‘आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका काम भएका छन्’

‘आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका काम भएका छन्’

सुलसुल । साबिकका आठवटा गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर बनेको रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाका दश स्थानीय तहमध्येको एक हो । औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको ठूलो हिस्सा रहेको गाउँपालिकाका स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक हो । स्थानीय जनशक्ति मजदूरी र अध्ययनका लागि विदेशिने र बसाइसराइ गर्ने क्रम अत्यधिक बढी रहेको गाउँपालिकामा उक्त कुरालाई रोक्न धेरै प्रयासहरू पनि भैरहेका छन् । तीज, दशैँ, तिहार, माघेसंक्रान्ति, कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्धजयन्ती आदि यहाँका चाडपर्व आफ्नो धर्मअनुसार मनाउने गरेको गाउँपालिकामा सराय नाच, फागु नाच, लाखे नाच, झ्याउरे, देउसी भैलो र ठूलो नाच आदिले गर्दा सांस्कृतिकरूपमा समृद्ध समाज निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको मान्न सकिन्छ । नारायणबहादुर जिसी अध्यक्ष रहेको गाउँपालिकामा लक्ष्मी खनाल उपाध्यक्ष हुन् । २०२६ सालमा गुल्मीको बलेटक्सारमा जन्मिएकी लक्ष्मी खनाल २०४०÷४१ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि २०५० सालमा मात्र तत्कालीन एमालेको राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लागेकी थिइन् । वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, इलाका कमिटी, क्षेत्रीय कमिटीको सिँढी चढ्दै जिल्ला कमिटी सदस्यसम्म बनेकी खनाल हाल नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य छन् । महिलाहरूको अधिकारका लागि गाउँपालिकाका अधिकांश बैठक तथा गाउँसभामा आवाज उठाउने खनाललाई स्थानीयस्तरका महिलाहरूले प्रेरणाको स्रोत पनि मान्दछन् । आफ्ना लागि आफैँ परिश्रम गरेर खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने खनालले महिला उद्यमशीलताको विकासको लागि महिलाहरूमा उत्प्रेरणा पनि दिने गर्दछिन् । महिलाहरूलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म देश विकासको पथमा लम्किन नसक्ने धारणा राख्ने रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालसँग जनमञ्च साप्ताहिकको लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ?

क्रमशः गति लिँदै गएको छ । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय क्षेत्रले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएसँगै आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका कामहरू पनि तीव्र गतिमा भएका छन् । पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरूपमा धेरै परिवर्तन आएको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौँ । उच्चतम बजेट खर्चले गाउँपालिकाको विकास अवस्थालाई क्रमशः गति दिँदै गएको छ ।
गाउँपालिकाका अन्य कामहरू त भए नै, त्यसमा पनि न्यायिक समितिको संयोजक भएर कार्यसम्पादन गर्नु कत्तिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ ?
कठिन र चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै । त्यसमा पनि फुटेका चिजलाई जोड्नु आफँैमा सहज होइन । एक–आपसमा बाझिएर फाटेका मनलाई मेलमिलाप गराउन सक्नु नै चुनौतीपछिको सन्तुष्ट अवस्था हो । काममा सहज र असहज दुवै परिस्थितिको सृजना हुने भए पनि मलाई त्यति कठिन लागेको छैन । २०४८÷४९ सालदेखि विवाद हुने ठाउँ तथा कचहरीहरूमा सहजीकरणको काम गर्दथेँ । अहिले न्यायाधीशको रूपमा भन्दा पनि गाउँमा के कारणले विवाद बढेको हो, फिल्डमै गएर मेलमिलाप गराउन धेरै सहज भएको छ । त्यसमा हामी कसरी चल्ने र के गर्ने, गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा आफैमा निर्भर हुन्छ । न्याययिक समितिमा परेका उजुरीहरूलाई सहज, सरल र न्यायिक ढंगबाट गरेका छौँ । जिम्मेवारीलाई चुनौतीको रूपमा भन्दा पनि अवसरको रूपमा लिएर काम गरेको हुँदा त्यसले धेरै सहज बनाएको छ । मुख्य कुरा के–कति कारणले मन नमिलेको हो, त्यो कुराको सुक्ष्म अध्यनपछि दिलाइने निष्पक्ष न्यायले मानवताको विकास गर्न भूमिका खेल्दछ । कुनै पनि काममा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले इमानदार भएर गरिन्छ भने त्यो काम सफल पार्न धेरै सहज हुन्छ । बर्खाको भेलसरी आउने कूतत्वहरूले क्षणिकरूपमा झिनो असर पारे पनि दीर्घकालीनरूपमा सत्यको नै जित हुन्छ ।

विगतका दुई वर्ष र चालू आवको वर्तमान समयसम्मको मुद्दा दर्ताको संख्यात्मक अवस्था कस्तो छ ?

कार्यसम्पादनको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जम्मा १३ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि १३ वटै मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दशवटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् । दुवै आर्थिक वर्षका मुद्दाहरू सोही सोही आवमा निरूपण भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका दशवटा मुद्दाहरू पनि निरूपण गरिसकेका छौँ । सरदरमा हेर्दा चालू आवमा पनि विगतका आर्थिक वर्षहरूमा जत्तिकै संख्यामा मुद्दा दर्ता हुने देखिन्छ ।

के–कस्ता मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् ?

विशेष गरेर अंशवण्डा सम्बन्धित मुद्दाहरू धेरै दर्ता भएका छन् । अंशवण्डा परिवारका सदस्यहरूबीच हुने भए पनि परिवारभित्रैको कलहले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन । घर नसुध्री गाउँ–गाउँ नसुध्री जिल्ला, जिल्ला नसुध्री प्रदेश, प्रदेश नसुध्री देश नसुध्रिने हुँदा परिवारभित्र त्यस किसिमको कलह अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्योबाहेक लेनदेन, श्रीमान्÷श्रीमतीबीचको झगडा र घरायसी झगडाहरूजस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू दर्ता हुनेगरेका छन् ।

स्थानीय महिलाहरूको आयस्रोत वृद्धिमा गाउँपालिकाले योजनाहरू ल्याएको छ त ?

गाउँपालिकाको मुख्य लक्ष्य भनेकै आत्मनिर्भरताको लागि बाटो देखाउनु हो । गाउँपालिकाका प्रत्येक नागरिक आफ्ना लागि आफैँ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहनाअनुसारका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ । मागअनुसारका तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने, क्षमतावृद्धिका आधारहरू खोजी व्यावहारिकतामा रूपान्तरण गर्ने । प्रोत्साहनमुखी व्यावसायिक कृषि प्रणालीलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ । पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । केही युवाशक्ति रोजगारीको लागि दोस्रो र तेस्रो मुलुक गएका छन् भने केही अन्य विभिन्न वाहनामा सहर तथा तराई पसेका छन् । गाउँमा महिला केटाकेटी र वृद्धवृद्धाहरू मात्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा केही अवरोध सृजना भएको छ । गाउँमा भएका खेतीयोग्य जमीनहरू बाँझिएका छन् । बाझिएका खेतीयोग्य जमीनहरूमा व्यावसायिक कृषि गर्ने हो भने पनि यही राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिँदै विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ । आयआर्जनका कामहरूमा वन्यजन्तुले सताएको अवस्था छ । पर्यटन पशुपालन र कृषिमा बढी सम्भावना छ ।

कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ?

वर्तमान समयमा महिलालाई सक्षम बनाउन धेरै क्षेत्र समेट्नु पर्नेहुन्छ । क्षमता विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू, आयआर्जनको लागि व्यावसायिक क्षेत्रका पेशागत कार्यक्रमहरू, आत्मविश्वास वृद्धिको लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याउनुपर्ने भएकोले सोही खालका कार्यक्रमहरूको साथ अगाडि बढेका छौँ । ढाकाका सामग्रीहरू बनाउने, सिलाइकटाइ गर्ने, बुटिक, चुरापोते बुन्ने, परालका चप्पल बनाउने, बत्ती काट्नेजस्ता सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट महिलाहरूले आयस्रोत वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्नसक्ने आधारहरू बनाएका छौँ । महिला दिदी बहिनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न समूहमा विभिन्न बीउबिजनहरू वितरण गर्दै आएका छौँ ।
तालिमको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएन भन्ने सुनिन्छ नि ?
गाउँपालिका हुनुभन्दा पहिला धेरै तालिमहरू दिने गरिएको थियो । दश प्रतिशत बिनियोजित बजेटबाट विभिन्न तालिम, सशक्तीकरण कार्यक्रम र भ्रमण गरेर खर्च गर्ने गरिथ्यो । तर, गाउँपालिका निर्माण भएसँगै सीपमूलक र क्षमता विकास मात्र नभई तालिमपश्चात् उहाँहरूले कति प्रगति गर्ना सक्नुभयो भएन भनेर पनि हेरिने गर्दछ । एउटा कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमको बारेमा अनुगमन गरेर समीक्षा गरिसकेपछि मात्र अर्को कार्यक्रमको तय गर्दछौँ । जसले व्यावहारिक पक्षलाई थप निखार बनाउन मदत गरेको छ । जुन अवस्थालाई शून्यमा झार्ने रणनीतिअनुरूप सञ्चालित भएको हुँदा अवका दिनहरूको त्यसको अवस्था नगन्य रहन्छ ।

अन्त्यमा ?

आर्थिक स्रोत वृद्धिको सम्भावित आधार कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति कत्तिको छ र भावि योजनाहरू के–कस्ता छन् ?
धेरै कामहरू महिला दिदी बहिनीहरूबाट भएको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति प्रसंशनीय छ । तरकारी संकलन केन्द्रको स्थापना गरेर तरकारी बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसैगरी सहकारीमार्फत पनि तरकारी बिक्री वितरण गर्नुभएको छ । क्रमशः जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । विकास र परिवर्तन भन्नेबित्तिकै एकै पटक बटन थिचेर हुने कुरा होइन । केही समय पर्खिनु त पर्छ नै । विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै फरक देखिएको छ । भविष्यका लागि व्यक्तिगतभन्दा सामूहिकरूपमा उहाँहरूको क्षमता वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा छौँ । अब सशक्तीकरण र क्षमता विकासलाई सँगसँगै आयआर्जनको पाटोमा जोड्ने तयारीमा छौँ । उहाँहरूको क्षमता, रुचिअनुसार बस्तीस्तरबाटै योजना छनोट गरेर उहाँहरूलाई गाउँमै राख्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पनि हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सालका योजनाहरू पनि सोही प्रकृतिका बनाउने योजना बनाएका छौँ । कृषि, पशु पर्यटनमा उलेख्य प्रगति गर्नु समृद्ध रिब्दीकोट बनाउने एउटा आधार भएकोले ती क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धनात्मक विकासमा गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।     (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie