‘आगामी दश वर्षभित्र एभिएसन क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ’

राजकुमार क्षेत्री उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

‘आगामी दश वर्षभित्र एभिएसन क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ’

नेपालमा नागरिक उड्डयनको विकास तथा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको लागि, हवाई उडान, सञ्चार, पथप्रदर्शन र परिवहन सेवा सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधिकरणको स्थापना भएको हो । प्राधिकरणले हवाई सेवा थप सुरक्षित, गुणस्तरीय, विश्वसनीय, भरपर्दो र नियमित बनाउँदै आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी हवाई सुरक्षा वुद्धि गर्नेतर्फ निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको दाबी गर्छन् प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री ।

आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दबाबका कारणले अनावश्यक जिल्लाहरूमा एयरपोर्ट बनाउने काम भइरहेको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ । नयाँ एयरपोर्ट बनेर मात्र पुग्दैन त्यबाट आम्दानी लिन सक्नुपर्छ । अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा एयपोर्ट बनिरहेको छ भने सँगै जोडिएको अर्को जिल्ला गुल्मीमा पनि विमानस्थल बनाउने काम भइराखेको छ तर त्यो आवश्यक नरहेको क्षेत्रीको धारणा रहेको छ ।

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिले भइरहेको उडानको चापलाई थेग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यसलाई राहत दिने काम केही महिनापछि भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलले गर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, करिब दई वर्षपछि पोखरामा बनिरहेको विमानस्थलले पनि केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ । प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल तयार भएर सञ्चालनमा आउन सक्यो भने त आगामी दश वर्षभित्र नेपालको हवाई क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति आउने क्षेत्रीको भनाइ छ । प्रस्तुत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उनै क्षेत्रीसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानी :

छिमेकी मुलक चीनबाट सुरु भएको नोबल कोरोना भाइरस सक्रमणको असर नेपालको हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा समेत पुगेको बताइएको छ, वास्तविकता के हो ?

केही असर त पक्कै परेको छ नै । जस्तो नेपालबाट चीनसँग उडान गर्दै आएको हिमालयन एयरलाइन्सले उडान नै स्थगित गरिसकेको छ । चीनबाट नेपाल आउने पाँचवटामध्ये चाइना साउर्दनबाहेकले सेवा स्थगित गरेका छन्, आगामी २८ फ्रेबुअरीसम्मको लागि । यसकारण पनि हवाई यात्रुको आगमनमा पनि केही न केही असर त पुगिरहेकै छ । त्यसैगरी नेपालबाट चाइनिज एयरलाइन्समार्फत चीन हुँदै अष्ट्रेलिया जाने हवाई यात्रुहरूलाई भिषा नदिने भनेकोले पनि असर पुगेकै छ । महिनौँ अगाडि चाइनिज एयरलाइन्सबाट दुईतर्फी टिकट काटेर विदेश गएका यात्रुहरू पनि सोही रुट भएर फर्कन पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन चाइना हुँदै जुनसुकै मुलुक जाने यात्रुहरूलाई रोकावट गरिएको छ ।

आन्तरिक हवाई क्षेत्रतर्फचाहिँ अहिले के–कस्तो असर परेकोे छ त ?

चीनबाहेक अन्य मुलुकहरूबाट आउने पर्यटकहरू त आइरहेका नै छन् । चीनबाट नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या केही कम भएको छ । उनीहरू नेपाल आएपछि प्राय पोखरा, लुम्बिनी र चितवनको सैराहा पुगेकै हुन्थे । त्यहाँबाट पर्यटकहरू नआएपछि केही असर त आन्तरिक हवाई क्षेत्रलाइै नै परेको देखिन्छ । तर, जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यसरी आन्तरिक हवाईतर्फमा भने यसको असर कम नै परेको छ । बाह्यतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा भने एयरपोर्टमा नै केही असर गरेको छ ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको भनिएको छ । किन त्यसो गरिएको हो ?

नेपाललाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको छ, त्यसकोे एउटा प्राधिकरणलाई पनि कारण मानिएको छ । जस्तोः सर्भिस प्रोभाइडर र सञ्चालक बडी एउटै भएकाले पनि सुरक्षाप्रति त्यति ध्यान दिन सक्नुभएन भनेर प्राधिकरणलाई पटक–पटक गुनासो आइरहेको थियो । विगतमा भन्दा त अहिले यसमा धेरै सुधार भइरहेको अवस्था छ र राम्रो भइरहेको पनि छ । अहिले पनि सेफ्टी हेर्ने छुटटै निर्देशनालय छ, त्यसले सेफ्टीको मात्र काम गर्छ । उसले सर्भिस प्रोभाडरसम्बन्धी काम हेर्दैन । यसैगरी अहिले पनि रेगुलेटरी बडी भनेर छुट्टै समूह छैन । यसकारणले पनि डेडिकेटेड भएर कर्मचारीले काम गर्न पाएका थिएनन् । उनीहरूको सरुवा बढुवा भइरहने कारणले गर्दा केही समस्या देखिएको थियो ।

जस्तोः सर्भिस प्रोभाडरका कर्मचारी सेफ्टीमा र सेफ्टीका रेगुलेशनमा जाने प्रचलन चलिरहेको थियो । यही कारणले गर्दा सेफ्टीमा समस्या परेको भन्ने खालका जनगुनासोहरू बाहिर आइरहेको थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले नै यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगेका हौँ । मैले बुझेअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो प्रस्ताव स्वीकृत पनि भइसकेको छ । अब संसद्बाट पास भएर ऐनको रूपमा आएपछि त्यो लागू हुनेछ । त्यसपछि एउटाले रेगुलेटरीको काम गर्नेछ भने अर्कोले सेफ्टी पूरै काम हेर्नेछ । सर्भिसले प्रोभाइडरले आफ्नै काम गर्नेछ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा सर्भिस प्रोभाडर भनेको एयरपोर्ट हुन्छ भने रेगुलेशन भनेको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सानो बडी हुनेछ । यो निकाय सानो र सर्भिसको क्षेत्र भने बृहत्तर हुनेछ ।

प्राधिरकणलाई डिभाइड गर्ने कुरामा असहमति प्रकट गर्दै कार्यरत कर्मचारीले व्यापक विरोधस्वरूप आन्दोलन पनि गरेका थिए । तर, उनीहरूको मागको सुनुवाइ किन गरिएन ?

यस प्रक्रियामा अलिकता हतार भएको पक्कै हो । केही समय यसलाई राम्रोसँग होमवर्क गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएको भए हुनेथियो भन्ने गुनासो कर्मचारी साथीहरूको रहेको मैले पनि पाएँ । केही हदसम्म उनीहरूको यो कुरालाई सत्य पनि मान्न पनि सकिन्छ । तर, ईयूको कालोसूचीमा हामी पहिलेदेखि नै परेका छौँ । विश्वका प्राय सबै मुलुकले यसैगरी दुईवटा निकाय बनाएर काम गरिसकेको अवस्थामा छ ।

नेपाल मात्र अटेर गर्दै अछुतो भएर रहन सक्ने अवस्था थिएन । यसलाई छुट्ट्याएर अझ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भने किन अलग नगर्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । प्राधिकरण विभाजन भएर अलग–अलग भइसकेपछि पनि कर्मचारी साथीहरूको सेवा सुविधामा कुनै किसिमको आँच आउने छैन र उनीहरूलाई कुनै मर्का पर्न दिइने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन पनि म आग्रह गर्दछु ।

यसअघि २०५० र ०६३ सालमा हवाईसम्बन्धी नीति बनेको थियो । अहिले संघीय सरकारले राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । अहिले बनेको नयाँ मस्यौदामा के नयाँ कुरा उल्लेख गरिएको छ ?

खासगरी यो मस्यौदामा १५ वर्षभन्दा लामो समयसम्म सञ्चालनमा आएका जहाज नेपालमा रोक लगाउने गरी हवाई सुरक्षा केन्द्रित कुरालाई मस्यौदामा समेट्न खोजिएको छ । यसैगरी १५ वर्षभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका जहाजहरूलाई पनि उडान योग्यताको परीक्षण गरेर मात्र चल्न दिनुपर्ने कुरा मस्यौदामा समेटिएको बताइएको छ । यसैगरी अहिले अनुमति दिएर सञ्चालनमा रहेका सिङ्गल इन्जिन भएका जहाजलाई निजी उडान र तालिमका लागि प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै उड्डयन क्षेत्रमा पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीका लागि ८० प्रतिशत र आन्तरिक कम्पनीका लागि ४९ प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नेगरी मस्यौदा तयार भइरहेको छ । भाडादरको विषयलाई समेत समेटने काम गरिएको छ । यसमा अपर लिमिट र अपर लोयरका कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको उच्चतम भाडादर यति रकमभन्दा माथि र न्यूनतम यो त्योभन्दा तल भाडा लिन नपाइने भनी एकिन गर्न खोजिएको छ ।

नेपाललाई हवाई यातयातको क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै हव बनाउने उद्देश्य नयाँ हवाई नीतिमा समेटिएको छ । मैलै बुझेअनुसार मस्यौदामा नेपाललाई हवाई उड्डयनको क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय हव बनाउने कुरासमेत उल्लेख भएको छ । मन्त्रीज्यूले पनि पटक–पटक यिनै कुरालाई जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

हवाई नीतिमा नै भाडादर निर्धारण गर्नु ठीक होइन भन्ने विषय बाहिर आएपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । यसलाई प्राधिकरणले कसरी लिइरहेको छ ?

अपर भाडादरको विषयमा उनीहरूले खासै विरोध वा गुनासो गरेको अवस्था छैन । तर, लोअर विषयमा भने उनीहरूले यो हाम्रो सरोकारको विषय हो । फ्रि वा सित्तैमा यात्रु बोके पनि यो हाम्रो नीजि मामिला हो र यसमा भाडा छुट दिने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ र यसमा रोक्ने काम नगरियोस् भनिरहेका छन् । उनीहरूको अर्को जिज्ञासा के पनि छ भने सिजनमा त हामीलाई समस्या छैन । अफसिजनमा हामी मर्कामा पर्नेछौ भनिरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैंतिहारको मुखमा काठमाडौँबाट विराटनगर जाने यात्रुहरूको खचाखच हुन्छ । तर, उताबाट फर्किँदा भने जहाज रित्तै फर्कुनुपर्छ । यस्तो समयमा हामीले सस्तोमा भए पनि यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ उनीहरूको रहेको छ । सस्तोमा ल्याउँदा पनि कम्तीमा इन्धन र पाइलटको खर्च उठ्छ । अहिले योभन्दा तल गएर यात्रु बोक्न नपाउनेभन्दा त हामी मर्कामा प-यौँ र पेसेन्जर पनि आउन पाएनन् भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा हो ।

यसमा पनि अलिकति लचकदार के कुरामा हुन सकिन्छ भने निश्चित समय र अवधिको लागि निश्चित क्षेत्रमा यो विषयमा विचार गर्न सकिने ठाउँ र अवस्था भने कायमै छ । मैले माथि दशैंको अवसरको बारेमा उदाहरण दिएँ नि ! यस्तै अवसर पारेर भने गर्न सकिन्छ । एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भनेको पनि केही हदसम्म सही पनि हो ।

हवाई क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि अहिले के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?

यो क्षेत्रमा अहिले प्राधिकरणले धेरै काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय उडानतर्फ तराईका जिल्लामा रहेका विमानस्थलबाट रात्रीकालीन उडानहरू हुन सुरु भइसकेका छन् । पोखरा, भरतपुर र सुर्खेतबाहेक अन्य विमानस्थलबाट रात्रीकालीन फ्लाइटहरू भइरहेको छन् । पोखराबाहेक सुर्खेत र भरतपुरको लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ । एक/दुई वर्षभित्रमा मैले बुझेसम्म ती ठाउँमा पनि नाइट फ्लाइट हुनेछ । भीओआर/डीएमई जसले जहाजलाई अझ सुुरक्षित गर्दै सुरक्षित अवतरणको लागि सहयोग गर्छ । त्यो प्रविधि काठमाडौँको एयरपोर्टमा त छँदै छ, यीबाहेक तराइका विमानस्थलमा पनि जडान गरिएको छ । चन्द्रगढी, जनकपुर, धनगढी र सिमरामा राखिसकेका छौँ ।

यसैगरी दाङमा रहेको विमानस्थलाई ठूलो बनाउने भनेर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । त्यसैगरी धनगढीको विमानस्थललाई पनि ठूलो बनाउने भनेर भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूले बोलीसक्नुभएको पनि छ । यसैगरी पहाडी जिल्लाका एयरपोर्टहरूमा पनि कालोपत्रे गर्दैछौँ । विगत केहीवर्षदेखि यो क्षेत्रमा क्रान्ति नै भइरहेको जस्तो महसुस मैले गरेको छु । साथै खर्च मात्र गर्ने र त्यसबाट आम्दानी भएन भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । खर्च गर्नुभन्दा पनि पहिला त्यस ठाउँको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी खर्च गर्ने स्रोत कताबाट ल्याउने भन्ने विषयमा पनि हमीले ध्यान पु-याउन आवश्यक हुन्छ ।

आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दबाबका कारण पनि एयरपोर्ट बनाउने काम गरिएको आरोप प्राधिकरणमाथि लागेको छ । यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?

अहिले म सुन्दै छु गुल्मीमा पनि अहिले एयरपोर्ट बनाउने कुरा चलिरहेको छ । अर्घाखाँचीमा पहिले नै एयरपोर्ट छ । गुल्मीमा बनाउने कुरा कहाँबाट आयो ? सँगसँगै र जोडिएका जिल्लामा दुईवटा एयरपोर्ट कसरी चल्लान र ? यो त स्वत घाटामा जान्छ । यस्ता विषयमा नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । एयरपोर्ट बनाउनका लागि भनेर जनदबाब त आउँछ, तर कुन ठाउँमा बनाउन आवश्यक छ भनेर हेक्का राख्ने काम नागरिक उड्डयन प्राधिरणले गर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिले चाप धान्न नसकिरहेको र अरु विमानस्थल तयार भई नसकेको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा, भैरहवामा विमानस्थल बनिरहेको छ भने निजगढमा प्रक्रिया अगाढि बढ्दै छ । मेरो अनुमानमा छ महिनाभित्र भैरहवाको विमानस्थल तयार भएर सञ्चालनमा आउनेछ । यो सञ्चालनमा आउनासाथ त्यसले केही राहत पु-याउनेछ । आगामी डेढदेखि दुई वर्षभित्रमा पोखरा पनि सञ्चालनमा आइसक्ने छ । त्यसले पनि दुई चारवटा फ्लाइटहरूलाई डाइभर्ट गर्नेछ । त्यसपछि पनि केही राहत मिल्नेछ । तेस्रो, निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि पाइपलाइनमा रहेको छ । मलाई लाग्छ आगामी दश वर्षभित्रमा नेपालको एभिएसन क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग छिटो जोडिने माध्यम भनेको सञ्चार पछि एभिएसन क्षेत्र नै हो । यस समवन्धी पढाई नेपालमा छ तर फ्लाइङ स्कुल नहुँदा बर्षेनी अरवौ रकम बाहिरिरहेको अवस्था छ । यसतर्फ प्राधिकरणले किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन ?

तपाईंले उठाउन खोज्नुभएको विषय भनेको पाइलट ट्रेनिङ र फ्लाइङ सेन्टरको कुरा हो । विगतमा नभएको पनि होइन । सिवानी एयरले चितवनको भरतपुरमा सुरुवात गरेको थियो । तर कारणवश त्यो फस्टाउन सकेन । अहिले फेरि नेपाली लगानीकर्ताहरूले नयाँ सुरुवात गर्न खोजिरहेका छन् । यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि यसको लागि एकदमै उत्सुक रहेका छन् । दिवङ्गत पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले पनि यस विषयमा चासो राख्नुभएको थियो ।

वर्तमान मन्त्री योगेश भटट्राईले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा नै नेपालमा पुन फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आउँछ र त्यो सस्टेन पनि हुन्छ । किनभने अहिले नेपालबाट ठूलो रकम यस विषयको पढाईको लागि विदेशिएको छ । यदी नेपालमा यसको व्यवस्था हुन सक्यो भने त्यो पैसा नेपालमा नै रहनेछ । अहिले नेपालमा हवाई क्षेत्रको विकास यसरी भइरहेको छ कि पाइलटहरू नै अभाव भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा फलाइङ स्कुल भएको खण्डमा सर्वसुलभरूपमा पढ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ । यसको आवश्यकता जरुरी पनि भइसकेको छ ।

सरकारी तवरबाटै सञ्चालन गर्न किन पहल भएको छैन त ?

यो काम सरकारले गर्दैन । त्यो नीजीस्तरबाटै सञ्चालन हुन आवश्यक छ । हामीले त नीति नियमलाई सर्वसुलभ बनाएर, प्रोत्साहन गर्ने मात्र हो । के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही किसिमको बनाउने क्रममा रहेका छौँ र छिटै बन्छ पनि ।

तपाईं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरिसक्नुभएको छ । पहिलेको भन्दा अहिले विमानस्थलको व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहको कुरा बाहिर आएका छन् । यसलाई प्राधिकरणले के–कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ?

त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । विगतमा म त्यहाँ महाप्रबन्धक भएर पनि काम गरेको अनुभवले पनि त्यस्तो लाग्दैन । सेवा सुविधाका बारेमा मेरो कार्यकालमा पनि धेरै कामहरू भएका थिए । अहिले पनि भइरहेकै छन् । यो नीति नियमले मात्र पनि चल्न सक्दैन । ग्राउण्ड रियारिटी बेस के हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्यो पनि सजिलो पनि छ । हामीले एप्रोन बनाइरहेको छौँ । मेरो कार्यकालमा पूर्वतिर रिमोट पार्किङ बनेर जहाजहरू पार्किङ समेत गर्न थालिएको छ । अहिले दक्षिणतर्फ जिरो पार्किङ एप्रोन बनिरहेको छ । जसमा एयरबस ३३० दुईवटा ३२० गरी तीनवटा राख्नेगरी दुईवटा पार्किङ बनिरहेको छ । त्यो सञ्चालनमा आएपछि त्यो समस्या पनि घटेर जान्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie