कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्या नीतिगतरूपमा समाधान गरिने 

कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्या नीतिगतरूपमा समाधान गरिने 

काठमाडौं, मंसिर ६
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्या नीतिगतरूपमा समाधान गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले करको संरचनागत सुधारका प्रयासहरू भइरहेको जानकारी गराउँदै राजस्व परिचालनमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै रहनु पर्ने बताए । 

कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी र प्राविधिक सुधारलाई सँगसँगै लगिएको उनले बताए । लगानी विस्तार तथा निर्यातकहरूलाई कर सहुलियत बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सचिव ढुगांनाले सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा आम्दानी खर्चमा सन्तुलन ल्याउनु पर्ने भएकाले करबाट मात्र सहुलियत नखोजेर अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा उप–महानिर्देशक थानेश्वर गौतमले कर तिर्ने प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउने उपायबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा भइरहेको ढिलाइ सम्बोधन गर्न छिटै कार्यविधि तयार हुने उप–महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । अन्तरक्रियामा राजस्व तथा करको नीतिगत तथा संरचनागत अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै अर्थविद डाक्टर विश्व पौडेलले करमा अन्तशुल्कको भार कम गर्दै लैजाने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करलाई लगानीमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायबाट प्राप्त नाफालाई सोही व्यवसाय विस्तारमा लगाएर रोजगारी सृजना तथा उत्पादकत्व बढाउने लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएमा अर्थतन्त्रको आधार विस्तार हुनेतर्फ अर्थविद् पौडेलले नीति निर्माताको ध्यानपुग्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजस्व तथा करका क्षेत्रका समसामयिक विषयमा नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको बताए । अध्यक्ष मोरले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरी आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक कृयाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो राजस्व प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनुपर्ने बताए । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेगेटिभ लिष्टका बाहेक निर्यातमा सहुलियतका लागि सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कर्पोरेट कर र अन्य करको भार दक्षिण एसियाका अन्य मुलकका तुलनामा उच्च हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन जाने भएकाले करका दरलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रियामा परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले केही वस्तुहरूमा कच्चापदार्थको आयातभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्सारदर सस्तो रहेको, पर्यटन क्षेत्रमा करको भार बढेको र कर फिर्तामा झन्झटहरू रहेको तर्फ कर अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie