वातावरण संरक्षणको आवश्यकता

वातावरण संरक्षणको आवश्यकता

साधारणतया मानव जातिसँगै रहेको हावापानी, बोटबिरुवा, जङ्गल र त्यहाँ बस्ने पशुपन्छी सबै मिलेर बनेको आविकृत जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो प्राकृतिक सम्पदा हो । वर्तमान समयमा पृथ्वीमा रहेका केही वनस्पति तथा जीवजन्तुहरू लोप भएका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा छन् । यो बढ्दो वातावरण विनाशको कारणले भएको हो ।

मानवीय क्रियाकलापहरूबाट सिर्जित बढ्दो सहरीकरण, फोहोरमैला, आणविक भट्टीबाट निस्कने विषालु ग्यास, जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र दोहन आदि नै वातावरणीय विनाशका प्रमुख कारणहरू छन् । वास्तवमा वातावरणीय विनाशको कारणले मरुभूमीकरण वर्षा, ओजोन तह नष्ट, बाढीपहिरो र हरित गृह प्रभाव बढ्ने क्रममा छ । विशेषतः मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने वातावरणीय विनाशलाई वायु, जल, भू र खाद्य विनाशको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आजकाल प्रत्येक देशमा वातावरणीय विनाश दिन प्रतिदिन बढिरहेको । यसको मुख्य कारण बढ्दो जनसंख्याको कारण भएको अव्यवस्थित सहरीकरण, विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण, बढ्दो मात्रामा यातायातका साधनहरूको प्रयोग, विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग आदि नै हो ।

नेपालमा जल, वायु, भूमि प्रदूषणको साथै दृश्य प्रदूषण पनि बढेको छ । यहाँ अग्ला भवन निर्माण र ती भवनहरूमाथि राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूले दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेका छन् भने मनोहर दृश्यहरू पनि छेकिएका छन् । विगतमा तत्कालीन सरकारले भवन आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा यहाँको भौतिक सम्पदाहरू मासिने र ठूला भवनहरूले पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिरहरू छेकिएका छन् । यी कुराहरूलाई बेवास्ता गरेमा कुनै पनि बेला विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, चाँगुनारायण, काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर दरबार स्वायरजस्ता क्षेत्रहरू उक्त सूचीमा नरहन सक्छ ।

विशेषतः यहाँ जनसंख्या वृद्धिको कारण आज जताततै फोहरमैलाको थुप्रो देखिन्छ । यसबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ सालको धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ पारित गरेको छ भने ०७२ को संविधानमा मौलिक हकको रूपमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुको साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रास वा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्तमान समयमा यहाँको वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ । यस्तो प्रदूषण कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट एवं जागरुक हुन आवश्यक छ ।

वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले हालसम्म पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वास्तवमा यहाँको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । योबाहेक सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमहरूमा चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका वनस्पति हुन्छन् । यहाँ धेरै थरीका जीवजन्तुहरू बसोबास गर्ने हुनाले उक्त क्षेत्रको संरक्षण गरेमा वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूको सुरक्षा हुन्छ । फलतः वातावरण संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परन्तु धेरैजसो देशहरूमा बढ्दो सहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइसराइ, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्ररूपले निर्माणलगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दा सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । केही देशहरूमा भू–माफियाहरूको चलखेलको कारण उक्त क्षेत्र तीव्ररूपले आक्रमित हुँदै छ भने अव्यवस्थितरूपमा बढिरहेको आवास क्षेत्रको कारण केही सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा छ ।

नेपालमा पनि केही सिमसार क्षेत्र लोप भएका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा छन् । यसको मुख्य कारण उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको अभाव हो । वर्तमान समयमा सरकारले सिमसारसम्बन्धी नीतिनियमहरू निर्माण गरे पनि हालसम्म पनि यहाँ सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकिएको छैन । अधिकांश जीवजन्तुले वन जङ्गल, घाँसे मैदान जलक्षेत्र वरपर बच्चा कोरल्ने, बासस्थान बनाउने र विचरण गर्ने भएकाले सिमसार क्षेत्रले जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, वनजङ्गलको बढ्दो अतिक्रमण, चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, भूमाफियाहरूद्वारा जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित फोहोरमैला विसर्जनका कारण नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू घट्दो क्रममा छन् । एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर जग्गा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसैले उक्त क्षेत्र संरक्षण गर्न सके यहाँको वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

वातावरण रहे मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई दिनानुदिन सहरीकरण, आणविक हातहतियार तथा विषालु रसायनहरूको प्रयोगले गर्दा मानव जातिको मात्र नभई पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरूको समेत थोरै समयमै नाश हुनसक्ने गम्भीर परिवेशहरू हाम्रा अगाडि विद्यमान छन् । त्यसैले समयमै वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र त्यसको सुरक्षा गर्नुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ । जसले वातावरणको सदुपयोग एवं व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु-याउँछ ।

वातावरणको सिर्जना यस पृथ्वीमा रहेको जीवजगत र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संयोगबाट हुने भए पनि यसको संरक्षणमा मानव जातिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले वातावरण स्वच्छ राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर, यो कुरालाई नबुझ्दा विभिन्न डरलाग्दा परिणामहरू देखापरेका छन् । मौसम परिवर्तन, मरुभूमीकरण, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । दिन प्रतिदिन बढ्दो सहरीकरण, आणविक हातहतियारहरूको प्रयोग, विषालु रसायनहरूको प्रयोग आदिले गर्दा मानव जातिको मात्र नभई यस धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अस्तित्वमा समेत शंका उठेको छ ।

वातावरणीय संरक्षणका लागि सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास तथा वातावरणसम्बन्धी आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा गरिएको वातावरण सम्मेलनमा हरित गृहको शुभारम्भ र एक मात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौँ भन्ने नारा पारित गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा मौसम परिवर्तन तथा वनजङ्गल संरक्षण नीति पनि बनाइएको थियो । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन नसक्नाले वातावरण संरक्षणमा खास प्रगति भएको देखिँदैन । वास्तवमा आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा वातावरण संरक्षणको काम नारा र भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

वास्तवमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु नै वातावरण संरक्षण गर्नु हो । यसका लागि बढ्दो जनसंख्या न्यून गर्नुपर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको समुचित किसिमले प्रयोग गरी संरक्षण गर्ने, औद्योगिकीकरण तथा सहरीकरण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, क्लोरोफ्लोरोकार्वन र मिथेनजस्ता विषालु ग्यासहरूको उत्पादनमा रोक लगाउनु पर्ने, किटनाशक औषधि र रसायनहरूको प्रयोग कम गर्दै जानुपर्ने र यातायातका साधनहरूको प्रदूषण कम गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, वातावरणीय शिक्षाको व्यापक प्रचार–प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले सातौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि वातावरण संरक्षणलाई प्रत्येक विकास योजनाअन्तर्गत ध्यान दिँदै आएको छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले वातावरणसम्बन्धी ऐननियम बनाएर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विसं २०५३ माघ १७ गते सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र विसं २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरेको थियो । यसैगरी सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवा परीक्षण गरी यहाँको वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि विसं २०५१ वैशाख १ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपदफा १ र २ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र उपधारा ३ मा देशको विकास कार्यमा विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नेपाल सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहेको बुझिन्छ । यति मात्र होइन, सरकारले वातावरण मन्त्रालय स्थापना गरी यहाँको वातावरण संरक्षणमा केही काम गर्दै आएको छ ।

नेपालले विश्व वातावरण दिवसलाई सन् १९७६ देखि नियमितरूपमा मनाउँदै आएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिलाई विसं २०५० मा अनुमोदन ग-यो । यसै गरी यसले दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिई उक्त संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्दै आएको छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न विकास कार्यहरू रोक्न आवश्यक छैन । यही कुरालाई ध्यान नदिँदा आज वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढेर पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । वास्तवमा प्रदूषणको मात्रा हेरेर त्यसको दोब्बर वातावरण संरक्षणको काम गर्ने हो भने वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । वातावरण संरक्षण हामी सबैको काम हो । त्यसैले त्यहाँका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र आमनागरिक उक्त कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ ।

वस्तुतः वातावरण र मानवबीच गहिरो सम्बन्ध छ । तसर्थ यसको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान विशेष रूपले आकृष्ट हुनुपरेको छ । स्थानीय निकायहरू स्वायत्त र शक्ति सम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा यिनीहरूले पर्यावरण मैत्री दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ भने केन्द्र सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन जरुरी छ ।

अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण याहाँ वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । हालसालै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वरा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा वायु प्रदूषण हुने देशहरूमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ । विगतका कुनै पनि सरकारले वायु प्रदूषण न्यून गर्न कुनै ठोस काम गर्न नसक्नाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

वस्तुतः वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि असर पार्छ । त्यसैले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । योबाहेक आम सरोकारवाला एकजुट एवं जागरुक हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

बढ्दो जनसंख्याको कारण सहरी क्षेत्रहरूमा फोरमैलाको राम्ररी व्यावस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यहाँको वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित भइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले फोहोरमैलाको स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन एवं एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पारित गरेको थियो भने संविधान २०७२ मा उल्लिखित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुको साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण प्रत्येक व्याक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकलाई वर्तमान सरकारले हालसम्म पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

साधारणतया मानव जातिसँगै रहेको हावापानी, बोटबिरुवा, जङ्गल र त्यहाँ बस्ने पशुपन्छी सबै मिलेर बनेको आविकृत जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो प्राकृतिक सम्पदा हो । वर्तमान समयमा पृथ्वीमा रहेका केही वनस्पति तथा जीवजन्तुहरू लोप भएका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा छन् । यो बढ्दो वातावरण विनाशको कारणले भएको हो ।

मानवीय क्रियाकलापहरूबाट सिर्जित बढ्दो सहरीकरण, फोहोरमैला, आणविक भट्टीबाट निस्कने विषालु ग्यास, जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र दोहन आदि नै वातावरणीय विनाशका प्रमुख कारणहरू छन् । वास्तवमा वातावरणीय विनाशको कारणले मरुभूमीकरण वर्षा, ओजोन तह नष्ट, बाढीपहिरो र हरित गृह प्रभाव बढ्ने क्रममा छ । विशेषतः मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने वातावरणीय विनाशलाई वायु, जल, भू र खाद्य विनाशको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आजकाल प्रत्येक देशमा वातावरणीय विनाश दिन प्रतिदिन बढिरहेको । यसको मुख्य कारण बढ्दो जनसंख्याको कारण भएको अव्यवस्थित सहरीकरण, विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण, बढ्दो मात्रामा यातायातका साधनहरूको प्रयोग, विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग आदि नै हो ।

नेपालमा जल, वायु, भूमि प्रदूषणको साथै दृश्य प्रदूषण पनि बढेको छ । यहाँ अग्ला भवन निर्माण र ती भवनहरूमाथि राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूले दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेका छन् भने मनोहर दृश्यहरू पनि छेकिएका छन् । विगतमा तत्कालीन सरकारले भवन आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा यहाँको भौतिक सम्पदाहरू मासिने र ठूला भवनहरूले पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिरहरू छेकिएका छन् । यी कुराहरूलाई बेवास्ता गरेमा कुनै पनि बेला विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, चाँगुनारायण, काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर दरबार स्वायरजस्ता क्षेत्रहरू उक्त सूचीमा नरहन सक्छ ।

विशेषतः यहाँ जनसंख्या वृद्धिको कारण आज जताततै फोहरमैलाको थुप्रो देखिन्छ । यसबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ सालको धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ पारित गरेको छ भने ०७२ को संविधानमा मौलिक हकको रूपमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुको साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रास वा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्तमान समयमा यहाँको वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ । यस्तो प्रदूषण कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट एवं जागरुक हुन आवश्यक छ ।

वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले हालसम्म पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वास्तवमा यहाँको वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । योबाहेक सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमहरूमा चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका वनस्पति हुन्छन् । यहाँ धेरै थरीका जीवजन्तुहरू बसोबास गर्ने हुनाले उक्त क्षेत्रको संरक्षण गरेमा वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूको सुरक्षा हुन्छ । फलतः वातावरण संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परन्तु धेरैजसो देशहरूमा बढ्दो सहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइसराइ, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्ररूपले निर्माणलगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दा सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । केही देशहरूमा भू–माफियाहरूको चलखेलको कारण उक्त क्षेत्र तीव्ररूपले आक्रमित हुँदै छ भने अव्यवस्थितरूपमा बढिरहेको आवास क्षेत्रको कारण केही सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा छ ।

नेपालमा पनि केही सिमसार क्षेत्र लोप भएका छन् भने केही लोप हुने अवस्थामा छन् । यसको मुख्य कारण उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको अभाव हो । वर्तमान समयमा सरकारले सिमसारसम्बन्धी नीतिनियमहरू निर्माण गरे पनि हालसम्म पनि यहाँ सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकिएको छैन । अधिकांश जीवजन्तुले वन जङ्गल, घाँसे मैदान जलक्षेत्र वरपर बच्चा कोरल्ने, बासस्थान बनाउने र विचरण गर्ने भएकाले सिमसार क्षेत्रले जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, वनजङ्गलको बढ्दो अतिक्रमण, चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, भूमाफियाहरूद्वारा जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित फोहोरमैला विसर्जनका कारण नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू घट्दो क्रममा छन् ।

एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६० हजार पाँच सय ६१ हेक्टर जग्गा सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसैले उक्त क्षेत्र संरक्षण गर्न सके यहाँको वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । वातावरण रहे मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई दिनानुदिन सहरीकरण, आणविक हातहतियार तथा विषालु रसायनहरूको प्रयोगले गर्दा मानव जातिको मात्र नभई पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरूको समेत थोरै समयमै नाश हुनसक्ने गम्भीर परिवेशहरू हाम्रा अगाडि विद्यमान छन् । त्यसैले समयमै वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र त्यसको सुरक्षा गर्नुलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ । जसले वातावरणको सदुपयोग एवं व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु-याउँछ ।

वातावरणको सिर्जना यस पृथ्वीमा रहेको जीवजगत र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संयोगबाट हुने भए पनि यसको संरक्षणमा मानव जातिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले वातावरण स्वच्छ राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर, यो कुरालाई नबुझ्दा विभिन्न डरलाग्दा परिणामहरू देखापरेका छन् । मौसम परिवर्तन, मरुभूमीकरण, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । दिन प्रतिदिन बढ्दो सहरीकरण, आणविक हातहतियारहरूको प्रयोग, विषालु रसायनहरूको प्रयोग आदिले गर्दा मानव जातिको मात्र नभई यस धरतीमा रहेका सम्पूर्ण जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अस्तित्वमा समेत शंका उठेको छ ।

वातावरणीय संरक्षणका लागि सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास तथा वातावरणसम्बन्धी आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा गरिएको वातावरण सम्मेलनमा हरित गृहको शुभारम्भ र एक मात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौँ भन्ने नारा पारित गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा मौसम परिवर्तन तथा वनजङ्गल संरक्षण नीति पनि बनाइएको थियो । तर, यो व्यवहारमा लागू हुन नसक्नाले वातावरण संरक्षणमा खास प्रगति भएको देखिँदैन । वास्तवमा आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा वातावरण संरक्षणको काम नारा र भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

वास्तवमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु नै वातावरण संरक्षण गर्नु हो । यसका लागि बढ्दो जनसंख्या न्यून गर्नुपर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको समुचित किसिमले प्रयोग गरी संरक्षण गर्ने, औद्योगिकीकरण तथा सहरीकरण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, क्लोरोफ्लोरोकार्वन र मिथेनजस्ता विषालु ग्यासहरूको उत्पादनमा रोक लगाउनु पर्ने, किटनाशक औषधि र रसायनहरूको प्रयोग कम गर्दै जानुपर्ने र यातायातका साधनहरूको प्रदूषण कम गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, वातावरणीय शिक्षाको व्यापक प्रचार–प्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले सातौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि वातावरण संरक्षणलाई प्रत्येक विकास योजनाअन्तर्गत ध्यान दिँदै आएको छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले वातावरणसम्बन्धी ऐननियम बनाएर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विसं २०५३ माघ १७ गते सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र विसं २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरेको थियो । यसैगरी सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवा परीक्षण गरी यहाँको वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि विसं २०५१ वैशाख १ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपदफा १ र २ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र उपधारा ३ मा देशको विकास कार्यमा विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नेपाल सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहेको बुझिन्छ । यति मात्र होइन, सरकारले वातावरण मन्त्रालय स्थापना गरी यहाँको वातावरण संरक्षणमा केही काम गर्दै आएको छ ।

नेपालले विश्व वातावरण दिवसलाई सन् १९७६ देखि नियमितरूपमा मनाउँदै आएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिलाई विसं २०५० मा अनुमोदन ग-यो । यसै गरी यसले दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिई उक्त संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्दै आएको छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न विकास कार्यहरू रोक्न आवश्यक छैन । यही कुरालाई ध्यान नदिँदा आज वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढेर पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । वास्तवमा प्रदूषणको मात्रा हेरेर त्यसको दोब्बर वातावरण संरक्षणको काम गर्ने हो भने वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । वातावरण संरक्षण हामी सबैको काम हो । त्यसैले त्यहाँका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र आमनागरिक उक्त कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ ।

वस्तुतः वातावरण र मानवबीच गहिरो सम्बन्ध छ । तसर्थ यसको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान विशेष रूपले आकृष्ट हुनुपरेको छ । स्थानीय निकायहरू स्वायत्त र शक्ति सम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा यिनीहरूले पर्यावरण मैत्री दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ भने केन्द्र सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन जरुरी छ ।

अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण याहाँ वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । हालसालै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वरा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा वायु प्रदूषण हुने देशहरूमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा छ । विगतका कुनै पनि सरकारले वायु प्रदूषण न्यून गर्न कुनै ठोस काम गर्न नसक्नाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

वस्तुतः वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पनि असर पार्छ । त्यसैले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । योबाहेक आम सरोकारवाला एकजुट एवं जागरुक हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

बढ्दो जनसंख्याको कारण सहरी क्षेत्रहरूमा फोरमैलाको राम्ररी व्यावस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यहाँको वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित भइरहेको छ । वास्तवमा सरकारले फोहोरमैलाको स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन एवं एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पारित गरेको थियो भने संविधान २०७२ मा उल्लिखित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुको साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण प्रत्येक व्याक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकलाई वर्तमान सरकारले हालसम्म पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie