मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन

मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन

प्रत्येक पेशा र पदले खास जिम्मेवारी र आचरणको माग गर्दछ । जिम्मेवारी र आचरणलाई मार्गदर्शन पेशागत मूल्यले गर्दछ । मूल्य, जिम्मेवारी र आचरण सार्वजनिक ओहोदालाई जवाफदेही बनाउने आधार हुन् । सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिहरुबाट समाजले अपेक्षा गरेको दायित्व पूरा गर्नु जवफदेहिता हो । सामान्य अर्थमा सामाजिक अपेक्षा नै जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक पदचाहिँ जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी औपचारिक नीति, कानुन र करारद्वारा मात्र व्यवस्थित हुँदैन, प्रतीकात्मक पनि हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले कानुनी र करारी दायित्व पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, सामाजिक अपेक्षाअनुरुपको कार्यव्यवहार, आचरण र पेशागत मूल्य प्रदर्शित गर्नु पनि उसको दायित्वभित्रको विषय हो ।

आजभोलि जताततै मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनको माग भइरहेको छ । मागको मनोविज्ञान अभावको विषयवस्तुलाई बढी अपेक्षा गर्ने खालको हुन्छ । उसो भए अहिले पेशागत दायित्व बोक्ने पदाधिकारीहरु पेशागत आदर्शबाट विचलित छन् भन्ने कसैले सिधा अर्थ लगाएमा त्यो सत्य हुन्छ । राज्य शक्ति, स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने वर्गबाट त्यसको विवेकशील अभ्यास भएन भने समाज मूल्यहीन भएर जान्छ । मूल्यको उद्गमविन्दु प्राचीन नीतिशास्त्र हो, भलो गर्नु नीति हो र यसको विपरीत आचरण कूटनीति । व्यक्तिले नीतिको सीमारेखा उल्लंघन गर्न नपाओस् भनेर राज्यको सिर्जना गरिएको हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था सरकार र यसका पार्टपुर्जा सार्वजनिक पदाधिकारी हुन । सामाजिक सम्झौतापछि सबैभन्दा बृहत् जिम्मेवारी बोक्ने सामाजिक संस्था सरकार हो, यो मोडेल (आदर्श) संगठन पनि हो ।

यसका पार्टपुर्जाका रुपमा क्रियाशील हुने पदाधिकारी निजमती प्रशासक, सेना, न्यायकर्मी र प्रहरी आदि समाजका आदर्श पात्र हुन् । यसको मतलब नागरिकहित प्रवर्द्धन गर्नेहरु सधैँ आदर्श, मूल्यबोधी, विवेकशील, भविष्यद्रष्टा, सदाचारी, स्वार्थहीन, खुला र कर्मशील रहनुपर्दछ भन्ने हो । अभिभावक असल भए सन्तान सत्कर्मी हुन्छन् । निर्देशकले मूल्य निर्देश गर्न सकेमात्र निर्देशितहरु सही बाटो हिँड्छन् । सही नेतृत्व त्यसैलाई मानिन्छ चाहे त्यो राजनैतिक वा प्रशासनिक नै किन नहोस् । व्यवस्थापनको मूल्यवादी धारणा यहीँबाट सुरु हुन्छ । मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनले संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय मूल्यलाई संस्थागत गर्दछ, सामाजिक संकेत र अपेक्षाप्रति सजग रहन्छ र यसअघिका प्रयासहरुबाट परिमार्जित हुँदै भविष्यपथ तयार गर्दछ । चुनौतीबाट डराउँदैन तर माझिँदै, सुध्रिँदै सुधारमा आक्रामक बन्दछ ।

वास्तवमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन कुनै ठूलो कुरा नभई राष्ट्रिय (सांगठनिक) उद्देश्य पूरा गर्न पदाधिकारीको कार्यव्यवहारलाई त्यससँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो । सांगठनिक मूल्य भनेको त्यस प्रकारको विश्वास र आन्तरिक मान्यता (इन्ट्रिन्जिक वर्थ) हुन् जसले सम्झौता गरेर कार्यसम्पादन गर्न सकिँदैन । त्यो संगठन वा राष्ट्रिय मूल्यसँग यसरी गाँसिएको हुन्छ कि त्यसलाई नमान्नु भनेको पेशागत मान्यताबाटै च्यूत हुनु हो । मूल्यबोधी व्यवस्थापक (राजनीतिज्ञ र प्रशासक)हरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्साह, जागर, विश्वास, निष्पक्षतासहितको आत्मानुशासनमा क्रियाशील हुन्छन् । मूल्य कुनै मूर्त कुरा होइन सहजै ठम्याउन सकियोस्, यो त पदाधिकारीको व्यवहार, आचरण र उपलब्धिबाट सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने कुरा हो । मूल्यले उसले गर्ने कार्य तथा निर्णयलाई आधार दिने गर्दछ । यो कार्यसंस्कृतिको पनि आधार हो । सबल मूल्यप्रणाली स्थापित भएमा त्यो कामको स्ट्याण्डर्ड पनि बन्दछ । जस्तो कि म्याक डोनल्ड नामक खाद्य सञ्जालले आफ्नो मूल्यलाई गुणस्तर, ग्राहक सेवा, शीघ्रता र स्वच्छता हो भनेको छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, के सरकारी निकायमा यो व्यापारिक कम्पनीमा झै सहजै पाउन सकिन्छ ? व्यवस्थापनमा मूल्यवाद सार्वजनिक क्षेत्रको उपज हो, निजी क्षेत्रलाई कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको सिद्धान्तअनुरुप सीमित रुपमा मान्न लगाइएको मात्र हो । समयको अन्तरालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनका मान्यताहरु पनि परिवर्तनका क्रममा छन्, यसको कोर भ्यालु स्थिर रहे पनि । एक्काईसौँ शताब्दीको सार्वजनिक व्यवस्थापनको मूल्य ग्राहकप्रति शीघ्र सेवा, सन्तुष्टि, गुणस्तर र सेवामूल्यमार्फत मापन गर्न सकिन्छ । यो विगतमा निर्मित र अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त र मान्यताबाट परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । कतिपय मुलुकमा बृहत् राष्ट्रिय मूल्यअन्तर्गत संगठनको रणनीतिक योजना नै घोषणा गरेर मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनलाई देख्न सकिने गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । जस्तो लोकसेवा आयोगजस्तो भर्ना छनौट निकायको योग्यता प्रणाली, वस्तुपरकता र निष्पक्षता (मेरिटोक्रेसी, अब्जेक्टिभिटी, इम्पार्सियालिटी) हो, त्यस्तै सरकारी खर्च निकाय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) स्वच्छता, प्रभावकारिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकतालाई व्यवस्थापन मूल्यका रुपमा अपनाउने गर्दछ । राजनैतिक दलहरु मत परिचालन, इमानदारिता र नीति नेतृत्वमा परिचालित हुनु मूल्य हो ।

समग्रभन्दा सार्वजनिक शक्ति, साधन र अधिकार प्रयोग गर्ने ओहोदाधारीको मूल्यलाई अमेरिकाको विक्स कमिटी र बेलायतको नोलान कमिसनले वस्तुपरकता, स्वार्थहीनता, सदाचारिता, इमानदारिता, जवाफदेहिता, खुलापन र उदाहरणीयतालाई लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । सार्वजनिक ओहोदाधारीको ओहोदा र जिम्मेवारी जति बढ्दै गयो, त्यति नै बढी उसबाट मूल्य आचरणको अपेक्षा गरिन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै नै उल्लिखित सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्तबाट पर रहन सक्तैनन्, फरक यत्ति हो कि ओहोदाअनुसार शक्ति र साधन प्रयोगस्तर फरक हुने भएकोले कार्यालय सहयोगीको आनीबानी र व्यवहारको प्रभाव समाजमा कम पर्दछ, त्यसैले त्यही स्तरमा उसबाट अपेक्षा गरिन्छ । तर भुल्न हुँदैन, यो कानुनी बाध्यात्मकताभन्दा पनि नैतिक बन्धन हो । व्यक्तिको कार्यव्यवहार र आचरणमा मूल्य प्रदर्शन हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक जीवनका यी सिद्धान्तहरु न्यून देखिएका वा सम्झौता गरिएकाले सार्वजनिक पदाधिकारी र संस्थाप्रति नागरिक विश्वास गिर्दै गएको छ । एकाध राजनेता र प्रणालीमा विश्वास राख्ने कर्मचारीले मात्र यी मूल्यलाई आत्मिक सन्तुष्टिका रुपमा अपनाउँदै आएका छन् । आफ्नै विवेकप्रति जवाफदेही बनिरहेका छन् । उनीहरु प्रणालीभित्रका अल्पसंख्यक बनिरहेका छन् ।

विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनले सरकारलाई जनताका नयाँ मागप्रति तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन चारै कुनाबाट एकसाथ दबाब परिरहेको छ । जनता अधिर छन् र तत्कल सेवामूल्य खोजिरहेका छन् । डेनहार्टले प्रतिपादन गरेको नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले विश्वभरि नयाँ उचाइ पाइरहेको छ, जसअनुसार सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनुबाहेक अर्को हुन सक्तैन । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीको आनीबानी, कार्यशैली र सीप परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । तर विकासशील मुलुकका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु पुरानै मानसिकता र क्षमतामा नयाँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नै आग्रह, मानसिकता र क्षमताका कारण चाहेर पनि समस्याको सही समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, त्यस अक्षमताको क्षतिपूर्ति आआफ्नो सीमारेखा अतिक्रमणमार्फत खोजिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरु स्थायी सरकार (निजामती प्रशासन)को वृत्ति इष्र्यामा छन्, प्रशासकहरु राजनीतिक लोकप्रियता र चर्चाको लोभ गरिरहेका छन् । यी दुई वर्ग एकअर्कोप्रति असहिष्णु भएर पनि बाध्यात्मक सहयात्रा तय गरिरहेका छन् । यो बाध्यात्मक नियतिले मूल्यमा आधारित शासकीय व्यवस्था होइन कि प्रणालीविहीन मूल्य व्यवस्थालाई झंगाइरहेको छ । हुनुपर्ने नभई नहुनुपर्ने स्थितिको उपस्थिति देखिएको छ ।

नीति बनाउन अभ्यस्त हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरु दैनिक प्रशासनका झिनामसिना काममा रमाइरहेका छन् । उनीहरुको प्राथमिकतामा सरुवा, नियुक्ति र सिफारिसले सर्वाधिक प्राथमिकता पाएकाृे छ । प्रशासकले गर्ने ठेक्का स्वीकृतिजस्ता कार्यहरु राजनीतिक अतिक्रमणका पहिला क्षेत्र हुन् भन्ने भनिरहनु परोइन । प्रशासकहरु राजनीतिक पदाधिकारीका निजी सहायकको भूमिकामा देखिएका छन्, नाइँ भन्ने जिरह शक्ति उनीहरुमा देखिएको छैन । जसमा देखिएको छ, कि उनीहरु प्रणालीबाट बाहिरिएका छन् कि राजनीतिका तारो बनेका छन्, लखेटिएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरुबाट अपेक्षित अग्रसरता देखाउन नसकिएको मात्र होइन, राष्ट्रको सीमित स्रोत, साधन र समय बित्थामा खेर गइरहेको छ । राष्ट्रको जीवनमा समय अति नै मूल्यवान् विषय हो, समयको उपयोग गर्न नसक्नु भविष्यप्रतिको खेलबाड हो ।

नेपालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन अवलम्बन गर्नका लागि केही आधारशिला र कार्यमापदण्ड दरिलो रुपमा स्थापित गरिनु आवश्यक छ । केही आधार सुशासन ऐन र वित्तीय जवाफदेहिता ऐनले पनि नदिएको होइन तर सचिव र मन्त्रीको कार्यविभाजन एवम् पदाधिकारीको कार्यपरिभाषाको अस्पष्टता, कार्यसम्पादन परीक्षण, आचरण व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानी हुन सकिरहेको छैन । संस्थाहरु कार्यात्मकभन्दा पनि औपचारिक, गतिशील हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियावादी, आक्रामक हुनुपर्नेमा आलस्य देखिएका छन् । परिवर्तन पहिलाभन्दा निकै गतिशील भएर गए पनि राजनैतिक नेतृत्व भविष्यद्रष्टा बन्न सकिरहेको छैन । भविष्य देख्न चाहिने चिन्तन, विश्वास र क्षमता आर्जन गर्न राजनीतिक क्षेत्र पछि परेको छ भने प्रशासन योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मकताभन्दा अनुचर र स्वार्थपरस्त देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञ, प्रशासन र व्यापारीको माखेसाङ्लो पनि बन्ने गरेको छ । भविष्य नदेख्ने नेतृत्वले तेस्रो दर्जाको अनुचर छान्छ । हामीकहाँ त्यहीँ नै देखिएको छ ।

स्थापित मापदण्ड र आचरणलाई अतिक्रमण गर्न नै नेतृत्व रमाएको छ जसको लहरे असर मातहतसम्म फैलिएको छ । यो नै मूल्यका रुपमा मन मस्तिष्कसम्म गढिसकेको छ । त्यसैले प्लास्त्रिक र ओव्सर्नेले भनेझैँ समग्र व्यवस्थापनको डीएनए परिवर्तन गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । यसले पद्धति, मानसिकता र विश्वासलाई बदल्न सकोस् । सर्वसाधारणका मन हर्न, हृदय छुन र विश्वास जित्न सकोस् । अनिमात्र शासकीय व्यवस्था अग्रबोधी र परिवर्तन अनुकूल गतिशील हुनसक्छ । भोलिको लागि राम्रो प्रणाली हस्तान्तरण गर्नसक्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie