कोरोनाभाइरसः 'जीटूजी' पाएको सेनाको ब्यारेकमा 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर', असर कहाँ-कहाँ

कोरोनाभाइरसः 'जीटूजी' पाएको सेनाको ब्यारेकमा 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर', असर कहाँ-कहाँ

काठमाण्डौं,चैत २१

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक सामान सरकार र सरकारबीचको समझदारी (जीटूजी) विधिअनुसार खरिद गर्ने निर्णय लिइएको पाँचौँ दिनसम्म पनि त्यसबारे अहिलेसम्म अत्तोपतो छैन।

प्रक्रिया र छलफल जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् तर आज अपरान्हसम्म के-के, कति, कहिले, कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे अझै निश्चित हुन बाँकी छ।

सेनालाई जीटूजीमार्फत् सामान किन्ने अधिकार दिइए पनि उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र त्यस मातहतका समितिहरूको निचोडमा आधारित भएर खरिद गरिने बताइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, "हामीसँग के छन्, कति किन्नुपर्छ, कति जीटूजीबाट किन्ने, कति स्थानीय बजारबाट किन्ने त्यो निर्णय हुन्छ। आपतकालमा समय लगाउने कुरा हुँदैन। फटाफट हुन्छ।"

सरकारको तर्फबाट बोलिदिने खै?

उनले जीटूजीबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्नेबारे आजभोलिमै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए।

तर उनी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जीटूजी प्रक्रियाबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जीटूजीबारे आफूले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तातर्फ ‌देखाए, प्रवक्ता देवकोटाले विभागका महानिर्देशकतर्फ। महानिर्देशक श्रेष्ठले कार्यदलतर्फ।

तर सैनिक प्रवक्ताले कोरोनाभाइरसलाई मध्यनजर गरेर सामान किन्न आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरिएको जानकारी दिए।

सबै सामान जीटूजीमार्फत् एकमुष्ठ रूपमा ल्याउन सेनाले करिब १७ करोडको समान खरिदको बोलपत्र रद्द गरेको बताइएको छ।

ईश्वर पोखरेलतस्वीर कपीराइटRSS

कार्यालय सैनिक ब्यारेकमा, नियन्त्रण कसको?

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको सीसीएमसीको कार्यालय काठमाण्डूको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा छ। अमेरिकी टोलीले भूकम्पपछि बनाई दिएको रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको कार्यालयमा त्यो अवस्थित छ।

सेनालाई जीटूजीको जिम्मा दिएपछि सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषक र राजनीतिशास्त्री पनि विपक्षमा देखिन्छन्। कार्यालय सैनिक अड्डामा रहे पनि चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले सिङ्गो प्रक्रियामा नागरिक प्रशासनकै नियन्त्रण रहेको सन्देश दिन खोजेको पाइएको छ।

जीटूजीअघि आवश्यक समानहरूको विवरण तयार गर्न बनाइएका समितिहरूमा रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि संलग्न छन्।

अर्थात् सीसीएमसीले टुङ्गो लगाएपछि त्यो सामान सरकारले अर्को सरकारसँग गरेको कुराकानीको आधारमा सेनाले ल्याउने मात्रै हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।

त्यसो भए किन यति साह्रो आपत्ति? पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा सेनालाई किन दिनुपर्‍यो? त्यो दायित्वबाट पन्छिएजस्तो हुन्छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, "सेनालाई धेरैतिर संलग्न गराउँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको गुण गौण र कमजोर हुन पुग्छ। उसको व्यावसायिकतालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। राष्ट्रिय सुरक्षामा सेनालाई तिखार्नुपर्छ। तर सेनालाई खरिद गर्न, ससाना बाटो बनाउन वा बिजुली बनाउन लगाउने हो भने सेनाको शक्ति विभक्त र कमजोर भएर जान्छ।"

सेनालाई खरिदमा होइन, उद्धार र राहत वितरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'जीटूजी उत्तम तर बिचौलियाबाट सतर्क'

सेनालाई 'विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने' संविधानमा उल्लेख छ।

त्यसले कतिपयले विश्वव्यापी सङ्कट बन्न पुगेको रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति त्यसै पनि परिचालित सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा किन यति ठूलो कोहोहोलो भन्दै आलोचना असान्दर्भिक रहेको बताउने गरेका छन्।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको ठान्छन्।

उनका अनुसार जीटूजी गर्दा पनि खरिद गर्ने वा बेच्ने दुवै सरकारबाट बिचौलियाको प्रयोग गर्न हुन सक्छ। त्यसबाट जोगिनुपर्छ।

तर बिचौलियाप्रति सतर्क हुनुपर्ने औंल्याउँदै उनी भन्छन्, "हामीले सूची दिने र अर्को देशको सरकारले दर भन्ने र त्यो दरअनुसार सरकारले पैसा पुर्‍याइ दिनुपर्छ। यसमा चलखेलको ठाउँ हुँदैन। तर कुनै बिचौलिया मार्फत् गर्न खोजिए समस्या आउन सक्छ।"

नागरिक प्रशासनको उपेक्षा

सेनाको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय जनशक्ति र अनुभव स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बढी छ।

तैपनि सेना रोज्ने निर्णयले नागरिक प्रशासनप्रति अविश्वास वा ऊ असक्षम रहेको सन्देश जाने पनि कतिपयको बुझाइ छ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य समेत रहिरहेका पूर्वगृहसचिव कुसुमका विचारमा जीटूजी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गर्दा पनि हुने तर सेनालाई दिनै नहुने होइन।

अनुशासन, चेन अफ कमाण्ड र सम्पर्कका दृष्टिकोणले छिटो काम हुन्छ भनेर सेनालाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, "विपद् र सङ्कटको अवस्था व्यवस्थापन गर्न सेना अगाडि बढिरहेकाले र उसँग अस्पताल तथा जनशक्ति रहेकाले पनि हुन सक्छ। सरकारले विश्वास गरेको हुनसक्छ। तर बाहिरबाट हेर्दा लोकतान्त्रिक देशमा सेनालाई भन्दा नागरिक संस्थालाई अगाडि लगाउनुपर्छ भन्ने हो।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल सामान किन्ने प्रक्रिया अघि नबढाउनु र किनेको सामान र निर्णय पनि विवादमा परेपछि उसको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ। गम्भीर सङ्कटका बेला समेत गैरजिम्मेवार देखिएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।

सेनालाई जीटूजीको जिम्मेवारी दिने निर्णय त्यसबाट समेत प्रेरित रहेको हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। तर त्यसले अन्तत्वगत्वा निजामती प्रशासनप्रति अविश्वास बढ्ने कतिपय ठान्छन्।

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला पनि निजामती सेवाले अवसर गुमाएको ठान्छन्। कोइराला भन्छन्, "निजामती सेवाले महामारी वा सङ्क्रमणका बेला जुन ताकत र सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाउन सकेको देखिएन, वा राजनीति हाबी भयो।"

चीनबाट ल्याइएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप व्यापक छ।

सेनालाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपरिने भन्दै त्यस्तो उपाय निकालिएको टिप्पणी र विश्लेषण पनि निकै भएका छन्।(वीवीसी नेपाली सेवा बाट )

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie