ओझेलमा वन सम्पदा

ओझेलमा वन सम्पदा

नेपालको दिगो विकासमा वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । देशमा रोजगारीको सिर्जना, आयवृद्धि, कृषि र सिंचाइमा समेत वन क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि नभई नहुने घाँस–दाउरा–काठ, जडीबुटी, अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू वन क्षेत्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

यसका साथै जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । वन क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, स्वच्छ पानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत हो । जैविक विविधताको प्रचुर भण्डार वन क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो ।

वन क्षेत्र बहुसंख्यक जनताको आयआर्जन र जीविकाको प्रमुख स्रोत हो । झण्डै १८ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित १७ लाख हेक्टर वनमा २२ लाख घरधुरी लाभान्वित छन् । करिब सात हजार वटा कबुलियती वन समूहबाट ४२ हजार हेक्टर वनमार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका ७५ हजार घरधुरीको जीविको पार्जनमा सहयोग पुगेको छ । तराईको ५४ हजार हेक्टर साझेदारी वनबाट छ लाख घरधुरी लाभान्वित छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट करिब छ लाख २७ हजार स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित छन् । करिब ७० प्रतिशत इन्धन, झण्डै ४० प्रतिशत पशु आहारा र अन्य वातावरणीय सेवा वन क्षेत्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । वन क्षेत्रको गतिविधिबाट वर्षेनी प्रशस्त मात्रामा राजस्व प्राप्त भइरहेको छ ।

वन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भएकाले दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वनबाट नै दाउरा वा अन्य बायोमास प्राप्त गर्न सकिन्छ । मुलुकको कुल ऊर्जामा झण्डै ८० प्रतिशत बायोमास क्षेत्रले ओगटेको छ । बाघ, गैंडा, हात्ती, अर्ना, हिउँचितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको आश्रयस्थल नै वन हो भने जडीबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको स्रोत पनि वन क्षेत्र नै हो । कार्वन व्यापारमा नेपाल संलग्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, तराई र भित्री मधेशको करिब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खोरिया फँडानी गर्ने कार्य बन्द भएको छैन । तराई र भित्री मधेशमा वन विनाश र क्षयीकरणमा सुधार भएको छैन । चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहनबाट भावर र तराई क्षेत्रको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन नसक्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो मान्यतामा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै वन तस्करहरूले ठूलो परिणाममा वन फँडानी गरेपछि वनको अवस्थामा निकै ह्रास आएको थियो । वन विनासबाट यसमा आश्रित समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न थालेपछि उनीहरू नै वन संरक्षणमा क्रियाशील बनेपछि अहिले वनको घनत्वमा बढोत्तरी भएको छ । सन् २०१५ को वन स्रोत सर्वेक्षणअनुसार वनले ढाकेको क्षेत्र कुल भू–भागको ३९ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर ४४ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालको कुल भूभागको ३४ हजार एक सय ८६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहिआएको छ । यसले मुलुकको २३ दशमलव पाँच प्रतिशत (१४ वटा निकुञ्ज एवं आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र) भू–भाग ओगटेको छ । नेपालमा अवस्थित एक सय १८ ओटा पारिस्थितिकीय प्रणाली क्षेत्रमध्ये ८० वटा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यसैगरी गैँडा, बाघ, अर्ना, कृष्णसार, हिँउचितुवा, कस्तुरी, गोही आदिको संरक्षणको लागि विशेष पहल र प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

नेपालले अवलम्बन गरेको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन (सामुदायिक वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन आदि) विश्वमै उदाहरणीय रहेको छ । समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वन क्षेत्रको हकमा संरक्षित धार्मिक वन, निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको थप व्यवस्थापनको लागि टेवा पु-याउन १२ वटा समुदायमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ । देशको झण्डै ४० जिल्लामा वन क्षेत्र रहेकाले त्यहाँको वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरी आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुको साथै प्रसस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ ।

वन व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायहरू प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेका छन् । उपभोक्ता समूहहरू, निजी वन धनीहरू व्यवस्थापकको रूपमा रहेका छन् भने सहजीकरणको काम सरकारी तथा गैरसरकारी संघस्ांस्थाहरूले गर्दछन् । वनसँग सम्बन्धित विभिन्न महासंघहरू, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्रले पैरवी तथा क्षमता विकासमा कार्य गरिरहेका छन् । सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकायले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । वन श्रमिकले वन संरक्षणको काम गर्दछन् । वनसँग सम्बन्धित सरकारी र अन्य निकायका कर्मचारीहरूले नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा काम गर्दछन् ।

वन क्षेत्रले कृषि, उद्योग, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । यसैगरी वनजन्य स्रोतको व्यावसायीकरणबाट गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु-याउन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा कमी ल्याई मानव एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बदलिँदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्न सहयोग पु-याउन वन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने मूल ध्येयका साथ जनसहभागितामूलक तथा विकेन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी समग्र वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत् वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पुग्न सक्दछ ।

वन क्षेत्रको एक जटिल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा वन अतिक्रमण रहेको छ । हालसम्म तराई तथा भित्री मधेशका विभिन्न स्थानहरूमा करिब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको अबैध सङ्कलन तथा चोरी निकासी, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढुङ्गा–गिट्टी–वालुवा सङ्कलन तथा निकासी, वन क्षेत्रका मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

वन फँडानीबाट हुने जलवायु परिवर्तन र वन तथा वनमा आश्रित समुदायका लागि दिगो अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु थप चुनौतीहरू छन् । वन अतिक्रमण बढदै जानु, वन पैदावारको चोरी निकासी, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरन, अनियन्त्रित ढुंगा/गिट्टी/वालुवा संकलन तथा निकासी हुनुजस्ता समस्याले वातावरणीय चुनौती, राजस्वमा कमी र वनमा आश्रित जनताको जीविकोपार्जनमा असर पु-याएको छ ।

वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र जलाधारको समुचित संरक्षण, संवर्द्धन, व्यावसायीकरण र सदुपयोगद्वारा रोजगारीे सिर्जना तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्न वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ । वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा आत्मसात गराउनु, यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनमूलक क्षेत्र बनाई आर्थिक उन्नतिको बलियो आधार बन्न सक्दछ । नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले वन व्यवस्थापन र विकासलाई सँगै लैजानु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल वन स्रोतका हिसाबले धनी रहे पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । निकासी व्यापारमा दुई प्रतिशतसम्म जडिबुटी र सुगन्धित तेल रहेको छ । त्यो पनि कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको छ । नेपालमा आयात हुने ठूलो हिस्सा वनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू रहेका छन् । फर्निचरहरू चीनबाट आयात हुने गरेको छ भने अन्य काठ मलेसियाबाट र फूल थाइल्याण्डबाट आयात हुने गर्दछ । वन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष श्रमिक भारतीय रहेका छन् । जलाधार, संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक विविधताहरूको दिगो व्यवस्थापनमार्फत पारिस्थितिकीय सेवाको प्रवर्द्धन र जलवायु परिर्वतनको अनुकूलन तथा निष्प्रभावीकरणबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने खालको राज्यको दीर्घकालीन सोच बन्न सकेका मुलुकको आर्थिक विकासमा वन क्षेत्रले अग्रणि भूमिका खेल्न सक्दछ ।

वनले ओगटेको भू–भागमा वृद्धि हुँदै जानु, वनको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक उत्पादन र वितरण हुने अवस्था बन्नु, विश्व उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनको दरलाई न्यूनीकरण गर्न वनको अहम् भूमिका हुने भएकाले वन संरक्षण र विकासबाट कार्बन संरक्षण र सञ्चितिको फाइदा पुग्ने, वन तथा जैविक विविधता संरक्षणबाट पर्या–पर्यटनलाई संस्थागत गर्ने तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा भूक्षय नियन्त्रण गर्दै जलश्रोत अभिवृद्धि र कृषि विकासमा टेवा पु-याउने अवसरहरू वन क्षेत्रमा रहेका छन् ।

सम्वृद्धिका लागि वन भन्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको वन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच २०६९ मा दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । यसमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै वन क्षेत्रमा संलग्न मजदुरको क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । वन पैदावारको बजार र दिगो उपयोग गर्दै उद्यमशीलता वृद्धि गरी थप रोजगारको अवसर निर्माण गरिने भएको छ । वन क्षेत्रमा रहेका कानुनी र नीतिगत सुधार गरी संगठन पुनःसंरचना र मजदुरसँग सहकार्य गरी सुशासन कायम गर्न सकिएमा निश्चय नै वनमा आश्रित समुदाय मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नयन गर्न सकिन्छ ।

विश्वका डेढ अर्बभन्दा बढी मानिस वनमा निर्भर छन् । विश्वका थोरै मुलुकमा मात्र जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा वन क्षेत्र रहेको छ र ती मुलुकहरू अहिले वनको विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटक झण्डै ८० प्रतिशत वन क्षेत्रमै रमाउन चाहन्छन् । रोजगारीको हिसाबले पनि १३ लाखलाई प्रत्यक्ष स्तरीय काम दिन सकिने बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अध्ययनले देखाएको छ ।

दिगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । वन्यजन्तुको संरक्षण, उत्पादन र व्यवसायीकरण र पर्या–पर्यटनबाट आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । वन स्रोतको घनत्व, विविधता र वन उद्यमनशीलता सिर्जना गर्नसक्ने गरी वन स्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापनबाट मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समग्रमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie