बीमा समितिद्वारा मोटर बीमाको प्रिमियममा राहत दिन निर्देशन

बीमा समितिद्वारा मोटर बीमाको प्रिमियममा राहत दिन निर्देशन

काठमाडौं, जेठ ७
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई मोटर बीमाको प्रिमियममा राहत दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे प्रिमियम भुक्तानीमा छुुट दिन निर्देशन दिएको हो । समितिले मोटर बीमा दर सम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण नेपाल सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेकोमा अधिकांश सवारीसाधनहरु पूर्णरुपमा थन्किएको र केही सवारीसाधनहरु पूर्ण वा आंशिक तथा अति न्यूनरुपमा मात्र चलेको अवस्थामा बीमा जोखिम पनि न्यून हुुन गएको व्यहोरा दृष्टिगत गरी बीमितहरुलाई प्रिमियममा केही राहतको व्यवस्था गर्नुु जरुरी देखिन्छ ।’ सोही आधारमा लकडाउनको अवधिभरका लागि हाल प्रचलनमा रहेको मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को परिच्छेद ७ को दफा ७.९ लाई केही बुँदा थप गरी परिमार्जन गरिएकाले सोहीबमोजिम गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिका अनुसार सवारीसाधन प्रयोगमा नरहेको सूचनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ११ गतेलाई लिने र समयावधि नेपाल सरकारले लकडाउन हटाएको अवधिसम्मलाई लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनहरुको हकमा नेपाल सरकारले सूचना जारी गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अवधिसम्मको लागि थन्किएको अवधि गणना गर्नुपर्नेछ । समितिका अनुसार उपयुक्तबाहेक अन्य सबै सवारीसाधनको हकमा थन्किएको अवधि गणना गर्दा २०७६ चैत ११ गतेदेखि लक डाउनको अवधि समाप्त नभएसम्मको लागि गणना गर्नुपर्नेछ । चालू बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारीसाधनको हकमा थन्किएको अवधिको लागि छुट लागू नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार थन्किएको अवधिको बीमा शुल्कको गणना सवारीसाधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाइ रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुुई तिहाइमा समानुपातिक रकम छुट दिनुपर्नेछ । सोअनुसार कुल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु र कर्मचारीको बीमालगायत जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुुपर्नेछ । यसरी छुट हुुने रकम सवारीसाधन बीमाको नवीकरण गर्दा नवीकरण बीमा शुल्कमा समायोजन गर्नुका साथै सवारीसाधनको अन्यत्र बीमकसँग नवीकरण हुुने अवस्थामा बीमितको अनुरोधका आधारमा बीमकले छुट रकमको प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie