राजनीतिक दलको अनिर्णय : संसद्मा प्रभाव

प्रतिनिधिसभाको सभामुख एक क्षण पनि खाली रहन नहुने पद हो । संसद् विघटन हुँदासमेत अर्को चुनाव भएर नयाँ सभामुख न आउन्जेल यो पदपूर्तिकै अवस्थामा रहेको मानिन्छ । तर, यो पटक यो पद बितेको चार महिनादेखि खाली छ । निवर्तमान सभामुखले गएको असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि खाली भएको पद महाधिवेशनको आह्वान भएको महिना दिनसम्म पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । पुस ४ मा पाँचौँ अधिवेशन आह्वान भएको थियो । त्यसपछि लगातार सूचना टाँसिएर बैठक पर सर्दै आएकोे छ ।

यसले कतै पद्धतिमाथि नै प्रश्न त खडा गर्दैन भन्ने चिन्ता उब्जाएको हुनुपर्छ । संसदीय पद्धतिमा सबै कुरो छिनोफानो हुने ठाउँ नै संसद् हो । संसद्भन्दा बाहिरबाट निकास खोजियो भने पद्धतिगतरूपले त्यो स्थायी, पारदर्शी र अनुुकरणीय नजीरका रूपमा मानिँदैन । संविधानले एक वर्षमा दुई पटक संसद्का अधिवेशनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये वर्षे अधिवेशन विकास निर्माणसम्बन्धी सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्ताव र पारित तथा हिउँदे अधिवेशन नियम कानुनको निर्माणका लागि हुन्छन् । देशमा संसदीय पद्धति सुरु भएदेखिकै संवैधानिक अभ्यास हो यो । एक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अधिवेशन बस्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानले यी अधिवेशनको महत्वलाई झनै प्रस्ट पारेको अवस्था छ । बैठक नचल्दा त्यसैमाथि असर पर्न जाने हुन सक्तछ ।

नयाँ संविधानअनुसार संसद् निर्माण भएपछि अहिले प्रस्ताव भएको यो पाँचौँ अधिवेशन हो । सरकारले पुस ४ का लागि यो अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रनै विवाद भएका कारण प्रतिनिधिसभा करिब एक महिनाका लागि नै हुनेगरी बन्धकजस्तै बनेको अवस्था छ । नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् बैठक सरिरहेको हो । संसद्मा यतिबेला थुप्रै कामको चाङ रहेको बताइएको छ । तर, यता अधिवेशनको बैठक भने पटक–पटक सूचना टाँसी स्थगित वा पर सार्ने काम भैरहेको छ र यसको कारण सत्तारूढ दल अनिर्णित रहनु हो ।

स्पष्ट बहुमत रहेको सरकारले चाहेको अवस्थामा यो पदपूर्ति हुन उसका आफ्ना कुराबाहेक कुनै अवरोध नै हुँदैन । संसद्को प्रतिनिधिसभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय हो । त्यसकारण यो सभाको महत्व र गरिमा आफ्नो प्रकारको हुुन्छ । विगतमा विपक्षले कतिपय जायज कुरामा पनि सत्तापक्षको पेलाइबाट विषयहरू प्रस्तुत हुन नपाउँदा र पारित गर्न समस्या खडाहुँदा बाध्य भएर संसद्मा गतिरोध उत्पन्न हुने गर्दथ्यो । त्यसक्रम्मा हुने आलोचना पनि विपक्षले नै खेप्नुपरेको हुन्थ्योे । अहिले भने त्यो स्थिति भिन्न छ । आफैँले नगरी नहुने काम नगरिदिँदा सत्तापक्ष आफैँ यसको दोषी भएकोे देखियो ।

यतिबेलाको सत्तापक्ष भनेको दुई तिहाइ मतको हाराहारीको हो । केही पहिले त दुई तिहाइ नै थियो, एउटा दल थपिएको अवस्थाले । उक्त दल सत्तामा नहुँदा पनि एउटै दलको बलियो बहुमत सत्तपक्षमा नै छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो सरकार गठन हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ७५ प्रतिशत मतको समर्थन थियो । बितेको करिब दुई वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा नपुग्दै त्यो संख्या घट्दै दुई तिहाइभन्दा तल झरेको हो । यति हुँदा पनि दुई तिहाइको पुगनपुगकै अवस्थामा छ यो मत । त्यस्तो बेला यता संसद् नै चल्न नसक्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा सभामुखको छनौट नै थियो । सभामुख पद खाली भएको यो पुस १५ देखि चौथो महिना लागेका बेला हो । गएको असोज १४ गते निवर्तमान सभामुखले राजीनामा दिएपछि यो पद खाली भएको हो ।

यो पदपूर्तिकै लागि भनी पुस ४ का लागि पाँचौँ अधिवेशन आह्वान भएको थियो । त्यसले गर्नुपर्ने पहिलो काम नै आफ्नो सभामुख छान्नु पर्ने थियो । त्यही काम हुन नसकेर बैठक सर्दै–सर्दै पुस २७ सम्म पुगेको छ । जब बैठक नै त्यो बेलासम्म स¥यो भने त्यसअघि यो पदपुर्ति हुने सम्भावना सहँदैन । अबको बैठक नै त्यो दिनका लागि सरेको अवस्थाले त्यही बताउँछ ।

यो पद जुन दिनदेखि खाली भयो स्वाभाविक छ त्यसै दिनदेखि यसमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अभ्यास सुरु भैसेको थियो । हो, संसद्मा मिलिजुलीको अवस्था रहेको भए एक–अर्काबीचको दाबीले र अडानले स्थितिलाई तनावयुक्त बनाएर निर्णयका लागि समय पनि लम्विने थियो होला । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । यतिबेला सत्तापक्षबाहेक यो पद कसैले खोजेको पनि थिएन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्ने प्रावधान आफ्नो ठाउँमा छ । विपक्षीले यसबारे सुरुदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको हो तर, उसले आफैँ यीमध्ये कुनै पदको दाबी गरको छैन । संसद्लाई सहमतिको थलो बनाउन खोजियो भने त्यसबेला विपक्षले पनि कुनै पद पाउनु अस्वाभाविक होइन तर यसका लागि पनि सत्तापक्ष नै उदार हुनुपर्छ ।

संविधानले सत्ताक्षलाई चाहेर पनि वा उसको बहुमत भएर पनि दुवै पद प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेका अवस्थामा बाहेक । यसको अर्थ हो पक्षसामु यो पदपूर्ति गर्न यति लामो समय थियो र त्यो काम संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो बैठकमा नै गर्न सकिने थियो वा गर्नु पर्ने थियो । यो अधिवेशनको पहिलो बैठक शोकप्रस्तावका लागि समर्पण भए पनि दोस्रो बैठकको एजेण्डा यही सभामुख छनौट हुनुपर्ने थियो । सभामुख भनेको यो सभाको त्यस्तो पदाधिकारीहो जसविना यो सभा एक क्षण पनि चल्न सक्तैन । तर, त्यसो हुन सकेन, बरु बैठक आह्वान भएको दिनबाट गणना हुँदा पनि बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा परेको विषयले २४–२५ दिनसम्म नै अनिर्णित रहन प-यो र पछिल्लो समयमा तोकिएको दिनमा पनि यसबारे निर्णय होला भन्ने कुनै निश्चित आधार देखिँदैन विगतलाई हेर्दा ।

यसले के बताउँछ भने संसद्मा कुनै एउटा दलको पूर्ण बहुमतले पनि निकास दिन सकेन । बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा यति लामो समय संसद् अनिर्णित रहनु भनेको सत्तापक्षको निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने कुरो हो । माथि चार्चा भएको छ, आन्तरिकरूपमा पदीय बाँडफाँड नमिलेका भए त्यसलाई त्यही दलभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्ने आधार थिए होलान् । त्यसको प्रयोग गरिएको भए यो विषय यसरी रमिताजस्तो भएर असरल्लरूपमा बाहिर आउने थिएन । यो पटक जनताको जस्तो मत प्रकट भयो, त्यो स्थिरता र कामकुरामा तुरतफुरत आउने सन्दर्भमा थियो भन्ने धेरै पटक भनिसकिएको छ र भनिरहिएको पनि छ । तर, त्यो बहुमतले छान्ने एउटा पदका लागि यति ठूलो खिचातानी हुन्छ भने र त्यो संसद्ले यति लामो समयसम्म अरु जल्दाबल्दा र देशका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न पाउँदैन भने त्यो कस्तो स्थिरता हो भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेतृत्व त यसमा चुकेको छ नै साथै सत्तापक्षमा पदीय आकांक्षा र झगडा कुन हदसम्म छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ । त्यसकारण पनि सत्तापक्षले देखाएको रमिता भनी पर्यवेक्षकले यो घटनालाई उजागर गर्न थालेका छन् जो सुशासनका लागि राम्रो होइन ।

सत्तारुढ दलका लागि पनि यो विषय लज्जास्पद भएको पाइयो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले अधिवेशनको सुरुवातमै संसद् चल्न नदिँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनु प-यो । उहाँका अनुसार पनि बैठक सार्नु खास समस्याको समाधान होइन बरु अवरोध सिर्जना गर्छ । संसद्को यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले सत्तापक्षभित्रै सहमति नजुट्दासम्म संसद् बैठक सुरु हुने अवस्था देखिएन  । यसअघिका संसद्हरूमा सहमति भन्नाले त्यो संसद्का प्रमुख पात्रहरू विभिन्न राजनीतिक दलका बीचको सहमति भन्ने बुझिन्थ्यो । यतिबेला त्यसको उल्टो, एउटै पार्टीबीच विभिन्न व्यक्तिहरूबीच सहमतिजुटन नसकेर यस्तो स्थिति आएको बताएइको छ । यो अस्थिरताको र पदीय भागवण्डाको झनै डरलाग्दो अवस्था हो । यतिबेला त संसद्मा यस्तो दृश्य देखियो भने देशका अन्य संस्थाहरूमा पनि यो रोगले प्रवेश पाउनेछ । त्यस्तो बेला शासन् कस्तो हो र त्यसले कस्तो सेवा दिने हो भन्ने प्रश्न नउठिरहन सक्तैन । त्यसकारण देश गलत नजीरतर्फ लागेको भनी बताइएको कारण पनि यही हो ।

निश्चय नै लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संसद्को महत्वपूर्ण पद जो नभई संसद् चल्दैन त्यो खाली भएको करिब चार महिना र संसद्को बैठक बसेको पनि महिना दिनसम्म सभामुखको उम्मेदवारसमेत तय गर्न नसक्नु आफैँमा ठूलो बहुमत रहेको सत्तारूढ दलको अक्षमता भएको टिप्पणी विपक्षीले गर्नु स्वाभाविकै हो । यो असक्षमताको कुरा त विपक्षीले मात्र होइन आम नागरिकमा नै पुगिसकको अवस्थाछ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिकृयाहरूले नै यो कुरा बताइरहेहका छन् । पार्टीभित्रको शक्ति वा व्यक्तिबीचको असहमतिका कारण संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन थियो । सांसदहरूका लागि संसद् अवसर र आवश्यकता हुन्छ । संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अत्यावश्यक विषयवस्तु उठान हुन नपाएको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहन गयो ।

हुन पनि त्यस्तै भयो । पुस ४ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको दिन छोटो समयका लागि बसेको बैठक ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो त्यसबेला । ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । १६ गते आइपुग्न एक दिनअगावै त्यसको अर्को सूचना टाँसेर ११ दिनका लागि स्थगित गरियो । त्यसै पनि निश्चित राष्ट्रिय एजेण्डा तय गरेर निर्धारित समयका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर पर सार्नु आफैँमा अनुकरणीय काम होइन । त्यसमाथि यो पटक त तीनपटक पर सारियो यस्तो सूचनामार्फत र त्यसको समय पुगनपुग महिना दिनको रह्यो ।

यस्तो सूचना यदाकदा भैपरी आएको संकटकालको एउटा औजार हो । तर, सामन्यतया कुनै पक्षको वा व्यक्तिको पदीयतासँग जोडिएर यसरी निरन्तर सर्नु भनेको संसद्लाई गलत अभ्यासतिर लान खोज्नु हो भनी विज्ञहरूले अक्रोश व्यक्त गरेको पाइयो, जो स्वाभाविक नै थियो । बहुमत रहेको सत्तापक्षले आफू कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्दा अर्थात् आफ्नो कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था निम्त्याउनुले आउँदा दिनका संकेत राम्रो देखाउँदैन । –लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुनुहुन्छ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध