सुशासन र समृद्धि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र

सुशासन र समृद्धि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र

सुशासन र समृद्धिको गीत गाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे अवधि पूरा भएको छ । यद्यपि सुशासन र समृद्धिको सङ्कट झन् बढ्दो छ । पटक–पटक भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटा नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको करिब ७० करोड रूपैयाँ कमिशनको डिल गरेको प्रकरणमा जोडिएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति जनतालाई झुक्याउने मेसोको रूपमा प्रस्ट भएको छ ।

लामो समय सङ्क्रमणकालीन अवसथाबाट गुज्रिरहेका नेपालीले स्थिर सरकार पाएपछि आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरेका थिए । कम्युनिष्ट सरकारले सत्ता सम्हालेपछि सुशासन र समृद्धिमा झन् लालयित बनाएको थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ असाधारण अनुकूलता पाएको दुई तिहाइ नजिकको सरकारको दोस्रो वर्षसम्म पार गर्दा समेत उत्साहजनक हुन सकेन । सरकार जनआकांक्षाअनुसार चलेन । आम जनतामा सरकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ ।

जो गाउँको मुखिया उही बाटो हगुवा फर्नेझैं सरकारका मन्त्रीहरू नै यसरी भ्रष्टाचार लिप्त हुनु लज्जाको विषय हो । देशमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा प्रायः सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिशनको ‘डिल’ गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालय मातहतका अरु ठूला परियोजनामा पनि अत्यन्तै चासो राखेका थिए ।

देशभर टेलिकमको फरजी सेवा पु-याउने स्याटालाइट राख्ने, आर्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने सामुदायिक विद्यालयमा कम्यूटर ल्याब स्थापना गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनाका गम्भीर चासो देखाएका थिए । उनी यी खर्बौंका योजनाबाट कयौँ अर्ब कमाउने योजनामा थिए । उनको यो योजना ‘उडायो सपना सबै हुरी’ले भनझैँ भएको छ । मन्त्री बाँस्कोटा मन्त्री भएपछि उनको बोलीमा ज्यादै रुखोपन/छुद्रपन थियो । सूचना तथा प्रविधि विधेयक जसरी पनि पास गराउने धुनमा थिए उनी । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कटौती गर्ने योजनामा थिए उनी । उनका हरेक कामलाई प्रधानमन्त्री ओली मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दथे ।

केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको सार्वजनिक प्रशंसालाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो, प्रतिभा जन्माउने जिल्ला हो । आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलोको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कातिर अरु सबैजस्तो देखिएको छ । सरकारको विरोध गर्नुप-यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेरेर चुप लाग्छ । यसरी प्रशंसा गरेको व्यक्ति पदीय आचरणविपरीत कमिशनको डिल गरेको अडियोका कारण बाहिरिँदा ओलीलाई ठूलो झट्का लागेको छ । सायद बाँस्कोटाले भ्रष्टाचारबाट कमाउने गरेको रकम प्रधानमन्त्रीलाई पनि टक्र्याउने गर्ने भन्ने प्रशस्त शंका छ । जो भोलिका दिनमा अरु थप काण्ड नआउला भन्न सकिन्न ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली कै संलग्नता भएको आशंका गरेको छ । पार्टी महासचिव विप्लवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त काण्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बाँस्कोटालाई काराबाही गर्न पनि माग गरको छन् । केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी काण्डमा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशन (घुस) मागेको विषयले देश तरङ्गित भएको छ । सिंगो देशले उनको कारबाहीको माग गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भ्रष्ट मन्त्री बाँस्कोटालाई बचाउन र घुसखोरी काण्डलाई ढाकछोप गर्न लागि रहेका छन् । उनले भनेको छने ओली सरकार देशका निम्ति अभिशाप भएको छ । उनको भनाई धेरै कुरा सत्यता छ ।

नामधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ४० प्रतिशत समय अर्थात् दुई वर्ष पूरा गरेकोे छ । यद्यपि जनताका अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच ठूलै खाडले देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले नियमित काम गरिरहेको दुईमत नहोला । तर, सुविधासम्पन्न सरकारका लागि निर्वाचित र प्रशासनिक काम मात्र गर्ने छुट छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजावाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सार्दै कार्यकालको सुरुवाती दिनमा निकै चर्चा बटुले । तर, दुई वर्ष सकिँदासम्म उनका आकर्षक योजनाले एकछेउसम्म आकार लिन सकेको छैन । यसले के कुराको संकेत गरेको छ भने दुई तिहाइ नजिकको जगमा उभिएको सरकारले पनि सोचेजसरी काम गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने सन्देश जनतामा फैलिएको छ । नेतृत्वको स्थिरताभन्दा नीतिगत स्थायित्व बढी महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझाइ पनि यसबीचमा बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि हाम्रा परिसूचकहरू प्रायः नकारात्मक देखिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको गणनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि साढे चार प्रतिशतमा सीमित छ । जबकि सरकारले यस वर्ष साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य लिएको थियो । सरकारी पुँजीगत खर्च गर्नमा असफल भएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छ । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विस्तृत मुद्रा प्रवाह र कर्जाको वृद्धिदर पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा घटेको छ ।

गत वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फ २३ दशमलव २ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए तर चालू आवमा भने १४ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानको संख्या १७ प्रतिशतले बढेको छ भने रेमिट्यान्स सोही अनुपातमा बढेन । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा स्थिरजस्तै छ । गत वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशतको दरमा बढेको रेमिट्यान्स यस वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धिदरमा खुम्चिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विज्ञका रूपमा कहलिएका अति विश्वसनीय पात्र अर्थमत्री युवराज खतिवडाले यसपटक पनि आर्थिक वर्षको ६ महिने समीक्षामा बजेटको आकार घटाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि संसद्ले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पारित गरे पनि त्यसको आकार घटेर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्र खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको जतिसुकै चटके कुरा गरे पनि तथ्यांकहरूले उनको दाबीलाई घाती लगाइदिएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको तीन वर्ष भएको छ । यद्यपि मुलुकमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय अधिकार केन्द्रित गरिएको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिएको छ । समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनका कथन तथा ठट्यौली सर्वोच्च बिन्दुमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यभार सम्हालेको दुई सातामै तीन महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको थियो । यी सबै विभागहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको छ । कतिपय संवैधानिक निकायहरूलाई पनि सरकारी प्रभावमा राखिएको छ । अख्तियारलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिएको छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दल, विभिन्न सञ्चारकर्मी, लेखक, बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिक मात्र होइन भर्खरै सम्पन्न भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले सरकार, पार्टी र नेतृत्वको समेत प्रश्न उठाएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी दलाल, नोकरसाही र पुँजीवादीहरूको जस्तो भयो । अधिकांश राजकीय नेताहरूले सम्पत्ति कमाएका छन् । त्यस्ताको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्दछ । हरेक तहका पार्टी नेतृत्वको काम र जीवनशैली अपारदर्शी र रहस्यमयी बन्दै गएकोले जनतासँगको दूरी बढ्दै गएको छ । सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिष्ट बनाउँदै गएको छ । यी विभिन्न प्रश्नहरूले सरकार कम्युनिष्ट तर काम भने गैरकम्युनिष्ट भएको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदाररूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । झण्डै दुई वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई फड्को तुल्याएको छ । यति काण्ड, बालुवाटारको ललिता प्रकरण काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडवडी र न्यारोवडी जहाज खरिद प्रकरण काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण काण्ड सबैमा सरकार समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो । विगतका कमिशनखोर तथा दलालहरू आजका दिनमा विचौलिया भएका छन् ।

अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड रूपैयाँ कमिशनका लागि मोलमोलाइ गरिरहेका अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएसँगै बाध्यात्मक अवस्थामा राजीनामा दिएका छन् । सुरक्षण मुद्रण छापाखाना परियोजना स्थापनाका लागि ३३ अर्ब रूपैयाँ लागत अुनमान गरिएको थियो । यति ठूलो परियोजनाका निम्ति मेशिन खरिद विनाप्रतिस्पर्धा गर्नु र खरिदसम्बन्धी निर्णय विनाप्रतिसपर्धा मन्त्रिपरिषद्बाटै गराइनु आश्चर्य जनक छ ।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको जामा पहि-याई छानबिनमा नपार्ने परिपञ्चको मूल कारण बृहत् प्रकृतिको कमिशन लिने चक्कर नै हो भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राज्य सम्पत्तिमाथि यति ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेकोे विषयलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie