तीन वर्षको लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन महासंघको आग्रह

तीन वर्षको लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन महासंघको आग्रह

काठमाडौं, जेठ ६
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले सोमबार भर्चुअल प्रेस मिटको आयोजना गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा निजी क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकोले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

महासंघले अहिलेको अवस्थामा कर्जावाला ऋणी र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी दुई वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने, घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानीको समयलाई पाँच वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्र्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समयसीमा स्पष्ट नभएकोले समयसीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्न र बैंकहरुले लिँदै आएको सेवाशुल्क, नवीकरण शुल्क, बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि आग्रह गरेको छ । यसअघि सरकारले श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिको पूरा पारिश्रामिक दिन निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गर्न महासंघको माग छ । उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने महासंघले जनाएको छ । कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

साथै महासंघले चार महिनाको लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्न, महशुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्न, महशुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न र विद्युत् महशुल दर घटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसैगरी महासंघले यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पाँच प्रतिशतको वित्तीय सहुलियत प्याकेज ल्याउन र सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, बोन्डमा फिर्ता रकम, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसका साथै व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुनः संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म निरन्तर हुने एकीन नभएको कारण अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नै नभएका जिल्लाहरू छुट्टयाई अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायनमान हुन दिन महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लकडाउनलाई विस्तारै खुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचयपत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई अनुमति दिइनुपर्ने र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चापदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पाससरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु महासंघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक महासंघको तर्फबाट सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई सुझाव दिइसकेकाले आगामी आउने बजेटमा अनिवार्य रूपमा सुझावलाई सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारलाई गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन छिमेकी देशहरू भारत, चीनलगायत अमेरिका, युरोपियन देशहरूसहित सार्कका अन्य राष्ट्रहरूले खर्बाैँको आर्थिक राहत प्याकेजहरूको घोषणा गरिसकेकोले नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धराशायी तथा बन्द समेत हुने स्थिति सृजना हुने भएकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाई पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरिएको महासंघले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई नसमेटेको कारण आगामी बजेटमा समेट्न महासंघको आग्रह छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie