिक्षा) भनेको राज्यलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम हो र यो माध्यमलाई प्रयोग र उपयोग राज्यले गर्नु पर्छ । राज्यसँग सहकार्य गरेर अहिले पनि म अगाडि जान तयार छु ।

विज्ञहरूको विचारअनुसार राज्यले नीति र कार्यक्रम ल्यायो भने हामी राज्यसँग हातोमालो गरेर प्रदेश नम्बर २ लाई नमुना प्रदेश बनाउनको लागि तत्पर छौँ । मेरो कलेज व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत भएकोले कृषि व्यापारलाई कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ ? कसरी बजारीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विस्वस्त छौँ । त्यस कारण राज्यले हामीजस्तालाई उपयोग गर्ने नीति र योजना ल्याउनु प-यो ।

जस्तै, वीरगञ्जमा कृषि इन्स्टिसच्युट खोल्नुछ भने यहीँ सिटीईभीटी हुनुप-यो । अहिले एग्रिकलचर युनिभर्सिटी चितवनलाई दिएको छ । तर त्यहाँबाट हामीले सम्बन्धन माग गर्नै सक्दैनौँ । त्यस कारण राज्यले कृषि कलेज, इन्स्टिच्युट खोल्ने नीतिगत नियमसहित किसानको भलो हुने नीतिगत योजना ल्याउनु पर्छ र त्यसअनुसारको कार्य गर्न वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगतरूपमा किसान र किसानको हितलाई अगाडि बढाएर राख्यौँ भने अरु प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट र अरुको प्रेरणादायी बन्न यो प्रदेश सफल हुन सक्छ ।

पर्सा, बाराका किसान नगदेबाली उखु खेतीतर्फ बढी आकर्षण भएको देखिन्छ । तर कृषकले उत्पादन गरेको बाली समयमा बिक्रीवितरण नभएर र बिक्री भएको बालीको भुक्तानी समयमा नपाएर बेलाबेलामा किसानले पीडा खेप्नु परेको विगतको दिनमा देखिन्छ नि ? यो समस्याको निराकरणको उपाय के होला ?

भारतमा सरकारले किसानलाई पहिले पैसा दिन्छ वा भुक्तानी गर्छ । अनि मात्र उखु काटेर किसानले बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यहाँको किसान अहिले गदगद छन् । उत्तर प्रदेशमा किसानको उखुको भाउ सरकारले बढायो । किसानको बाली समयमा किन्ने, भुक्तानी पनि दिने कति राम्रो नीति ल्याएको छ । तर हाम्रो देशमा एक त कृषकलाई उखु खेती गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा पनि मुल्य बढाऊ, समयमा मूल्य पाएन, उखु सुक्यो जस्ता विभिन्न कुराको समस्याले जहिले पनि चिनी कारखाना र किसानबीच विवादै हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा कृषिमा आधारित ठूलठूला उद्योग, कलकरखाना धरासयी गइरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनीमिल कारखाना र कृषि औजार कारखाना खास गरी प्रदेश नम्बर २ को मेरुदण्ड हो । धनुष, सप्तरी, सर्लाहीतिरका भूमि धान उत्पादनभन्दा पनि सुर्तीको लागि राम्रो ठाउँ थियो । चुरोट कारखाना बन्द भएपछि जति पनि खेतमा सुर्ती रोपिन्थ्यो त्यो खेत अहिले सुख्खा छन् । 

विगत लामो समयदेखि वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना बन्द भएर हालसम्म सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण के होला ?

कुनै समयमा कृषि औजार कारखाना नेपालकै सबैभन्दा नाफामुखी औजारको रूपमा थियो । त्यसले गरेको उत्पादन धेरै नै राम्रो थियो । तर समयअनुसार कृषिमा पनि परिवर्तन भयो । थ्रेसरदेखि कटानी, रोपाइँजस्ता विभिन्न आधुनिक प्राविधिको विकास भइसकेको छ । अब कृषि औजार कारखानाको पहिलाकै हँसिया, बेल्चा हथियारको प्रयोग गरी उत्पादन गरेर चल्छ त ? आधुनिकतासँगैको प्राविधि बनाउनु प-यो नि त । 

यो कारखाना सञ्चालन भइदिए कृषि क्षेत्रमा के–कस्तो परिवर्तन हुन सक्छ ?

कृषि औजार कारखानालाई अहिले पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । आफैँले नगरे पनि भारतको ठूलठूला कम्पनीहरू कृषि औजारको उत्पादन गर्छन् । थ्रेसर, ट्रयाक्टरदेखि दाउने, रोप्नेजस्ता मेसिन बनिसकेका छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरेर यो मेसिनको उत्पादन नेपालमै ग-यो भने सस्तो र सुलभ दरमा हामीले किसानलाई दिन सक्छौँ । हामी त्यही कृषि औजार कारखानालाई चाहिने कुरामा त्यसरी नै रूपान्तरण गरेर विकास गर्न सक्छौँ । जसले किसानलाई धेरै फाइदा भएर धेरै ठाउँमा कृषिसम्बन्धी सानो पोलिटेक्निकस इन्स्टिच्युट पनि खोल्न सक्छौँ । जसले बारा, पर्सा र रौतहटका जनतालाई आधुनिक उपकरणबाट कसरी कृषि उत्पादन गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने बारे ज्ञान दिन सकिन्छ । तसर्थः कृषि संस्था खोल्न पाएको खण्डमा कृषि औजार कारखाना र कृषि विकासको लागि ठूलो योगदान हुन सक्छ । 

यो कारखाना सञ्चालन गराउनको लागि कुन–कुन पक्षले के–के भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना पूर्णरूपले बन्द पनि भएको छैन र खुलेको पनि छैन । न त मर्न सकेको छ न बाँच्न नै । यसमा पनि राजनीतिमाथि राजनीति भइरहेको हुन्छ । एक पक्षले खोल्नुपर्छ भन्छ भने अर्काे पक्षले खोल्न सक्दैन भन्छ । यो भनेको राजनीति कुरा मात्रै हो । तर प्राविधिकरूपले हेर्ने हो भने अहिले भएको मेसिन, औजारबाट कृषि औजार, चिनी मिल कारखाना चल्ने छैन । सञ्चालन नै गर्नुछ भने आधुनिक कारखाना सञ्चालन गर्नु पर्छ । यही मेसिन चलायो भने उत्पादनभन्दा लगानी नै बढी हुन्छ । आजकाल सानो–सानो चिनी कारखानाले त्योभन्दा कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने भइसकेका छन् । त्यस कारण त्यो संरचनालाई देखाएर खोल्छु भन्नु हुँदैन् ।

कुनै पनि कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला संरचना राखेर त्यसअनुसारको बजेटको लागनी गर्नु पर्छ । त्यस कारण विज्ञहरूसँग समन्वय गरी आधुनिक तरिकाले यो कारखाना सञ्चालानमा ल्याउन लाग्नु पर्छ । हचुवाको बलमा खोल्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको उखुको व्यवस्थापनको लागि कृषि औजार कारखाना, चिनीमिल कारखाना खोल्नु पर्छ । अब चिनीमिल खाराखाना खेल्नको लागि कस्तो कारखाना र कुन ठाउँमा खोल्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पूर्ण योजना बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीतितर्फ लाग्यौँ भने त्यो चल्छ । सरकारलाई चिनीमिल कारखाना खोल्नु छ भने त्यहीँ खोल्न जरुरी छैन । त्यो त अर्बाैँको सम्पत्ति भइसकेको छ । यसको आधा लगानीमा पर्साको ग्रमीण भेगमा आधुनिक कारखाना खोल्न सक्छौँ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस