संघीयतासँगै जिल्ला अस्पताल फाप्लु डाक्टरविहीन

संघीयतासँगै जिल्ला अस्पताल फाप्लु डाक्टरविहीन

सोलुखुम्बु, कात्तिक १९ 
संघीयतापछि सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पताल फाप्लु डाक्टरविहीन बन्दै गएको छ । कुनै समय ११औँ तहको विशेषज्ञ डाक्टरसहित ३५ जना स्वाथ्यकर्मी कार्यरत जिल्ला अस्पतालमा अहिले १८ जना हुँदै १० जनामा दरबन्दी झारिएको छ । १० जनमा पनि अहिले ६ जना स्वाथ्यकर्मी अभाव रहेको छ । जिल्लाको माप्यदुधकोशी गाउँपालिका ७ वाप्साकी सुन्तली मगर जिल्ला अस्पताल फाप्लुबाट फर्कदै गरेको अवस्थामा भेटिइन् । गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार सम्भव नभएपछि डेढ दिनको यत्रापछि जिल्ला अस्पताल फाप्लु पुगे पनि चिकित्सक नहुँदा उपचार नगराई फर्कनु परेको उनले गुनासो गरिन् ।

पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको एक मात्र जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी समायोजनसँगै जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव भएपछि यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको हो । यसमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ र जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को ३ समेत आकर्षित हुन्छ । 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा शुनिश्चितता उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभरूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार अधिकार किटान गरेको छ । तर यहाँ जिल्ला अस्पतालमा आउँदा समेत सहज सेवा नपाएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ । गाउँगाउँको स्वास्थ्य चौकीबाट रिफर हुने अधिकांश विरामीको आशा र भरोसाको केन्द्र जिल्ला अस्पतालमा नै चिकित्सक नहुँदा यहाँका नागरिक बाह्य जिल्ला जान बाध्य छन् । उपचारको लागि अस्पताल पुगे पनि सामान्य उपचार समेत नहुँने भएपछि ओखलढुंगाको मिसन अस्पताल या काठमान्डौँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ११ तिङ्लाकी जन्ता राईले गुनासो गरिन । 

विगतको दिनमा गर्भवती महिलाको अप्रेसन समेत जिल्ला अस्पतालमै हुन्थ्यो भने अहिले मिसन अस्पतालको विकल्प छैन । जुन अस्पताल सबैभन्दा नजिक हो तर सदरमुकामबाटै जिपमार्फत् ३ घण्टा हिँड्नुपर्छ ता कि जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्नै गाउँबाट एक दिन पुरै जिपको यात्रा गर्नुपर्छ । कुनै समय ११औँ तहको विशेषज्ञ डक्टरसहित ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीले काम गरेको अस्पतालमा अहिले नवौँ तहको चिकित्सकसहित १८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला अस्पतालको जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकार मातहतमा गयो । त्यसैको फलस्वरूप यहाँको दरबन्दी समेत कटौती भएको छ । कुनै समय करारकासहित पाँच जना डक्टरले सेवा दिएको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा अहिले एक जना मात्रै मेडिल अधिकृत डक्टर रमिन महर्जन कार्यरत रहेका छन् । उनको समेत समायोजनमा ललितपुर दरबन्दी कायम भइसकेको छ । अहिले जिल्ला अस्पतालको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्मालेका डाक्टर महर्जनले समेत बरबुजारत लिने कर्मचारी नभएकै कारण बाध्यताले यहाँ बस्नुपरेको बताए । 

सेवा होइन सास्ती :- समायोजनको क्रममा जिल्ला अस्पताल फप्लुका लागि कसैले पनि रोजेका छैनन् । जसको कारणले पनि यहाँ समस्या थपिएको डक्टर मर्जनको भनाइ छ । दक्ष जनशक्ति थप गर्नु पर्नेमा ११औँ तहबाट नवौं तहमा झारेर कसरी सेवा पुग्यो ? यहाँका स्थानीयको प्रश्न यही छ । वाकुँका रत्नबहादुर राईले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि सेवा सुविधा कटौती भएको गुनासो गरे । १८ जनाको दरबन्दी पनि अहिले १० जनामा झारिँदा यहाँका नागरिकले सेवा होइन सास्ती खेप्नु र अन्यत्र जानुको विकल्प छैन । एक जना मेडिकल असिस्टेन्ट, दुई जना स्टाफनर्स, दुई जना ल्याब असिस्टेण्ट, एक जना अहेव, एक जना डार्क असिस्टेण्ट र तीन जना कार्यालय सहयोगी कार्यारत छन् भने मेडिकल अफिसर, उक जना स्टाफ नर्स, दुई जना अहेव, दुई जना एएनएम (अनमी) र प्रशासनतर्फको कर्मचारी रिक्त रहेको छ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहित कर्मचारी समायोजन गरियो तर ती कर्मचारी कता छन्, अत्तोपत्तो छैन । सरकार समायोजन गर्ने अनी कर्मचारी सुगम र पायक पर्ने ठाउँमा रोजेर जाने हुँदा विकट गाउँका नागरिक भने स्वास्थ्य सेवा नै नपाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस विषयमा प्रदेश मन्त्रालयमा बारम्बार प्रस्ताव राखेको भए पनि सुनुवाइ नभएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर रमिन महर्जनको भनाइ छ । 

सांसदकै कुरा सुनुवाइ हुँदैन :- प्रदेश नम्बर १ का स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव वीरबहादुर राईलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । यता सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश सभा (ख) का सांसद एवं नेकपा प्रदेश नम्बर १ का ससंदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे संघीय सरकारलाई समेत बारम्बार जानकारी गराएको भए पनि बेवास्ता गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापर्बाहीको सिकार जिल्ला अस्पताल फाप्लु बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । आफूले बारम्बार आवज उठाउँदा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै सांसद राजभण्डारीले सर्वसाधरणको समस्यालाई सरकारले नबुझेको दाबी समेत गरे । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने आफू चुप लागेर नबस्ने समेत सांसद राजभण्डारीले चेतावनी दिए । (आर्थिक दैनिकबाट) 

प्रतिकृया दिनुहोस