नेपालमा वैदेशिक सहायता केका लागि ?

नेपालमा वैदेशिक सहायता केका लागि ?

हाल एमसीसीका विषयमा देश भर चर्को बहस भइराखेको छ । अघिल्लो आव ०७५/७६ भन्दा यस आवको पहिलो ५ महिनामा देशमा एक सय ७५ प्रतिशतले वैदेशिक अनुदान वृद्धि भई १२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेकोे छ । अनुदान मात्र होइन संघीय सरकारले वैदेशिक ऋण पनि वृद्धि गर्दै यस आवको पहिलो ५ महिनामा २७ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पु¥याएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो ऋण यतिबेला १३ अर्ब ६५ करोड हुँदा हालको प्रतिशत वृद्धि एक सय पाँच भन्नुपर्ने हुन्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता बढी छ । विकसित मुलुकलाई पनि वैदेशिक सहयोग नहुने भन्नेचाहिँ होइन । हाम्रो देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकास कार्यमा लगानी बढेको छ । आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा तीव्रत्तर बढोत्तरी भएको छ । केही वर्षयतादेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । विकसित मुलुकहरूले हामीलाई लोभ्याइरहेका पनि छन् । नयाँ–नयाँ सपनाहरू वितरण भइरहेको छ । विदेशीहरू संकेत गर्दछन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू ताली बजाउँछन् । कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न छुट्ट्याउन सकेको भने पाइँदैन । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) लामो समयदेखि विवादमा आएको छ ।

विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्वीकारेकै हो । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बढी अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ । देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीक विपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै आएको छ । विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि वैदेशिक सहायतामा भारी वृद्धि भएको छ र यो वृद्धिको क्रम घट्ने अवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग पौठाजोरी गर्नुपर्ने सोचका कारण पनि अब भूगोलले सानै भए पनि प्रतिष्ठा र इज्जतकै कारण पनि विश्व प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन । ऋण गरेर भए पनि घ्यु पिउनुपर्छ, दुई चार दिनको जिन्दगी हो, बाँचुन्जेल रमझम गर्नुपर्छ, मीठो खानुपर्छ, राम्रो लाउनुपर्छ भन्ने नेपाली उखान छ, पुर्खाले छोडेर गएको । यावत जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । चार्वाक्को सिद्धान्त हो यो । मदिरापान र दुर्व्यसन बढेको छ हाम्रो समाजमा, उखानको गलत अर्थ लगाएर । हामीकहाँ प्राकृतिक सम्भावना धेरै छन् । सामाजिक एकीकरण आवश्यक छ, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटन क्षेत्रलाई मनग्गे अवसर दिएको छ । त्यसैले यी क्षेत्रबाट देशको आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन वैदेशिक सहायता अपरिहार्य देखिन्छ । यो अवसर पनि हो । वर्षभरि नै भ्रमण वर्ष मनाई विदेशीहरू आकर्षण गर्ने राष्ट्रिय नारा पनि छ । लगानी र बचतमा अन्तर ठूलो छ, आयात र निर्यातको खाडल धेरै गहिरो छ । छिमेकी मुलुक भारत कहिले प्याज निर्यात गर्न बन्द गरिदिन्छ । ऊ कहिले पाम आयल आयात गर्न रोक लगाउँछ । जसबाट हामीकहाँ कहिले भान्सामा आँसु चुहिन्छ, कहिले उद्यमी व्यापारीहरू लगानी खेर गयो भन्छन् । विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरता बढेकोले आगामी दिन अझ असहज हुने देखिन्छ ।

हो, देशमा नयाँ ज्ञान, नयाँ सीप र प्रविधि आवश्यक छ । सबै मुलुक सबै विषयमा सक्षम र पोख्त हुन्छन् भन्ने होइन । तीव्र प्रविधिको विकाससँगै देश अगाडि बढ्न पनि विदेशीहरूसँग बसउठ आवश्यक पर्न सक्छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भाइचाराको पहुँचले पनि वैदेशिक सहायताबाट धेरै मुलुकलाई नयाँ अवसरको सिर्जना भएको छ । व्यापारिक रणनीति, सांस्कृतिक सुमधुरताका लागि भनौँ समग्र देश र देशवासीको जीवनशैली र आधुनिकताले पनि यस क्षेत्रको मार्ग विस्तार भएको छ । बहुआयामिक दृष्टिले वैदेशिक सहायता अपरिहार्यता छ । तर, त्यसको कूटनीतिक चातुर्यता भने हामीसँग छैन । सित्तै पायो वा कम ब्याजमा ऋण पायो वा कम ब्याजमा ऋण पायो भन्दैमा आफ्नो घाँटी नै फुस्कने गरी वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नु हुन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीकहाँ वैदेशिक सहायताको वर्षा नै हुन्छ, किन्तु त्यस खर्च क्षमतामा वृद्धि भएको छैन । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित योजना, परियोजनाहरू खण्डीकृत छन्, एकीकृत गर्न सकिएको छैन । ठूला जलविद्युत् योजनाहरू समयमा तयार नभएका, राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा कतिपय आयोजनाहरू बन्द भएका, चन्दा आदिका कारण विदेशीहरू तर्सिएका उदाहरण धेरै छन् ।

आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा हामी कमजोर छौँ । अनुगमन प्रणाली त्यस्तै छ । योजना, आयोजनामा हुने खरीद प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सम्झौता गर्न हतारो हुन्छ, छलफल र तयारी पूरा भएकै हुन्न । विकास नीति दिगो छैन । दूरदृष्टिको अभाव छ । योजना आयोजना पूरा गरेपछि देशभित्रबाट सञ्चालन हुन विज्ञताको अभाव छ । प्रविधि सञ्चालनमा फेरि विदेशीलाई नै बोलाउनु पर्ने अवस्था छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायताबाट राष्ट्रिय प्रतिफल के–कति भयो भन्ने यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकीकरणमा हामी कमजोर छौँ ।

देशको सोच वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ । प्राथमिकताको पहिचान गरी आर्थिक विकास गर्ने सोच देखिन्छ । सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्ने विकास वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको परनिर्भरतालाई कम गर्ने पनि लक्ष्य देखिन्छ । आफैँ स्रोत साधन परिचालन गर्ने जमर्को पनि छ तथापि परनिर्भरतामा कमी भने आएको छैन । प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत् परिचालन गर्ने, सहायतालाई आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न रणनीति मूर्तरूप दिन आवश्यक छ ।

नेपालका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता व्यवसाय प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत परिचालन हुने विदेशी सहायतामा पारदर्शीता हुनुपर्ने, जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र प्रयोगमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सही कार्यमा सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । केवल घुमफिर, मनोरञ्जन, तारे होटलहरूमा भेटघाटको लागि मात्र प्रयोग गरिनु हुन्न । जन्मदै नेपालीहरूले ठूलो विदेशी ऋण बोकेर जन्मने गरेकाले ऋण तिर्नकै लागि नेपालीहरू खाडी मुलुकमा भास्सिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । ठूला र उज्याला सपना बोकी नेपालीहरू विदेशिन्छन् अनि बाकसभित्र लास बनेर आउँछन् । मुनामदनको कथाव्यथाभन्दा कम छैन आधुनिक नेपाली जीवन ।

हाम्रा नेपाली रोजगारीका लागि खाडी मुलुक भौतारिएका छन् । २० लाखभन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुकमा छन् । विप्रेषणको अधिकांश रकम खाडी मुलुकबाटै आउने गरेको छ । इराकमा नेपालीहरू जाने स्वीकृति छैन तथापि कुनै न कुनै उपाय लिएर २५ हजार नेपाली इराकमा छन् । खाडी मुलुक इरान र अमेरिकाको द्वन्द्व चर्किएको छ । यी दुईबीचको दूरी लामो समयदेखि नै ठूलो भएको छ । चार दशकअघि सन् १९७९ मा अमेरिकी समर्थित इरानी शाहलाई अपदस्थ गरी इस्लामिक क्रान्ति भएपछि यी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिदै आएको हो । अमेरिका सैन्य बल र समृद्धि बलमा विश्वकै एक नम्बरमा छ ।

अमेरिकी आर्थिक नीतिले विश्वको बजार प्रभावित बन्छ । यता सैन्य बलमा इजरायलपछि इरान शक्तिशाली छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिका, राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य तथा जर्मनी समेतले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता हालका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गतवर्ष भङ्ग गरेपछि सुरु भएको दुईतिरको सम्बन्ध सुलेमानीको हत्यापछि झन् तनावपूर्ण हुँदै आएको थियो । इरानको नजिकै रहेका राष्ट्र ओमान, कुवेत, साउदी अरब र कतार, बहराइन नेपालीको रोजगारी गन्तव्यस्थल बनेको छ । खाडी मुलुकको वातावरण चिसिँदा हाम्रो वैदेशिक रोजगारी र सहायतामा असर पर्न सक्छ । ती देशमा रहेका नेपाली श्रमबजामा उथलपुथल हुन्छ अर्थात् तिनलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था पटक्कै छैन । विप्रेषण ह्वात्तै घट्दा हाम्रो विकास गति के होला ?

विश्वव्यापीकरणको लहर संसारैभरि छ । हामीले भित्र्याउने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याएको देखिए पनि भारतले यस्ता पेट्रोलियम पदार्थ ८५ प्रतिशत साउदी अरबबाट लिने गरेको छ । इरानले विश्व बजारको ७५ प्रतिशत तेलको आपूर्ति गर्ने गरेको छ । खाडीको द्वन्द्वले भारत आउने र अन्य देशमा जाने पेट्रोलियम आपूर्तिमा असहजता हुनेछ । हाल नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ । उता अमेरिकी डलरको वजन बढ्दै गएको सुनको मूल्य आकासिएको त हामी सबैलाई विदितै छ । विदेशमा रहेका नेपालीको विप्रेषणले नेपालको ३० प्रतिशत जीडीपीको हिस्सा ओगटेको र खर्बौँ रकम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हाम्रो खर्च भैरहेको विद्यमान परिवेशमा अमेरिका र खाडी देशबीचको द्वन्द्वले थप तनाव पैदा हुन सक्छ ।

अर्को कुरा हामी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भव्य रूपमा मनाउँदै छौँ । पश्चिमी धेरै पर्यटकहरू खाडीको बाटो भएर नेपाल आउने गरेका छन् । यसो हुँदा हामीकहाँ पर्यटक संख्यामा गिरावट आउन सक्छ । अर्कोतिर नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायताको ठूलो हात रहेकाले उता हुने द्वन्द्वबाट यहाँ हुने वैदेशिक लगानी घट्न सक्छ, भैसकेको विदेशी लगानी फिर्ता जान सक्छ । इरानका सैन्य कमाण्डर जर्नेल सुलेमानीको हत्यापछि पश्चिम एसिया तनावमा छ । सन् २००३ मा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेको जस्तो वातावरण हाल सुरु भएको भन्ने जानकारहरूको तर्क छ । विश्वबजारमा परेको र पर्न सक्ने सम्भावित दुष्परिणामबारे सम्बद्ध सबै निकायले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

उता आर्थिक उन्नतिको शिखर चुम्दै आएको चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश हो । चीन र अमेरिकाको व्यापारिक युद्ध हुँदै आएको छ । एकडेढ वर्षयतादेखि चीन अमेरिकाको बीच व्यापार द्वन्द्व सुरु भएको छ । बीचबीचमा यी दुई देशबीच व्यापारिक सम्झौता पनि हुँदै आएको हो । हाल जनवरी १५ भित्र चीन–अमेरिका व्यापारिक सम्झौता भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ह्वाइट हाउसमा यसैबेला हुने चीन–अमेरिका व्यापार सम्झौताबारे नेपाल र अन्य देशले चासो राख्नु स्वभाविक हो ।

चीनले असन्तुलित व्यापारिक अभ्यास गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिमा चासो नदिएको, चिनियाँ सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीलाई सब्सीडी दिएको अमेरिकी आरोप छ । यसो गरिरहँदा अमेरिकाले चीनका उत्पादित वस्तुमा कर वृद्धि गरेको आरोप छ । थप कर नलगाउने नीतिअनुरूप दुवै देश सहमति भए यस्ता द्वन्द्वमा कमी आउन सक्छ । हाल कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो उत्तरी नाका सबैजसो बन्द छ । लामो समय यस्तो भइरहने हो भने आम सर्व साधारणमा थप पीडा पर्छ, वैदेशिक सहयोगका समस्या त छँदै छन् ।

यता नेपाल–भारत सीमा विवाद तन्किरहने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजार सहयोग, सहायतामा असर पर्छ । यसरी रोजगारी, उद्योग लगानी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, पर्यटन र समग्रमा हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्थामा मेरुदण्डहरू नै कमजोर हुने स्थिति देखा पर्नेछ । हाल चुलिइरहेको व्यापारघाटा अझै चुलिनेछ । विकासका साझा चुनौतीहरूसँग सबैले मिलेर सामना गर्नु परेको छ । व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्नु परेको छ, पूर्वाधार विकासमा ठूलै लगानी गर्नु परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका लागि देश देशका बीच परस्पर सहकार्यको जरुरी छ । नेपालको धेरै देशहरूसँगको सन्धि, सम्झौता र विकासको साझेदारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय धेरै प्रतिबद्धताहरू छन् । तिनका लागि साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग र उपयोग गर्न भुल्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्य र कूटनीति अनि आयात निर्यात परिचालित हुनुपरेको छ । व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन एवं रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । दलहरू फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नु परेको छ । केवल सत्ता लिप्सा र भागवण्डाको दौडधुपमा नलागी मुलुकप्रतिको दीर्घकालीन सोचतिर सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie