विस्तारवादमा छिमेकीको जगजगी

विस्तारवादमा छिमेकीको जगजगी

छिमेकी मुलुक भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक आफ्नो भू–भागमा समेटेको छ । धरै पहिलेदेखि नेपालको भू–भाग एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर भनेर पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरी पढ्दै र पढाउँदै आइएको छ । तर, के हाल वास्तविकता यो नै छ त ? देशको भू–भाग हाल पनि एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर नै छ ? यो प्रश्न लिएर नापी विभाग पुगेका सीमासम्बन्धी विज्ञहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । यसपछि केही संस्थाहरूमार्फत पनि देशको सीमाको नाप गरिएको छ ।

राष्ट्रको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर मानिँदै आ एपनि विभिन्न अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क भने सोअनुसारको छैन । सन् १९८० मा ग्राउण्डर रिसोर्स इन नेपालले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४० हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर रहेको छ । त्यसैगरी एग्रिकल्चर सेन्टर स्ट्राटेजीको सन् १९८२ को रिपोर्टअनुसार देशको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४२ हजार वर्ग किलोमिटर मात्रै छ । त्यसैगरी विश्व बैंकले सन् १९८६ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४१ हजार वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

त्यसरी नै विकिपिडियाले नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय एक वर्गकिलोमिटर भन्छ भने सन् १९८६ मा एलआरएमपीले तयार पारेको रिपोर्टमा एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटर भनिएको छ । त्यसैगरी डब्लुडब्लुडब्लु डट कम आइपीएए ००१०९८२० डट एचटीएमएलले नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४० हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर मात्र हो भनेको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २००० को स्टेट अफ दि इन्भायरमेन्ट रिपोर्टमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४१ हजार पाँच सय ७७ भनिएको छ ।

त्यस्तै गरी सन् २०१२ मा डीओएस नेपाल डाटा गुगल अर्थ एण्ड जीआइएसले नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख चार हजार ९४ वर्गाकिलोमिटर मात्र भनेको छ र हामीले पढ्दै र हामीलाई पढाइँदै आएको एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा निरन्तर प्रश्न उब्जिएको छ । यसबारे जानकारहरू भन्छन्, यी र यस्ता विभिन्न अनुसन्धानहरूमा नेपालको क्षेत्रफल बारम्बार घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसर्थ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयको रिपोर्टमा नेपालको क्षेत्रफलमा एकरूपता देखिँदैन । देशको क्षेत्रफलजस्तो संवेदनशील कुरामा फरक–फरक तथ्याङ्क आउनु दुःखद कुरा पनि हो ।

हाम्रो देशको क्षेत्रफल विसं २०३१ सालमा पहिलो पटक भएको नापी नक्साको आधारमा निकालिएको हो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा यो क्षेत्रफल मिचिँदै गयो । पटक–पटक नेपाली भूगोल निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । नेपालको भू–भागमा अहिले तत्कालीन तथ्याङ्कभन्दा फरक रहेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । यसै सिलसिलामा श्रेष्ठले कालापानीको लिम्पियाधुरामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भू–भागको क्षेत्रफल दुई सय ३० वर्ग किलोमिटर हो भनी किटानी गरेका थिए । पछिल्लो समय नेपालको २३ जिल्लाहरूको ७१ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको तथ्य प्रमाण पनि श्रेष्ठले नै बाहिर ल्याएका हुन् । जसमा भारतले पनि प्रतिवाद गर्न सकेको छैन ।

हाल आएर देशका विभिन्न भारतीय सीमानामा विभिन्न ठाउँहरूमा मुलुकको भू–भाग अतिक्रमणको चपेटामा पर्नुको साथसाथै देशका ७१ ठाउँहरूमा छ सय छ वर्ग किलोमिटर भू–भागमा पटक–पटक गरी सीमा विवाद भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । अतः करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको भारतले नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा राखेको हो । यसरी नै भारतले पाकिस्तानी प्रशासित जम्मु कश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो बनाएको हो । भारतले जम्मु कश्मीर र लदाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेको छ । यसरी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) पनि भारतको त्यो नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ ।

यसै क्रममा पाकिस्तानले उक्त नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने चेतावनी दिएको छ । यस विषयमा नेपालले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सन् २०१५ मे १५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत सरकार र चीन सरकारले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद र सडकमा पनि कुरा उठ्यो । संसदबाहिर सरोकारवालाहरूले बहस तथा छलफल चलाए । तैपनि ठूला देशहरूले नेपालको आपित्तलाई चासो दिएका छैनन् ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपश्चात् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू उक्त क्षेत्रमा स्थायीरूपले नै शिविर खडा गरेर बस्दै आएका छन् । कति कारणले हो, यसबारे नेपालको तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले उस्तो चासो देखाएनन् । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्रै यो सार्वजनिक जानकारी र आम चासोको विषय बन्यो । नापी विभागले कालापानीलाई समेटेरै नेपालको नक्सा जारी गर्ने गरेको भए पनि त्यहाँ नेपालको उपस्थिति कायम हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपाल–भारतबीच लगभग साढे १७ सय लामो किलोमिटर खुला सीमा रहेको छ । मुलुकको उचित कूटनीतिक पहल हुन नसक्दा कालापानीलगायतका समस्या सल्टिन नसकेको मात्रै होइन, उल्टो जटिलता थपिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापारिक करिडोर बनाउने सम्झौता गर्नु यसैको दृष्टान्त हो । नेपालको कूटनीतिक कौशलको कमजोरीका कारण हुनुपर्छ, काठमाडौँले आपित्त जनाए पनि नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैले यसलाई सच्याउने तत्परता अझै देखाएका छैनन्, न त चित्तबुझ्दो जवाफ नै दिएका छन् ।

भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा वा पूर्वसहमति नलिई नेपाली भूमि भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गर्नु कुनै हिसाबले मिल्दैन । उनीहरूलाई त्यस्तो हैसियत वा अधिकार नदिन नेपाल सदैव सचेत रहनुपर्छ । नेपालले त्यही बेला दुवै देशसित गहिरो संवाद गर्न सकेको भए सायद उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने त्यो एउटा अवसर हुन सक्थ्यो । त्यो नहुँदा कालापानीको मुद्दा जीवित रहँदै आएको हो । त्यसैगरी सन् २०१४ काठमाडौँमा सम्पत्र नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद सुल्झाउन जिम्मा दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

वास्तवमा यस्ता सवालमा मारमा परेको राष्ट्र नेपालले नै राजनीतिक तहमै विशेष पहल गरेर भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो कूटनीति चुकेकै यहीँ छ । अढाई महिनाअघि काठमाडौँमा भएको दुई देशबीचको संयुक्त आयोगले यस कार्यलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । हाम्रो विचारमा यसलाई प्राविधिक वा प्रशासनिक तहबाट सुल्झाउन सहज छैन, दशकौँ पुरानो यो विवाद सुल्झाउन दुवै देशको कुटनैतिक स्तर तथा राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनुपर्छ । जसले गर्दा यो समस्याहरूको निराकरण हुने कुरामा दरिलो आधार र आशा राख्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस