महामारीमा सत्ताका भ्रष्टाचारी भाइरसहरू

महामारीमा सत्ताका भ्रष्टाचारी भाइरसहरू

काठमाण्डौं,चैंत २५
कोरोना भाइरसले विश्वलाई तरङ्गित बनाएको छ । तरङ्गित मात्र होइन कोरोनाको समस्याले विश्व मानव समाजलाई आतङ्कित बनाएको छ । कोरोना भाइरसको सामान गर्न युद्ध लड्नभन्दा कठिन भएको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट चीन विस्तारै खुट्टा टेक्न थालेपनि यस महामारीको प्रकोप विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो छ । पृथ्वीलोकका मानिसहरू अहिले बाँच्नकै लागि एक किसिमले युद्धझैँ लडिरहेका छन् । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले यो महामारीको संकट समाधानका लागि अथक प्रयत्नशील छन् । यद्यपि नियन्त्रणका आशालाग्दा बाटाहरू अझै राम्ररी देख्न सकिएको छैन । युरोप, अमेरिका धेरै देशहरूलाई यो कोरोना भाइरसले आर्थिक, सामाजिक तथा जनस्वास्थ्य ठूलो क्ष्यति पु¥याउन थालेको छ भने एसिया, अफ्रिकाका प्रायः सबै मुलुकहरू पनि यसको प्रभाव बढ्दोरूपमा देखिन थालेको छ । मुलुक अहिले विश्वका अरु देश झै लकडाउनको सामान गरिरहेको छ । तर, हाम्रो सरकार लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका बेला भ्रष्टाचारको आयतन ज्यामितीय हिसाबले अघि बढेको छ ।

मुलुक अहिले कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रान्त छ । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने देशहरूको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा सत्ताभित्रका कोरोना भाइरसहरू यो महाविपत्तिमा कठोर बनेर सलबलाउन थालेका छन् । ती सत्ताका भाइरसहरूलाई लकडाउन सजिलो उपाय भएको छ भ्रष्टाचार गर्न । लकडाउनका नाममा लुक्ने मात्र होइन, सावधानी र सुरक्षित रहँदै भ्रष्टाचारीको सामना गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न प्रतिपक्षी दल, विभिन्न राजनीतिक दल, तथा विभिन्न स्वतन्त्र सञ्चारकर्मीहरूको विशेष योगदान जरुरी छ । यस कार्यमा युवाहरूको भूमिका झन अपरिहार्य छ ।

कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षचाहिँ यसको तीव्र सर्ने क्षमता हो । तर, सत्ताका भ्रष्टाचारी भाइरसहरूमा कोरोना भाइरसको भन्दा बढी क्षमता राख्छन् । महामारीमा मानिस बाँच्नका लागि केही बोरा चामल र सिलिन्डर ग्यास जम्मा गरेर सुरक्षित हुन खोजिरहेका बेला चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर, पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता वस्तुमा समेत भ्रष्टाचारी भाइरसहरू राज्यलाई ४८ गुणा महङ्गोमा वेची राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन् । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री अझै पनि म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्न छोडेको छैनन् । यो कस्तो विडम्बना !

कोरोना भाइरसले आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई मात्र चुनौती दिएको छैन, सरकारको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । यो संक्रमण सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गम्भीर संकटमा पर्न थालेका छन् । यति होल्डिङ्ससँगको धन्धा सेलाउन नपाउँदै अर्को ओम्नी समूहका प्रमुख धन्धावालाहरूको बालुवाटारको जुन चर्चा आएको छ त्यसबाट यो सरकार गलत धन्धामा कसरी अझै फसेको छ र त्यसमा समाउँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथामका लागि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रतिपक्षले मात्र आरोप लगाइरहेको छैन कि स्वयं सत्ता पक्षकै वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न जिम्मेवार नेताहरू विभिन्न वौद्धिक विश्लेषकहरूले समेत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत चर्को आलोचना गरेका छन् । यससम्बन्धी केही छोटो चर्चा गरौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराईले महामारीका बेलामा पनि स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा करौडौँ भ्रष्टाचार गर्ने कमरेडहरूलाई लाज खोइ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चिकित्सा सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ अर्थात् हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताले यसो भन्नु भनेको त्यहाँ प्रसस्त भ्रष्टाचार भएको बुझनलाई गाह्रो पर्दैन । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको छ, अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाले देशकै प्रष्ठिामा आघात पु¥याएको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।’ नेपाली काग्रेसका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीज्यू, कात्रोमा कमिसन खान कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? भनी हृदयविदारक प्रश्न गर्नुभएको छ जुन सामाजिक सञ्चारमा पनि निकै चर्चा छ ।

यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले यस्ता घटनालाई अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट र क्रुरको संज्ञा दिई आप्mनो आक्रोस पोखेका छन् । उनले आप्mनो ट्वीट ह्यान्डलमा लेखेका छन्, जब राजनीतिले भावना गुमाउँछ । त्यो अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट र क्रुर हुन्छ । नेपाली समाज देशकौँदेखि भावनारहित राजनीतिको शिकार भएको छ । पछिल्ला घटनाहरू त्यसकै निरन्तरता हुन् । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । महासंकटको अवस्थामा पनि यस्तो घिनलाग्दो कृत्य ? स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा दोषी दण्डीत नहुन्जेल हामीले प्रश्न उठाउन छोड्नु हुँदैन भनी ट्वीट गरेका छन् ।

लाखौ मानिसका मन मुटु जित्न सफल भएका चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यक्रममार्फत भनेका छन्, ‘करोडौँ कमिशन खानेहरूले हामीलाई (जनता) जोगाउँदैनन् । आफैँ जोगिनुहोला । अत्यावश्यक कामबाहेक लकडाउँनमा बाहिर ननिस्कनु होला । महामारीको वेला मुलुकलाई अप्mठयारो परेको बेला सायद विश्वमै कहीँ पनि यसो नहोला तर हाम्रो मुलुकको सरकारले इतिहास रचेको छ ।’ हाम्रो मुलुकमा आदेश दिने शासकहरू बच्ने आदेश पालन कर्मचारीहरू जहिलै पनि फन्दामा पर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यस खरिद प्रकरणमा रक्षा मन्त्री र प्रधान मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका छोरा संलग्नता भएको आरोप छ । यी आरोप सरकारले खण्डन गर्नुको सट्टा यो समाचार प्रकाशन गर्ने काठमाण्डु अनलाइन पोर्टलाई ह्याक गरी बन्द गरिएको छ । यो अनलाइन पोर्टलपूर्व राजाको शासन कालमा समेत बन्द भएको थिएन । यस्ता हर्कतहरूले लोकतन्त्रलाई नै धज्जी उडाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भरर्पन नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा रिजेक्टेड भएका ¥यपिड टेष्टिङ किट सरकारले किनेपछि भ्रष्टाचारको गन्ध प्रस्ट देखिन्छ । सरकारले चीनबाट सात करोड रूपैयाँ लागतमा ७५ हजार त्यस्ता कीट किन्नु पर्ने बाध्यता किन आयो ? पक्कै पनि यो महामारीमा यस्तो विषयमा कस्को ध्यान जाला भन्ने बुझाइले यस्तो भएको हुनसक्छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै चिकित्सकहरूले प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् । वाणिज्य विभागमा नै दर्ता नभएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी विजनेस इन्टरनेशनलसँग गरेको खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । यी सबै कुरा सरकारलाई पहिल्यै थाहा थियो । अहिले अरुलाई दोष देखाएर उम्कन प्रयत्न गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

चीनबाट ल्याइएको मेडिकल समानको खरिद प्रकरणमा सबैभन्दा बदनाम प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा बढी विश्वास पात्र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लागेको देखियो । यस्तो बिपत्तिको बेला जनतालाई हर तरहबाट उद्धार तथा सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । उनीहरूले त्यस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्ने काम लामो समयदेखि पर सार्दै उनीहरूकै ठाडा निर्देशनमा गत १५ चैत्रमा ओम्नी प्रालिसँग गरिएको सम्झौता र उसले ल्याएका गुणस्तरहीन परीक्षण किट तथा पीपीईका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया आवश्यकरूपमा लम्ब्याउनु, जेन्युन रूपमा स्वस्थ्य सामग्रीको काम गरिरहेको रिपुटेट कम्पनीलाई अवसर नदिनु, रातारात विवादस्पद कम्पनीसँग आपूर्ति सम्झौता गर्नु ४८ गुणासम्म बढी मूल्यमा सरकारलाई समान बेच्नुजस्ता हर्कतले मन्त्रीद्वयको चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । त्यति मात्र होइन त्यस्ता मापदण्डमा नपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीले जनस्वस्थ्यमा समेत ठूलो खेलवाड गरेको छ । त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाउनुको सट्टा पदमा आसिन गराइराख्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

सरकारले एकपछि अर्को क्रमशः अक्षम्य गल्ती गर्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सर्वत्र आलोचित सरकार त्यो खरिद जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । यसअघि विभिन्न व्यापार व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्का पट्टामा बदनामी कमाएको सेनालाई यस महामारीको रोकथाम एवं उपचारसम्बन्धी सामग्री खरिदमा सलग्न गराउनु संघीय गणातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा रहेको जननिर्वाचित सरकारको गम्भीर भुल हो । के यसमा पनि मेरोज्ञ संलग्नता छैन भन्न बेर लगाउँदैनन् हाम्रा प्रधानमन्त्री । नेपाली सेनालाई खरिद बिक्री र ठेक्कापट्टामा लगाउँदा पाकिस्तानको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिन्न । सेनाको भूमिका बाह्य आक्रमणबाट देशको रक्षा गर्नु, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विभिन्न महामारीजन्य प्राकृतिक विपत्तिमा जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । भोलि परिस्थिति आफ्नो काबुभन्दा बाहिर गयो भने सेनालाई नै देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न नदेलान भन्न सकिन्न हाम्रो सरकारले । खरिद प्रकृया एक चोटी ठिक भएन भने अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्थ्यो सरकारले । तर, त्यो दिशामा सरकार किन चाहेन प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

सत्तारुढ दलका अधिकांश नेताहरू र सरकारका मन्त्रीहरूसमेतले ठूलो विरोध गरेका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यो निर्णयको बारेमा पार्टीलाई औपचारिक र आधिकारीक जानकारी छैन, पार्टीमै छलफल भएको पनि छैन ।’ पार्टीमै छलफल नभएको यति गम्भीर विषय किन सरकारले हठात निर्णय गर्न पुग्यो ? अर्का नेकपा स्थायी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, ‘यस्तो निर्णले लोकतन्त्रिक सरकार असक्षम, अयोग्य र नालायक बन्छ । यसले राम्रो नजिर बस्दैन । आफैँले गर्न नसकेर अर्कालाई जिम्मा लगाउँछौ भने त हामीसँग क्षमता छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।’ यस्तै गरेर नेकपा अर्का नेता जनार्दन शर्माले पनि फेसबुकमार्फत सेनालाई समान खरिदका लागि जिम्मेवारी दिने सरकार प्रति विरोध जनाएका छन् । अनियमितताप्रति लक्षित गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘समस्या पैदा हुँदा त्यसलाई सच्याउनु बुद्धिमता हो । झन् पछि झन् विवादास्पद निर्णय गर्दै जानु आत्मधाती कमदबाहेक केही हुन सक्दैन । हामी मात्र सबै हैनाँै जनता सर्वशक्तिमान रहेको बताएका छन् ।’

अर्का बौदिक व्यक्ति प्राध्यापक कृष्ण खनाल समेतले विरोध जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि जुन पृष्ठभूमिमा सेनालाई जिम्मेवारी दिएको कुरा आएको छ, यो गलत हो । यस्तो गर्दा जननिर्वाचित सरकारले कार्य गर्न नसकेर सेनालाई गुहारेको सन्देश जान्छ । के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? हो भने यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिङ्गो क्याविनेट नै बुझाए भइहाल्यो नि ।’ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले पनि तीखो प्रहार गर्दै भनेका छन्, ‘यो ओली सरकारको दक्षिणपन्थी विसर्जन हो । यो सरकारबाट जनताले केही आशा नगरे हुन्छ ।’ सरकारले सेनालाई खरिद प्रक्रियामा अगाडि सार्दा त्यहा अख्तियार नलाग्ने र सरकारको महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले आफ्नो कमिशन मिलिभगतमा सुरक्षित हुने हिसाबले यो कार्य भएको प्रस्ट देखिन्छ । यदि निःस्वार्थ ढंगबाट यो काम सरकारले गर्न चाहेको थियो त्यो पहिल्यै हुन्थ्यो । सर्वसाधारण मान्छेले समेत बुझ्ने गरी सरकारले सेनालाई खरिद प्रक्रियामा अघि सारेको छ ।

यही विषयलाई लिएर नेकपाभित्र ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । यस्ता हर्कत बढ्दै गए एकदिन नेकपा फुट्न गई चकनाचुर नहोला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा अनियमितता र कोरोना संक्रमणको क्रासदीमा मुलुक रहेका बेलासमेत कमिशन खान नछाड्ने प्रवृतिप्रति आमसञ्चार, मिडियाकर्मी तथा आमनागरिकबाट तीव्र आलोचना भएपछि सरकारलाई निकै आफ्ठ्यारो पर्ने भएपछि मात्र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य हुनुपरेको हो । यो प्रकरणमा सरकार बदनाम हुन पुगेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकारका लागि विफलता र लज्जाको विषय हो । जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने सत्ताका भ्रष्टाचारी भाइरसहरूलाई नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई चेतना भया ।

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie