आर्थिक समृद्धिमा जलविद्युत्

आर्थिक समृद्धिमा जलविद्युत्

काठमाण्डौं,फागुन १४
समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा हालसम्म जलविद्युत्को उत्पादन कुल एक हजार दुई सय १६ मेगावाट भएको छ । त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रले छ सय ३४ मेगावाट उत्पादन गरेको छ भने बाँकी पाँच सय ८२ मेगावाट सरकारी स्तरबाट भएको देखिन्छ । यसर्थ हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत्को उत्पादनलाई अध्ययन गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति दुई सय ४५ युनिट पुग्न गएको अनुमान गरिएको छ । त्यसरी नै अब आउँदो दश वर्षपछि अर्थात् सन् २०२८÷०२९ सम्ममा एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।विश्वमा नै नेपाल जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँको कुल जलविद्युत्को क्षमता ८३ हजार किलोवाट रहेको अनुमान गरिएको छ । यहाँ बग्ने साना र ठूला गरी छ हजार खोलानालाहरू रहेका छन् । यसै कारणले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा हाम्रो देश धेरै धनी रहेको छ । देशको जलविद्युत्को ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अवलोकन गर्ने हो भने एक सय आठ वर्षअघि पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको थियो । विसं २०६६ सालतिर हाम्रो देशमा विद्युत् उत्पादन जम्मा सात सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र थियो । त्यसबेलाको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति खपत एक सय युनिटभन्दा पनि कमै थियो । त्यतिखेरको जलविद्युत्को पहुँच पुगेको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा पनि कमै थियो ।

देश जलविद्युत्मा धनी हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा हप्ताको एक सय आठ घण्टा लोडसेडिङ हुनेगरेको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले १० वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस्तै गरी २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा फेरि १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यसरी नै २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जा मन्त्री भएको बेला २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । त्यस्तैगरी २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पुनः लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा स्व. सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना ल्याइयो । यी सबै कार्यक्रमहरूले जलविद्युत्का आयोजनाहरूको पहिचान गरेर अघि बढाउने त बाटो त दियो तर उत्पादन भने अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेन । यस अवधिमा मात्र नभएर, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि हालसम्मका योजनाहरूमा समेत लक्ष्यअनुरूप विद्युत्को प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।हाम्रो देशले एक दशकयताको विद्युत्को अवस्था हेर्ने हो भने निकै फड्को मारेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ बाट सुरु भएको लोडसेडिङ दैनिक १५ घण्टासम्म पुग्यो ।

त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा हप्ताको एक सय आठ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । यसरी लोडसेडिङ हुन थालेपछि तत्कालीन सरकारले एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न तयार भएको थियो र उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई बिक्री वितरणको लागि भारतमा समेत टोली पठाएको थियो । यस्तै किसिमका विभिन्न सरकारी तालमेलको अवरोधका कारणहरूले गर्दा नेपाली जनताले झण्डै १२ वर्षसम्म लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य हुनुप¥यो । विसं २०७२ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि मात्र लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । उनी एक, सच्चा, इमानदार, कुशल, कर्मठ, सुयोग्य हुनुको साथसाथै राम्रो व्यवस्थापनको कारणले गर्दा लोडसेडिङ सधैँको लागि अन्त्य नै भयो । यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू अरु क्षेत्रमा हुने हो भने नेपालले चाँडै नै विकासको प्रतिफल चाख्न पाउने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा हालसम्म जलविद्युत्को उत्पादन कुल एक हजार दुई सय १६ मेगावाट भएको छ । त्यसमध्ये पनि आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रले छ सय ३४ मेगावाट उत्पादन गरेको छ भने बाँकी पाँच सय ८२ मेगावाट सरकारी स्तरबाट भएको देखिन्छ । यसर्थ हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत्को उत्पादनलाई अध्ययन गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति दुई सय ४५ युनिट पुग्न गएको अनुमान गरिएको छ । त्यसरी नै अब आउँदो दश वर्षपछि अर्थात् सन् २०२८÷०२९ सम्ममा एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसको साथसथै योजना आयोगले अघि सारेको कार्यक्रमअनुरूप विसं २१ सयसम्मको अर्थात् २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन लक्ष्यमा अर्थात् सन् २०४५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत तीन हजार पाँच सय किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार हाल चुहावट १५ प्रतिशत रहेको छ ।

यसलाई १० प्रतिशतमा झार्न सकिएको खण्डमा सन् २०२८ सम्ममा नौ हजार छ सय ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी दुई सय ४५ युनिटबाट बढाएर एक हजार पाँच युनिट पु¥याउँदा १० हजार मेगावाट नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ अर्कोतिर हेर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणभन्दा विद्युत् माग धेरै कम छ । सन् २०१९÷०२० मा दुई हजार दुई सय २५ मेगावाट माग पुग्नुपर्ने हो तर एक हजार दुई सय मेगावाट मात्र लोड भएको छ । सो लोडमध्ये प्राधिकरणबाट ३४ प्रतिशत छ भने निजी क्षेत्रबाट २९ प्रतिशत र भारतबाट आयात ३७ प्रतिशत छ । विद्युत् प्राधिकरणको झण्डै ४० लाख ग्राहकहरूमध्ये औद्योगिक क्षेत्रको एक दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् अति न्यून छ । अहिलेको उत्पादित विद्युत्को वितरण पक्षलाई हेर्ने हो भने ७८ प्रतिशत मात्र केन्द्रीय ग्रीडमा पुगेको छ भने बाँकी २२ प्रतिशत पु¥याउन बाँकी रहेको छ । अबको चार वर्षभित्र सय प्रतिशत नै केन्द्रीय ग्रीडमा पुगी सबैलाई विजुली पुग्ने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको छ । त्यसरी नै २५ वैशाख २०७५ मा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको वर्तमान अवस्था र भावि मार्गचित्रले यस्तै विवरण देखाउँछ । उक्त मार्गचित्रअनुसार सन् २०२४ भित्र एक हजार एक सय २८ मेगावाटबराबर आयोजना निर्माण भैसक्ने उल्लेख छ । सन् २०३० भित्र त लगानी बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी, दुधकोशीलगायतका सरकारी निकायले अघि बढाउने योजनाले मात्र आठ हजार मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट उत्पादन हुने देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितका पन्ध्रौँ योजनामा अगामी २५ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०४५ भित्र विद्युत् उत्पदान ४० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । निजी र सरकारी वितरण हेर्नेहो भने सन् २०३० भित्र कम्तीमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा अहिलेकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्र बन्दैन, कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट बराबर विजुली छिमेकी देशहरूमा पनि निर्यात गर्न सक्षम हुने लक्ष्य लिएको छ । (आर्थिक दैनिक बाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस



विविध

Techie