बजेट समीक्षाको नाममा आकार नघटाऊ

बजेट समीक्षाको नाममा आकार नघटाऊ

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ समृद्धि उडानका जेट चालक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विज्ञका रूपमा कहलिएका अति विश्वसनीय पात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनः यस पटक पनि आर्थिक वर्षको ६ महिने समीक्षामा बजेटको आकार घटाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि संसद्ले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पारित गरे पनि त्यसको आकार घटेर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्र खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

यद्यपी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको लक्ष्य भने घटाएको छैन । सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको छ । त्यति मात्र होइन पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञका रूपमा कहलिएका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत राख्नु ज्यादै अमिल्दो तथा हास्यस्पद रहेको देखिन्छ ।

चुनावमा मत माग्दा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी २ वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्ने, आधरभूत खाद्यन्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई मुक्त गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने तथा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धिदर पु-याउनेजस्ता लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारमा पुगेको २ वर्ष नपुग्दै विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकी बजेटको आकार घटाउनु लाजमर्दो हो । यसबाट मुलुकको समृद्धिको नारा केवल जनतालाई झुक्याउने मेसो हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

बलियो र स्थायी सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा कुल खर्चको संशोधित अनुमान चालू आवमा लिइएको लक्ष्यभन्दा झण्डै १० प्रतिशत कमी भएको छ भने राजस्वको संशोधित अनुमान चालू आवमा लिएको लक्ष्यभन्दा पाँच प्रतिशत कमी छ । राजस्व संकलन ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ हुने महत्वकांक्षी लक्ष्य बजेटको थियो । तर १० खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुने, कृषि उत्पादन घटेको, राष्ट्रय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको, समग्र व्यापारमा समेत कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । तथ्यांक मात्र प्रस्तुत गर्नु ठूलो कुरा होइन । समस्याहरूको समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसतर्फ अर्थमन्त्री प्रस्टरूपमा चुकेका छन् ।

मुलुकको विकास किन नभएको होला भनेर प्रश्न तेस्र्याउने हो भने यसमा विभिन्न दृष्टिकोण आउँछन् । धेरैले भन्लान् मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकाले विकास नभएको हो । कतिले भन्लान् स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएकाले त कसैले प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग नभएकाले पनि भन्लान् । कतिपय सर्वसाधारणले भन्लान् नेताहरूको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेर । तर, जसले जे भने पनि गाँठी कुरा के हो भने विकासका लागि खर्च गर्न छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको रकम सदुपयोग नै नभएपछि कसरी हुन्छ विकास ? विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका अर्थमन्त्रीले किन यसबारे गम्भीर ध्यान दिन सकेनन् ?

मुलुकमा समृद्धिको बाधक कमजोर पुँजीगत खर्च हो । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पुँजीगत खर्च नै हो । पुँजीगत अर्थात विकास खर्चको ग्राफको अवस्था लामो समयदेखि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पुँजीगत बजेट दुई खर्ब नौ अर्ब छुट्याएकोमा वर्षको अन्त्यमा एक खर्ब २३ अर्ब मात्र खर्च भयो । त्यस्तै २०७३/७४ मा तीन खर्ब १२ अर्ब छुट्याएकोमा वर्षको अन्त्यमा दुई खर्ब नौ अर्ब, ०७४/७५ मा तीन खर्ब ३५ अर्ब छुट्याएकोमा दुई खर्ब ७१ अर्ब, ०७५/७६ मा तीन खर्ब १४ अर्बमा दुई खर्ब ७३ अर्ब मात्र खर्च हुन सक्यो भने २०७६/७७ मा चार खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याएकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा तीन खर्ब २७ अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारी हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले १८ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै प्रदेशको औसत खर्च पनि १५ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र छ । यो ज्यादै लज्जाको कुरा हो । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चलाई यथोचित तथा न्यायोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तबसम्म जतिसुकै सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन ।

ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष पार गरिसकेको छ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति र जनजीवन सहज हुने कुनै कामको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणका काम सुस्त र निजी क्षेत्रमाथिको निरन्तर नियन्त्रणका कारण अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको छ । लगानी, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन् । सरकारको खर्च उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा खर्चको गुणस्तर प्रभावकारी हुनसकेको छैन । आपूर्ति व्यवस्था र बजार हस्तक्षेपको अभावमा बढ्दो महँगीको दुष्चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र रुमालिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको हैकमवादी शैली, निजी क्षेत्रमाथि पूर्वाग्राही दृष्टिकोण र अहङ्कारपूर्ण शैलीले अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ ।

अन्त्यमा, सरकारको ध्यान कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका कारण विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जोकोही बताउँछन् । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्न सरकारका मन्त्रीहरूले बारम्बार सहयोग बढाउन आग्रह गरे पनि अहिले आएकै वैदेशिक सहयोगको ठूलो रकम उपयोग हुन सकेको छैन । गरिब नेपाली जनताको नाममा आएको वैदेशिक सहयोग खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो । आजको नेपाल भनेको विकासको लक्ष्यमा अनवरत अघि बढिरहेको भारत र चीनको छिमेकी हो । हामीसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेर विकासका लागि होमिएका भारत र चीन आज विश्व बजारमा नायक भएका छन् । यसतर्फ सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सरकार आफैँ इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने मात्र विकास खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ । विपक्षी दलहरूले यथार्थ धरातलबाट सरकारको विकास खर्चप्रतिको कामतर्फ निगरानी राख्नुपर्छ । तर, विडम्बना के छ भने विपक्षी दलहरू नै सत्तापक्षसँग मिलेर जनताको विकासका लागि छुट्याएको रकम मिलेमतोमा बाँड्छन् । यो ज्यादै दुःखको विषय हो । यस्तो अवस्थामा स्वयं जनता नै सचेत हुन जरुरी छ । यो सरकारले शान्ति, समृद्धि र सुशासनको कुरा गर्छ भने बजेट समीक्षाको नाममा बजेटको आकार घटाएर होइन, बजेट कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बजेट कार्यान्वयन भनेको विकासका नाममा छुट्याइएको रकमलाई समयमै सदुपयोग गरी जनतालाई प्रतिफल दिनु हो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie