सात सय ३० दिन बिताउँदा युगान्तकारी काम कति ?

खासगरी सरकारको दुई वर्ष पुगेपछिका दिन त प्रधानमन्त्री यस्तो सम्म भन्न थाले– यो दिनमा उनले जे गरेका छन्, ती सबै युगान्तकारी काम हुन् । यस्ता काम दिनैपिच्छे भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार फागुन २ मा सरकारले सात सय ३० दिन बिताउँदा त्यति नै युगान्तकारी काम गरको छ । सरकार तेस्रो वर्ष लागेको तेस्रो दिन काभ्रेको एउटा कार्यक्रममा उनले एक दिनमा एउटा युगान्तकारी काम गरेको उदाहरण दिए ।

त्यसो हो भने त्यसरी युगलाई नै परिवर्तन गर्ने खालका यो बेलासम्म सात सय ३० वटा काम भएका हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । अपवादबाहेक त्यस्तो कामको रेकर्ड नै पाइँदैन । बरु उल्टो विकास निर्माणलाई रोकिएको छ । यसका दर्जनौँ उदाहरण छन् । उच्चस्तरको कमिशनका कारण राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अलपत्र परका घटना गनिसाध्य छैनन् । त्यसको उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको एउटा अंश प्रस्तुत भएको थियो अघिल्लो अंकमा । यो पटक पनि त्यसको थप विवरण हेरौंं ।

यो आयोजनाको हविगत बुझ्न झण्डै १० वर्षअघि फर्किनुपर्छ । जुनबेला यो आयोजना कमिशनको खेलमा परेको थियो, स्थिति अहिले पनि त्यस्तै छ । २०६७ सालको साउनतिर यतिबेलाका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा खडा हुँदा उनको पक्षमा माहोल बनाउन ५० करोड रूपैयाँ चिनीयाँ लगानी भएको विषय त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो, लिनेदिनेबीचको स्वरसहित ।

संविधानसभाको दोस्रो कार्यकाल ७३ साउनमा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यो कालको अन्तिममा उनले सबैभन्दा अस्वाभाविक एउटा काम गरे यही बुढीगण्डकीका सन्दर्भमा । आफूले राजीनामा दिइसकेपछि र बालुवाटारबाट सामान निकाल्न थालेपछिको समयमा यो आयोजना कुनै बोलकबोल नगरी सोझै एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने काम भयो । त्यसपछि त्यो ५० करोड कुन चिनियाँ कम्पनीले दिने भनेकोे रहेछ भन्ने पर्दा हट्यो ।

विकास निर्माणको काममा रकम कलमका बारे उच्चतहको प्रत्यक्ष संलग्नताको यो एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि यस्तै रुचि प्रकट गर्नुलाई मान्नुपछर्, जसले फेरि त्यही कम्पनीलाई यो आयोजना जिम्मा लगाउने काम भयो ०७५ असोज ६ मा । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला एउटा चिनियाँ कम्पनीको कार्यालय निरीक्षणमा गए । यो कुरा त्यसबेला पनि धेरै आलोच्य भयो । यो कम्पनी नेपालमा निकै बदनाम भएको थियो । त्यसमाथि सरकारकै निकायले कारबाही चलाइरहेका बेला देशको कार्यकारी त्यस्तो विदेशी कम्पनीको निरीक्षणमा गएको कुरा सामान्य नमानिनु स्वाभाविक थियो । त्यो निरीक्षणमै ओलीले यो आयोजना त्यो कम्पनीलाई दिने भनी वचन नै दिएका कुरा त्यसबेला व्यापक रूपमा आएका थिए ।

ओलीपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले गरेको यो काम अलिक अस्वाभाविक नै थियो । उनकै दलको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले आफैं निर्माण गर्ने भनी विकास समितिसमेत खडागरेका अवस्थामा प्रचण्डको यो निर्णयले ती सबैलाई उल्टाइदियो । अर्थात नेपालमा निकै बदनामी रहेको गेजुवा नामको चिनियाँ कम्पनीले प्रचण्डको हातबाट दान पाएजसरी आयोजना हात पारेको थियो ।

बाबुरामपछि र प्रचण्डअघिको एउटा समयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री भएका थिए संविधान घोषणालगत्तै । उनको सरकारले पनि यो आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने भनी निर्णय गरेका थियो । उनकै त्यो पालामा हो इन्धनमा कर लगाएर रकम जुटाउन थालिएको जसको अंक यतिबेलासम्म ३७ अर्बभन्दा पनि माथि पुगेको छ । ओलीको यो प्रथम कार्यकालपछि प्रचण्ड आए । उनले यी केही व्यवस्था हेरेनन् ।

प्रचण्डपछि सेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । त्यसले प्रचण्डको निर्णय उल्टाएर बाबुराम र केपी ओलीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्यो । गेजुवाबाट आयोजना फिर्ता भयो । स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा आयोग बन्यो योजना आयोगको नेतृत्वमा । त्यसले लागतअनुसारको स्रोत देशभित्रैबाट जुटने प्रतिवेदन दियो र लगानीकर्ताको पहिचान पनि भयो । अर्थात् स्वदेशी संस्थाले नै लगानी गर्न सक्ने देखियो ।

यति भएपछि अब स्वदेशी स्रोतले निर्माण गर्ने काम सुरु गर्न टेण्डर आह्वान हुन् मात्र बाँकी थियो । त्यसैबेलामा सरकार परिवर्तन भयो । फेरि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देशभित्रकै स्रोतबाट निर्माण सम्भव रहेको यो आयोजना ओलीले आफ्नो ठाडो प्रस्तावमा फेरि गेजुवालाई दिए ।

यो पछिल्लो निर्णय आफैँले गरेका पहिलेकोे निर्णयविरुद्ध थियो । करिब डेढ वर्षकै अन्तरमा आफैँले किन फेरबदल गरे भन्ने त्यसबेला धेरै चर्चा भयो । उनले यस्तो निर्णय गर्दा करिब ५० देखि ७० अर्बको कमिशनको कुरा त्यसैबेला आएका हुन् । त्यसबेला साढे दुई खर्बको लागत अनुमान भएकोमा ओलीको पछिल्लो निर्णयले तीन खर्बको हाराहारीमा सम्झौता गर्न जलस्रोत मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन भएको भनी यस्तो निर्णय भएको भालीपल्ट असोज ७ गते पत्रकार सम्मेलनमा नै मन्त्री आफैँले बताएका थिए । त्यस दिनको पत्रकार सम्मलेनमा त्यो रेकर्ड हेर्न सकिन्छ ।

यो आयोजना आफैँले निर्माण गर्दा वार्षिक ६५ अर्बको आम्दानी हुन्थ्यो । यो हिसाबबाट साढे दुई खर्बको लगानी उठ्न करिब १० वर्षमा सबै लागत उठेर नाफामा जान थाल्ने थियो । स्वाभाविक छ अरुलाई दिँदा त्यो रकम उतै जान्छ । वर्षको ३५ अर्बको यो नाफा थोरैमा ३०–४० वर्षसम्म अरुका हातमा पर्ने भयो भनने विज्ञहरूका भनाइ आए यो पछिल्लो निर्णयबाट ।

वातावरण पनि त्यसरी नै बनाइएको बुझ्न सकिन्छ । जस्तो ओली आफैँ पछिल्लो कार्यकालमा पनि आफैँले बनाउने निर्णय गरे वजेटमार्फत । २०७५ सालको बजेटमा भनियो ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु गर्ने ।’ यो भनाइले नै बुझाउँछ सरकारले त्यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण अघिबढाउने कामको सुरुवात नै गर्नेछ । यो भनेको आफैँले बनाउने सन्दर्भको कुरा हो । अघिल्लो वर्षको जेठमा यो आयोजनाबारे यसो भनिएको बजेट आयो । त्यसको चार महिनापछि असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो ।

यहाँनेर फेरि एक पटक सम्झौँ, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भनाइ –‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छोडौं’ र यो एउटा आयोजनको यो हविगत सम्झौं । ओली सरकारको पहिलो बजेटले कामै थाल्ने घोषणा गरेको पनि २१औं महिना चलिरहेको छ तर यता कामका नाममा त्यो असोज ६ पछि सिन्कोसमेत भाँचिएन जुन समय यतिबेला १६ महिनाको भएको छ ।

यसले के बुझायो भने प्रचण्डबाट प्राप्त गरेको र देउवाबाट खोसिएको यो आयोजना प्राप्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीका लागि कठिन हुने भयो । बजेटमानै यस्तो कुरा लेखिनु सामान्य होइन, थिएन । त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो भने थप अभ्यास गर्नुपर्ने भयो । एउटा ठाडो निवेदनका भरमा प्राप्त भएको आयोजना गुम्न नदिनु निर्माणकर्ताको धर्म पनि होला । त्यसै भएर यसमा चलखेल बढयो । एक पटक खोसिएको कुरा पुनः प्राप्ति गराइँदा यो त्यसै भयो होला भनी मान्न सकिन्न । यसले कमिशन रकमको आकार पनि बढायो नै । यो विषयमा स्वतन्त्ररूपले वा संसदीय छानबिन गरियो भने अझ धेरै कुरा प्रकट होलान् ।

त्यस कारण पनि २०७५ असोज ५ लाई देशले नै नोटमा राख्नुपर्ने भयो । खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सञ्चालनका सन्दर्भमा त्यसदिन जे भयो त्यसलाई एकप्रकारले कमिशनले विनाश गरेका विकास भनिएको । यो परम्परा यसरी नै अघि बढ्यो भने देशमा सञ्चालित जस्तासुकै कार्यक्रमहरूको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट वितरण हुनेछन् । त्यसमा न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, न कुनै प्रचलित नियम कानुनको अर्थ नै हुनेछ । एउटा निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले तोक लगाइदियो र त्यहीँ सबै कुरा भएर आयोजनाहरू कसैका हातमा प-यो ।

त्यो असोज ५ को राती बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशकै अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले कोटको गोजीबाट एउटा निवेदन झिके । त्यसमा यो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न पाऊँ भन्ने व्यहोरा थियो । त्यही विवरण मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा उतारियो र सोअनुसार गर्ने भन्ने व्यहोरा थपेर निर्णय गरियो । त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रीलाई वार्ता गरेर सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै उनका हातमा निवेदन थमाइयो । कतिसम्म भने जलस्रोत मन्त्रीले यो के भएको हो भन्ने त्यो बेला भेउसमेत पाउन सकेका थिएनन्, असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रीले यसको संकेत गरेका थिए । उनको आसय थियो, निवेदन लिनेदेखि प्रस्ताव आउने सबै काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै सम्पन्न भयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने कुनै पनि निर्णय एउटा प्रकृयाबाट सुरु भएर टुंगिने गर्छ । यसको कार्य सम्पादन नियमावलीअनुसार कुनै पनि प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानुपर्छ व्यहोरामै लेखिएको हुन्छ, मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएअनुसार । सम्बन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित छन् भने प्रस्ताव पनि उनैले लान्छन् । हो, त्यसमा छलफल भने सबैले गर्न पाउँछन् । अर्को प्रकृया हो प्रधानमन्त्री आफैँले पनि प्रस्ताव लानु जसलाई ठाडो प्रस्ताव भनिन्छ । यहाँ चर्चा भएको विवरण त्यही ठाडोअन्तर्गत आएको हो र ठाडैरूपमा पारित पनि भयो ।

यसो हुँदा करिब तीन खर्बको लागत हुने र राष्ट्रिय गौरवको मानिएको आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीका हातमा गयो । यी पङ्क्ति लेखिएको यो बेलासम्म सम्झौताचाहिँ भैसकेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यसलाई असर पर्ने अर्को निर्णय नहुन्जेल यो सरकारको अन्तिम निर्णय नै मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको युगान्तकारी काम यसरी भैरहेका छन् । अर्को पनि उदाहरण छ यसबारे । अघिललो वर्षको पुसमा सरकारले तीन सयवटा बिजुलीबस किन्ने भनी रकम निकासा दियो । यो वर्षको पुसमा त्यो रकम तानेर त्यस्ता बस नै नकिन्ने भयो । दिनै पिच्छेजस्तो हुनेगरी यस्ता उदाहरणचाहिँ थपिइरहेका छन् ।
रिपोर्ट
वुहानको उपचार अवस्थाबारे बीबीसीको एउटा रिपोर्ट
रहस्यमय नयाँ भाइरस फैलन सुरु भएको हप्तौँपछि चिनियाँ निकायले को यसबाट संक्रमित छ भन्ने निर्धारण गर्ने शैली अचानक बदल्ने निर्णय ग-यो ।
यसले उल्लेखनीय रूपमा बिरामीहरूको संख्या वृद्धि गरायो किनकी डाक्टरहरूले अहिले परीक्षण गराएका बिरामी मात्र नभएर क्लिनिकमा रोग पहिचान भएकाहरूलाई पनि संक्रमितमा गणना गरेका छन् ।
यसरी सुरुवाती दिनहरूमा वुहानमा तीव्ररूपमा भाइरस फैलनु र अस्पतालमा बेडको अधिक अभाव हुनुको अर्थ धेरैले आवश्यक पर्दा उपचार गराउन पाएनन् ।

यसै महामारीका बीच आफ्ना प्रियजनहरूलाई उपचार गराउने प्रयासअन्तर्गत दिनहुँ गर्नुपरेका संघर्षपूर्ण अनुभवबारे वुहानका दुर्ई बासिन्दाले बीबीसीसँग कुरा गरेका छन् । जस्तो–आमाबुवाको मृत्युपछि ह्वाङलाई सानैदेखि उनका हजुरबुबा आमाले पालेका थिए । आफूले सधैँ ८० को उमेरमा रहेका दुवैलाई केवल आरामदायक रिटायरमेन्ट मात्र दिलाउन चाहेको उनी बताउँछन् ।

तर, अचानक फैलिएको भाइरसले १५ दिनमै उनका हजुरबुवाको ज्यान लियो भने हजुरआमा पनि गम्भीर अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार दुवैलाई गत जनवरी २० देखि नै सास फेर्नमा कठिनाइ भइरहेको थियो ।

तर, २३ जनवरीसम्म वुहानमा सार्वजनिक सवारीसमेत बन्द गराइएपछि ह्वाङले २६ जनवरी यता उपचारका लागि कतै लैजान सकेनन् । यसरी २९ जनवरीका दिन दुवैलाई कोरोना भाइरस भएको पक्का भयो तर अझै त्यसको तीन दिनपछि मात्र अस्पतालमा भर्ना गरियो ।

त्यतिबेला अस्पताल यति भरिभराउ थियो कि कुनै पनि बेड खालि नभएको उनी बताउँछन् । यसरी हजुरबुबाआमा दुवैलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहे पनि बेड खालि नहुनाले दुवैलाई कोरिडोरमा बस्न भनियो । उनले अस्पतालका स्टाफसँग बारम्बार बिन्ती गरिरहँदा मुश्किलले एउटा लामो चियर र फोल्डिङ बेड पाए । उनले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्, ‘तर यति गर्दा पनि डाक्टर र नर्स कतै देखा पर्दैनथे । र डाक्टरबिनाको अस्पताल चिहानसरह हुन्छ ।’

यसरी उनका हजुरबुबाको मृत्यु हुनु एक दिनअघिसम्म पनि उनीहरू कोरिडोरमै थिए । उनका अनुसार हजुरबुवाको गम्भीर अवस्थाबारे हजुरआमालाई थाहा नदिन त्यसदिन उनी रातभर उनीसँग कुरा गरिरहे । यसपछि मृत्यु हुनुभन्दा तीन घण्टाअघि मात्र बेड पाएको ह्वाङ बताउँछन् ।

ह्वाङ तिनका हजुरबुवाले अन्तिम सास फेर्दासम्म उनैका साथमा बसिरहे । सामाजिक सञ्जाल बेइबोमा उनले लेखेका छन्, ‘हजुरबुवा तपाइँको आत्माले शान्ति पाओस् । अब स्वर्गमा कुनै पीडा हुनेछैन ।’

यसरी धेरै बिरामीहरूले आफ्ना परिवारलाई अन्तिमपटक देख्न पनि नपाई दुनियाँ छाडेर जानुपरेको उनी दुःखी हुँदै बताउँछन् । अहिले त्यसै अस्पतालमा उनकी हजुरआमा पनि जीवनसँग युद्ध लडिरहेकी छन् जसकारण उनी सम्भव भएसम्म सबै समय उनीसँगै बिताउन खोजिरहेको बताउँछन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि औषधि प्रभावकारी छैन । डाक्टरहरूले मलाई अहिले कुनै आशा नराख्न र सबै उहाँको शरीरमा निर्भर छ भनेका छन् । अब हामी भाग्यकै भरमा छौँ ।’

यसरी ७ फेब्रुअरीदेखि ह्वाङ आफैँ पनि बिरामी महसुस गरिरहेका छन् र दुर्ई हप्तादेखि एउटा होटलमा क्वारेन्टाइनन्ड भएर बसेका छन् । त्यस्तै अर्का वुहान बासिन्दा दाछुनकी आमालाई भने पहिले ज्वरो आएको थियो ।

यो जनवरीको सुरुवातमा भएकाले उनीहरू त्यसबेला धेरै आत्तिएनन् र सामान्य रूपमा लिइरहेका थिए । उनीहरूले वुहानमा फैलिरहेको नयाँ रहस्यमय भाइरसबारे थोरै मात्र हल्ला सुनेका थिए । तर, ज्वरो एक हप्तासम्म पनि ठीक नभएपछि भने उनलाई क्लिनिकमा सुइ हान्न लगियो ।

२० जनवरीको दिन चिनियाँ निकायले कोरोनाको खबर सार्वजनिक गराउँदा मात्र दाछुनले आमालाई सामुदायिक क्लिनिक लगे । यसरी छातिको स्क्यान अनि रगत परीक्षणपछि डाक्टरहरूले उनकी आमालाई कोरोनाको संक्रमण हुन सक्ने खबर दिए । उनी भन्छन्, ‘आजको दिनसम्म पनि मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ तर ५३ वर्षीया उनकी आमालाई तुरुन्तै भर्ना गराउन भने सकेनन् ।

वुहानका केबल ८ निर्धारित अस्पतालमा मात्र यसको परीक्षण गराउने सामग्री छ । उनी भन्छन्, ‘निर्धारित अस्पतालका एक डाक्टरले मलाई उनीहरूसँग मेरी आमालाई भर्ना गराउने अधिकार नभएको बताएका हुन् । यसमा स्थानीय स्वास्थ्य आयोगले मात्र पुष्टि भएका केसमा बेड दिलाउन सक्ने बताइएको छ । त्यसैले मेरी आमालाई कोरोना भएको आधिकारिक पहिचान नभएसम्म कसैले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैन ।’

दाछुनका भाइ दिनहुँ अस्पतालमा बेड खोज्न लाइन बस्ने गरेका छन् । तर, केही समययता उनीहरूले धेरै बिरामी परीक्षण गराउनै नपाइ वा अस्पताल नगई मृत्यु भइरहेको देखेका छन् । उनकी आमाको अवस्था भने दिन प्रतिदिन गम्भीर हुँदै गएको २२ वर्षीय दाछुन दुःखी हुँदै बताउँछन् । उनले रगत बान्ता गर्न थालेको र पिसाबमा पनि रगत देखा परेको बताए ।

यसरी २९ जनवरीका दिन मात्र उनीहरूले बेड पाए । तर, अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा राम्रो उपचार पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । तापनि आफूले आमा ठीक हुन सक्ने आशा गर्न नछाड्ने उनले बताएका हुन् । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie