‘सरकारबाट पछि हट्न पनि सक्छौँ’

राजेन्द्र श्रेष्ठ सह–अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

‘सरकारबाट पछि हट्न पनि सक्छौँ’

संविधान संशोधनको मिसन लिएर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा सामेल भएको झण्डै दुई वर्ष हुन लागेको छ । न संविधान संशोधन हुने छाँट छ न त समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग सहकार्य राम्रो छ । बरु उल्टै बिनावार्ता बिनाछलफल उक्त पार्टीका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । त्यति मात्र होइन एकजना राज्यमन्त्रीलाई पदबाट नै मुक्त गरेको छ । संयोग नै मान्नुपर्ने भएको छ । यादव विदेशमा रहँदा उनको पद धरापमा परेको छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले नेतृत्व गरेको सरकारमा उनी परराष्ट्र मन्त्री थिए । उनी विदेशमै रहँदा दाहालले प्रधान सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि यादवको पद गएको थियो । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले सल्लाहबिनै काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । डा. भट्टराई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने पक्षमा छन् । यस्तो परिस्थितिमा पनि समाजवादी पार्टी सरकारमा बसिरहन्छ वा सरकारबाट हट्छ । भन्ने विषयमा उक्त पार्टीका सह–अध्यक्षय राजेन्द्र श्रेष्ठसँग जनमञ्च साप्ताहिकका प्रतिनिधि नन्दलाल खरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले २१ पहिनापछि मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेको छ । यो निर्णयमा यहाँको पार्टीको धारणा के छ ?

सरकारले सहकार्यको संस्कृतिलाई भुलेको छ । प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न खोज्नुभएको छ । सरकारको एउटा घटक हामी पनि भएकोले हाम्रो पार्टीका नेतासँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो त्यो भएन । हाम्रै एकजना राज्यमन्त्रीलाई समेत हटाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई एक वचन नसोधी जिम्मेवारीको हेरफेर गरिसकेको छ । धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा एकलौटी ढंगले पेलेर लगिरहेको छ । हामीले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा समेत हरेक बाधा, व्यवधान र अड्चन खडा गरी निर्बाध ढंगले काम गर्न दिएको छैन । हाम्रो पार्टीको बैठकपछि आधिकारिक धारण छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ ।

के अब समाजवादी पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुन्छ ?

समाजवादी पार्टी संविधान संशोधनको मिसनमा केही उपलब्धि हासिल गरिएला भनेर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले भ्रष्टचारको अन्त्य गर्ला, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संस्थागत विकास गर्ला, संघीय संरचनाको संस्थागत विकास गर्ला, संघीय संरचनाको ढाँचा मजवुत बनाउला भनेर हामी सरकारमा सामेल भएको होइन । हामीलाई त्यस प्रकारको विश्वास छैन । तर, संविधान संशोधनको मिसनमा उपलब्धि होला भनेर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । हिजो पनि हामीले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिसँग सँगसँगै सहकार्य गरेका थियौँ । उनीहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डाका विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, अहिले सरकारको तौरतरिका हेर्दा त्यस किसिमको झिल्का देखिएको छैन । हामी सरकारमा सहभागी हुँदा २६ बुँदे मागहरूको मस्यौदा दिएका थियौँ । कतिपय संघीय संरचनाका कानुनहरू, ऐनहरू बनेका छन् । केही मागहरू त पूरा भएका छन् । अब संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बेला आएको छ । यस विषयमा सरकार अघि बढेन भने हामी सरकारबाट पछि हट्न पनि सक्छौँ ।

सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनतापार्टी नेपाल (राजपा)ले पार्टी एकताका लागि वार्ता समिति बनाएर छलफल चलाएको महिनौँ भइसक्यो । पार्टी एकताका लागि औपचारिक अनौपचारिक वार्ताहरू कैयौँ पटक भइसके के कारणले रोकिएको छ पार्टी एकता ?

पार्टी एकताको विषय कहीँ पनि अड्किएको छैन । गाँठो सप्पै विस्तारै फुक्दैँ जान्छ । दुई पार्टीमा कुनै समस्या छैन । तर, राजपा ६ वटा पार्टी मिली एकता भएको हो । उनीहरूको, पार्टी सैद्धान्तिक एकताको जगमा भन्दा प्राविधिक हिसाबमा एकता भएको हो । उहाँहरूको एउटै गाँउपालिकाको कमिटीमा ६ जना अध्यक्ष छन् । ६ वटै पार्टीका तल्ला कमिटिका संरचनाहरू जहाँका त्यही छन् । हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकतामा कुनै व्यवधान छैन ।

पार्टी एकता हुँदा सबै नेतालाई कसरी शीर्ष नेतृत्वमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा अफ्ठ्यारो भएको हो ?

समायोजनको मोडालिटीभन्दा पनि वहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । हामी पनि धेरै पार्टीहरू मिलेर एउटा पार्टी भएका छौँ । हाम्रो आफ्नो घोषणापत्र छ । विधान छ । हाम्रो संरचनात्म पद्धति बलियो छ । तर, राजपा एक ढिक्का छैन । नेतैपिच्छे फरक–फरक विचार र महत्वकांक्षा छ । देश र जनताको लागि काम गर्ने हो भने पार्टी एकता गरी ठूलो दल बनाउनु अपरिहार्य छ ।

हालै बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले के–के निर्णय ग-यो ?

कांगे्रस र कम्युनिष्टभन्दा भिन्न दिशामा जाने निर्णय गरेको छौँ । दुवै पार्टीको एकीकरणको सन्दर्भमा समायोजनको विषयमा समीक्षा ग-यौँ । वैचारिक राजनीतिक कामको समीक्षा र राजतीतिक प्रतिवेदनलाई पनि फाइनल ग-यौँ । संगठनात्मक सुदृढीकरणको लागि साढे चार महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।

भारतले नेपालमा पुनः हेपाहा नीति अपनाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगतै मुलुकमा उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंगलाई पार्टीले कुन रूपमा लिएको छ ?

संघीय परिषद्को बैठकबाटै हामीले प्रस्ट धारणा राखेका छौँ । जुन बेला सुगौली सन्धि भयो त्यो सन्धिबाट निर्धारित भएका कालीनदीपूर्वका भाग लिम्पियधुरा, लिपुलेक, कालापनी सबै भाग नेपालको क्षेत्र हो । कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गुर्नपर्छ । प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रहेको (ईपीज)ले पनि सीमाको विषयमा भएको समस्याको समाधान दिएको छ भन्ने सुनिन्छ । त्यो सार्वजनिक हुनुप-यो । राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूसँग सरकारले सहमति गरेर अघि बढ्नु पर्छ । हाम्रो समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रिय सहमति दिइसकेको छ ।

सबै उपायहरू अवलम्बन गरेपछि पनि समस्याको समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । नेपाली भूमिमाथि कहीँकतै हुने अतिक्रमण कुनै स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य हुदैन । नेपाल भारतभन्दा कैयौँ हिसाबले कमजोर होला तर दुवै देश सार्वभौमिकताका हिसाबले समान छन् । सार्वभौमिकता सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ठूलो देशले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ ।

यहाँ अर्थतन्त्रमा पनि विशेष रुची राख्नुहुन्छ । राज्यले संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थनीति दिएको छ नि ?

हामीले अपनाउने अर्थतन्त्र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र त्यो वास्तवमा विकृत पुँजीवाद (क्रोनी क्यारटालिजम)को नक्कलजस्तै हो । तर, वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले केन्द्रीकृत, हस्तक्षेपकारी नियन्त्रित अर्थनीति लिएको छ । यस्तो अर्थतन्त्र माथिबाट लादिएको हुन्छ । जनताको बलमा आएको अर्थनीतिले मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । समाजवादमा आधारित नीति सिद्धान्तमा रहेको मिश्रित अर्थव्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यो नै हाम्रो पार्टीको अर्थनीति हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार असफल भएको हो ?

बजेट ट्रेनमा हिँड्नु पर्ने बेलामा आफैँ पनि घिसीपिटी तरिकामै हिँडिरहेको छ सरकार । सरकारको प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै २ दिन काम गर्नुहुन्छ ५ दिन आराम गर्नुहुन्छ । रोगी प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकले कस्तो आशा गर्ने र तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी विकास हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष समयमै पुँजीगत खर्च असारे विकासको रोग निम्त्याइरहन्छ । मुलुक यसरी समृद्ध हुँदैन न मुलुकका जनतानै सुखी हुन्छन् । यसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुँदैन । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस