भ्रष्टाचार आरोपित न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, फागुन १
चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई कारबाही नगर्न माग गरेको छन् । उनले बुधबार आफूलाई कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ ।

‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दूषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनिलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषद्बाट मात्र हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको गत माघ २२ गतेको निर्णय र माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दायर भएको आरोपपत्रमा कुनै कारबाही नगर्नु, स्वतः निलम्बनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत् कार्यसम्पादन गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु-याउन भूमिका खेलेको भन्दै गत हप्ता अख्तियारले उनीविरूद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारको भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले बहालवाला न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् तर अख्तियारले भने उनलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तत्कालीन कानुन उपसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाएको हो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie