नेपालको आर्थिक औसत वृद्धिदर छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

आठ दशमलव एक प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौंं : अर्थमन्त्री 

नेपालको आर्थिक औसत वृद्धिदर छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं, मंसिर २७
विश्व बैंकले नेपालले आगामी दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत छ दशमलव पाँच प्रतिशतले गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा सात दशमलव एक प्रतिशत कायम भएको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा छ दशमलव चार र सन् २०२१ मा छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको हो । 

विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा यसवर्ष विप्रेषण आप्रवाह सेवा र कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदानका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताइएको छ । नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

विश्व बैकले अधिक पर्यटकको आगमन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रायः पूरा हुनका साथै ठूला होटल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग भएका नयाँ सम्झौतालाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकका रूपमा चित्रण गरेको छ । बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भए पनि सिमेण्ट तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी खर्चमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैंकको स्थापना, लगानीका निम्ति एकद्वार सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै निकायको गठनले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी संघीयतासम्बन्धी संरचनामा कम खर्च र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केही सुस्तता आउने भएकाले आयात केही मात्रामा घट्ने, आयातमा केही कमी आए पनि चालुखाता घाटा रहेको देखाइएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका आर्थिक विकाससम्बन्धी सूचकहरू राम्रो रहेकोले सन्तुष्ट हुने ठाउँ भएको बताए । विश्वभर नै व्यापार र लगानीको प्रवृत्ति घट्दो क्रममा रहे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उनको दाबी थियो । त्यस्तै उनले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तय गरेको आठ दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कुनै संसोधन नगरेको प्रष्ट पारे । उनले आठ दशमलव एक प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी समेत गरे । नेपालको चालू खाता पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै अवस्थामा रहेकोले यसबारे पछिल्लो जानकारी प्रतिवेदनमा समेट्न पनि उनले आग्रह गरे ।

सरकारले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि आधार वर्ष मानेको सन् २०००/२००१ लाई परिवर्तन गरेर आव सन् २००९/१० पु-याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । साथै उनले विकास प्रक्रियाका लागि डेटा अति महत्वपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा अझै परम्परागत किसिमबाटै तथ्य सङ्कलन हुने गरेको उनले बताए । उनले नेपालमा डेटा सङ्कलनमा बढी प्रचलनमा रहेको ‘स्याम्पल सर्भे’ विधि पनि बढी अनुमानमा आधारित रहेको बताए । नेपालमा अझै पनि पर्याप्त डेटाको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले डेटा सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘तथ्याङ्कसम्बन्धी ऐन’ निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएको र छिटै संसदमा दर्ता हुने जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा विश्व बैङ्कका नेपालका लागि देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जेर्भोसले सरकारको समग्र कार्यक्षमता बढाउन पनि डेटाको प्रयोग जरुरी रहेको बताए । सङ्घीय संरचनाको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नेपाललाई बिग डेटा आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटसम्बन्धी प्रस्तुतिमा विश्व बैंक नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन एज्मेनारीले पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखा परे पनि व्यापारघाटाको स्थितिमा खास परिवर्तन नभएको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुुयाँलले नेपालमा परम्परागत र आधुनिक विधिबाट डेटा लिने गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयस्तरबाट सार्वजनिक हुने डेटा आधुनिक किसिमको रहेको र त्यसमा समयअनुसार परिमार्जन पनि हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै उनले कुल उपलब्ध डेटामध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र सहज पहुँच रहेको जानकारी दिए । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस