लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर

नेपाली राजनीतिक शब्दकोषमा बढी प्रयोग हुने शब्द लोकतन्त्र र राष्ट्रियता हो भने त्यसपछि प्रयोग हुने शब्द हो ‘भ्रष्टाचार’ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व सुशासन हो । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले सुशासनको मुद्दा पहिलो प्राथमिकता राख्छ तर त्यही सरकार कताबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ त्यस्ता लुपहोलहरू खोज्न तल्लीन हुन्छ ।

भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचार किन हन्छ ? भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो छ ? के भ्रष्टाचार भनेको जनताका खुन र पसिना चुस्ने एउटा माध्यम हो ? के अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ ? किन नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टीकरणको श्रृङ्खला अझै रोकिएको छैन ? यी सबै प्रश्नहरू गहन र जटिल छन् । तैपनि सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु हरेक नेपालीको दायित्व हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान एक सय २४औं स्थानमा देखाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो । नेपालले पाएको अंक ३१ हो । जुन गत वर्ष पनि समान थियो । तर, वरियता क्रममा भने एक सय २२औं स्थानमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका केपी शर्मा ओलीले आफूलाई भ्रष्टाचार नगर्ने अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता दो¥याएका छन् । उनले त हरेक सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारमै एउटा चिर्कटो टाँस्न लगाएका छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ । कर्मचारी आफैंले यो सूचना टाँसेका हुन् । हरेका दिन त्यसलाई कमसेकम दुई पटक हेर्छन् । तैपनि हरेक सरकारी कार्यालय, विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयहरूमा किन बढिरहेको छ 

भ्रष्टाचार ? किन भ्रष्टाचारको मुद्दामा कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन् ? तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सरकारले एकातिर सुशासनको गीत गाइरहेको छ भने अर्कोतिर कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६ दशमलब ७१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रूपैयाँ थियो । अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार कुनै ब्युरोक्रेसीका मान्छेले मात्र गर्न सक्दैन त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुने गर्छ ।

कुनै समयमा प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा भाग लिँदै नेता घनश्याम भुसालले राजनीतिक दलभित्र फस्टाएको दलाल पुँजीवादका कारण समाज विस्तारै भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको बताएका थिए । ‘राजनीतिक पार्टी माथिदेखि तलसम्म दलाल पुँजीवादको प्रक्रियामा मिसिएका छन् । तिनले हाम्रो समाजलाई निरन्तर करप्ट बनाउँदै छन्’, उनले भने ‘उनीहरू आपूm करप्ट छैनन्, अरुलाई करप्ट बनाउँदै छन् ।’

दलहरूकै कारण समाजमा भ्रष्टाचार बलियो हुँदै गएको भन्दै उनले बलशाली भ्रष्टाचारका कारण समाज भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्दै गएको बताए । उनले भने, ‘यो नतोड्ने हो भने ऐतिहासिक रूपले राजाले सुरु गरेको, हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको, जानेर नजानेर त्यसमा (भ्रष्टाचारमा) पस्दै गएको दुष्चक्र निरन्तर बढिरहने देखिन्छ ।’ दलाल पुँजीवादको जञ्जालले हाम्रो विकास र स्वतन्त्रतालाई निरन्तर खुम्च्याइरहेको भन्दै नेता भुसालले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । 

राणाकालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को झन्झन् मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । जहानिया राणाकालमा राणा शासकहरूले जनतालाई कर लगाएर सम्पूर्ण सेवा सुविधा आफूमा निहित गरेका थिए । २००७ सालको सीमित परिर्वतनपछि प्रजातन्त्र आयो भनियो । तर, संस्थागत भ्रष्टाचारमा परिर्वतन आएन । पञ्चायती कालरात्रि त भ्रष्टाचारको खानी भयो । पञ्च शासकहरूले राज्यको ढुकुटी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरे । सामान्तवादका जननी नै भए । उनीहरूले सिङ्गो मुलुकको ढुकुटी आफ्ना परिवारको स्वार्थमा दुरूपयोग गरेका थिए । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिएपछि भ्रष्टाचार बढ्दो रूपमा गएको हो । संस्थागत भ्रष्टाचारको रूपमा देशको उद्योगधन्धाहरू कौडीको मोलमा निजीकरण गरियो । भृकुटी कागज कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग , काठमाडौँ हेटौडा रोप–वे, साझ यातायात, ट्रलीबस सेवालगायत दर्जनौँ राष्ट्रिय सम्पदाहरू भ्रष्टाचारका कारण डुबाइयो । शासकहरू नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएपछि तिनलाई जोगाउने प्रसासकहरू चोखो हुने कुरै भएन । त्यति मात्र होइन लाउडा, चेजऐयर, धमिजालगाएतका भ्रष्टाचार काण्ड सतहमै छताछुल्ल भए । तर, भ्रष्टाचारीलाई कुनै कारबाही भएन ।

२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् लोकतन्त्रको स्थापनापछि भ्रष्टाचारको पारो तीव्ररूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यतिबेला देश दलाल र भ्रष्टहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । दलहरूको छत्रछायामा भ्रष्टाचार झनै मौलाइरहेको छ । देशको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार व्यापक छ ।

उदाहरणका लागि नेपालका अधिकांश ठूला आयोजनाको खर्च अनुमानभन्दा डेढी या त्यसभन्दा पनि वढी हुन आउँछ र ठेकेदारलाई त्यहीअनुसार भुक्तानी हुन्छ । यसरी लागत बढाई ‘भेरिएसन’ का नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार हुन सम्बन्धित मन्त्रालयको तलदेखि माथिसम्मका नीति निर्मातादेखि प्रविधिकसम्मको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहमति र सहभागिता जरुरी हुन्छ । यसरी सरकारी लगानी तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मिलेमतोमा जानाजान दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ आर्जन गर्नु राजनीतिक संस्थागत भ्रष्टाचार हो ।

मुलुक अहिले कहालीलाग्दो कमिसनतन्त्रमा फसेको छ । सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा राज्य भागवण्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी बन्न पुगेको छ । यो भागवण्डा नै भ्रष्टाचार हो । यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो, भ्रष्टाचारतन्त्र हो । विदेशी मुलुक र दातृनिकायबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाममा लिएको अर्बौँ रकम गोलमाल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शान्ति, मानव अधिकार तथा सुशासनका लागि भन्दै ठूलो रकम लिए पनि आयोगले भने कत्ति पनि पैसा पाएको छैन ।

स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई देखाएर प्राप्त गरेको रकमको हिसाब नदेखाएपछि आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । स्पष्टीकरणका लागि अर्थसचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि सचिव भने आयोगमा उपस्थित भएका छैनन् । तर, अर्थले हिसाब त परै जाओस् पत्रको कुनै जवाफ समेत दिएको छैन । आयोगलाई प्राप्त रकम सरकारका उच्च आधिकारीको विदेश भ्रमण र फजुल काममा खर्च भएको आशंका मानव आधिकार आयोगका अधिकारीको छ । अहिले हरेक मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा विकसित भएको छ । 

विगत एक वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरूकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ खुलेर भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालो धन तथा तिनको ओसारपसार प्रकरणहरू, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी आयोजना र ललिता निवास बालुवाटारको जग्गाकाण्ड सबैमा सरकार समर्थित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइयो ।

विगतका कमिसन खोर तथा दलालहरू आजका दिनमा विचौलिया भएका छन् । विना कुनै लगानी माध्यमको रूपमा प्रस्तुत भएर धन आर्जन गर्छन् विचौलियाहरू । यस्ता विचौलियाहरूलाई वर्तमान नियमक छिद्रहरूमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यास लाग्ने भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख भूमिका अख्तियार दुरूपयोग आयोगको हुन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ ले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगलाई संशोधन गरी संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था ग-यो । सो संविधानले प्रमुख आयुक्तसहति पाँच जना आयुक्त रहने व्यवस्था गरेको थियो । यी पाँच जना पनि राज्य सञ्चालक गर्ने पार्टीले नियुक्त गर्ने हुँदा राज्य सञ्चालककै इसारामा कतिपय अवस्थामा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तसर्थ आम जनताहरू अख्तियारको कामकारबाहीप्रति ढुक्क छैनन् । हरेक व्यक्ति अन्यायमा पर्दा अन्तिम निकायको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई लिने गरिन्छ तर मुलुकका प्रधानन्यायाधीशजस्ताको नागरिकतामा पाँच किसिमक जन्म मिति भेटिनु कस्तो विडम्बना हो । अब जनताले कसको विश्वास गर्ने ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हल्ला र प्रचारबाजीबाट सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम राजनीतिलाई पेशा नभएर सेवाको रूपमा लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । मुलुक लोकतन्त्रको जति संस्थागत हुँदैछ भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यति नै मुलुक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । लोकतन्त्र अहिले भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धतिको रूपमा विकास भएको छ । मुलुकमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । मुलुक भ्रष्टाचारमैत्री वातावरण हुन गएको छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन यसलाई निर्मूल गर्नुपर्दछ । हरेक तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट पार्टी र नेतालाई चुनावमा बहिस्कार गर्नुपर्छ । अनि मात्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

२०४६ सालमा गरिब परिवारबाट राजनीतिमा उदाएका नेताहरूको आर्थिक हैसियत कसरी आकासियो ? २०६४ देखि खुला राजनीतिमा आएका केही अन्य नेताहरूको आर्थिक हैसियतको मुहान के हो ? यी सबै विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन हुनुपर्दछ । जबसम्म सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्णचेतना आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ । तसर्थ अन्य कुरामा टालटुले सुधार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हरेक क्षेत्रमा आमूल परिर्वतन आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध