घोषणापत्र नै अलपत्र परेका दुर्ई वर्ष

सरकारको दुई वर्षको कार्यकालमा भएका उपलब्धी भनी सरकारका प्रवक्ताले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले बुझाउन खोजेको आशय थियो, विकास निर्माणमा नेपाल–चीनको मोडेलमा हिँड्छ र सोहीअनुसार आफ्ना नागरिकलाई समृद्ध बनाउँछ । तर, यता त्यस्तो छाँट देखिएन । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा एउटा अध्ययनले के देखायो भने यो बेलासम्म गरिएका बाचा सबै अधुरो नै रहेछन् । पूरा भएनन् बाचाहरू भन्ने समाचार शीर्षकले पनि त्यसै भन्छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले त्यो भ्रमणक्रममा समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीले दिएको रात्रीभोजमा प्रतित्युर सम्बोधन गर्दै आफ्ना लक्ष र आयोजनाका बारे बोलेको शब्द यस्ता थिए । ‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलार्ई पूरा गरेरै छोडौँ । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ । भर्खर हामीले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्ष मनाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य छ, दुर्ई शतवाषिर्कीका दुर्ई लक्ष्य । यसको पहिलो लक्ष्य हामी आगामी वर्षमा साकार तुल्याउने छौँ । दोस्रो लक्ष्यचाहिँ ३० वर्षपछिको हो । तर, हाम्रो काम गर्ने मार्ग स्पष्ट छ, लिइएका लक्ष्यहरूलार्ई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो नेपालको राजकीय भ्रमण क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीले दिएको रात्रीभोजमा प्रतित्युर सम्बोधन गर्दै आफ्ना लक्ष र आयोजनाकाबारे प्रकट भएका शब्द हुन् यी । उनले भनेको ‘हामीले बनाएका योजनाहरूलार्ई पूरा गरेरै छोडौँ, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ’ भन्ने भनाइको अर्थ शासकीय शैलीमा विशेष नै रहला । त्यसमाथि ‘हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ’ भनी विशेषरूपले दिइएको जोडले बुझाउँछ नेपालकोे शासन योजनाहरू बनाउने र त्यसलार्ई पूरा गर्ने खालको छैन । यद्यपि नेपालले पनि समृद्धिको यात्राचाहिँ भनिरहकै छ ।

कुनै पनि योजना पूरा भएनन् भने त्यसबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । परिणामत ती केवल भन्नका लागि भनिएकामा रूपान्तरित हुन्छन् । यतिबेलाको सबैभन्दा खतराको पक्ष पनि यही हो । आफैँ अनुमान गरौँ, के नेपालमा यी पाहुनाले भनेजस्तो गरी काम हुनेगरेका छन् ? उदाहरणले भन्छन् त्यस्तै छैन अर्थात् हामीले बनाएका योजना अपवादमा मात्रै पूरा हुनेगरेको छन् ।

यो दई वर्षको कार्यकालमा अखबारमा आएका विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कामका दृष्टिले त अवस्था शून्यमा नै छन् । यो आरोप होइन । अखबारमा लेखिएका अक्षरले बताएका कुरा हुन् । विभिन्न माध्यममा आएका विवरणहरूलाई एक ठाउँमा राख्दा यस्तो चित्र आउँदोरहेछ– ‘चुनावमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले महत्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुर्ई, पाँच र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर काम उल्लेख गरिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘दुर्ई वर्षभित्र नेपाललार्ई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।’ तर, विवरण भन्छन् यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रूपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ  ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५/७६ मा ७० अर्ब रूपैयाँ बाहिरियो । घोषणापत्रमा दुर्ई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा हुने उल्लेख थियो । तर, भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । घोषणापत्रमा दुर्ई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने अर्को विषय थियो, काठमाडौँमा पेट्रोलियम बाहनलार्ई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने । यो काममा कुनै प्रगति छैन । पेट्रोलियम सवारीकै आयात बढिरहेको छ । घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलार्ई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुर्ई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसमा केही प्रगति भएन । उल्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विवादले झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भए ।

ठूल्ठूला महत्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा थिए । तर, दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काममा पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालको प्रगति छैन । घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर, मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन निरन्तर छ । आक्कलझुक्कल मात्र अनुगमन हुन्छ तर औपचारिकताका लागि मात्रजस्तो देखिन्छ ।

सरकार बनेलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा श्वेतपत्र पेस गरी अघिल्ला सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए । तर, एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र अर्को छ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको रेल, पानी जहाजका ठूला योजनाहरू पनि घोषणापत्रमा थिए । दुर्ई वर्षमा पानीजहाज कार्यालय खुल्यो तर कार्यालयका कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । पाँच वर्ष र १० वर्षभित्र सक्नुपर्ने कामको जग पनि यही दुर्ई वर्षमा तयार हुनुपर्थ्यो ।

दुर्ई वर्षभित्र सक्ने भनिएका तर अधुरै रहेमध्येका केही मुख्य कामहरूः भैरहवा विमानस्थल निर्माण । काठमाडौँमा पेट्रोलियम बाहनलार्ई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य । तुइनलार्ई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र । सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलार्ई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरू । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलार्ई घर निर्माणमा सहयोग । सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट । राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू  । आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण । परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालार्ई स्कुल भर्ना । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना । द्वन्द्वपीडित परिवारलार्ई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापन र परिपूरण । सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलार्ई अस्वीकार । भारतसगँको १९५० लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन ।’

यो ठाउँमा फेरि सीलाई दोहो-याऊँ –‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलार्ई पूरा गरेरै छोडौँ । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ । भर्खर हामीले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्ष मनाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य छ, दुर्ई शतवार्षिकीका दुर्ई लक्ष्य । यसको पहिलो लक्ष्य हामी आगामी वर्षमा साकार तुल्याउने छौँ । दोस्रो लक्ष्यचाहिँ ३० वर्षपछिको हो । तर, हाम्रो काम गर्ने मार्ग स्पष्ट छ, लिइएका लक्ष्यहरूलार्ई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

यो सरकारले थालनी गर्नुपर्ने र राष्ट्रलाई धेरै नै फइदा हुने आयोजनको थालनी पनि भएन यी दुई वर्षमा । यसका धेरै उदाहरण छन् त्यसमध्ये एउटा बुढी डण्डकीलार्ई मात्रै हेरे पुग्ला । २०७२ सालमा डीपीआर तयार भएको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६५ अर्ब आमदानी हुने हिसाब थियो तर आजको दिन अर्थात् ०७६ साल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा यस कामको निर्माणको मोडेल नै तयार हुन सकेन । जग्गाको मुआब्जा दिइएको समेत चार वर्ष बित्न लागको छ भने बेचबिखन गर्न नपाइने भनी सम्पत्ति रोकिएको अवस्थाले स्थानीय सधै रोइकराइमै दिन बिताइरहेका छन् बितेको आधा दशकदेखि ।

देशको कायापलट गराउने मानिएको यो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पछिल्लो समय पाँच जना प्रधानमन्त्रीले कहिले के कहिले के भनेर यताउता गर्दा गर्दै मात्रै दिन बितिरहेको छ अर्थात् वर्षको ६५ अर्ब रूपैयाँ गुमिरहेको छ । पछिल्लो समय अघिल्लो असोज ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो देशले नै बनाउने भनिएकोे ठाउँमा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी निर्णय ग-यो । यस्तो निर्णय यसअघिको आफ्नो निर्णयविपरीतको थियो । विदेशीलार्ई दिने भनिएको यस्तो निर्णय भएको यो कात्तिकमा १३ महिना भयो तर निर्माणका बारे कतै चाइँचुइँसमेत भएको छैन ।

अब त बन्ला भन्दाभन्दै अति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अझै यो कहिले र कसरी बन्ने हो भन्ने अनुमान समेत हुन छाडेको छ पछिल्ला दिन । १२ सय मेगावाटको यो आयोजनामा यस्तो खेलबाडले गर्दा यसबाट हुने वार्षिक ६५ अर्ब आमदानी यता गुम्दै गएको छ भने आयोजनाहरू केवल भन्नका लागि मात्र हुन् भन्ने दृष्टान्त पनि बन्दै छ ।

यस्ता छिटो काम गर्दा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना धेरै नै छन् । तर दुःखद पक्ष के भने तिनको थालनीसमेत हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा त कमिशनले पनि प्रभाव पारेको अवस्था छ । यो ठाउँका चर्चा गरिएको बुढीगण्डकी त्यसकै एउटा नमूना हो । यो आयोजनामा धेरै खेलबाड भए । यो एउटा आयोजनामा चार जनाप्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जोडिन आए । केपी ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल जोडिँदा त पाँचवटा प्रधानमन्त्री यसमा सरिक भएको देखिन्छ । ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जो यो एउटै आयोजनाका बारे विल्कुल विपरीत हुनेगरी दुई प्रकारको पोजिसन लिए । पहिले उनी यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन तयार थिए, पछि आफैँ बनाउने भए र नागरिकबाट कर पनि उठाउन थालियो । त्यसपछि फेरि उनको पोजिसन बदलिएर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने भइयो । त्यसकारण धेरै अनुभव बटुलेकोमा पर्छ यो आयोजना त्यसका नमूनासहित थप विवरण अर्को अंकमा । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie