‘एमसीसी नेपाल भित्र्याउन हतार गर्नु हुँदैन’

राजीवविक्रम शाह, पूर्वसांसद तथा नेता, नेपाली कांग्रेस

‘एमसीसी नेपाल भित्र्याउन हतार गर्नु हुँदैन’

अहिले अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाका बारेमा व्यापक बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा मात्र होइन, चिया पसलदेखि तारे होटलहरूमा समेत यसका बारेमा चर्चा चल्ने गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलदेखि सरकार हाँक्नेहरूलाई समेत यो परियोजना टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावका बेला अधिकांश सभा सम्मेलनमा ऊर्जा र सडक निर्माणमा अमेरिकाबाट ठूलो सहयोग आउन लागेको खुलासा गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्दै उनै ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् । तर, उनकै दल नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरूले एमसीसी भित्र्याउन नहुने धारणा अगाडि सारेपछि अध्ययन कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको छ ।

उता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर एमसीसी नेपाल भित्र्याउन कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । तर, सोही दलका एक जना नेता राजीवविक्रम शाह भने एमसीसी हतार गरेर भित्र्याउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । एमसीसीलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर २०७० सालमा भएको दोश्रो सविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जाजरकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभा सदस्य बनेका शाहसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरि चौलागाईंले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

सरकारभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर नेपाली कांग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा भित्र्याउन हतार गरिरहेको छ, किन ?

छिमेकी मुलुक चीनले अगाडि सारेको वीआरआई र अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)जस्ता परियोजना शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्तिलाई अरु मुलुकमा देखाउनको लागि प्रयोगमा ल्याउन खोजेका योजनाहरू हुन् । हामी मित्रराष्ट्र चीनका छिमेकी पनि हौँ । अमेरिका नेपालभन्दा टाढा भयो भन्दैमा उसले अगाडि सारेको परियोजना नस्वीकार्ने र छिमेकी भयो भन्दैमा चीनले अगाडि सारेको परियोजना स्वीकार गर्नेपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।

अमेरिका र चीनलाई चिढाएर नेपाललाई केही पनि फाइदा पनि छैन । उनीहरूको भित्री योजना भनेको साना मुलुकलाई यस्ता परियोजनामर्फत लगानी गरेर ती देशमा हाबी हुन खोज्ने रणनीति हो । अमेरीकाले अगाडि सारेको एमसीसी अफ्रिकामा लागू भइसकेको परियोजना हो । तर अन्य विश्वमा त यो नयाँ नै छ । त्यैसले पनि यो परियोजना नेपाल भित्र्याउन किन हतार भइरहेको छ ?

वीआरआई पनि चीनले भर्खरै अगाडि सारेको कन्सेप्ट हो । अरु देशमा लागू गरेर कति सफल भएको छ पहिला त्यसको अध्ययन गरौँ । त्यो काम अहिले किन गरिएको छैन ? हामी त्यसलाई केही समय पर्खेर हेरौँ । हामीले ती परियोजना नेपालमा ल्याउन खोज्दैमा परियोजना खराब भनिरहेका पनि होइनौँ । कुन मुलुकले अगाडि सारेको परियोजना र नीति हाम्रो मुलुकका लागि ठीक छ, त्यपछि मात्र स्वीकार गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो । नेपालले आफ्नो स्वाभिमान हेरेर मात्र तिनीहरूलाई छान्ने हो ।

तपाईंले यो कुरा बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त यो परियोजना ढिला नगरी छिटोभन्दा छिटो भित्र्याउनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन् नि ?

कुन र के कारण उनीहरूलाई यत्रो प्रेसर परिरहेको छ, मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । यस विषयमा मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा माथि पनि बताइसकेँ । मेरो भनाइ के मात्र हो भने हामी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम किन गर्दै छौँ ? नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग सन्धि गर्दा पनि हतारमा नै गर्नेगरेका छन् । यही कारण अहिले हामी केही सन्धिहरूमा चुकिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि केही समय पर्खौ र हेरौँ । यसो भन्दैमा यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन । हो, उनीहरूबाट प्रेसर आएको छ भने पनि त एकतर्फी प्रेसर स्वीकार गर्न आवश्यक नै छ र ?

हो, हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने भए पनि उनीहरूले नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्न तत्परता देखाओस् । यहाँ उत्पादन भएका वस्तुलाई भन्सार सहुलियत दिएर निर्यातमा सहयोग पु-याओस् । जस्तो सन १९९९ तिर नेपाललाई त्यो सुविधा दिइएको पनि थियो । अमेरिकाले गार्मेन्ट र गलैँचामा त्यो सुविधा दिएको थियो । त्यही कारणले गर्दा भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूबाट लगानीकर्ताहरू आएर डाइरेक्टरूपमा लगानी गर्दथे । ती उद्योगहरूमा नेपालीहरूले प्रसस्त रोजगारी पनि पाएका थिए । कतिसम्म भने एउटै उद्योगले हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको थियो । हो, अहिले पनि त्यस्तै किसिमको कन्सेप्ट ल्याएको भए भैहाल्थ्यो ।

यो यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको ध्यान जानु प-यो साथै अनुदानका परियोजना स्वीकार गर्नुभन्दा पनि डाइरेक्ट लगानी भित्र्याउने कुरामा हाम्रो ध्यान जान सक्नुपर्छ । त्यसरी लगानी गर्न चीन र अमेरिका सहमत भएपछि मात्र हामी त्यसैगरी अगाडि बढौँ । अमेरीका भारत, चीनलगायत जुन जुन मुलुकले यस्ता योजना अगाडि सारे पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । अहिले अमेरिकाले दिने भनेको पाँच हजार मिलियन डलर हो । यो अनुदान सहयोगको रकमबाट कमाउने आधार पनि त हुनुप-यो । कुन क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट कमाउने भन्ने योजना खोइ ? पूर्वाधारमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आउने कहिले र त्यसको परिणाम देखिएला । अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसी परियोजनाको रकम त्यति ठूलो पनि होइन ।

यसअघि २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा म जाजरकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईबाट सांसद जितेर आए । यस जिल्लामा बन्न लागेको नलसिंह गार्ड हाइड्रोपावर प्रोजेक्टक निर्माणको लागि एक खर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसी परियोजना ५५ अर्ब हो । यो रकम उपेन्द्र महतो, शेष घले, अजयराज सुमार्गीलगायतहरूको सम्पत्ति जति पनि होइन । त्यो रकम आएको पनि छैन । तर, पैसा नआउँदै राजनीतिक दलहरूभित्र मारामार सुरु भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूलाई नै विभाजित गर्न खोजिँदै छ ।

नेकपाभित्र पनि यस विषयमा मारामार भैरहेको छ यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । नेपाली जनताका माझमा पनि यो विषयलाई लिएर ठूलै बहस र चर्चा चलिरहेको छ । योजना नआउँदै हामीहरूका बीचमा विभाजन सुरु हुन भनेको शुभसंकेतको विषय होइन । एमसीसी मुलुकका लागि राम्रो छ कि छैन भन्दा पनि हामी नेपालीहरूका बीचमा नै फाटो ल्याउने काम सुरु भैसकेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले त चालू संसद्को अधिवेशनबाट नै यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन् नि ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ नि, किन यसका लागि यतिविघ्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले । अमेरिकाले डाइरेक्टरूपमा नेपालमा आएर विदेशी लगानीमा उद्योग कलकारखाना खोल्छौँ भनोस् र ट्रेड कन्सर्न दिन्छौँ भनेपछि मात्र हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नको लागि सोच्न सकिने कुरा भयो । त्यसपछि चाइनाले गर्ने यस्ता परियेजनाका बारेमा सोच्न सकिएला । जसले हामीलाई सहयोग गर्छ, हामी पनि उनीहरूलाई सघाउन तयार हुनु पर्ला । त्यसतर्फ सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक नेताहरूले सोच्ने पर्ने होइन ? जबर्जस्तीरूपमा अनुदान लिनुभन्दा त डाइरेक्ट लगानी भित्र्याउनतिर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अनि मात्र उनीहरू आफूले गरेको लगानी बचाउन पनि नेपाललाई माया गर्नेछन् ।

वर्तमान सरकारले लिइरहेको अर्थनीतिका कारण मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

यो सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा समयले देखाउँदै जाला । जनतालाई ठूला–ठूला सपना बाँड्नुभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता के हो, त्यसतर्फ नै सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक जामका कारण निर्धारित समयमा पुग्ने अवस्था छैन । यसैगरी मूल्य बुद्धि दिनानु दिन बढिरहेको । न्यून आय भएकाहरू साँझ बिहान हात मुख र्जोन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँघरका सरकारी स्कुल खाली भएका छन् । शिक्षकहरू हाजिर गरेको भरमा तलब पड्काइरहेका छन् । सहरबजारका खुलेका निजी स्कुल सेवाको नाममा व्यापार गरिरहेका छन् ।

यसैगरी बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बन्द भएका कलकारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सररकारको ध्यान जानुप-यो । कम्युनिष्टहरूले नेपाली कांग्रेसको सरकारले सबै उद्योग कलकारखाना बेचेर खायो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । आरोप लगाउहरूले ती बन्द उद्योग, कलकारखानलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ खोइ अग्रसर भएको ? उनीहरूलाई अहिले यो काम गर्न कसले रोकेको छ ? बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइयोस् त त्यसले कति नेपालीलाई रोजगारी दिन्छ । नयाँ खोल्नको लागि अगाडि सार्नुभन्दा पनि पुराना बन्द भएकालाई प्राथमिकता दिनुप-यो।

कांग्रेसलाई आरोप लगाउनेहरूले त्यो काम गरेर देखाउनु प-यो नि । अहिले झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार सत्तामा छ । उसले जे गर्न चाह्यो त्यो गर्नसक्ने उपयुक्त समय पनि छ, खोइ त गरेको ? यसअघि नेपालमा फस्टाएको घर जग्गा कारोबार र सेयर मार्केट पनि यो सरकार आएपछि पूरै तहसनहस भएको छ । नेपालको औद्योगिक नगरी भनेर चिनिएको विराटनगरको उद्योग कलकारखानाको अवस्था बुझ्नुहोस् त कुन हालतमा पुगेका छन् । धेरैजसो बन्द भएर बसेका छन् । त्यसलाई सुचारु गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन । जनतालाई सपना देखाउनुको सट्टा बन्द भएका तिनै उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याएर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ती कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले पुनः रोजगारी पाउनेछन् ।

सरकारको कारणले भन्दा पनि मजदुरहरूका युनियनले गरेको आन्दोलनले गर्दा कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको बताएको छ नि ?

हो, कतिपय ती कारण पनि होलान् । अहिले पनि राजनीतिक दलैपिच्छेका युनियन छन् । अनि लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टमा पनि युनियन खुलेका छन् । मजदुरको हितमा युनियन खुलेको भए त उद्योग कलकारखाना बन्द हुने नै थिएनन् । अहिले सरकारले नयाँ उद्योग कलकारखाना खोल्नको लागि वातावरण बनाउने काम पनि गर्न सकिरहेको छैन । ४० वर्षअघि स्थापित भएका उद्योगहरू पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ट्रेडिङ हाउसमा परिणत हुँदै छन् । तिनीहरूलाई सरकारले सहुलियत दिएर भए पनि टिकाइराख्नुपर्ने हो कि होइन । यसतर्फ खोइ सरकारको नीति ?

विदेशबाट कच्चापदार्थ वा तयारी जे कुराको आयात गरेर ल्याएपछि त नेपालको पुँजी विदेशतर्फ गयो नि । यसकारण पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई टिकाइराख्नको लागि के–के कुराको सहुलियत आवश्यक पर्छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । उदाहरणको लागि हिजोका दिनमा नेपालले धान, चामल निर्यात गर्दथ्यो । आज कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले वार्षिकरूपमा ४० अर्बको चामल आयत गर्ने गरेको आँकडा बाहिर आएको छ । यस्ता साना–साना र गर्न सकिने कुरामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । दुई तिहाइको सरकारले जनतालाई कर बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

पहिलाको सोभियत संघ र अहिलेको चीनले कसरी औद्यागिकीकरणलाई बढावा दिएर ती मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाइ रहेका छन् । त्यतातिर अहिलेको सरकारले त्यसरी नै ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिले मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेका वस्तुको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य किफायती र सस्तो छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थसमेत नेपालमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । हाम्रै मुलुकभित्र पाइने कच्चापदार्थ पनि विदेश गएर उताबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसरी आयात गर्नुपर्दा भन्सार शुल्क नै महँगो पर्न जान्छ । अनि कसरी उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् र नयाँ खुल्न सक्छन् । मजदुरको अभाव त्यस्तै छ । दक्ष कामदार सबै खाडी मुलुकमा गइसके ।

अब सरकारको नीति मास भोलुममा उत्पादन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । युनियनलाई नेपालको जसरी बढवा दिएको भए चीन आजको चीन हुन सक्ने थिएन । प्रमुख कुरा उत्पादन नीति नै हो । सरकारको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ । चिची पनि पापा पनि खोजेर कहाँ पाइन्छ ? राजनीतिक पार्टीको आ–आफनो इन्ट्रेस्ट र सरकारको फितलो नीतिकै कारण उद्योग कलकारखाना बन्द भएका हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै उद्योग र उद्योगीसँग चन्दा असुलेर चुनाव लडेको समाचार त मिडियाहरूले नै सार्वजनिक गरेका होइनन् ।

तपाईं पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको जिम्मेवार नेता हो, निर्वाचित भएर संविधानसभामा पनि पुग्नुभयो । त्योे समयमा के गर्नुभयो त ?

म एउटा व्यक्ति हुँ । म एक्लैले के पो गर्न सकूँला ? तर पनि मेरो पुर्खाहरू जन्मेको क्षेत्र जाजकोटमा गएर मैलै गरेको सामाजिक कामका बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ । झाडापखाला लाग्दा समेत म हेलिकोप्टरमा औषधि लिएर पुगेको छु । यसैगरी निजी खर्चमा अस्पताल निर्माण गरेको छु । म सांसद हुँदा सांसद कोषको रकमबाट निर्वाचन क्षेत्र भित्रका तत्कालीन गाउँ विकास समितिसम्मको पुग्नको लागि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम धैरै भएका छन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रका जनताका लागि केही गर्न खोजेकै छु । म धेरै समय नेपाल बाहिर बसेँ । म नेपालमा फर्किँदा प्रजातन्त्र आइसकेको र माओवादीको जनयुद्ध सुरु हुन थालेको थियो । म आफ्नो मुलुकभित्र केही गरौँ भनेर माया गरेर आएको पनि हो ।

विदेशमा बस्दा जोकोहीलाई आफनै मुलुकमा बसेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले पनि समाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने मुलुकका नेताहरूको भाषण वा मुलुकभित्र भइरहेको राजनीतिक गतिविधिका बारेमा बढी कमेन्ट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नै गर्नेगरेका छन् । उनीहरूलाई मुलुकप्रति धेरै माया छ । अर्काको मुलुकमा ५० डिग्रीको तातो गर्मीमा काम गनुपर्दा कस्तो महसुस होला ? मुलक राम्रो भए त्यो मिहेनत आफ्नै मुलुकमा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । विदेशीको पेलाइमा काम पर्दा उनीहरूमा एक किसिमको इगो पनि आउँछ । हामी नेपाली हौँ । हामी पनि तिमीहरूभन्दा कम छैन भन्ने लाग्नु पनि अस्वभाविक होइन । अहिले मुलुक चलेको भनेको पनि उनीहरूले पठाउने रेमिटयान्सबाट नै हो । नेपालमा बस्नेहरूलाई भन्दा पनि विदेशमा गएकाहरू मुलुक समृद्ध भएको हेर्न लालयित छन् ।

यी र यस्तै कुरा मनमा लिएर म नेपाल आएको हुँ । तर, नेपाल आउँदा त एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारिरहेको पो देखियो । अहिले पनि हेर्नुहोस् न एमसीसीकै केसमा परियोजना आउने नआउने ठेगान नहुँदै नेपालीहरूकै बीचमा झगडा सुरु भइसकेको छ । हामीलाई विभाजन गर्न कति सजिलो छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । हामीलाई एउटा ललिपप देखाउँदा यसरी झगडा गर्छौँ । यसबाट हामीले पाठ कहिले सिक्ने ?

गरीबी, अशिक्षा र दुर्गम पहाडी बस्तीबाट नै युद्ध सुरु भएको पाएपछि म पुख्र्यौली थलो जाजरकोट गएँ । म राजनीति गरेर सांसद बन्नको लागि गएको थिइनँ । के कारणले मुलुकमा यस्तो भइरहेको छ भनेर जान्नका लागि म त्यहाँ गएको हुँ । तर, अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दा उनीहरूले गरेको युद्ध कुनै पनि हालमा सही रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।

सरकारले त मुलुकभित्र धेरै काम गरेको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको छ नि ?

मैले त जनताका पक्षमा भन्दा पनि आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता र गुटलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखेको छु । पार्टीको नेता मात्र होइन राजनेता भएर काम गर्न सक्नुप-यो । त्यो काम नेपाली कांग्रेसबाट हुनसकिरहेको छैन र नेकपाबाट पनि । म आफ्नै मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भनेर केही आशा र भरोसा बोकेर आएको भए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको व्यवहार देखेर निराश भएको छु । राजनीतिक दलहरू आन्तरिकरूपमा नै विभाजित छन् । यही एमसीसीको विषलाई नै उदाहरण मानेर हेरौँ । राष्ट्रियताको मुद्दाको सवालमा पनि हामी एकजुट बन्न सकिरहेका छैनौँ । बीआरआई र एमसीसीमा पनि झगडा गरिरहेका छौँ । हामी केमा एकजुट छौँ त ? हामी नेपाली भनेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरूचाहिँ आन्तरिकरूपमा झगडा गरिरहने अनि हाम्रो मुलुक कहिले बन्छ ।

तपाईं संविधानसभाको सदस्य पनि हुनुभयो, त्यसबेला यस्ता राष्ट्रियताको विषय किन आवाज उठाउनुभएन ?

मैले यी विषयमा किन आवाज नउठाउनु, धेरै विषयमा उठाएको छु । मैले त्यसबेला हाम्रो अर्थ र परराष्ट्र नीतिका बारेमा प्रष्टरूपमा बोलेको छु । खासमा अहिले हाम्रो अर्थनीति नै छैन र परराष्ट्र नीतिको पनि त्यस्तै हालत छ । त्यही नीति नै फितलो भएकै कारण अहिलेको विवाद सतहमा आएको हो । नीति राम्रो भएको भए नीतिले नै काम गर्दथ्यो । यो मारामारको स्थिति नै आउने थिएन । आफूले अनुदानमा लिन खोजेको ऋणका बारेमा पनि अर्को छिमेकी मुलुकलाई सोध्नुपर्ने भएपछि अहिलेको अर्थनीति कस्तो छ भन्ने कुरा जोकोहीले पनि अनुमान लगाउन सक्छन् । ऋण लिएपछि त लगानी पनि गर्नुप-यो । तेस्रो मुलुकलाई सोधेर यो वा त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु कति जायज होला ? (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie