कर्णाली राजमार्गमा पाइने भए कृषि वस्तु

मान्म, फागुन १२
कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि उपजका वस्तु अब कर्णाली राजमार्गमा नै पाइने भएका छन् । कर्णालीका स्थानीय उत्पादन बजारीकरणमा समस्या भएपछि कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि तथा खाद्य वस्तुलाई कर्णाली राजमार्ग नै पाउनका लागि कोसेली घर सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि वस्तु तथा खाद्य बाली फापर, आलु, स्याउ, ओखर, चिनो, कागुनो, रातो मार्सी धान, जडीबुटीबाट बनेका वस्तुहरु, तिला कर्णालीका असला माछाको सुकुटीलगायतका खाद्यान्नको सहज उपलब्धताका लागि कर्णाली राजमार्गका विभिन्न स्थानमा कोसेली घर स्थापना हुने भएका छन् ।

कृषि उपजका वस्तु बजारीकरणका लागि कर्णाली राजमार्गमा तिलागुफा नगरपालिकाले कोसेली घर स्थापना गर्ने अभियान नै थालेको हो । स्थानीय उत्पादन बजारीकरणका लागि राजमार्गका छेउमा करिब १५ घर स्थापना हुन लागेको हो । कोसेली घर स्थापनाले युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै कर्णालीका कृषि तथा खाद्य वस्तुहरु उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य नगरपालिकाले राखेको छ ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने फापर, आलु, स्याउ, ओखर, चिनो, कागुनो, रातो मार्सी धान, जडीबुटीबाट बनेका वस्तुहरु, तिला कर्णालीका असला माछाको सुकुटी कोसेली घरमा राखेर बिक्री गर्ने तयारी थालिएको नगरपालिकाका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए । “कर्णालीमा उत्पादन हुने स्थानीय बालीको बजारीकरण गर्नका लागि कोसेली घरको स्थापना गर्न थालेका छौँ”, उनले भने, “कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको बजारीकरणबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ ।”

कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तु बजारमा राम्रो माग भए पनि त्यसको बजारीकरण नहुँदा समस्या भएको र त्यसको बजारीकरणका लागि कर्णाली राजमार्ग छेउछाउमा कोसेली घर स्थापना गरेर बाहिरबाट आउने पर्यटकका लागि बिक्री वितरणका लागि सजिलो होस् भनेर राजमार्गमा नै कोसेली घर स्थापना गर्न लागिएको प्रमुख शाहीले बताए ।

“कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुको माग निकै बढेको छ”, उनले भने, “कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि वस्तु सहजै अरूले बिक्री वितरण गर्न पाउन् भनेर राजमार्गको छेउछाउमा कोसेली घर स्थापना गर्न लागिएको हो ।”

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे लगायतले अब बन्ने कानूनमा नियामक निकायलाई सूक्ष्म नियन्त्रणभन्दा उत्तरदायी र पारदर्शी बनाई बीमितले सहज रुपमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विधेयकमा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाई विधयेक ल्याउनुपर्ने औचित्यका बारेमा प्रस्ट पारिसकेपछि विधेकमाथिको दफावार छलफल अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie