असन्तुष्टिको छिटो सम्बोधन जरुरी

काठमाडौँ,असार २
प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणका लागि आफ्नो भूमि छाड्ने दिन बिहान पत्रकारहरुले हातेसाङलो प्रकट गरे । नौ दिनको यो भ्रमण सकेर आउने दिन पनि अर्को समूहले विरोध गरिरहेको थियो उनका आफ्ना चासोका विषयमा  । यो भनेको देशमा यतिबेला असन्तुष्टिको पहाड कत्रो बन्दैछ ? भन्ने एउटा झल्को हो । सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भएकोमध्येका यी दुई नमुना हुन् आन्दोलनका । केही दिनदेखि विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अधिकारकर्मी सडक आन्दोलनमा झरे । मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, गुठियारदेखि बेरोजगार युवासम्म सरकारविरुद्ध सडकमा छन् यतिबेला । यो सरकार आफैंले आप्mना विरुद्ध बोलाएको आन्दोलन हो । झन्डै आधा दर्जन विधेयकमा सरोकारवालाले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारविपरीत जान खोजेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताइ रहँदा सरकार भने उनीहरुमाथि नै लाञ्छना लाउनेगरी प्रकट भयो प्रवक्तामार्फत जुन एक प्रकारले दुःखद नै हो ।

पछिल्लो समय गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदेखि राहदानी, शिक्षालगायतका विधेयकमा सरोकारवाला पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । गुठी विधेयकले सांस्कृतिक आस्था, धर्मसंस्कृतिमा प्रहार गरेको, मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले स्वायत्त निर्णय गर्न सक्ने आयोगको हैसियत कमजोर पारेको, राहदानी विधेयकले नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजेको पाइएको छ । यस्तो बेला सरकार जुन ठाउँमा जसरी उभिनुपर्ने हो त्यसरी उभिएको देखिएन । विषयको गाम्भीर्य बुझ्दै नबुझी हल्काफुल्का रुपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा सरकार अहिले चौतर्फी विरोधको घेरामा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था ऊ आफैंले खडा गरेको हो । यही बेला मन्त्रीहरू भने संसद्मा पुगेका र पुग्न बाँकी विधेयकका विवादित विषयमा परिमार्जन गरेर जान तयार रहेको बताउन थालेका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अहिले भइरहेका आलोचनाले सरकार सतर्क बनेको बताउँछन् । तर प्रवक्ता भने आगोमा घिउ थपिरहेका छन्, जो अर्को अनिष्ठलाई निम्त्याउने कुरा हो  । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जहिले पनि जनभावना बुझेर काम गर्नुपर्छ । जनभावनाविपरीत काम गरियो भने जतिसुकै ठूलो पार्टी वा नेताको पनि जनताले विरोध गर्छन् । अहिले सरकारका केही कामप्रति जनताले आलोचना गरेका छन् । त्यसमा सरकारले संयमता अपनाउनुपर्छ ।

यतिखेर सडकमा पोखिएका असन्तुष्टि त्यत्तिकै मत्थर हुने देखिँदैन । दिनप्रतिदिन सरकारका निर्णयविरुद्ध नयाँ÷नयाँ क्षेत्र आन्दोलनमा आइरहेका छन् । सरकार एकपछि अर्को कुरामा चिप्लिँदै जान थालेको छ । समयले कसैलाई पर्खंदैन । आन्दोलन बढ्दै गयो भने यसले सरकारलाई सहज पार्दैन । सरकारमा रहेका शक्तिलाई त्यहीँ टिकाइराख्न पनि सक्दैन । सत्तापक्षले यसको राम्रो समीक्षा गर्न जरुरी छ । उदाहरण गुठीकै लिए हुन्छ । सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा १७ वैशाखमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक सामान्य छलफलकै क्रममा रहँदा अहिले सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू धर्मसंस्कृति र सभ्यता मास्न सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बताइरहेका छन् । नेवा देय दवु र संघर्षरत गुठीयारले विधेयक खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलन थप चर्काउन थालेका छन् । यहाँनेर सरकार लचिलो भएर आन्दोलनलाई मत्थर पार्नपर्छ  ।
आर्थिक दैनिक बाट

 

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie