नेपालमा स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्था

नेपालमा स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्था

स्वास्थ्य भन्ने शब्द मानिस जन्मेदेखि नमरेसम्म जीवनको हरेक पक्षसँग सम्बन्धित छ । स्वास्थ्यका खराब र असल दुवै पक्ष हुन्छन् । असल पक्ष भन्नाले व्यक्ति शारीरिकरूपले तन्दुरुस्त, मानसिकरूपले सचेत, कुनै प्रकारको रोग नलागेको, स्वस्थ रहनका लागि वैज्ञानिक स्वास्थ्य आचरण अपनाउनुलाई जनाउँदछ । मानिसको जीवनमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण उपलब्धिहरूको प्रमुख स्रोत नै असल स्वास्थ्य हो । असल स्वास्थ्यले नै व्यक्तिको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्नसक्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नारा स्वास्थ नै धन हो ले पनि प्रष्ट गर्दछ । मानिसको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो । स्वस्थ व्यक्तिले नै आफ्नो परिवारको, समुदाय र राष्ट्रका लागि केही गर्नसक्छ र आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ ।

हरेक मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यले ठूलो महत्व राख्दछ । स्वास्थ्य असल भएमा जीवनका हरेक पक्षमा मानिसले सफलता हासिल गर्न सक्दछ । त्यसकारण स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुँदैन । कुनै समयमा विभिन्न आपद–विपदबाट मुक्त अवस्थालाई स्वास्थ्यको रूपमा लिएको पाइन्छ । कुनै समयमा दीर्घायु जीवनलाई स्वास्थ्यको रूपमा लिएको पाइन्छ भने कुनै समयमा रोगबाट मुक्त रहेको अवस्थालाई लिइएको पाइन्छ । यसरी बदलिँदो समयअनुसार स्वास्थ्यको अर्थ फरक–फरक रूपमा आएको देखिए पनि स्वास्थ्यलाई रोगबाट मुक्त भएको अवसरको रूपमा स्वीकार्ने व्यक्तिहरू अहिलेको समयमा पनि धेरै छन् । स्वास्थ्य भन्ने शब्दको विकासात्मक इतिहासलाई केलाएर हेर्दा यसले सम्पुर्णतालाई लक्षित गरेको पाइन्छ । यहाँ सम्पूर्णताको अर्थ एउटा सिङ्गो व्यक्तिलाई लक्षित गरेको पाइन्छ । यसले व्यक्तिको सम्पूर्ण शारीरिक अङ्ग प्रत्यंगहरूको स्वस्थ्यतालाई निर्देशित गर्दछ अर्थात् व्यक्तिको सम्पूर्णता नै स्वास्थ्य हो । अङ्ग्रेजी शब्दकोषमा स्वास्थ्यलाई एउटा यस्तो अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसमा व्यक्ति कुन शारीरिक दुरावस्था, रोग र कष्टबाट मुक्त हुन्छ र उसको शरीर, मन र आत्मा पनि स्वच्छ र स्वस्थ हुन्छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति सामाजिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । पर्याप्त सामाजिक विकासको अभावमा स्वस्थ मानिसहरूको पनि अभाव हुन्छ । त्यसैले मानिसहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्न सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । मानव सभ्यताको विकासको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यलगायतका अन्य मानवीय विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूकको क्रमिक विकास भएको पाइन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा विगत केही समय अगाडिलदेखि वा सामाजिक परिवर्तनको क्रमिक विकासअनुसार केही शताब्दीदेखि स्वास्थ्यलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा लिन थालिएको पाइन्छ । यति मात्र होइन स्वास्थ्यलाई मानव विकासका जन्मदेखि मृत्युसम्म सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा लिन थालिएको छ । अझै भन्ने हो भने स्वथ्य भन्ने कुरालाई केवल शारीरिक वा मानिसिक अशक्तता मात्र नभनेर समग्ररूपमा एउटा सामाजिक दृष्टिकोणको आधारणाबाट पनि हेर्न र बुझ्न थालिएको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको परिभाषाले स्वास्थ्यको दायरालाई झनै फराकिलो पारेको छ, किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई शारीरिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी मानसिक र सामाजिक पक्षहरूमा समेत ध्यान दिएको पाइन्छ तसर्थ मानिस स्वास्थ्य हुनका लागि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनवटै पक्ष स्वस्थ हुनुपर्छ । यी तीनमध्ये एउटा पक्ष मात्रै अस्वस्थ भयो भने यसले अर्कोलाई असर पार्छ र स्वस्थ्य हुँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब एक करोड व्यक्ति कुनै न कुनै तरिकाबाट सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् र त्यसमध्ये करिब ७५ लाख व्यक्ति त प्रत्यक्षरूपमा चुरोट, बिँडी, खैनी, सूर्ती, जर्दा, पान पराग, हुक्का आदि सेवन गर्दछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार, विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्युको कारण सूर्ती सेवा भएको र यस्तै अवस्था रहेमा सन् २०३० सम्म सूर्ती सेवनबाट प्रत्येक वर्ष एक करोड मानिसको मृत्यु हुनेछ । धुम्रपानको धुँवा खानेलाई भन्दा उनीहरूले वातावरणमा फ्याँकेको धुँवा बढी खतरनाक हुन्छ, जसबाट निष्क्रिय धुम्रपानकर्ताहरू धुम्रपानसम्बन्धी थुप्रै प्राणघातक रोगहरू लाग्ने जोखिममा पर्दछन् ।

धुम्रपानका कारण हुने स्वास्थ्य समस्या फोक्सो, पेट, फियो, मूत्रनली र पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ भने दम, खोकी, ब्रोङ्काइटिस, मुटु रोग, मस्तिष्क स्राव, गर्भको बच्चा कमजोर, रोगी र अङ्गभङ्ग हुने, काम गर्ने क्षमतामा कमी हुने गर्दछ । गर्भवती महिलाहरूको गर्भमा रहेको बच्चाको वृद्धिक्रममा असर पारी कम तौलको बच्चा जन्मन सक्छ, गर्भपतन हुने र अवधि पूरा नभई बच्चा जन्मन सक्छ । गर्भमा रहेको बच्चालाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा घटाउँछ, गर्भको बच्चाको हृदयको गति बढाउँछ । धुम्रपान नगर्ने महिलाहरू धेरै समयसम्म धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूको नजिक रहेमा २० देखि ३० प्रतिशत बढी क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ । सूर्ती सेवनबाट अन्य घातक रोगको अलवा उच्च रक्तचाप हुने प्रमुख कारण हो । सूर्तीबाट हुने अकाल मृत्युबाट मानिसलाई जोगाउन यथाशीघ्र सूर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको निर्माण गरिनुपर्नेछ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले ‘सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित महासन्धि’लाई अनुमोदन गरे पनि कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन । नेपालमा मानसिक रोगबाट पीडित हुनेको संख्या ५० देखि ६० लाख रहेको छ । देशमा विद्यमान द्वन्द्व, आतङ्क, बन्द, हडताल, विस्थापित, बेरोजगारी आदि कारणले नेपालमा मानसिक रोगबाट पीडित हुनेको संख्या झन् बढ्दै गइरहेको कुरा मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । अपहरण, चोरी, डकैती, कुलतमा फस्ने घटनाहरू, सामाजिक मतभेद आदि कारणबाट प्रत्यक्षरूपमा मानिसहरूलाई मानसिक रोगले च्यापेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार कुल जनसंख्यामा नौ वर्षमाथिका १४ प्रतिशत व्यक्तिलाई कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगले पीडा दिएको हुन्छ । जसमध्ये दुई प्रतिशतलाई तुरुन्तै उपचार गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति पाइएको छ । हाल नेपालमा मानसिक रोगीहरूको प्रकृति हेर्दा अति विपन्न, गरिब परिवार, द्वन्द्वका कारण घरबार छोडेर घरदेखि टाढा विस्थापित भएका व्यक्तिहरू, शिक्षित बेरोजगारहरू रोजगार पाएका तर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर र उचित ठाउँ नपाएका व्यक्तिहरू मानसिक रोगबाट पीडित भएका देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको विकासमा स्थानीय समुदाय स्तरसम्म संस्थागत विकास भए पनि जनशक्ति विकास तथा सेवाको पहुँचमा राम्रो सुधार हुन सकेको छैन । भौगोलिक कठिनाइले गर्दा नियमितरूपमा जनशक्ति औषधि, औजार र उपकरण आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्न हुन सकेको छैन । मितव्ययिता र लागत प्रभावकारिताको आधारमा वित्तीय व्यवथापन क्षेत्रमा मितव्यायिता ल्याउनु तथा माग र आपूर्तिको आधारमा उपलब्ध सबै स्रोतहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विनियोजन रकम पूरै निकास नहुनु, केही कार्यक्रमहरू बजेटको अभावमा कटौती गरिनु दातृ संस्थाहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको बजेट समयमा नै उपलब्धि हुन नसक्नु प्रगति कम देखिनु जिल्लाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको कमी हुनु र रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न समस्या हुनु, दुर्गम स्थानको स्वास्थ्य उपचार सेवामा असमान पहुँच हुनु र विशेषगरी दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सुविधा ज्यादै नगण्यरूपमा उपलब्ध हुनु वा उपलब्ध नै नहुनु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसक्नु र केन्द्रस्तरदेखि जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको अभाव रहनु, ग्रामीण क्षेत्रमा औषधिको कमी र भएको औषधिको पनि उचित उपयोग नहुनु र नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु, महिला र पुरुषबीच आधारभूत तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सम्बन्धमा ज्ञान नहुनु र विशेषगरी महिलाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनु र मातृ शिशु सेवा सर्वसुलभ नहुनु तथा बृद्ध, अपाङ्ग र गरिबहरूका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुनु, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो वा उपलब्ध नै हुन नसक्ने स्थिति रहनु र कुपोषणको समस्या व्यापक हुनु तथा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सकहरूको आम्दानी अपर्याप्त भएकाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा कम सन्तोषजनक हुनु, कम गुणस्तरको वा नक्कली औषधि बिक्री वितरणमा नियन्त्रण नहुनु र होमियो, आयुर्वेदिक र युनानी उपचार सेवाको आकर्षणमा कमी रहनु तथा विशेषगरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा रुढीवादी परम्पराको प्रभाव कायमै रहनु । स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय समुदायको परिचालन अपेक्षित मात्रामा ठूलो असमानता विद्यमान रहेकै छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक स्थितिमा अपेक्षित सुधार भई स्वास्थ्य सेवाका विस्तार र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भए पनि उचित मानव संसाधनको व्यवस्थापन र उत्प्रेरणाको अभावले उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान एक दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस क्षेत्रको योगदानमा एक दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा छ दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ दशमलव सात प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा एक सय २५ अस्पताल, तीन सय ८४ आयुर्वेद अस्पताल तथा औषधालयसमेत जम्मा चार हजार पाँच सय १५ स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ मा स्वास्थ्य तथा पोषण

सोच : स्वास्थ्य, उत्पादनशील, जिम्वेवार र सुखी नागरिक
लक्ष्य : सबै तहमा बिल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

उद्देश्य
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका सेवाहरूको सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु,
२. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवको लागि सरकारको उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै, नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रको रूपमा क्रमशः रूपान्तरण गर्नु,
३. बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा साझेदारीसहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा उपभोग बढाई सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई थप जिम्वेवार बनाउँदै स्वास्थ्य जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु ।

रणनीति
१. प्रतिकात्मक प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक
पुनस्र्थापनात्मकलगायतका आधारभूतदेखि
विशिष्टीकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
२. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूको योजनाबद्ध विकास गर्ने,
३. जीवनपथको अवधारणाअनुरूप सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकलाई सम्बोधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशोरकिशोरीको सर्वाङ्गिण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाई थप सुधार तथा विस्तार गर्ने,
४. जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्थिति एवं आवश्यताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्ने,
५. स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दे दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने,
६. स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने,

स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचमा वृद्धि भई नवजात शिशु, शिशु, बाल र मातृ मृत्युदरमा कमी आएको र औसत आयुलगायतका सूचकहरूमा सुधार आएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने प्रसुति सेवा, उप–स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवाहरू र लक्षित समूहलाई जिल्ला अस्पतालबाट समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ । गरिब जनताको लागि अन्य अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

समष्टिगतरूपमा प्रगति देखिए पनि दुर्गम जिल्लाहरू, गरिबीको रेखामुनि रहेका र पिछडिएका वर्गको स्वास्थ्यस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसक्नु, नियमित एवं स्तरीय सेवा प्रदानका लागि आवश्यक मानवीय तथा भौतिक स्रोतसाधन र औषधि उपकरणको कमीजस्ता समस्याहरूले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा भौगोलिक विकटता, उच्च जनसंख्याको अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनको परिप्रेक्ष्यमा लक्षित समुदायमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको समानुपातिक वितरण हुनु अझै कठिन देखिन्छ । परिवारनियोजनको अपेक्षितरूपमा प्रदान हुन नसक्दा सुखी परिवारको अवधारणाले मूर्तरूप लिन गाह्रो देखिन्छ । अर्को कुरा गर्भवती महिलालाई दिइने खोप प्रभावकारी नहुनु, धेरै आमाहरूले घरमै बच्चा जन्माउनु र श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू अतिरिक्त कुपोषण पनि आमा र शिशु दुबैको मृत्युको कारक तत्व भई गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित छ । विगत तथा चालू योजनाहरूमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप शिशु मुत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) घटेर क्रमशः ३३ र २३ मा पुगेकोे छ । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्यु दर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्यु दर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा कमी आई दुई सय ५८ मा झरेको छ ।

यसैगरी परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर ४९ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ भने कुल प्रजनन दर (१५–४९ वर्ष उमेर समूहका प्रतिमहिलाले जन्म लिएका बच्चाको औसत सङ्ख्या) दुई दशमलव पाँच रहेको छ । तौल नपुगेका बच्चाको प्रतिशत घटेर २८ दशमलव आठ पुगेकोे छ । क्षयरोगको सफल उपचार ९० प्रतिशत र आयोडिनयुक्त नुन उपयोग गर्ने घरधुरी ८१ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था एवं दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने सोचका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसङ्ख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, निःशुल्क वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई सुचारू गर्नु स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । अवसर स्वास्थ्य संस्थाहरूको देशव्यापी सञ्जाल तयार हुनु, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणहरूको उपलब्धता, सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्य सेवा र पोषणको महत्वबारे बढ्दो जागरण र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा सन्तोषजनक प्रगति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, सहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२, तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७) को तर्जुमालगायत विगतका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरयुक्त बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गाई गोठहरूलाई आफ्नो घरबाट टाढा राख्नुपर्छ । घर बनाउँदा, घरभित्र घाम र हावा छिर्ने गरी झ्याल ढोका राख्नुपर्छ । सरुवा रोगको संक्रमण, कुपोषणबाट हुने गरेको सन्दर्भमा मुख्य प्राथमिकता सरुवा रोगको संक्रमण कुपोषण एवं मातृमृत्युदर र बालमृत्युदर घटाउने कार्यक्रम लागू गरिनु पर्छ । गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पु-याउन उनीहरूको कार्यक्रम विस्तार गर्न लगाउनु जरुरी छ । सोका लागि केही प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको छ । विगतमा जस्तै हाल पनि बजेट निकास ढिलो हुने परिपाटी रहेका हुँदा समयमै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनको समस्या विद्यमान रहेका हुँदा यो समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाको क्षेत्र र भौगोलिक क्षेत्रको समेत निर्धारण गरिनु आवश्यक दखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत हुने नियुक्ति सरुवा, बढुवा, तालिम र उच्च अध्ययनको अवसरको लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी रोगको प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन हुनु र यस्तो नीति तर्जुमा गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा गई सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष प्रोत्साहनस्वरूप बढुवा, तालिम र उच्च अध्ययनको अवसर प्रदान गरिनु जरुरी देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न जरुरी भएको छ । क्षमता अभिवृद्धि भएको खण्डमा दातृ संस्थाहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भई वित्तीय स्रोतको बढी परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायहरूले आफ्नो स्रोतको केही अंश स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च पर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसो भएको पाइँदैन । यसले गर्दा स्वास्थ्यको लागि साधन र स्रोतको परिचालनमा समस्या देखा परेको छ । जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको उचित सञ्चालनको उत्तरदायित्व जिल्लाले नै लिनुपर्ने कदम चालिएमा अझ राम्रो हुनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie