‘कालोपत्रेको विकल्प अब कङ्क्रिट सडकमा जोड दिनुपर्छ’

ई. केशवप्रसाद उप्रेती महासचिव, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ

‘कालोपत्रेको विकल्प अब कङ्क्रिट सडकमा जोड दिनुपर्छ’

नेपालको कुल मागको ८० प्रतिशत बजार स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टले नै धानिरहेको छ । सरकारले भर्खरै ४३ र ५३ ग्रेड मापदण्डको सिमेन्ट उत्पादनको लागि स्वीकृति दिएको छ । यो निर्णयसँगै भारतबाट २० प्रतिशतरूपमा आयात भइरहेको उच्च गुणस्तरको सिमेन्टको हिस्सा पनि अब मुलुकभित्रै उत्पादन हुनेछ । स्वीकृत मापदण्ड लागू भएर उत्पादन सुरु हुनासाथ मुलुक सिमेन्टमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । हाल नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको छन् । ती उद्योगहरूमा नौ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेको जानकारी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव ई. केशवप्रसाद उप्रेतीले दिएका छन् । मुलुकभित्र यदाकदाबाहेक अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नै प्राथमिकताको सूचीमा पर्दै आएका छन् ।

नेपालले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनको तर्क छ । ‘कालोपत्रे सडक पानीको शत्रु हो । यसलाई २५ डिग्रीभन्दा तल तापक्रम भएको अवस्थामा पिच गर्न मिल्दैन । यो कुरालाई मध्यनजर गर्न नसक्दा बनिरहेका कालोपत्रे सडक दीर्घकालीन हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि अब क्रमशः कालेपत्रे सडकलाई विस्थापित गर्दै मुलुकभित्रै उत्पादित सिमेन्ट, रोडा ढुंगाबाट बनाउन सकिने कङ्क्रिट रोडलाई जोड दिनुपर्छ ।’, उनी भन्छन्, ‘कालोपत्रे सडकको तुलानामा कङ्क्रिट सडकको लागत मूल्य केही महँगो पर्न जान्छ । तर, यसको आयु कालोपत्रे सडकको तुलानामा तीन गुणा बढी गुणस्तरीय र टिकाउ हुनेछ । विकसित मुलुकहरूले हाल कङ्क्रिट सडक निर्माणमा नै जोड दिइरहेको अवस्था छ । नेपालले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यस विषयलाई हामीले नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौँ । हाम्रो प्रस्तावप्रति सरकार सकारात्मक छ ।’ नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको वर्तमान अवस्था र लगानी, यसको भविष्य र कङ्क्रिट रोडको अवधारणमा केन्द्रित रहेर ई. केशवप्रसाद उप्रेतीसँग आर्थिक दैनिका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः

तपाईंहरूले कालोपत्रे रोडको विकल्पमा भर्खरै सिमेन्टेड रोडको अवधरणा बाहिर ल्याउनुभएको छ, यो अवधारणा कस्तो हो ?

हामीले गत माघ २९ गते नेपाल सरकारअन्तर्गतको सडक विभाग र सिमेन्ट उत्पादन महासंघले संयुक्तरूपमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ । त्यो कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालका सडक बनाउने र बिगार्ने काम किन बढी नै भइरहेका छन् भनेर जिज्ञासा पनि राखेका थिए । साथै यो विषयमा बहस र छलफल चलाइएको थियो । वर्षाअगाडि कालोपत्रे गरिएको सडकलाई वर्षा सकिनसाथ मर्मत गनुपर्ने, फेरि अर्को वर्षमा पुनः कालोपत्रे गर्नुपर्ने काम किन भइरहन्छ भनेर यो विषयमा बहस चलाइयो । सडक विभागका इन्जिनियरहरूले पनि हाम्रोजस्तो भू–बनोटका कारण कमजोर रहेको भूगोल र त्यसमा पहाड, तराईको पनि १०/१० मिटरको फरकमा पनि फरक–फरक विभिन्न किसिमको भुगोल भएको कारणले पनि समस्या आएको बताएका थिए ।

हाम्रो भूगोलको कारणले पनि समस्या आएको कुरा उठ्यो । त्यसैगरी हिमालदेखि तराईसम्मको हावापानी, विषम परिस्थिति पनि फरक किसिमको रहेकोले पनि यस्तो समस्या आएको औँल्याइयो । यसकारण विज्ञहरूले यो विषयमा केही न केही विकल्प खोज्नुपर्ने समय आइसकेको बताइरहनुभएको थियो । हामीहरूले पनि नेपालमा प्रशस्त मात्रामा सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना भएको र चाहिने आवश्यक मात्रामा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा नयाँ अवधारणामा जानुपर्छ भनेर सोच गरिरहेका थियौँ । साथै नेपालभित्र आवश्यक पर्ने सबै खालका सिमेन्ट उत्पादन गर्न हामी सक्षम भइसकेका पनि छौँ । यस्तो अवस्थामा कालोपत्रे रोड दीर्घकालीन बन्न नसकिरहेको र त्यसको विकल्पमा जान आवश्यक नै थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले गोष्ठी आयोजना गरेका थियौँ । सो कार्यक्रममा दिगो विकासका लागि के नयाँ कुरा गर्न आवश्यक हुन्छ भनेर व्यापकरूपमा बहस र छलफलहरू भए । यसको निष्कर्ष भनेको कालोपत्रे सडकलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै सिमेन्टेड अर्थात् कङ्क्रिट रोडमा जानुपर्छ भन्ने नै रह्यो ।

महासंघले अघि सारेको यो अवधारणा अन्य विदेशी मुलुकमा लागू भएको छ कि छैन ?

हाम्रा ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले पनि सयौँ किलोमिटर लामा यस्ता कङ्क्रिट सडकहरू निर्माण गरेका छन् । यसैगरी अमेरिकामा पनि दशौँ हजार किलोमिटर यस्ता सडक बनेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालमा बनेको यस्ता कङ्क्रिट रोड सात दशक बित्दा पनि ती जस्ताका तस्तै रहेका छन् । नेपालको सडक विभागले पनि कुन ठाउँमा कस्तो रोड बनाउने भनेर भू–बनावटको आधारमा अध्ययन गरिरहेको छ । भिरालो, समथर र कर्क भएको जमीनमा फलामे डन्डी कति लाइनको राखेर गर्ने कि नराखिकन गर्दा के हुन्छ भनेर परीक्षण गर्ने कामसमेत गरिरहेको अनुभवबारे उहाँहरूले गोष्ठीमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको स्थितिमा अब हामी पनि त्यो मोडलमा जान आवश्यक हुन्छ ।

वर्तमान सरकारको नीति पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउने भन्ने रहको छ । सरकारको यो नारालाई साकार पार्नको लागि पनि हामी नयाँ अवधारणामा जान आवश्यक छ । सिमेन्टेड रोड कालोपत्रेको तुलानामा धेरै नै टिकाउ हुने भएकोले पनि हाम्रो जोड त्यसतर्फ नै रहेको छ । ३० वर्षको अवधिलाई मध्यनजर गर्दा कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो रोडको निर्माण खर्च २४ प्रतिशत सस्तो पर्ने रहेछ । मेरो भनाइ के हो भने कालोपत्रे सडक ३० वर्ष टिक्यो भने कङ्क्रिट रोड ६०–७० वर्ष टिक्छ । कालोपत्रे सडकलाई वर्षेनी मर्मत गरिरहनुपर्छ भने यसलाई १०/१२ वर्षमा मर्मत गरे पुग्छ । सडक विभागले पनि कालोपत्रे सडक र कङ्क्रिट रोड निर्माण खर्चको अध्ययन गर्दा कालोपत्रे सडकको तुलनामा खर्च पनि बढी लाग्ने र टिकाउ पनि बढी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, सर्टट्रमको हिसाबले कालोपत्रे सडक निर्माण गर्दा सस्तो पर्ने भए पनि यो खासै टिकाउ हुँदैन । टिकाउको हिसाबले लामो अवधि टिक्ने भएकोले पनि सिमेन्टेड सडक नै सस्तो पर्ने देखिएको हो ।

मैलै माथि पनि भने अमेरिकामा त यस्ता सडक सय वर्षसम्म टिकेको उदाहरण छन् । हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भारतमा ब्रिटिसले सरकार सञ्चालन गरेको समयमा नेपालमा बनाइदिएको यस्ता रोडहरू अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा जस्ताका तस्तै रहेको हामी देख्न सक्छौं । हाम्रै गाउँघरको घरलाई पनि उदाहरण मानेर लिन सकिन्छ । हाम्रा गाउँघरको खरको घर हरेक वर्ष छाउनुपर्छ तर जस्तापाता, झिंगटी वा टायलले छाएको घरको छानाको आयु यसको तुलानामा निकै लामो हुनेछ । हो, सिमेन्टेड रोडलाई पनि यसरी नै बुझ्न आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले खरको छानालाई विस्तापित गर्ने नीति लिएको जस्तै अब कङ्क्रिट सडकलाई जोड दिनुपर्छ ता कि यो वातावरणमैत्री र स्वदेशी वस्तुबाट नै बनाउन सकिन्छ ।

सिमेन्टेड रोडलाई मर्मत गर्दा कालोपत्रे सडकको तुलानामा बढी खर्च लाग्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्, वास्तविकता के हो ?

यसमा सत्यता छैन । खासगरी यस्तो सडकलाई मर्मत गरिरहनको लागि आवश्यक नै पर्दैन । यदि परिहलेको खण्डमा पनि जुन ठाउँमा सडक भत्किएको छ सोही ठाउँमा भत्काएर सोही ठाउँमा मर्मत गर्न सकिन्छ । अर्थात् त्यही ठाउँमा मात्र कङ्क्रिट भर्न मिल्छ । त्यसैले यसमा कुनै समस्या पर्दैन । सजिलै मर्मत गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन गर्ने निर्णय भर्खरै गरेको छ, यसलाई संघले कसरी लिएको छ ?

यसअघि भएको निर्णयमा केही भ्रमहरू उत्पन्न भएका थिए । सरकारले केही समय अगाडिबाट सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन गरी ४३ र ५३ ग्रेडको उत्पादन गर्नको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसको लागि एनएस पनि प्राप्त भइसकेको छ । जुन यसअघि त्यो उपलव्ध थिएन । अब जुन जुन उद्योगको मापदण्ड पुगेको छ उनीहरूले यी मापदण्ड र गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछन् । त्यसपछि विदेशीबाट आयात गर्नुपर्ने झण्झटको पनि अन्त्य हुनेछ । पुल र ठूला भवनको लागि यो मापदण्डको सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने कारणले हरेक वर्ष कुल मागको २० प्रतिशत जति सिमेन्ट आयात हुँदै आएको थियो । कङ्क्रिट रोडको सवालमा सडक विभागले छिमेकी मुलुक भारतमा बनिरहेको यस्ता सडकको बारेमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।

दिल्ली, कानपुरमा बनिरहेको सडकबारे अध्ययन अवलोकन गरेर उनीहरू फर्किसकेका पनि छन् । त्यसबाट उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ । अव हामी व्यवसायीहरूले पनि सोही किसिमको सिमेन्ट उत्पादन गर्नुप-यो । त्यसका लागि आवश्यक हजारौँ टन र मेटिरियल पनि हामीसँग छ । जस्तो यो चालू आवमा मात्र कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको लागि मात्र करिब तीन करोड जति रकम बाहिर जान्छ । यदि हामीले कङ्क्रिट रोड बनाएको खण्डमा त्यो रकम नेपालभित्रै रहनेछ र यो रोड दीर्घकालीन र लामो समयसम्म टिकाउ पनि हुनेछ । बरु थोरै काम होस्, त्यो सदाको लागि होस् भन्नेतिर नै हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । एउटा पुस्ताले गरेको कामबाट अर्को पुस्ताले त्यसबाट लामो समयसम्म लिन सकिरहोस् ।

तपाईंहरूले ल्याएको अवधारणालाई नेपाल सरकार र सडक विभागलाई कसरी विश्वस्त पारिरहनुभएको छ ?

मैले माथि पनि बताइसँके, हामी सिमेन्ट उद्योगी र सडक विभागले सयुक्तरूपमा गरेको गोष्ठीको प्रमुख अतिथि वर्तमान सरकारको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी अतिथिको रूपमा भौतिक मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा उद्योग राज्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका सबै प्रतिनिधिहरूले हाम्रो यो प्रस्तावलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा बरु सिमेन्ट उत्पादनको लागत खर्च घटाउने, आयात बन्द गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढनुपर्ने विषयलाई जोड दिइयो ।

जसरी भारतमा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई बिजुलीलगायत अन्य कुरामा त्यहाँको सरकारले सहुलियत दिएको छ, त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि कच्चापर्दाथ आयात गर्दा भन्सार सहुलियत दिन आवश्यक छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई के–के सहुललियत दिन आवश्यक छ, त्यो गर्न नेपाल तयार रहेको सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए । सिमेन्टको लागत घटाउने, गिटी र बालुवामा एकाध व्यक्तिहरूको मात्र वर्चश्व रहेर सिमित रहेको एकाधिकारलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यी विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ, सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सकिएको खण्डमा कङ्क्रिट रोड अझ सस्तो मूल्यमा बन्नेछ र बनाउन सकिन्छ । यो कुरा हामी उद्योगीहरूले मात्र गरेका होइनौँ, यो त अन्य विकसित मुलुकहरूले पनि प्रयोगमा ल्याइसकिएको प्रविधि हो । यसकारण पनि हामी यसमा दोधारमा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यो विषयलाई लिखितरूपमा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगमा दिन पनि उपप्रधानमन्त्रीले हामीलाई कार्यक्रममार्फत अनुरोध गर्नुभएको थियो । यसैगरी सरोकारवाला निकायहरूलाई कङ्क्रिट सडकका बारेमा लिखित जानकारी गराउन पनि भनिएको छ । साथै नेपाली मुद्रा विदेश जानबाट रोक्न र व्यापारघाटा कम गर्न पनि अवश्य सहयोग पुग्नेछ । स्वदेशी ढुंगा, गिटी, माटो, बालुवा, सिमेन्ट र स्वदेशी कामदारमार्फत काम गराउँदा त्यसको लाभ हामी नेपालीहरूलाई हुनेछ । साथै यसले सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्न सहयोग पु-याउनेछ ।

हाल सिमेन्ट उद्योगका मुख्य चुनौतीहरू के–के रहेका छन् ?

मुख्य समस्या भनेको कोइला विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । कोइला प्रायः दक्षिण अफ्रिकाबाट आउँछ । आफ्रिकाबाट बन्दरगाह हुँदै भारतको हल्दिया नाकामा आइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न कारणले महिनौँ दिनसम्म त्यही रहन्छ । त्यसरी लामो समय रहँदा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यो अत्यन्त महँगो पर्न जान्छ । त्यसैगरी भन्सार शुल्क पनि त्यतिकै महँगो छ । अर्को समस्या भनेको बिजुली सप्लाइ पनि हो । यो नियमित छैन र भए पनि त्यो शुल्क अत्यन्तै महँगो पर्न जान्छ ।

सरकारले आवश्यक मात्रामा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पर्याप्त बिजुली सप्लाइ दियोे भने कोइलाको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन ?

पर्छ, किन नपर्नु ? कोइलाको आवश्यकता पर्छ, त्यो बेग्लै इनर्जीको लागि हो । थर्मल इनर्जी बेग्लै प्रयोजनको लागि हो । कोइलाको आवश्यकता बर्निङ र इलेक्ट्रिी भनेको मोटर घुमाउनको लागि हो । सिमेन्ट उत्पादनको लागि मुख्यरूपमा चाहिने कच्चापर्दाथ भनेको लाइम स्टोन हो । सिमेन्टमा झण्डै ८० प्रतिशत यसकै प्रयोग हुन्छ । त्यो नेपालमा नै आवश्यक मात्रामा पाइन्छ । यसैगरी सिमेन्ट उत्पादनको लागि आवश्यक ८० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ स्वदेशभित्रै नै पाइन्छ ।

८० प्रतिशत कच्चापदार्थ स्वदेशमा नै सहजरूपमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सिमेन्टको मूल्य सर्वसाधरण नागरिकले सहजरूपमा उपभोग गर्न नसकिने गरी किन महँगो भएको त ?

यसअघि कोइलाको भाउ एकदमै महँगो थियो । पहिलाको तुलानामा यसको मूल्य अहिले केही घटेको छ । २२ हजार मूल्यको कोइला हाल करिब १६ हजारमा नेपालमा आइपुग्छ । त्यसैगरी किल्कंरको मूल्य पनि त्यस्तै थियो । नेपालमा किल्कंर प्राय भारतबाट नै आयात हुने गरेको छ । त्यहाँ उत्पादित किल्कंर प्राय भारतमा नै बढी खपत हुन्छ । तर, भारतबाट आयात गरेर नेपालमा ल्याइपु-याउँदा त्यसको मूल्य यसै पनि महँगो पर्न जान्छ । यसैगरी यसअघि नेपालमा बिजुली पनि सहज थिएन । १५–१६ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको कुरा सबैलाई जानकारी छ । लोडसेडिङको समयमा डिजेल प्लान्ट चनाउनुपर्दथ्यो । त्यसले गर्दा पनि उत्पादन कस्ट नै महँगो पर्न गएको थियो । अहिले अवस्था फेरिएर केही सहज भएको छ । बिजुली सजिलै उपलब्ध छ । यसैगरी अहिले कोइलाको मूल्य पनि घटेको छ । त्यसपछि सिमेन्टको मूल्य घटेको छ । सबै कुरा सहज भएपछि हामीले प्रतिबोरा एक सय ५० रूपैयाँ मूल्य पनि घटाएका छौँ ।

नेपालको सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा अहिलेसम्म के–कति रकम लगानी भएको छ र कति जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् ?

यो क्षेत्रमा झण्डै नौ खर्बभन्दा बढी नै रकम लगानी भइसकेको छ । एउटै उद्योगमा ३५ देखि ४० अर्बसम्म लगानी भएको छ । हाल नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । प्रत्यक्षरूपमा यसले ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । अप्रत्यक्षरूपमा भन्नुपर्दा त यसको संख्या धेरै नै रहेको छ । डिलर, सबडिलर, लोडर, ट्रान्सपोट, लोड/अनलोड गर्नेहरूको समेत संख्या जोड्दा त यसले ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिएको छ ।

नौ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको यो क्षेत्रलाई सरकारले कसरी र कुन रूपमा हेरिरहेको छ त ?

सरकारले यो क्षेत्रलाई राम्रै रूपमा हेरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत दिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बारेमा सहजीकरण गरी नदिँदा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर बढी आएका छन् । यो विषयलाई सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie