हाम्रा सहरमा कति सुविधा ? हामी कति सहरीया ?

हाम्रा सहरमा कति सुविधा ? हामी कति सहरीया ?

सरकारले नगरपालिकाको संख्या दुई सय ४६ पु-याएपछि ६१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू ‘सहरीया’ भए । अर्थात् एक करोड ७० लाख नेपाली सहरी दायरामा आएको मान्नुप-यो । यीमध्ये सातवटा सहर प्रदेश राजधानी भएका छन् । सहरी विकासका पूर्वाधार तथा जटिल क्रम पार गर्दै सेवा र सुविधामा सबैको सहज पहुँच बढाएर यसो भएको चाहिँ होइन ।

गुणात्मक दृष्टिमा सबैजसो नगरपालिकाहरू भावि सम्भावना बोकेका, अझै पनि पुरातन पहिचान, विशेषता र कम उत्पादकत्व भएका बस्ती नै हुन् । त्यहाँ प्रायः अल्पआधुनिक सेवा सुविधा छन् र जातीय, लैंगिक र अन्धविश्वासका साँघुरा सामाजिक वर्गीकरण, बेरोजगारी, रोग, भोक, अशिक्षा एवं फोहोरले भरिएका, सबैखालका विभेद, अन्याय एवं चेतना अभावबाट मुक्त नभएकै अवस्था ग्रामीण विरासतका रूप बोकेर सहरी दायरामा आएका छन् ।

विसं २००९–११ तिर नेपालमा १० वटा सहरी क्षेत्र तथा कुल जनसंख्याको २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र सहरमा बसोबास गर्दथे । २०४८ सालमा ३३ वटा नगरपालिकामा ९ दशमलव २ प्रतिशत सहरी जनता थिए । २०५८ सालमा यो संख्या १३ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्यो । २०६८ को जनगणनाले ५८ वटा नगरपालिकामा कुल जनसंख्याको १७ दशमलव एक प्रतिशत देखायो । २०७३ सालमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिकासहित दुई सय ४६ नगरपालिकामा देशका अधिकांश जनतालाई सहरी इलाकामा ल्याइयो ।

तीव्र सहरीकरण नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी गतिविधि हो । सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको ३ प्रतिशत मानिस सहरीया थिए भने सन् १९०० मा यो तथ्यांक १४ प्रतिशत पुग्यो । आज विश्वजनसंख्याको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी सहरी जनसंख्या छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आवास तथा आधारभूत सेवा सुविधालाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ भने सहरीकरणप्रति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आयाम पनि छ, जसलाई आवास तथा दिगो सहरी विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएन ह्याबिटाट) र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले समेटेका छन् ।

नयाँ सहरी एजेण्डा अनुसार सुव्यवस्थित सहरमा परिभाषित हुनआवश्यक ३० वटा आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तीव्र सहरीकरणकै गतिमा योजनाबद्ध दिगो सहरी विकासका लागि संस्थागत परिचालन एवं प्राविधिक क्षमतामा गतिशीलता, सहरी जग्गा सुधार एवं भद्दा सहरी फैलावटमा नियन्त्रण, सडकहरूको आधुनिकीकरण, निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति तथा विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, यातायातका सम्पूर्ण साधनको सर्वसुलभता तथा ट्राफिक जाम नियन्त्रण ।

त्यसैगरी सुरक्षित खानेपानीको सर्वसुलभता, सरसफाई तथा ढल निकासमा सहजपहुँच, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण तथा ग्यारेन्टी, पर्याप्त सार्वजनिक स्थल तथा खुला स्थानको प्रबन्ध, नदी सरसफाई तथा स्वच्छ प्रवाह, हरियाली प्रवर्द्धन, सहरी कृषिमा जोड, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, स्वच्छ घरेलु ऊर्जाको विकास, जलवायु परिवर्तनअनुरूपको व्यवस्थापन, गाउँ र सहरबीच दोहारो सम्पर्क र आबद्धता, सहरी युवाका आवश्यकता सम्बोधन, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको उत्तरदायित्व, औद्योगिक उपत्पादनमा वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन, आकर्षक रोजगारी तथा आजिविका, विपद जोखिम न्यूनीकरण, सहरी कानुनमा सुधार तथा कडाइका साथ कार्यान्वयन, आवास ऋणको पहुँचमा प्रभावकारिता, विकेन्द्रीकरणको सुनिश्चितता तथा स्थानीय निकायको सशक्तीकरण, सहरी बचावट तथा सुरक्षाका सम्पूर्ण विधि वा रणनीतिको अवलम्बन, सामाजिक सद्भाव तथा दिगो शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता, संस्कृति तथा सम्पदाको विकास सुव्यवस्थित सहरका मापदण्ड हुन् । सहरी विकासका लागि यी मापदण्ड नै हाम्रा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका मार्गदर्शन पनि हुन् ।

नयाँ हुन् वा पुराना हाम्रा सबै सहर वस्तु र सेवाका उत्पादनमा कुनै न कुनै विशिष्टता बोकेका केन्द्रमा आउँछन् । काठमाडौँ र पोखरा उपत्यकामा फर्निचर तथा काष्ठकला, गहना, खेलकुदका सामान, यन्त्रतथा उपकरण, पर्यटन, हस्तकला र घरेलु तथा मध्यमस्तरीय व्यवसायका साथै फूल, बागवानी, फलफूलतथा बेमौसमी तरकारीका प्रचुर सम्भावना छन् । विराटनगर–धरान करिडरमा विद्युतीय यन्त्र, कपडा, औषधि, रसायन, निर्माण सामग्रीका उद्यमको प्रचुर सम्भावना छ । वीरगञ्ज करिडोरमा छाला प्रशोधन तथा त्यसका उत्पादन, सामान्य धातु र रासायनिक उत्पादन, नेपालगञ्जमा रसायन तथा रासायनिक उत्पादन, धातुका वस्तु रहेका छन् । धेरैजसो सहरले होटल तथा पर्यटन उद्योगका प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्योपचार पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन र सम्मेलन (कन्फरेन्स) पर्यटन हाम्रा सबैजसो सहरका प्रबल सम्भावना हुन् ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगर, बुटवल, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर र धरानमा भइरहेको सहरीकरण कार्यलाई विस्तार गर्दै धनगढी, अत्तरिया, झलारी पीपलाडी, भीमदत्त नगरपालिकामा पनि एकीकृत सहरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ अर्ब रूपैयाँ थप लगानी गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गका १० वटा नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बस्ती/घडेरी विकास गर्ने, छवटा हिमाली सहरहरूको आधारभूत विकासको थालनी गर्ने, ठूला सहर, आर्थिक करिडोर सहर, स्मार्ट सहरलगायतका सहरीकरणका नवीनतम अवधारणाहरूलाई योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाउने वर्तमानका प्रारम्भिक प्रयास हुन् ।

सघन सहरी आयोजनाअनुरूप ३७ नगरपालिका तथा ठूला सहरी करिडोर खण्डहरूको योजनाबद्ध विकास, तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम हाम्रा प्राथमिकता हुन् । हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, बाराको महागढी माई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा र सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको वर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिलाई नयाँ सहरका रूपमा घोषणा गरिएको छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको छ ।

विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ८३ वटा खुला क्षेत्र निर्माण गर्नु आजको पहिलो जिम्मेवारी हो । हरेक वर्षका बाढी र डुबानले के पाठ दिएको छ भने तराईका धेरै सहरहरू उत्तरमा चुरेको विनास र दक्षिणमा भारतीय तटबन्धहरूका कारण ठूलो जोखिममा परेका छन् । विगतमा रहेको आंशिक स्वच्छता, हराभरा र सफाई आजभोलि प्रायः ध्वस्त भएर हिलो, धुलो र अस्तव्यस्तताले उजाड बनेका छन् ।

विश्वको ११ प्रतिशत सहरी जनसंख्या बोकेको छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सहरी व्यवस्था हो, जहाँ आठ हजार ठूला–साना सहरसँग छ लाख ४० हजार गाउँको जनजीवन चलेको छ । आउँदो १५ वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत सहरी जनसंख्या पु-याउने उनीहरूको लक्ष्य छ । सन् २०३० सम्ममा सहरी भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७५ प्रतिशत योगदान सहरले पु-याउने अनुमान छ । सहरी विकासमा भारतले पछिल्लो कालखण्डमा गरेको प्रगति हाम्रा लागि उदाहरण बन्न सक्छ । लगभग ६० प्रतिशत जनता सहरमा बसोबास गर्ने सहरी विकासको वार्षिक बजेटचाहिँ कुल बजेटको १५ प्रतिशत पनि छैन । विनियोजित सीमित बजेट पनि लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन । सहरी विकास मन्त्रालय यस्तो केन्द्र भएको छ, जहाँ बेथिति, लापरबाही, भ्रष्टाचार र कार्यसम्पादन तथा उपलब्धिमा पिछडिएको मन्त्रालयमा पर्दछ । हाम्रा उद्देश्य र योजनामा बाधा यहीँबाट सुरू हुन्छ । अर्कातिर पुँजीगत खर्च तथा उपलब्धिको मामिलामा सहरी विकास मन्त्रालय निराशाजनकरूपमा निकै पछाडि छ ।

सहरी विकास देशको सबभन्दा ठूलो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी भइसक्यो तर यससम्बन्धी अधिकार र शक्ति छरिएका छन् भने समन्वय लगभग शून्य छ । खानेपानी तथा सरसफाइलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाएर राखियो, तर मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने औचित्य आजसम्म देखिएको छैन । टाउन प्लानिङ्का नाममा घडेरी विकास गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । सडक विस्तार र खानेपानीका पाइप बिछ्याउने नाममा हुने स्वाभाविक असुविधासँगै आइलागेको अस्तव्यस्तताले जनतामा रोष बढाएको छ । राजधानी वा अन्य सहरमा बिसौँ तले अझै बन्दै छन् । परन्तु २०७२ भूकम्पको एउटा धक्का खाँदैमा बहुतले अपार्टमेन्टहरू मानवरहित भएर कतिपय अहिलेसम्म खोलभित्र लुकेजस्तो भएर रहेका छन् । आधुनिक दमकलको आगो निभाउने क्षमता भवनको ७५ फिट (१० तला) उचाइसम्म मात्र हो । बनिरहेका बिसौँ तले घरका लागि न त दमकल छ न त पानी ।

के हामीले खोजेको सहर वा सहरीया जीवन यस्तै हो त ? होइन । हामी थिति बसालेका पूर्वजका सन्तान हौँ । त्यसैले सहरीकरणसँगै आज देखे–भोगेका समस्या र कष्ट विगतको विरासत होइन, वर्तमानमा हामीले नै खडा गरेका हौँ, जसलाई सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सबै सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट प्राथमिकतापूर्वक समाधान गर्नुपर्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie