शान्तिप्रकृयाका संयन्त्र गठन ढिलाइले शंका

गएको साता द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सामूहिकरूपमा नै सरकारसमक्ष उसको कामप्रति शंका व्यक्त गरे । उनका भनाइअनुसार सरकार गम्भीर अपारधका घटनाबाट पिडकलाई जोगाउन खोजेको अवस्था देखियो । यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने त्यस्ता संस्थामा आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेशनल आदि छन् । उनले सरकारको काम पूर्णरूपले पारदर्शी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका पाइयो ।

मानव अधिकार भन्नासाथ त्यसको सम्वेदनशीलता गम्भीर हुन्छ । त्यसकारण यो क्षेत्रमा जे–जस्ता काम गरिन्छन् ती पारदर्शी र आग्रह पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ भनिएको हो । यस्तो काममा सरकारको आग्रह रह्यो भन्ने लागेमा यो दागलाई हतपत्ति मेटाउन सकिँदैन । यो सेतो कपडामा लागेको कालो दागजस्तै हो । तर, यतिबेला अर्थात् प्रारम्भमा नै यस्ता संस्थाका सुझावतर्फ ध्यान दिइयो भने धेरै सुधार हुनसक्त छ र आरोप लाग्ने ठाउँ पनि मेटिनेछ ।

वास्तवमा नै दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र रहेको नागरिकले पनि पीडादायी घटना व्यहोर्नु परेको अवस्था थियो । यही क्रममा सरकारी आँकडाअनुसार निशस्त्र नागरिक, विद्रोही पक्ष र सुरक्षा निकायका गरी १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ३२ सय बेपत्ता भएका तथ्यांक छ ।

यति लामो समयसम्म बेपत्ता भएकाहरू पत्ता लागेका छैनन् । यसको अर्थ हो यिनले पनि जीवन गुमाएका हुनुपर्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले नै यस्ता सम्भावना देखाइहेका छन् । यसले बुझाउँछ यो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २० हजारभन्दा माथि छ । स्वाभाविक छ, यति लामो समयसम्म कोही पनि बेपत्ता भएकाहरू बेपत्ता नरहन सक्तछन् अपवादबाहेक ।

२०६३ मंसिर ५ गते यो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र यी घटनाहरूको छानबिनलगायतका जे–जस्ता काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने भनेर तत्कालीन सात राजनीतिक दलमध्ये राज्य र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीका बीचमा सम्झौता भयो । जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताका नामबाट चिनिन्छ । यस्तो सम्झौता भएको यो मंसिर ५ मा चौधौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । तर, पीडाका घटना भने जहाँका त्यहीँ छन् ।

कुनै घटनाको छानबिन गरेर त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने भनी सम्बद्ध पक्षले सम्झौता गरेको चौध वर्षसम्म अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु भनेको निश्चय नै सामान्य कुरा होइन । यसलाई यसरी बुझौँ –एउटा पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तहरूको काजकिरिया गर्न समेत नपाएको चौध वर्ष भयोे । यो सम्झौतापछिको कुरा हो । त्यो सम्झौताले पीडितमा आश जगाएको थियो ।

यस्ता घटनाहरूको छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही हुने भनी त्यसबेला किटानी भएको समय एक वर्षको थियो । तर, यो सम्झौता भएको चौधौँ वर्ष प्रवेशको यो क्षणलाई आधार मान्ने हो भने यस्तो छानबिन र कारबाही गर्ने संयन्त्र मानिएको एउटा आयोग असफल भएर अर्को आयोग गठन पनि हुन नसकेको अवस्थामा छ । अनुमान गरौँ, यो कति दुःखद कुरा हो ? घटना भएको कहिले हो तर छानबिन गर्छु र न्याय दिन्छु भनेको नै १४ वर्ष भयोे ।

सबै मुद्दाको सम्बोधन गर्ने भन्दै शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग गठन भयो । एक त आयोग गठनमा नै यतिका धेरैवर्ष बिते । जे भए पनि आयोग गठन भयो र त्यसमा पीडितहरूले उजुरी पनि दिए । सत्य निरूपणमा ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका ३२ सय उजुरी दर्ता भएका सविवरण छन् ।

यो भनेको ६६ हजारभन्दा बढीको संख्याले रात दिन र सेकेण्ड–सेकेण्डका दरले प्रतिक्षा गरिरहेको विषय हो । उजुरीमाथि छानबिन नहुँदै यी दुवै आयोग विघटन भए । अर्थात् यसले पीडित नागरिकलाई झनै निराश बनायो । यतिखेर सरकारले यी आयोगलाई पुनर्गठन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । तर आयोग बनिसकेका छैनन् । त्यसकारण पनि आयोग कहिले बन्ने र त्यसले छानबिन गरेर न्याय कहिले पाइने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको अवस्था हो यो ।

यी घटनामध्येमा सधैँ चर्चामा आउनेमा पर्छ बाँदरमुढे विष्फोट । जसमा ४३ सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । रामेछापको दोरम्बाजस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आलोचित घटना थियो यो बाँदरमुढे घटना । तत्कालीन विद्रोही समूहको नेतृत्वले पनि पटक पटक यो घटना जनयुद्धको गल्ती भएको भन्दै आउनु भएको छ ।

विवरणअनुसार २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको गोविन्द बस्ती बगई (माडी)बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुबाहक बसमा एक्कासी बम विस्फोटन भएको थियो । त्यस दिन बिहान भिख्नाठोरीबाट छुटेकोे बसमा बगई गाउँ पुग्दासम्म करिब एक सय ५० जना यात्रु चढिसकेका थिए । महिला, बच्चा र वृद्ध बसभित्र थिए भने झन्डै ७०/८० जना छतमा खचाखच थिए । २१ वर्षीय एक युवाले चलाएको बस भत्किएको बाँदरमुढे पुलको छेउबाट खोलाको सुक्खा तटमा ओर्लिनासाथ विद्युतीय धरापमा परेको थियो ।

उक्त विस्फोटनबाट ३९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने ७२ जना घाइते भए । घाइतेमध्ये चार जनाको अस्पतालमामा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । उक्त घटनाको जिम्मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले लियो । सेनाका जवान चढेको आशंकामा राखिएको बम पड्किँदा ४३ जना सर्वसाधरणले ज्यान गुमाए । बताइएअनुसार गाडीको छतमा तीन जना बर्दीधारी सैनिक बसेका थिए, बाँकी सबै सर्वसाधारण थिए । माथि उल्लेख भएजस्तो निहत्था र निर्दोषको हत्या थियो यो ।

यो एउटा नमुनाले पनि त्यसबेलाका घटना कस्ता–कस्ता थिए भन्ने बुझाउँछ । यसको अर्को पक्ष के हो भने स्वयं विद्रोही पक्षले पनि यसलाई आफ्नो गल्ती मानेको थियो । घटनालगत्तै माओवादी पक्षले त्यसैबेला केही कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको भनी सार्वजनिक माफी मागेका प्रसङ्गहरू यतिबेला पनि उल्लेख भैरहेका छन् ।

यो सन्दर्भमा बाँदरमुढेपीडित संघर्ष समितिले मात्रै ५७ वटा उजुरी आयोगमा एकमुष्ट दर्ता गरेको बताइएको छ । यो १४औं वर्ष प्रवेश क्रमको कार्यक्रममा पीडितका पक्षबाट जानकारी गराइएअनुसार स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय चितवनमा उजुरी दर्ता गराउँदा असुरक्षा महसुस गर्दै उनीहरूले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै उजुरी दिएका थिए । यस्ता उजुरीको सम्वेदनशीलता कति होला भन्ने यसले पनि बताउँछ । उजुरी गर्न नै यति गाह्रो रहेछ भने ६६ हजारको उजुरी सामान्य कुरा होइन । यसमा राज्यले कुन हदसम्म ध्यान दिनपर्छ भन्ने यो एउटै जानकारी पनि पर्याप्त होला ।

द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने कुरो यो विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा पनि एक वर्षअघिको अर्थात् १२ बुँदे सम्झौतामार्फत तय भएको कुरा हो । यो १२ बुँदे सम्झौता ०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसो हो भने यस्तो छानबिनको र न्याय दिने भनी राज्य र विद्रोही पक्षले नै कबोल गरेअनुसार पीडितलाई न्याय दिने काम १५ वर्षसम्म हुन नसेकोमा पर्छ । १२ बुँदे सम्झौताले आधार प्रदान गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य र न्याय प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट किटानी गरेको थियो । त्यही कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि लेखियो । यसमध्ये नयाँ संविधान निर्माण भएर त्यो संविधानअनुसारका संरचना पनि बनिसेका छन् भने लडाकुको व्यवस्थापन पनि भैसक्यो ।

बाँकी रह्यो द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने भन्ने कुरा । अरु विषय नीतिगत होलान् तर पीडितहरूको पीडा व्यक्तिविशेषको भएका कारण तिनको छिनोफानो झनै छिटो हुनुपर्ने थियो तर यहीचाहिँ यति लामो समयसम्म अन्योलमै रह्यो ।

यो सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्नका लागि समय नै किटानी भएको थियो । जस्तो विभिन्न विषयहरूमध्ये मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न तथा संक्रमणकालको अन्त्यको लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन गर्ने र ६० दिनभित्र राज्य र विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भन्ने सम्झौतामै किटानी हुनु । तर, ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको गठन अर्थात् द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाउने भनिएका दुर्ई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको गठन गर्न मै नै ८ वर्ष बित्यो ।

०६३ सालमा ६ महनाभित्र गर्ने भनिएकोमा ०७१ सालमा मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले गठन भए । यो भनेको संयन्त्र बनाउन नै धेरै समय बितेको आवस्था हो भने संयन्त्र बनिसकेपछि पनि त्यसलाई चलाउने अरु यन्त्र अर्थात् कानुनहरू बनाइएनन् । यता यस्तै अवस्थामा गएको चैतमा नै त्यो आयोगको म्याद थपिएको अवधि नै सकियो । संक्रमणकालीन काम सम्पन्न गर्न चाहिने संयन्त्र अर्थात् त्यस्तो आयोग नै नभएको अवस्थाको समय पनि नौ महिनाको रह्यो चैतदेखि मंसिरको मध्यसम्ममा ।

यतिबेला हामीसँग नयाँ संविधान छ, २०७२ मा संविधानसभाबाट घोषणा भएको । त्यो संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, सर्वोच्चका परमादेश तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरू आदि संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका आधार हुन् । तर, वास्तवमा नै यो समस्याको निरूपण गर्न यसलाई आधार बनाइएको छ वा त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि निरुत्तरित नै छ जसले पीडित पक्षले न्याय पाउने सन्दर्भमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यो बेलाको मूलभूत समस्या पनि यही हो । –लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुनुहुन्छ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस