लगानी सम्मेलनले जगाएको आशा 

लगानी सम्मेलनले जगाएको आशा 

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा दुई दिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरियो । लगानी बोर्डले आयोजना गरेको सम्मेलनमा थुप्रै प्रतिष्ठित विश्व कम्पनीका प्रतिनिधिहरु उपस्थित भएका थिए । सरकारले पनि यसपटक विदेशी दाताहरुलाई लगानी गर्ने यी योजना हामीसँग छन् भनेर स्पष्ट पार्ने काम गरे । ७७ वटा आयोजना अगाडि राखेर ३० खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको योजना सम्मेलनमा अघि सारिएको थियो । विश्वका ४० देशबाट ६ सय लगानीकर्ताको अगाडि सरकारले राखेका योजनाका ‘अप्सन’हरु निकै सान्दर्भिक देखिन्थ्यो । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १ हजारको हाराहारीमा लगानीकर्ता आएका थिए । सरकारले राखेका अप्सनसहितका आयोजनाहरु छान्न लगानीकर्तालाई वैशाखसम्मको म्याद दिइएको छ । कतिपय आयोजनाहरु बुकिङ भइसकेका छन् भने यो अवधिमा कति आयोजनाहरु बुकिङ हुनेछन् । वैशाख दोस्रो हप्तामै थाहा हुनेछ । 

व्यवस्थापनको हिसाबले सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । देशले खोजिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको लागि लगानी खोज्ने यो पनि उपयुक्त काम हो । तर सम्मेलनका क्रममा दाताहरुले दिएका सुझावलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसपटक ऊर्जा, प्रविधिजस्ता लगानीका क्षेत्रहरुलाई दाताहरुले विशेष चासो दिएका थिए । त्यस्तै उद्योगमा त कतिपय दाताहरुले लगानीको प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । यद्यपि यसपटक नेपालले लगानीकर्तासँग प्रतिबद्धता मागेको थिएन तर पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन् । सरकारले अब रुचि देखाएका लगानीकर्तालाई ल्याएरै छाड्नुपर्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा थप क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ । 

यो सम्मेलनले निकै ठूलो आशा देखाएको छ । ऊर्जा, प्रविधि र उद्योग क्षेत्रमा आउने लगानीले नेपालमा छुट्टै आर्थिक माहोल बन्नेछ । यसले जनताको जीवनस्तरमा मात्र हैन, देशकै मुहारमा विकासको खुसी ल्याउनेछ । विशेषगरी देशको अर्बौँको व्यापारघाटा कम गरी देशलाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । सरकारले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन र त्यसलाई परिचालन गर्न अग्रसरता देखाएको छ । उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धित थुप्रै ऐनहरु संशोधन भइरहेका छन्, कतिपय प्रक्रियामा छन् भने यसलाई सरकारको सह्राहनीय कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यति मात्रै गरेर हुँदैन । 

राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा देश अघि बढिरहँदा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय स्रोत र साधन उपयोगलाई सबल पार्न आवश्यक छ । देशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको यो समेत गरी तेस्रो पटक हो । ४० को दशकमा पहिलोपटक र ७० को दशकमा दुई पटक देशले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर विश्वमा नाफा कमाउन र व्यवसाय विस्तार गर्न अग्रसर मल्टिनेशनल कम्पनीहरुलाई नेपालमा पनि लगानी गर्ने बाटो देखाइदिएको छ । यतिसम्म गरिसकेपछि सरकारले अब भने लगानीकर्तालाई लगानी गर, पाएको नाफा विदेश लैजाऊ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सु्धार तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए लगानी गरेर पनि विभिन्न बखेडामा पर्नुपर्ने डर लगानीकर्ताबाट हटाउन गाह्रो हुनसक्छ । एनसेल प्रकरण, व्यवसायी अजेय सुमार्गीले बाहिरबाट भित्र्याएको लगानी झिक्न नपाएका घटनाहरु त्यसको लागि उदाहरण हो ।

स्पष्ट कानुन हुने हो भने पनि विदेशीहरु ढुक्क हुनसक्छन् । विदेशीलाई ढुक्क पार्न सकियो भने उनीहरुले नेपालमा खर्च गर्ने स्थिति बन्छ । त्यसकारण सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा बाह्य लगानी बढिरहेका छन् । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा यस्तो लगानी भित्रिन थालेको छ भने जलविद्युत्मा पनि उत्तिकै चासो विदेशी लगानीकर्ताले देखाएका छन् । यसबाहेक चीन नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न इच्छुक छ । त्यस्तै भारत त हाम्रो महत्वपूर्ण विद्युत् बजार बन्दै छ । नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश आतुर छ । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरी विदेशी धनाढ्यहरुलाई निम्त्याएर लगानीको लागि आह्वान गर्नु राम्रो र आवश्यक काम हो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie