निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका श्रृङ्खला

यो नर्वाचन सत्तालाई प्रभाव पार्ने खालको होइन । सरकारी उम्मेदवार पराजित भए भने सरकारका कामको मूल्याङ्कन हुने मात्र हो । जनताबाट निर्वाचित सरकारका कामकुराको जनताबाट नै मूल्याङ्कन हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, पछिल्लो समय उपनिर्वाचनका दिन नजिक आउदै जाँदा निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन हुन थालेको देखियो । विपक्षले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भयो निर्वाचन आयोगलाई उजुरी नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वास्तवमा नै राम्रो संकेत होइन । कांग्रेसको अनुगमन समितिले निर्वाचनको दिन १४ मंसिर आउन १५ दिन पनि बाँकी नरहेको बेला आयोगसामु उजुरी दिनुप-यो  ।

नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ कत्तिकमा लागि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको सरकार पक्षले नै उल्लंघन गरिरहेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन दुई दिनअघि उजुरी दिएको हो । कांग्रेसको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले निर्वाचन आयोग पुगेर सरकार पक्षबाटै आचारसंहिताको उल्लंघन भइरहेका घटनाको फेहरिस्त बुझाएबाट सरकर किन तर्सियो भन्ने प्रश्न कखडा भएको हो । आगामी १४ मंसिरमा ३७ जिल्लामा रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य १ तथा प्रदेशसभा सदस्य तीनसहित विभिन्न ५२ रिक्त पदमा मात्रै उपनिर्वाचन हुनेछ । यी निर्वाचनमा जसले जितेहारे पनि सत्तामा फरक पर्दैन ।तर, पनि यस्तो किन भेरहेछ भन्ने आम प्रश्न रेकर्डमा रहन गयो । 

यो उपनिर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा र कांग्रेस नै देखिए । यद्यपि अरुले पनि सहभागिता जनाएका छन् । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धा भने यी दुई दलमा नै हुने देखियो । यसको अर्थ हो दुई वर्षअघिको महानिर्वाचनमा दुई शक्ति देश्व्यापी र एउटा शक्ति क्षेत्रीय स्तरमा प्रकट भएका थिए । दुई वर्षपछिको यो समयमा पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था त्यस्तै देखियो । अघिल्लो हप्ता सम्पन्न भएको उम्मेदवारी दर्तासँगै देशैभरि चर्चा र चासो सुरु भएको छ । यद्यपि निर्वाचन हुने सिट सीमित नै छन् । तर, आम तहमा कसले जित्नेछ भन्ने चर्चा जसरी सुरु भएको छ यसले एकप्रकारले आम निर्वाचनकै रूप लिन थालको भने पनि हुन्छ । त्यो किन पनि भने सरकार र विपक्ष दुवैका लागि यो एक प्रकारको अग्निपरीक्षा पनि हो ।

यी दुई शक्तिबाहेक कतै अन्य दल र स्वतन्त्रका पक्षमा मत गयो भने पनि कमजोरी त सत्ता र विपक्षकै देखिनेछ । एउटा संयोग नै होला आम निर्वाचन सम्पन्न भएको ठीक दुई वर्षपछि यो उपनिर्वाचन हुँदैछ । यो दुई वर्षको कार्यकालमा खासगरी सत्ता र विपक्षले निर्वाह गरेका भूमिकाको वस्तुगत मूल्याङ्कन हुने अवसर हो यो । योबीचमा कसले कस्तो भूमिका खेले, ती के–कति औचित्यपूर्ण र आफूले गर्नुपर्ने जति काम भएका वा गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने आ–आफना प्रकारले दाबी हुँदै आएका भए पनि जनताले प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्ने यो एउटा छुट्टै अवसर हो ।

यसअघि कतिपय अवस्थामा सरकारका कामकुराका सन्दर्भमा सडकमा पनि त्यसको प्रदर्शन भयो होला तर आम नागरिकले गोप्यरूपमा मत नै दिएर यस्तो दुईवर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन हुने, एकप्रकारले जनमतसंग्रहका रूपमा नै परिणाम प्रकट हुनेचाहिँ यो पहिलो अवसर नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उपनिर्वाचनलाई दुनियाँभरि नै सरकारको कामको मध्यावधि मूल्याङ्कनका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसकारण पनि यो निर्वाचनमा विपक्षीको भन्दा पनि अझ बढी त सत्तापक्ष नै कसीमा बढी घोटिन पर्छ । सत्तापक्ष भनेको कार्यकारी हो । विपक्ष भनेको त खबरदारी मात्र गर्ने हैसियत राख्ने शक्ति हो । त्यसकारण खबरदारीभन्दा कार्यकारीको नै बढी मूल्याङ्कन हुन्छ ।

यो सत्य हो, अघिल्लो निर्वाचनका समयमा दुई पार्टीको मोर्चाका रूपमा निर्वाचन तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर लडेका थिए । त्यसबेलाको त्यो परिणामलाई थामिराखेको अवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने सत्तापक्षका लागि चुनौती छ भने त्यसले गरेको केन्द्रमा एकता भए पनि खासगरी चुनावमा परिणमलाई यताउता पर्ने तहमा त्यो पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने पनि देखिने ठाउँ यही हो । नागरिकका समामुन्ने स्वाभाविकरूपमा सत्तामा हुनेले आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था बढी हुन्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत गरी वर्चस्वशाली सरकार बनाएको नेकपाको विगत दुई वर्षका कामले खासै सत्तापक्षको स्थान सुरक्षित गर्न सकेको नपाइएको भन्ने मत नै प्रकट भैरहेका छन्, यो बेलासम्म । सरकारमा रहेकाहरूबाट प्रकट भेरहेका अभिव्यक्तिहरूले पनित्यस्तै संकेत गरेका छन् । जस्तो जग बनाइएको र अब काम देखिने भनी निरन्तर बताइरहनुपरेको अवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलले जनमत जित्ने भनेको उसका कामबाट नै हो तर कतिपय अवस्थामा कामभन्दा कुरा मात्रै बढी भएका पनि देखियो । त्यसो नहुँदो होत विपक्षीले खबरदारी गर्दा सत्तापक्षले त्यसमाथि नै प्रतिकार गरौँ भनी आह्वान हुने थिएनन होला । यी केही यस्ता पक्ष हुन जसले सरकार आफैँले पनि आफ्नो कमजोरी महसुस गरेको बुझाउँछन् ।

सरकार वा विपक्ष जो हुन तिनको मतदाताबाट सही मूल्याङ्कन हुनका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुनु आवश्यक पर्छ । त्यस्तो वातावरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट आएको परिणामले मात्रै जनमतको आकार लिन्छ । परिणाम जे–जस्तो भए पनि निर्वाचलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । निर्वाचन कार्यक्रम जारी भएपछि लागू भैसेको आचारसंहिताको उल्लंघन ठाउँ ठाउँमा भैरहेका विवरणहरू आइरहेका अवस्थाले केही शंकाहरू जन्माइरहेका छन् । यो भनेको सरकार परिणामप्रति पहिले नै भयग्रस्त रहेको हो कि भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा सरकाले जस्तो कार्यशैली अपनायो, कतिपय कामहरू त्यस्ता भए जसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्धका हुन् भनी व्यापक आलोचना भएको थियो । लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्व हुन्ः सहिष्णुता, समझदारी, समन्वय र सम्वादजस्ता विषय । विगतमा त्यसको कमी रह्यो नै । अफूबाहेक अरुलाई देखदै नदेख्ने अभ्यासहरू बोली र व्यवहारमा आइरहेका नै थिए । संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएका कुरामा समेत गलत व्याख्या गरेर बलपूर्वक काम गरिरहिएका घटना उदाहरण छन् । यही निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि त्यस्तो देखियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो निर्वाचन सम्पन्न हुन केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा करिब बाइस महिनापहिले नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई एउटै निर्णयले पदच्युत गरिएको अवस्था ।

सम्वैधानिक पदमा एक पटक नियुक्ति भैसेकपछि तिनलाई हटाउन कम्तीमा उनले गरेका काम दोषी हुनुपर्ने हो अर्थात् यो काम गलत भयो है भनेर आरोप लगाउनु पर्ने हो । तर, यो ठाउँमा उहाँहरूमाथिका आरोप नै उहाँहरूलाई कुनै अर्को सरकारले नियुक्ति गरेको भन्ने रह्यो । स्वाभाविक छ यो वस्तुनिष्ठ आरोप होइन । यदि यस्तो आरोप खट्ने हो भने यस्तो परम्परा स्थापित हुने काम गलत हो कि सहि भन्ने त प्रश्न सदाका लागि खडा भयो नै ।

यसअघि संघीय संसद र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि ती दुवै पद सत्तापक्षले नै चलाइरहेको अवस्था कायमै थियो । यतिखेर समस्त बौद्धिक वर्ग सरकारप्रति पश्न गरिहेको छ विभिन्न माध्यममार्फत । उनका भनाइ छन्– आफू संविधानको पालना नगर्नेले अरुलाई कानुन र संविधानका सूत्र र मर्यादा सिकाउनुको कुनै अर्थ छ वा छैन ? एकैपटक सातैजना प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत किन गरियो ? तिनमाथि के आरोप छन् ? के प्रदेश सरकारहरूले प्रमुख हटाउन पहल गरेका थिए ? के प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेका थिए ? अथवा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ? कि प्रदेश सरकारले गर्ने असंगत कार्यहरूको नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता उपयोग गरेका थिए ? संघीय प्रणालीमा गभर्नर सिधा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हुने गर्छ । प्रदेशसभा नभएको वा प्रदेश सरकार नरहेको अवस्थामा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को तर्फ संविधानले व्यवस्था गरेका यी पदहरू एक मिनेट पनि खाली हुन नहुने प्रकृतिका थिए वा हुन् । तर, आइतबार यस्तो सामूहिकरूपमा हटाइयो र मंगलबार मात्र नयाँलाई शपथ खुवाइयो । यी पद करिब तीन दिन खाली भएको यो अवस्थामा धेरैले आशंका गरे कतै सातै प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लगाउन त खोजिएको होइन ? यस्तो आशंका गर्ने ठाउँ सरकारले नै दियो र त्यो पनि निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भैसकेको १०–१२ दिनपछि । निर्वाचनको दिन आउन पुगनपुग चार हप्ता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा नयाँ प्रदेशप्रमुखको शपथ खुवाइयो ।

यी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्रप्रतिले होइन, अझ सरकारको पनि होइन, पार्टीले नियुक्त गरेको जस्तो देखाइयो । पार्टीको बैठक बोलाएर, त्यसलाई सिफरिस गर्न लगाएर र ती सिफारिसअनुसार नै नियुक्त गरिएकोे भन्ने पारेर यो काम भयो जसप्रति धेरैका ध्यान केन्द्रित भए । यसमा स्वयम सत्तापक्षले पनि सहज मानेको देखिएन । त्यसको भोलीपल्टै नेकपाका प्रवक्ताले यसको तीव्र विरोध गरेको पाइयो । यस्ता पदहरू कुनै पार्टीले निर्णय गरी सरकारमा जाहेर गर्ने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पद्धति कति संविधानसम्मत, कानुनसम्मत थियो भन्ने प्रश्न संविधानसँग जोडिएको विषय बन्न गयो ।

यसरी पार्टीद्वारा निर्णित र पार्टीकै कृयाशील सदस्य हुन् भन्ने चिनाएर त्यसपछि यो प्रकृयाले आउनुभएका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूका काम कति निष्पक्ष होलान भनी सुरुमै शंका गर्ने ठाउँ बनाइयो जो नवनियुक्त उहाँहरूका लागि पनि सहज नहोला । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायलाई राजनीतिक रंग दिएपछिका अवस्था हुन् यी । यी सबै आचारसंहिता लागू भएपछिका कुरा हुन् । –लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुनुहुन्छ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध