स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरुमा भद्रगोल

स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरुमा भद्रगोल

काभ्रे, फागुन २५

स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाहरुले नै बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले काभ्रेका स्थानीय तहसँग गरेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा सहकारी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्वीकारेका हुन् । सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको काभ्रेका स्थानीय तहको अनुभव छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको मातहतमा २९ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय १८ वटा सहकारी सहकारी विभागअन्तर्गत छन् । स्थानीय तहले सहकारीमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको छ । कर्मचारी अभाव हुनुका साथै स्थानीय तहमा सहकारी उपेक्षामा पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सहकारी संघका सचिव दिलीप शर्माले तत्कालीन समयमा डिभिजन कार्यालयले एक हजार चार सय ९७ सहकारीको पोको हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्न नसकेको बताए । काभ्रेका एक लाख ३० हजार मानिस सहकारीमा आबद्व छन् । शर्माका अनुसार फिल्डमा गएर कुन सहकारी सक्रिय छ र कुन निष्क्रिय छ भन्ने छुट्याउन समस्या भइरहेको बताए ।

मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाही स्थानीय सरकार आफैं अलमलमा परेका कारण सहाकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार्छिन् । ‘सहकारी मात्र होइन, हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनका आधार निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कुरामा अप्ठ्यारो छ’, उनले भनिन् । पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणलगायत ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भए पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन् । नमोबुद्ध नगरपालिकाका सहकारी शाखा अधिकृत विमल कोइरालाले दर्र्ता भएका एक सय चार सहकारीमध्ये आधा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए । ‘बाँकी सहकारी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी छैन’, उनले भने । कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकाले एक सय ३७ वटा सहकारीका फाइल बुझेको भए पनि सामान्य कागजातबाहेक थप कागजात नरहेको र संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरणलगायत तथ्यांक नगरपालिकासँग नआउने गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रका लागि नगरपालिकाले बजेट नै नछुट्याइएका कारण नियमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले योजनाविनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको बताए । (आर्थिक दैनिक बाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie