‘संविधान संशोधनप्रति सरकारको मनोविज्ञानलाई लिएर जनतामा जान्छौँ’

रामनरेशप्रसाद यादव जिल्ला अध्यक्ष

‘संविधान संशोधनप्रति सरकारको मनोविज्ञानलाई लिएर जनतामा जान्छौँ’

राजपा सरकारमा जानेबित्तिकै प्रदेश नं. २ को सरकार ढल्दैन, राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता प्रकृया अगाडि बढ्छ । रामनरेशप्रसाद यादव पर्साको लागि मात्रै नभई प्रदेश नम्बर २ कै लागि नयाँ नाम भने पक्कै पनि होइन । स्व. बुुवा रामधारी राउत तथा स्व. आमा कैलशीया देवीको दामपत्य जीवनबाट २०२५ मंसिर १५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २८ वगहीमा जन्मेका यादव तीन दाजुभाइमध्येको सबैभन्दा कान्छो छोरा हुन् । २०४२ सालमा श्री जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुर टोकनी बाराबाट मामाघर बसी एसएलसी उतीर्ण गरेका यादव ग्रामीण विकासमा एमएसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

२०४९ सालमा बगहीमा नै श्री महानन्दप्रसाद उपाध्याय स्कुलमा अंग्रेजी र गणित विषयको शिक्षकको रूपमा लगभग २५ वर्षसम्म काम गरेका उनी शिक्षक पेशासँगसँगै समाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्साको अध्यक्ष भई २०५८ सालदेखि २०७३ सालसम्म समाजिक कार्यमा खटिएर समाजमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै मानवीय सेवाको लागि काम गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सामा पनि लगभग १२ वर्ष जति सक्रियरूपमा काम गर्दै समाजिक कार्यमा योगदान पु-याएकोले पर्सावासीको लागि यादव धेरै नै लोकप्रिय समाजसेवीको रूपमा पनि स्थापित भएका व्यक्ति हुन् ।

बुवाबाजेको पालादेखि नै समाजिक तथा राजनीतिक कार्यमा जुट्दै आएकोले मधेशको गर्भबाट जन्मेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा २०७३ चैत्र २८ गते मधेशको अधिकार प्राप्तिको लागि जिल्ला सदस्यको रूपमा पार्टी प्रवेश गरी प्रदेशसभा सदस्यमा झिनो मतको अन्तरले पराजित भएका यादव सपाको जिल्ला प्रवक्ताको रूपमा काम गर्दा गर्दै पार्टीको नीति, नियम र सिद्धान्तप्रति इमनदारी र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरेकै कारण अहिल समाजवादी पार्टी पर्साको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन सफल भएका हुन् । उनै अध्यक्ष रामनरेशप्रसाद यादवसँग समसमायिक विषयमा सन्तोष पौडेलले गरेको विशेष कुराकानी :

मुलुकको वर्तमान राजनीति अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले देश संघीय लोकताान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्था छ । जुन जनताले दिएको बलिदानीको ठूलो उपलब्धि हो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भइसकेको अवस्थामा जनताले जुन किसिमको विकास, समृद्धि र उत्साहित हुनुपर्ने हो त्योअनुसारको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको परिवेश संघीय कानुन बनिसकेको अवस्थामा यसकै अधीनमा रहेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ संविधानमा र लामो अन्तरालपछि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बनेको हुनाले स्थानीय तहमा ऐन, कानुन, नियम बनाउन स्थानीय सरकारकै दायित्व रहेको संविधानले अधिकार दिएको छ । तर, पुरानै परिपाटीले गर्दा स्थानीय तहको नेताहरूको कार्यशैली परिवर्तन नभएको कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।

अहिले स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर, अध्याक्ष वा वडा अध्यक्षहरूले सत्ता सञ्चालनको प्रक्रिया बुझेका छैनन् । पहिला जुन हिसाबले विकास निर्माणको कार्य हुन्थ्यो त्यहीअनुसार अहिले पनि कार्य भइरहेको देखिन्छ । अहिले पनि कानुनको बारेमा धेरै जनप्रतिनिधिलाई जानकारी छैन । विगतको दुई वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहमा जुन विवाद अथवा जुन प्रकृया देखियो, त्यो प्रकृयाले गर्दा स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरू अहिले अख्तियार धाइरहेको अवस्था छ । नीति नियमसम्गत काम नहुनुमा कहीँ न कहीँ ज्ञान, सीप र अनुभवको कमी छ । तसर्थः स्थानीय तहको सरकार अहिले कार्यान्वयनको मुख्य इकाइ हो । स्थानीय तहको विकासको लागि सरकारले बजेट दिइरहेको छ । सँगसँगै संघीय र प्रदेशले दिने बजेटलाई पनि परिचालन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारले नै पाएको छ । तसर्थ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको कामकाजलाई जनताले शतप्रतिशत स्वीकार्य गरेको अवस्था छैन ।

अपराध र भ्रष्टाचारको सवालमा वर्तमान सरकारले चालेको पाइला यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

अपराध, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध कदम चाल्नु सरकार वा आफैँमा सकारात्मक र सह्रनीय काम हो । तर, कुनै देश, भावना र हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको प्रकृयालाई हामीले निन्दा गर्छाैँ । तसर्थः गतल गरेकोलाई कानुनी प्रकृयामा ल्याएर कारबाही गर्नमा मेरो पनि समर्थन छ । तर, केन्द्रीकृत सत्ता सञ्चालकहरूले प्रदेश नम्बर २ पनि नेपालकै प्रदेश हो भन्ने कुराको भान गराउन सकेका छैनन् । यो प्रदेश पनि नेपालको नक्साभित्रकै प्रदेश हो, यसलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा नहेरी हरेक कुरामा समानरूपले लिएर जानुपर्ने दायित्वचाहिँ नेपाल सरकारले देखाउनु पर्छ ।

मुख्यतः भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया बढ्नु धेरै नै सराहनीय कु्रो हो । तर, त्यसमा पनि सही र गलत छानबिन गर्नुपर्छ । नत्र कसैको झूटो उजुरीको आधारमा कसैको चरित्रमाथि गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने कुरा नहोस् । सत्य, तथ्य र निश्पक्ष भावनाले अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । मुख्तयः सरकारले पूर्वसभामुख महरा र आलमविरुद्ध चालेको कदम धेरै नै राम्रो छ । नेपालको इतिहासमा यस्तो निर्णय कहिले पनि भएको थिएन, यो पहिलो पटक हो । यहाँको जनताको बुझाइमा जनताले निमुखाहरूको लागि मात्रै कानुन छ र हुनेखानेको लागि छैनन् भन्ने कुरा तोडिएको छ । तर, अहिले पनि त धेरै भ्रष्टाचारी बाहिर नै छन् नि ? महरा र आलम मात्रै अपराधी हुन त ? उनीजस्ता अरु धेरै पनि छन् । तिनीहरूलाई पनि कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसकारण त्यहाँ पनि विभेद, राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अन्य कुनै कारण छ कि भन्ने कुराको पनि प्रश्न खडा हुन्छ । तसर्थः भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने जोकोहीलाई पनि सरकारले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा पर्साको समाजवादी पार्टीमा विभिन्न गुट उपगुट देखियो, यहाँ जिल्ला अध्यक्ष भएदेखि पार्टीभित्रको गुट उपगुटलाई कसरी निराकरण गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

पर्साको हकमा समाजवादीको जितजस्तो कुनै पनि पार्टीको कहीँ पनि जित भएको छैन । नेपालको ७७ वटै जिल्लाको परिवेशमा पर्सामा सपाले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ । यहाँ सपाबाट तीनवटा संघीय सांसद, ५ वटा प्रदेश सांसद र महानगरको मेयरसहित दुईवटा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको छ । यसमा वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक र मधेशवादी धाराबाट आएका व्यक्ति छन् । यी फरक–फरक परिवेशबाट आएका नेताहरूलाई एक ठाउँमा आएर एक विचार बनाउन अलिक समय लाग्छ । त्यसकारण यसलाई गुट उपगुटको संज्ञा दिँइदैन । आन्दोलनबाट आउने र अन्य पन्थीबाट आउने नेताको आ–आफ्नो बुझाइ थियो र त्यो बुझाइलाई पार्टीमा साझा बनाउन एक–अर्काको अस्तित्व बनाउन पार्टीमा अलिकति गुट उपगुट देखिएको होला । तर, त्यसपछि अब गुट उपगुट देखिएको छैन । गुट त्यहाँ मात्र देखिन्छ जो जनताबाट निर्वाचित भएर पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर, म जिल्ला अध्यक्ष भएपछि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर पार्टीको साझा एजेण्डाको नजिक ल्याउन लगभग सबै जनालाई एक बनाइसकेको छु ।

पर्साको हकमा मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा संघीय सांसद, चारवटा प्रदेश सांसद, महानगरका मेयर र अन्य पालिकाका अध्यक्षसमेत पर्सावासीले दिएका छन् । तर पनि यहाँको विकासले खासै गति लिन सकेको अवस्था देखिँदैनन् नि ?

पर्साको हकमा यो सही कुरा हो । तर, केही जनप्रतिनिधिले राम्रो काम पनि गरेको पर्सावासीले पाएकै कुरा हो । केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो जनमुखी नभएर व्यक्ति विशेष र व्यक्तिवादी भएर कार्यपालिकालाई कम्पनीको रूपमा लिएर चलाइरहेका छन् । म नै सर्वापरी हो, बाँकी सबै मेरा हाँगाबिँगा हुन् भन्ने भावनाले विकासको कार्य हुँदैन । विकास निर्माणको कार्यमा जबसम्म जनताको सहभागिता र साझेदारी हुँदैन तबसम्म जनताको लागि विकास भएको कुरा उनीहरूले महशुस गर्न सक्दैनन् । तसर्थः केही निर्वाचित व्यक्तिको कारण राजनीतिमा व्यवसायीकरण भएको छ । समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित धेरै पालिका अध्यक्षले पार्टीको नीति, नियम र निर्देशनअनुसार जनताको हितमा काम गरिरहेका छन् । तर, केही व्यक्तिले सीमित व्यक्तिको घेरा बनाएर त्यही घेराभित्र गलत कार्र्य गरिरहेको देखिरहेका छौँ । र यो कुरालाई राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूलाई बताएर आएको छु । यदि त्यो व्यक्ति समयमै पार्टीको धारमा उभिएर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएन भने पार्टीको विधि विधानअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रृया अगाडि बढाउँछु ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले गरिरहेको कार्यलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालको परिवेशमा व्यक्तिगतरूपमा प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीजस्तो व्यक्ति पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्य हो । स्वच्छ छवि र प्रस्टरूपले विकासको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्ने भिजन भएका मुख्यमन्त्री यो प्रदेशमा हुनुहन्छ । यो प्रदेशमा समाजवादी र राजपाको मिलिजुली सरकार रहेको छ । सपाकै मात्रै एकलो छैन । यो प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ, वन तथा पर्यटन सबै विकास गर्ने मन्त्रालय राजपाको भागमा छ । सपालाई विकासमा कृषि मन्त्रालय मात्रै पाइएको छ । अर्थ पनि छ तर त्यसले त प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरेर जनतालाई नदिई मन्त्रालयलाई नै दिने हो । त्यस्तै कानुन मन्त्रीले कानुन बनाउने हो ।

यो प्रदेशमा मन्त्रालयबाट हुने काम शत प्रतिशत सन्तोषजनक नै छ भन्ने म भन्न सक्दैन तर व्यक्तिगतरूपमा मुख्यमन्त्रीले यो प्रदेशलाई लिएको ‘बेटी बचाऊँ, बेटी पढाऊँ’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ यी दुईवटा योजना शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैँ लिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीले ल्याएका ‘छोरी बीमा’ योजना अरु प्रदेशले पनि लागु गरिरहेका छन् । तसर्थ :यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले ल्याएको योजना अरु प्रदेशले पनि स्वीकार्य गरिरहेका छन् भने अन्य प्रदेशको लागि प्रेरणादायी बन्दै जनताको दुर्गामी विकासको हितको लागि कार्य गरिरहेको प्रस्टै देखियो नि त । तर यो प्रदेशका सबै मन्त्रालयले राम्रो गरेको छ भने भन्न सक्दिन ।

प्रदेश नम्बर २ लाई समृद्व बनाउन प्रदेश सरकारले अझै के–कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ लाई भौगोलिकरूपमा यस्तो किसिमले बनायो कि यो प्रदेश सधैँको लागि परनिर्भरता रहिरहोस् । यसको न आफ्नो जमिन होस्, न जंगल । यो प्रदेशलाई प्रकृतिले दिएको एउटा उर्वरभूमि छ । कृषिको क्रान्ति ल्यायो भने प्रदेश नम्बर २ समृद्ध हुन सक्छ । प्रदेश नम्बर २ मा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, धार्मिकस्थललाई संरक्षण, सम्वद्र्धन गरी यो प्रदेशभित्रको पर्यटकीय स्थलहरूलाई साधन स्रोतसम्पन्न हुनेगरी विकास ग-यो भने प्रदेशलाई समृद्व बनाउन धेरै नै सहयोग पुग्छ । त्यस्तै वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्मको औधोगिक करिडोरलाई पनि व्यवस्थापन गरी व्यापार व्यवसाय फ्स्टाउने नीति र योजनासहित कार्यावन्वयन गरियो भने प्रदेश नम्बर २ सँगसँगै मुलुक पनि समृद्व हुन्छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा टेक्निकल कलेज, मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल आदिको अवस्था पनि बुझ्नु त्यतिकै आवश्यक छ । अहिले त जनकपुरमा महर्षि राजाको नामबाट विश्वाविद्यालय आउने सुन्ने गरेका छौँ । तर, देशलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिई मुलुकलाई धान्ने ठाउँलाई यस्ता पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्छ । ता कि यहाँका विधार्थीहरू टेक्नीकल शिक्षाको लागि काठमाडौँ, पोखरा जानु नपरोस् । तसर्थः कृषि, पर्यटकीय स्थल र उधोग व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्यो भने प्रदेशसँगसँगै मुलुक पनि समृद्ध हुन सक्छ ।

संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डासहित समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भयो, तर संविधान संशोधन नै नगराई सरकारबाट बहिर आउनुभयो । अब संविधान संशोधनको मुद्दा के हुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि २०६३ देखि २०७४ सम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विशलेषण गरेर समाजवादी पार्टीेले ठोस निर्णय ग-यो र त्यही निर्णयअनुसार २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भयो । तर, पटक–पटक मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उपेन्द्र यादवजीले कुरा गर्दा आश्वासनमा मात्रै सीमित राख्नु भएको थियो । तर, संयोग बस स्वास्थ्य मन्त्रीबाट सपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई मन्त्रालय हेरफेरको समयमा कानुनमन्त्री बनाउनुभयो । जसले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई क्याविनेटमा लैजान सजिलो भयो । किन भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने अधिकार त कानुनमन्त्रीलाई नै छ नि ? त्यसकारण कानुनमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन विज्ञ कमिटी गठन गर्नको लागि एउटा प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो ।

मुख्यतः संविधान संशोधनको एउटा प्रकृयागत चरणमा प्रवेश गराउनको लागि मन्त्रिमण्डलमा लिखित प्रस्ताव जाँदा त्यो प्रस्तावको एजेन्डा वा प्रस्ताव नै नपढिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधनको बारेमा दायाँबायाँ कुरा गरेको कुरा सञ्चारजगतमा आएकै हो । तसर्थः त्यो मन्त्रिमण्डलको बैठकमा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच जुन वर्तालाप भयो । त्यसले संविधान संशोधनको विषयवस्तु नै प्रवेश गराउन नचाहेपछि संविधान संशोधनको पक्षमा सरकार नरहेको प्रस्टै देखियो । विभिन्न समन्वय र सहकार्य गरी संविधान संशोधनको वातावरण चाहे पनि सरकारले वास्ता नगरेकोले सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नदेखेपछि त्यसको भोलिपल्ट नै पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार छाड्नुभयो । संविधान संशोधनको एजेण्डा सरकारमा बस्दा वा निस्किँदा ओझेलमा पर्नेजस्तो सम्भावना छैन ।

बहुमत आए सत्ताको भोग गर्ने र पराजयपछि अधिकारको कुरा उठाई आन्दोलन गर्ने आरोप सपामा लाग्ने गर्छ नि ?

सत्तामा जान सपाले कहिल्यै पनि बहुमत प्राप्त नै गरेको छैन । २०६४ सालको चुनावमा हामीसँग ५४/५५ वटा सांसद मात्रै थियो । त्यसपछि झन् कम भयो र अहिले आएर १६ वटा सांसद भएको छ । मुख्यतः सरकारमा जान हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । सरकारसँग नजिक भएपछि कहीँ हाम्रो कुरा सुनिदिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो पार्टी सरकारमा गएको हो । अर्काे कुरा यदि राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी स्वास्थ्य मन्त्री नबनेको भए राजविराजमा त्यत्रो ठूलो टर्सरी हस्पिटल बन्नेवाला थियो र ? नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा परिणत भई जहाँ एमबीबीएस पढाइ हुन्छ । टेन्डर भइसकेको छ, सिलान्यास मात्र गर्न बाँकी छ । तथर्सः स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकालमा यस्ता धेरै स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्नुभएको छ । सरकारमा सहभागी भएपछि कम्तीमा मधेशको धर्तीमा यस्ता उपलब्धि पनि भयो । सत्ता भोगको लागि मात्र नभई मधेशी, पिछिडिएको जनताको अधिकारसँगै विकास पनि होस् भन्ने उद्देश्यले पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो ।

अधिकारको सवालमा यहाँहरूको कुन–कुन मांग पूरा भइसकेको छ र बाँकीचाहिँ के छ ? प्रस्टयाइदिनुस् न ।

लिखितरूपमा हाम्रो ११ बुँदे माग छ । जुन लिखितरूपमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ । अन्तरिम संविधानले इन्डोर्स गरेको समानुपातिक समावेशिका कुराहरू २०७२ सालको संविधान निर्माणमा छोडिएको थियो नि । त्यो बेला शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रस्ताव आयो । त्यसकारण भूगोल र संख्याको आधार जुन भूगोल छुट्याइएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीको अवधारणा सात प्रदेशमा चित्त बुझेको छैन । हाम्रो अवधराणा भनेको दश प्लस एक प्रदेशको हो । कहीँ जनसंख्याको आधारमा त कही भू–गोलको आधारमा अवैज्ञानिक किसिमले जुन क्षेत्रहरू विभाजन गरिएको छ, त्यो आफैँमा निन्दनीय छ । कुनै सीमित ठाउँको लागि भूगोल हेरेर बनाउन सक्छौँ । तर, यहाँ त कसरी मधेशीहरू दबिएर संख्यात्मकरूपमा कसरी कम रहन्छन् भने गणितीय खेल भएर क्षेत्रहरू विभाजन भएको छ । समानुपातिक समावेशी हुँदाहुँदै पनि अहिले लोकसेवा आयोगले किन मधेशी, दलित, जनजाति आदिजस्ता आरक्षण हटायो ? कम्तीमा यस्ता अवैज्ञानिक मुद्दालाई पनि हेर्नुप-यो नि ? 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको लागि नेकपा र राजपाबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीबीच पनि सहमतिको कुरा चलिरहेको छ, यसले त मधेशी दलको गठबन्धन टुट्ने सम्भावना प्रस्टै देखियो नि ? अब प्रदेश नम्बर २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने सुनिश्चित देखिन्छ र आम जनताको पनि बुझाइ छ नि ?

असहज परिस्थिति सृजना भएपछि पार्टीगत ध्रुवीकरण हुनु सवभाविक हो । अहिले राजनीतिक विचलन भएपछि कांग्रेस पनि देशको अहम् पार्टी हो, त्यसकारण कांग्रेससँग पनि सहकार्य र ध्रुवीकरण हुनु स्वभाविक ठान्नु पर्छ र हरेक पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई अगाडि बढाउने चाहना हुन्छ र स्वभाविक पनि हो । यसपालिको चुनाव धेरै नै प्रतिस्पार्धाको छ । त्यसको लागि पार्टीले कांग्रेससँग सहकार्य गरिहहरेको बुझ्नु पर्छ । यो परिवेशमा राजपाले नेकपासँग राष्ट्रियसभाको सदस्यको लागि सम्झौता गरेको हो । प्रदेश नम्बर २ को सरकार ढाल्नको लागि होइन । त्यसकारण यो राजनीतिक सम्झौता आफ्नो ठाउँमा राम्रै कुरा हो ।

यो सम्झौताले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई कुनै असर पर्दैन, यसमा विश्वस्त हुनु कुनै दुईमत छैन । यदि कुनै कारणबस यो प्रदेशमा राजपा र नेकपाको सरकार बन्यो भने प्रदेश नम्बर २ बाट राजपा समाप्तै भइहाल्छ । प्रदेश नम्बर २ का जनताले राजपा वा समाजवादी पार्टीको सरकार हुने मेन्डेड नै दिएका छन् । यो दुवै पार्टी मधेश आन्दोलनबाट उब्जेको हो । फरक यति मात्र छ कि मधेशको मुद्दासँगसँगै मधेशीजस्तो अपहेलित र पहँुचभन्दा टाढा रहेका पहाड र हिमालमा बस्ने दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकको मुद्दा पनि हाम्रो पार्टीले स्वीकार्य गरेको छ । त्यसकारण यस विषयमा राजपाका नेताहरू पनि राम्ररी अवगत र गम्भीर हुनुुहुन्छ र मैले पनि ठाउँमा जानकारी लिदाँ यो अडकलबाजी मात्रै हो भन्नुभएको छ । वहाँहरू संघीय सरकारमा जान सक्नु हुन्छ तर त्यही सत्ता साझेदारीको हिसाबले प्रदेश नम्बर २ को सरकार फेरबदल गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन ।

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिर आए मात्र राजपाले सपासँग एकता गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, वर्तमान राजनीति अवस्थामा राजपा र सपाको एकता सम्भव छ ?

राजपा र सपाको विचारधारा र सिद्धान्त मिल्ने भएकोले पार्टी एकीकरण ठूलो कुरा होइन र राष्ट्रियसभाको एकीकरणसँग पार्टीको एकीकरणलाई दाँज्नु हुँदैन । राजनीतिकरूपमा भएको सम्झौता हो भने यी दुवै पार्टीको आधारभूत मौलिकतालाई आधार बनाएर यो पार्टी एकता हुन गइरहेको छ । त्यसकारण सरकारबाट राजीनामापछिको वातावरण सहज हुँदै गएको छ । राजपा र सपको एकीकरणबीचको ढोका खुला भएको छ ।

तर, अब राजपा संघीय सरकारमा जाने हल्ला पनि छ र उपेन्द्रजीको कुरालाई उधृत गर्दै राजपाका नेताले सपा सरकारमा जादाँ आत्मघाती नहुने र राजपा जाँदा आत्मघाती हुने भनिरहेको अवस्था छ, यसले पनि राजपा सरकारमा जाने सम्भावना देखियो नि त ? अब कसरी एकता सम्भव छ ?

हामी जुन आश्वासन र विश्वासको आधारमा सरकारमा सामेल भइयो, त्यो ठाउँमा विश्वासघात भएको छ र प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै नपढी यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न भने देखिसकेको छ । त्यसकारण यस्तो आश्वास लिएर सरकारमा जानुभयो भने आत्मघाती हुन्छ । यदि संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाएर पछि सरकारमा जानुभयो भने आत्मघाती हुँदैन । सपाजस्तै लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी हुनु आत्मघाती हो । नेकपा र राजपाबीच केही आधार बनेर राष्ट्रियसभाको चुनावको लागि सम्झौता भएको हो । र राजपा र नेकपा दुवैले आ–आफ्नो एजेन्डा लिएर आउँछन् । सरकारमा राजपाको जाने सम्भावना हुन सक्छ । तर, लिखित सम्झौता गरेर सरकारमा जानेबित्तिकै संशोधन हुन्छ मलाई लाग्दैन ।

राजपा संविधान संशोधन गराएर सरकारमा जओस् । तर, सपासँग सरकारले गरेको व्यवहारलाई राजपाले दूरदृष्टिले हेर्न जरुरी छ । यो कुरालाई राजपाले विश्लेषण नगर्ने होइन होला । त्यसकारण तत्काल सरकारमा जाँदैन । यदि सरकारमा जानै छ भने दुवै पार्टीको एकीकरणपश्चात् नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ र राजपा सरकारमा जानेबित्तिकै पार्टी एकताको ढोका बन्द हुँदैन । किन भने सरकार र पार्टी एकीकरण छुट्टै पक्ष हुन् । हामी सरकारमा हुँदाखेरी पनि त पार्टी एकीकरणको प्रकृया चलेको थियो । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie