संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो– ‘वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि १७ खर्बको बजेट ल्याउनु’

संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो– ‘वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि १७ खर्बको बजेट ल्याउनु’

काठमाडौँ, जेठ ९
संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को कारण नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुने देखिएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि यसलाई गतिशील बनाउन उद्योग, व्यवसाय, श्रमिकलगायतका क्षेत्रहरुलाई राहत दिनुपर्नेछ भने विगतदेखिका योजना तथा कार्यक्रहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले ऋण लिएर भए पनि बजेटको आकार बढाउन सुझाव दिएको हो ।

कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले १७ खर्बको सिलिङ्ग निर्धारण गरेको थियो । कोभिड–१९ को कारण विगतका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने मात्र नभई स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा समेत व्यापक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि संसद्को अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, विज्ञलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर ऋण लिएर भए पनि बजेटको आकार बढाउन सुझाव दिएको हो ।

विगतका आयोजना, योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशि विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि १० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्न नसक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करका दरहरुसमेत वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै समितिले राजस्व संकलनलाई १० खर्बको सीमाभित्र राख्न भनेको हो । समितिले राजस्वको दायरा बढाएर भए पनि राजस्व उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा करका दर बढाउन नसकिने तर दायराहरु भने बढाउने जानकारी दिएका थिए । समितिले पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइलाई समर्थन गर्दै दायरा बढाउन भनेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । मध्यावधि समीक्षामा मन्त्रालयले उक्त लक्ष्य घटाएको थियो । सरकारले बुधबारसम्म छ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड ८३ लाख अर्थात् लक्ष्यको ५४ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । लकडाउनको कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेछैन ।

अर्थ समितिले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान (दुई पक्षीय र बहुपक्षीय) करिब एक खर्ब परिचालन गर्न र आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को छ प्रतिशतसम्म परिचालन गर्न सुझाव दिँदै बाँकी रकम भने वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले सरकारलाई करको दायरामा नआएका आर्थिक क्रियाकलापहरु करको दायरामा ल्याउन, मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर पद्धतिको लागि अध्ययन गरी लागू गर्न, भन्सार नाकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भन्सार जाँचपासलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार एक्सरे मेसिनहरु थप गर्नको साथै छोटी भन्सारहरुको स्तरवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

घरायसी प्रयोजनाको लागि भनी भन्सारको दायराभन्दा बाहिरबाट अत्यधिक सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने उच्च भन्सार दरलाई घटाउन, न्यून बीजकीकरण गर्ने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८ साल असार मसान्तसम्म पूरा हुने आयोजना, योजना, कार्यक्रम तथा उत्पादनलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै कोभिडको कारण चालू आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न नहुने आयोनजाहरुको म्याद औचित्य र आवश्यकताको आधारमा थप गर्न पनि सुझाव दिएको छ । लकडाउनको कारण विकास आयोजनाहरुको काम ठप्प छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आगामी कात्तिकसम्म काम गर्न नसकिने भन्दै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको बेला अर्थ समितिले पनि म्याद थप गर्न भनेको हो ।

समितिले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरण, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवर्द्धन, राहत व्यवस्थापन, विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरतालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie